‘फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!’ हे संपादकीय (१३ जानेवारी) वाचले. ‘फॅक्ट चेक’ असतानासुद्धा खोट्या माहितीचा मारा करत भ्रम पसरवण्याचे काम ‘मेटा’ने अमेरिका, ब्रिटन व भारतात केल्याचे विविध माध्यमांनी पुराव्यानिशी उघड केले होते. अमेरिकेत फेसबुकला तीन वेळा सिनेट चौकशीला सामोरे जावे लागले व प्रत्येक वेळी लाखो डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला. तरीही फेसबुक ताळ्यावर आलेले दिसले नाही. भारतात आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी खोट्या व द्वेषाने भरलेल्या बातम्या पसरविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात या माध्यमांनी केले. आता तर ‘फॅक्ट चेक’ला ‘मेटा’ने अधिकृतरीत्या तिलांजली दिली आहे. त्यामुळे खोट्या माहितीचे वादळच येणार आहे.
‘फेसबुक’ने यापूर्वी आपल्या ‘केम्ब्रिज ॲनालिटिका’ या कंपनीमार्फत भारतातील लोकसभा निवडणुकीत हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केला होताच. जगभरात आज इंटरनेट व समाजमाध्यमे यांचा वापर करून चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जात आहे. ‘थर्ड पार्टी फॅक्ट चेक’मुळे यावर थोडा अंकुश बसत होता, शिवाय खोट्या माहितीची तीव्रताही कमी करता येणे शक्य होते. भारतात समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. माहितीचा स्राोत विश्वासार्ह आहे की नाही हे पाहण्याएवढी इंटरनेट साक्षरता बहुतेकांत नाहीच. अशावेळी आलेली पोस्ट फॉरवर्ड करणे एवढाच उद्याोग अनेक लोक करतात. समाजमाध्यमांच्या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या ‘मेटा’ तसेच ‘एक्स’ या कंपन्या प्रचंड नफा कमावण्यासाठी ‘फॅक्ट चेक’रद्द करून अत्यंत खालची पातळी गाठताना दिसतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारला अनुकूल असे पाऊल उचलून ‘मेटा’ने सत्ताधाऱ्यांच्या लांगूलचालनाचे दर्शन घडवले आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : उत्तर निसर्गकेंद्री विकासाचे…
हे तर गोबेल्सचे नवे अवतार!
‘फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!’ हा अग्रलेख वाचला आणि नाझी राजवटीतील गोबेल्सची आठवण झाली. त्या काळात प्रसारमाध्यमे मर्यादित होती व एखादी बातमी खरी आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची साधने नव्हती. तेव्हा गोबेल्सने उच्छाद मांडून ज्यू धर्मीयांना लक्ष्य केले होते. आता समाज माध्यमांतून गोबेल्सचे नवे अवतार जन्म घेऊ लागले आहेत, असे म्हणावे लागेल. बातमीची सत्यता पडताळण्याची मुबलक साधने उपलब्ध असतानाही बुद्धी खुंटीला टांगून ठेवणाऱ्यांपुढे शहाणेही हतबल होणारच.
● राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
विडंबन खात्यांवर वचक हवाच
‘फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १३ जानेवारी) वाचला. ‘एक्स’ आणि ‘मेटा’वर विडंबन खात्यांचा (पॅरडी अकाऊंट) ढीग झाला आहे. प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नावे खाते उघडून बारीक अक्षरात विडंबन खाते असल्याचे दर्शवून काहीही माहिती पसरवली जाते. ही माहिती वाचणाऱ्या, पाहणाऱ्यांचे या बारीक अक्षरांकडे लक्ष जात नाही आणि या अकाऊंट्सची लोकप्रियता वाढत जाते. काही वेळा पैसे मोजून या अकाऊंट्सना व्हेरिफाइड दर्जा मिळवून दिला जातो. या खोटेपणाला अमेरिकेत सरकारपुरस्कृत प्रोत्साहन मिळत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ‘एक्स’ तसेच ‘मेटा’वरील विडंबन खात्यांसाठी कठोर नियम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रसिद्ध व्यक्ती विनाकारण बदनाम होत राहतील आणि चुकीची माहितीही पसरत राहील.
● अक्षय आंधळकर, पंढरपूर
अन्य पॅथींच्या महाविद्यालयांचे प्रयोजन काय?
‘त्या डॉक्टरांना ऑनलाइन प्रशिक्षण द्या’ हे पत्र (लोकमानस – १३ जानेवारी) वाचले. सूचना चांगली आहे पण काही गोष्टींचा उल्लेख करणे अपरिहार्य आहे. अलीकडे बीएएमएस, बीएचएमएस डॉक्टर्स ज्याचे शिक्षण घेतले आहे त्या पॅथीची प्रॅक्टिस करताना दिसणे दुर्मीळ झाले आहे. काही अपवाद वगळता सरसकट सर्वच नॉनअॅलोपॅथी डॉक्टर्स अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करतात. मग अशा परिस्थितीत बीएएमएस, बीएचएमएस महाविद्यालय चालवण्याचे प्रयोजन तरी काय? या महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होणारे डॉक्टर अॅलोपॅथीचीच प्रॅक्टिस करणार असतील, तर या महाविद्यालयांना काय अर्थ उरतो? त्याऐवजी ज्यांना कुणाला आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथीचीच प्रॅक्टिस करायची आहे अशा डॉक्टरांसाठी काही महाविद्यालये शिल्लक ठेवून बाकीच्या सर्व आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयांचे एमबीबीएस महाविद्यालयात रूपांतर करणे योग्य ठरणार नाही का? सर्व पायाभूत सुविधा तयार असल्याने महाविद्यालय उभारण्याचा खर्च वाचेल आणि पॅथींचा वादही दूर होईल. वरील महाविद्यालयांत संबंधित डॉक्टरांना प्रशिक्षण देणे सुरू केल्यास ६५ हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांचे प्रशिक्षणही लवकर संपवता येईल.
● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
प्रजासत्ताक नाहीसे करण्याच्या हालचाली
‘सरकारी खातेच जणू…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांत समाविष्ट झाले नसले, तरी निवडणूक यंत्रणा कार्यकारी सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर ठेवली पाहिजे या मूलभूत प्रश्नाबाबत वाद नाही, हे घटना समितीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या पद्धतीत जो बदल करण्यात आला, त्यामुळे लोकशाही प्रजासत्ताक नाहीसे करण्यासाठी या हालचाली सुरू आहेत, अशी भीती वाटते. हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवारांचा नसून सर्व भारतीय मतदारांचा आहे. लोकशाही प्रजासत्ताक वाचविणे, ही सर्व भारतीय मतदारांची जबाबदारी आहे
● युगानंद साळवे, आशानगर, पुणे
हुकूमशाहीकडे विनासायास वाटचाल
‘सरकारी खातेच जणू…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ जानेवारी) वाचला. सध्याच्या केंद्रीय सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना आपल्या मर्जीनुसार राज्यकारभार करण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व घटकांना शिताफीने दूर करण्यासाठी धोरण आखावे लागले आहे. त्यानुसारच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा अडथळा गेल्याच वर्षी दूर करण्यात आला. राज्यातील राज्यपाल स्वमर्जीपणे नेमले जातातच. न्यायमूर्तीही आपल्या पसंतीचे नेमले की सारी आपलीच मर्जी चालणार. हाच मार्ग एक पक्ष व एक नेता म्हणजेच हुकूमशाहीकडे विनासायास जाणार हे सुज्ञांस सांगणे न लगे! या सर्व गोष्टी नजीकच्या भविष्यात घडतीलच, एवढे मात्र खरे!
● बेन्जामिन केदारकर, विरार
यंत्रणांनी नेत्यांचे गुलाम होऊ नये
‘नाव आले तरच चौकशी होणार -अजित पवार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १३ जानेवारी) वाचले. अजित पवारांनी जनतेला मूर्ख बनवणे थांबवले पाहिजे. सर्व अनैतिक कृत्ये करून नामानिराळे कसे राहायचे व इतरांना बळीचा बकरा कसे बनवायचे, हे काही अपवाद वगळता सर्व राजकीय नेत्यांना चांगलेच अवगत असते. त्यातून अजित पवार तर सर्व घोटाळे करून क्लिनचिट मिळवण्यात पारंगत. धनंजय मुंडे, वाल्मीक कराड यांच्यावर ज्या काळ्या कृत्यांचे आरोप आहेत, ते अजित पवारांना माहीत नव्हते, असे होऊच शकत नाही. पुण्याच्या अपघातप्रकरणी विशाल अग्रवालला वाचवण्यासाठी, पोलीस आयुक्तांवर कसा दबाव आणला गेला हे सर्वश्रुत आहे. देवेंद्र फडणवीसांवरही अजित पवारांचा दबाव आहे का? मंत्री, राजकारणी यांचा बेकायदा अनैतिक दबाव झुगारून निर्भयपणे कारावाई करण्याचा निर्धार सर्व सरकारी यंत्रणांनी केला, तरच अशा गोष्टींना आळा बसेल. सरकारी यंत्रणा या कायद्याच्या व जनतेच्या सेवक आहेत, मंत्र्यांच्या गुलाम नाहीत.
● शशिकांत मुजुमदार, नवी पेठ (पुणे)
पथकर कमी केल्यास वाहतूक वाढेल
‘अटल सेतूला वर्षभरात अल्प प्रतिसाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जानेवारी) वाचली. भरमसाट पथकर देण्यापेक्षा जेथे पथकर माफ आहे तिथूनच जाणे लोक पसंत करतात. एका बाजूला अटल सेतूचा १७ हजार कोटींची खर्च वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायचे आणि दुसरीकडे दुसरा पथकर माफ करायचा. यापेक्षा वाशीचा पथकर माफ न करता, अटल सेतूचा थोडा कमी केला असता, तर खर्चवसुलीचे उद्दिष्ट गाठता आले असते. पथकर कमी केल्याने वाहतूक वाढेल आणि विलंबाने का असेन अटल सेतूच्या खर्चाचे उद्दिष्ट गाठता येईल.
● नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
