‘रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. लेखातील ध्येय, धोरणात्मक विषय, आकडेवारी एकदम सयुक्तिक आहे, यात वाद नाही. अनेक वर्षांपासून अशी धोरणे जाहीर होत आहेत, यात विशेष काही नाही. या धोरणात्मक बाबींचे यशापयश फक्त आणि फक्त अंमलबजावणीवरच अवलंबून आहे. राज्य शासन यात हतबल ठरते, ही वस्तुस्थिती आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासनाची धोरणे मंत्रालयात उच्च शिक्षित, अनुभवी व कर्तव्यदक्ष अधिकारी वर्ग तयार करतात आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली की सत्ताधारी मात्र वर्तमानपत्रात पानभर जाहिरात आणि मोठे फलक लावून स्वस्थ बसतात. यापूर्वी जाहीर झालेल्या रोजगार धोरणांचा काय प्रभाव पडला? किती प्रमाणात यश मिळाले? जिल्हास्तरीय अधिकारी वर्गाला उद्दिष्ट दिले होते काय? असल्यास त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली? वस्तुत: शासनाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हे आहेत. त्यांचे अद्यायावत प्रशिक्षण होते का? तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे आणि कौशल्येदेखील काळानुरूप बदलत असतात. त्यात चाणाक्षपणा आणि भविष्यातल्या गरजेची जाणीव असलेल्या व्यक्ती उत्तम कार्य करू शकतात. रोजगारनिर्मिती धोरण अंमलबजावणी हा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबविण्याचा प्रयत्न होणे, त्याचे मूल्यमापन होणे आणि त्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकारी आणि राजकीय नेते सजग आणि तत्पर असणे महत्त्वाचे आहे.
● संजय पाठक
प्रशिक्षण संधी यापूर्वीही मिळत होत्या
‘रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल’ हा निधी चौधरी यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. राज्यात बेरोजगारांची टक्केवारी वाढत असताना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, उद्याोग क्षेत्रे विकसित झाली पाहिजेत. आज हजारो, कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची वृत्ते येतात. पण प्रत्यक्षात काहीच मार्गी लागताना दिसत नाही. याआधीही राज्य सरकारची ‘कमर्शियल अँड टेक्निकल आंत्रप्रेन्युअरशिप’ योजना होती. ज्यात सुशिक्षित तरुणांना खासगी कंपन्यांत प्रशिक्षणाची संधी मिळत असे आणि अगदी अल्प मानधन दिले जात असे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संधी असेल तर त्याच कंपनीत किंवा अन्यत्र रोजगार मिळत असे. पूर्वीच्या योजनेतून लाभ घेतलेले आमच्यासारखे असंख्य लाभार्थी साक्षीदार आहेत. त्याच धर्तीवर ही प्रशिक्षण योजना आखण्यात आल्याचे दिसते. मानधनसुद्धा चांगले असल्यामुळे अनेकांना या योजनेतून लाभ घेता येईल. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन. बेरोजगारीला काही अंशी आळा बसेल.
● पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
हेही वाचा >>> लोकमानस : तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता?
प्रशासनात हुकूमशाहीच्या चंचुप्रवेशासाठी?
‘थेट भरतीचे धोके’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. यूपीएससीकडून पुरेसे उमेदवार उपलब्ध होऊ शकत असताना ही पदे अशा पद्धतीने बाहेरून भरण्याची गरजच सरकारला का वाटली असावी? ही भरती कंत्राटी पद्धतीने फक्त २-५ वर्षांसाठी करण्यास ते काही शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी नाहीत. उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत. त्यांच्या स्वाक्षरीने सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते; कोट्यवधींचे करारमदार होतात. विरोधकांच्या आरोपांनुसार ‘लॅटरल’ मार्गाने भाजप आणि संघाच्याच लोकांची या पदांसाठी वर्णी लावली जाणार असेल, तर हा भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत हुकूमशाहीचा चंचुप्रवेश आहे; असे म्हणावे लागेल.
● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
साध्याएवढेच साधनही महत्त्वाचे
‘थेट भरतीचे धोके’ हा अन्वयार्थ (२० ऑगस्ट) वाचला. सरकारने नुकतीच नागरी सेवेमध्ये थेट भरती करण्यासाठी काढलेली जाहिरात ही मूळ व्यवस्थेलाच छेद देणारी ठरते. खरे तर अधिकारी हा निवडीनंतर नाही तर तयारीदरम्यानच घडत असतो. गांधीजींनी म्हटल्याप्रमाणे ‘साध्याबरोबर साधनही महत्त्वाचे’. याचप्रमाणे थेट भरती हे झाले साध्य पण भरती करण्याचे साधन वादातीत होते. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर प्रशासकीय भरतीच्या व्यवस्थेमधील त्रुटी उजेडात येऊ लागल्या. या मूळ प्रक्रियेतच त्रुटी असतील तर थेट भरतीमधील त्रुटींवर न बोलणेच उत्तम. ही थेट भरती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत कलहाला कारणीभूत ठरेल. हे ‘तज्ज्ञ अधिकारी’(?) सरकारच्या ताटाखालचे मांजर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पद्धतीच्या भरतीमुळे सरकारच्या इतर क्षेत्रांतील हस्तक्षेपाबरोबर भारतीय लोकशाहीचा कणा असलेल्या नागरी सेवेपुढेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. तसेच स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार नाउमेद होऊ शकतात.
● विक्रम कालिदास ननवरे, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस: हे राजकारण आता तरी थांबवा…
‘जवळच्यां’ना सामावून घेण्याचा डाव
‘थेट भरतीचे धोके’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सत्तेवर आल्या आल्या लगेच सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, अशा तऱ्हेचा निर्णय मोदींनी घेतल्यामुळे अशा थेट भरतीतही रा. स्व. संघाची विचारसरणी मानणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल हे ओघानेच आले. शिवाय नरेंद्र मोदींचे एक-दोन उद्याोगपतींशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे आरोप वारंवार होतात. त्यात तथ्य असेल, तर या भरतीत त्या उद्याोगधंद्यातील तज्ज्ञांनाही सामावून घेतले जाईल व निर्णय घेताना आपल्या पूर्वीच्या कंपनीचे हितसंबंध ते जपतील असे रास्त आक्षेप घेतले जात आहेत.
● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
त्यापेक्षा सिलिंडरवरील सबसिडी वाढवा
लाडकी बहीण योजनेत या बहिणींना अनुदान वाढवून द्यावे असे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय नेत्यांना वाटत आहे. तथापि ही योजना व्यवहार्य नाही असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार सरकारला असह्य होणार आहे. विकासकामांसाठी त्यामुळे पैसा उरणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी लाडक्या बहिणींना अनुदान वाढवून देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या गॅस सिलिंडरमध्ये सबसिडी वाढवून द्यावी. ही खऱ्या अर्थाने गरिबांना मदत ठरेल. कारण गॅस सिलिंडरच्या सध्याच्या किमती गरिबांच्या आटोक्याबाहेर गेल्या आहेत.
● अरविंद जोशी, पुणे
शांततापूर्ण उत्सवांसाठी एवढे कराच!
श्रावण, भाद्रपद आणि अश्विन महिन्यात उत्सवांचे दिवस येतील. गतवर्षीप्रमाणे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ‘पर्यावरणपूरक’ पद्धतीने उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करतील, मात्र ते तसेच साजरे व्हावेत, याची खबरदारी घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यादृष्टीने काही अपेक्षा
१) राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकांना आवाज मोजण्याची यंत्रे देण्यात यावी. २) जिथे सार्वजनिकरीत्या उत्सव साजरा करण्यात येत आहे तेथे जवळच्या पोलीस ठाण्याचा फोन नंबर ठळकपणे दिसेल असा फलक लावण्याची सक्ती करावी. ३) पोलीस ठाण्यांना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्याचे, तसेच तक्रार करणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. ४) उत्सवकाळात सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणताही लवाजमा न घेता राज्यातील कोणत्याही शहरात आपले वाहन घेऊन फेरफटका मारल्यास नागरिक काय भोगतात, याची कल्पना येईल. ५) नागरिकांना असे वाटते की रस्ते वाहनांसाठी आणि पदपथ चालण्यासाठी असतात, मात्र सर्व पक्षांना खात्री आहे की रस्ते आणि पदपथ हे केवळ उन्मादी उत्सवांसाठी आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. वरील सर्व सूचनांचा गंभीरपणे विचार करावा आणि येत्या उत्सव काळात उन्माद कमी होईल याची काळजी घ्यावी. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. हेल्मेट नाही म्हणून हवालदार दंड वसूल करतो. कर्कश आवाज करणारी व्यवस्था जप्त केल्याची उदाहरणे नाहीत, कारण असे अनेकदा अधिकारीच विशेष अतिथी म्हणून उन्मादी उत्सवांना हजेरी लावतात. उत्सव शांततेत साजरे व्हावेत यासाठी सरकारी कार्यालयांनी फक्त नियमाप्रमाणे आपले कर्तव्य बजावणे गरजेचे आहे. वेगळा खर्च करण्याची गरज नाही. नीतिमत्ता जोपासावी आणि वाढवावी लागते आणि त्याची सुरुवात शासनाकडून झाली पाहिजे. ● माधव टिळक
शासनाची धोरणे मंत्रालयात उच्च शिक्षित, अनुभवी व कर्तव्यदक्ष अधिकारी वर्ग तयार करतात आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली की सत्ताधारी मात्र वर्तमानपत्रात पानभर जाहिरात आणि मोठे फलक लावून स्वस्थ बसतात. यापूर्वी जाहीर झालेल्या रोजगार धोरणांचा काय प्रभाव पडला? किती प्रमाणात यश मिळाले? जिल्हास्तरीय अधिकारी वर्गाला उद्दिष्ट दिले होते काय? असल्यास त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली? वस्तुत: शासनाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हे आहेत. त्यांचे अद्यायावत प्रशिक्षण होते का? तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे आणि कौशल्येदेखील काळानुरूप बदलत असतात. त्यात चाणाक्षपणा आणि भविष्यातल्या गरजेची जाणीव असलेल्या व्यक्ती उत्तम कार्य करू शकतात. रोजगारनिर्मिती धोरण अंमलबजावणी हा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबविण्याचा प्रयत्न होणे, त्याचे मूल्यमापन होणे आणि त्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकारी आणि राजकीय नेते सजग आणि तत्पर असणे महत्त्वाचे आहे.
● संजय पाठक
प्रशिक्षण संधी यापूर्वीही मिळत होत्या
‘रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल’ हा निधी चौधरी यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. राज्यात बेरोजगारांची टक्केवारी वाढत असताना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, उद्याोग क्षेत्रे विकसित झाली पाहिजेत. आज हजारो, कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची वृत्ते येतात. पण प्रत्यक्षात काहीच मार्गी लागताना दिसत नाही. याआधीही राज्य सरकारची ‘कमर्शियल अँड टेक्निकल आंत्रप्रेन्युअरशिप’ योजना होती. ज्यात सुशिक्षित तरुणांना खासगी कंपन्यांत प्रशिक्षणाची संधी मिळत असे आणि अगदी अल्प मानधन दिले जात असे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संधी असेल तर त्याच कंपनीत किंवा अन्यत्र रोजगार मिळत असे. पूर्वीच्या योजनेतून लाभ घेतलेले आमच्यासारखे असंख्य लाभार्थी साक्षीदार आहेत. त्याच धर्तीवर ही प्रशिक्षण योजना आखण्यात आल्याचे दिसते. मानधनसुद्धा चांगले असल्यामुळे अनेकांना या योजनेतून लाभ घेता येईल. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन. बेरोजगारीला काही अंशी आळा बसेल.
● पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
हेही वाचा >>> लोकमानस : तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता?
प्रशासनात हुकूमशाहीच्या चंचुप्रवेशासाठी?
‘थेट भरतीचे धोके’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. यूपीएससीकडून पुरेसे उमेदवार उपलब्ध होऊ शकत असताना ही पदे अशा पद्धतीने बाहेरून भरण्याची गरजच सरकारला का वाटली असावी? ही भरती कंत्राटी पद्धतीने फक्त २-५ वर्षांसाठी करण्यास ते काही शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी नाहीत. उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत. त्यांच्या स्वाक्षरीने सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते; कोट्यवधींचे करारमदार होतात. विरोधकांच्या आरोपांनुसार ‘लॅटरल’ मार्गाने भाजप आणि संघाच्याच लोकांची या पदांसाठी वर्णी लावली जाणार असेल, तर हा भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत हुकूमशाहीचा चंचुप्रवेश आहे; असे म्हणावे लागेल.
● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
साध्याएवढेच साधनही महत्त्वाचे
‘थेट भरतीचे धोके’ हा अन्वयार्थ (२० ऑगस्ट) वाचला. सरकारने नुकतीच नागरी सेवेमध्ये थेट भरती करण्यासाठी काढलेली जाहिरात ही मूळ व्यवस्थेलाच छेद देणारी ठरते. खरे तर अधिकारी हा निवडीनंतर नाही तर तयारीदरम्यानच घडत असतो. गांधीजींनी म्हटल्याप्रमाणे ‘साध्याबरोबर साधनही महत्त्वाचे’. याचप्रमाणे थेट भरती हे झाले साध्य पण भरती करण्याचे साधन वादातीत होते. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर प्रशासकीय भरतीच्या व्यवस्थेमधील त्रुटी उजेडात येऊ लागल्या. या मूळ प्रक्रियेतच त्रुटी असतील तर थेट भरतीमधील त्रुटींवर न बोलणेच उत्तम. ही थेट भरती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत कलहाला कारणीभूत ठरेल. हे ‘तज्ज्ञ अधिकारी’(?) सरकारच्या ताटाखालचे मांजर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पद्धतीच्या भरतीमुळे सरकारच्या इतर क्षेत्रांतील हस्तक्षेपाबरोबर भारतीय लोकशाहीचा कणा असलेल्या नागरी सेवेपुढेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. तसेच स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार नाउमेद होऊ शकतात.
● विक्रम कालिदास ननवरे, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस: हे राजकारण आता तरी थांबवा…
‘जवळच्यां’ना सामावून घेण्याचा डाव
‘थेट भरतीचे धोके’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सत्तेवर आल्या आल्या लगेच सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, अशा तऱ्हेचा निर्णय मोदींनी घेतल्यामुळे अशा थेट भरतीतही रा. स्व. संघाची विचारसरणी मानणाऱ्यांना प्राधान्य मिळेल हे ओघानेच आले. शिवाय नरेंद्र मोदींचे एक-दोन उद्याोगपतींशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे आरोप वारंवार होतात. त्यात तथ्य असेल, तर या भरतीत त्या उद्याोगधंद्यातील तज्ज्ञांनाही सामावून घेतले जाईल व निर्णय घेताना आपल्या पूर्वीच्या कंपनीचे हितसंबंध ते जपतील असे रास्त आक्षेप घेतले जात आहेत.
● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
त्यापेक्षा सिलिंडरवरील सबसिडी वाढवा
लाडकी बहीण योजनेत या बहिणींना अनुदान वाढवून द्यावे असे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय नेत्यांना वाटत आहे. तथापि ही योजना व्यवहार्य नाही असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण त्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार सरकारला असह्य होणार आहे. विकासकामांसाठी त्यामुळे पैसा उरणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी लाडक्या बहिणींना अनुदान वाढवून देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या गॅस सिलिंडरमध्ये सबसिडी वाढवून द्यावी. ही खऱ्या अर्थाने गरिबांना मदत ठरेल. कारण गॅस सिलिंडरच्या सध्याच्या किमती गरिबांच्या आटोक्याबाहेर गेल्या आहेत.
● अरविंद जोशी, पुणे
शांततापूर्ण उत्सवांसाठी एवढे कराच!
श्रावण, भाद्रपद आणि अश्विन महिन्यात उत्सवांचे दिवस येतील. गतवर्षीप्रमाणे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ‘पर्यावरणपूरक’ पद्धतीने उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करतील, मात्र ते तसेच साजरे व्हावेत, याची खबरदारी घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यादृष्टीने काही अपेक्षा
१) राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकांना आवाज मोजण्याची यंत्रे देण्यात यावी. २) जिथे सार्वजनिकरीत्या उत्सव साजरा करण्यात येत आहे तेथे जवळच्या पोलीस ठाण्याचा फोन नंबर ठळकपणे दिसेल असा फलक लावण्याची सक्ती करावी. ३) पोलीस ठाण्यांना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्याचे, तसेच तक्रार करणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. ४) उत्सवकाळात सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणताही लवाजमा न घेता राज्यातील कोणत्याही शहरात आपले वाहन घेऊन फेरफटका मारल्यास नागरिक काय भोगतात, याची कल्पना येईल. ५) नागरिकांना असे वाटते की रस्ते वाहनांसाठी आणि पदपथ चालण्यासाठी असतात, मात्र सर्व पक्षांना खात्री आहे की रस्ते आणि पदपथ हे केवळ उन्मादी उत्सवांसाठी आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. वरील सर्व सूचनांचा गंभीरपणे विचार करावा आणि येत्या उत्सव काळात उन्माद कमी होईल याची काळजी घ्यावी. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. हेल्मेट नाही म्हणून हवालदार दंड वसूल करतो. कर्कश आवाज करणारी व्यवस्था जप्त केल्याची उदाहरणे नाहीत, कारण असे अनेकदा अधिकारीच विशेष अतिथी म्हणून उन्मादी उत्सवांना हजेरी लावतात. उत्सव शांततेत साजरे व्हावेत यासाठी सरकारी कार्यालयांनी फक्त नियमाप्रमाणे आपले कर्तव्य बजावणे गरजेचे आहे. वेगळा खर्च करण्याची गरज नाही. नीतिमत्ता जोपासावी आणि वाढवावी लागते आणि त्याची सुरुवात शासनाकडून झाली पाहिजे. ● माधव टिळक
