‘कूच बिहार!’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचला. जात भारतीय समाजात मुरलेली आहे. इतकी की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे २०४७ च्या विकसित भारताच्या गोष्टी करतात आणि दुसरीकडे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरच्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचारादरम्यान स्वतःच्या जातीचा उल्लेख करतात. हे कितपत योग्य आहे? पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे समर्थक देश २०१४मध्ये स्वतंत्र झाला, असे म्हणतात, तर भाजपच्या मातृसंस्थेचे प्रमुख मोहन भागवत २०२३ मध्ये राममंदिराची स्थापना झाल्यानंतर देशाला धार्मिक आणि वैचारिक स्वातंत्र्य मिळाले, असा दावा करतात. जात आणि धर्माची सरमिसळही केल्याचे दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आता एक नवाच वाद सुरू झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४० साली आपल्या प्रवासात संघाच्या कराड शाखेला भेट दिली की नाही? खरेतर ८५ वर्षांनंतर या वादाला काही अर्थ आहे का? सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात यामुळे काही फरक पडणार आहे का? परंतु डॉ. आंबेडकर दलितांचे नेते म्हणून सर्वमान्य असल्याने हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे का, असा प्रश्न पडतो. महागाई, बेरोजगारी, चीनशी असलेला सीमावाद, काश्मीरमधील दहशतवाद, नक्षलवाद यावरून जनसामान्यांचे लक्ष अन्यत्र वळावे म्हणून असे वाद निर्माण केले जात आहेत. देशातील जातींचे राजकारण सर्व स्तरांवर मुरले आहे, ते आणखी किती काळ सहन करावे लागणार कुणास ठाऊक?
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
विचारसरणी हद्दपार
‘कूच बिहार!’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचला. भारतातील संसदीय राजकारणात निवडून येण्यासाठी जात हा आजही महत्त्वाचा घटक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसची स्थापना झाली. तसेच जनसंघ कम्युनिस्ट इत्यादी पक्ष काही विचारसरणी घेऊन स्थापन झाले. त्या विचारसरणीतून तळागाळातील कार्यकर्ते तयार होत. तेच पुढे राज्यकर्ते म्हणून यशस्वी नेतृत्व करत. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती केली, मात्र या काळात विचारसरणी हा घटक राजकारणातून (कम्युनिस्ट वगळता) हद्दपार झाला. जात-धर्म हेच घटक महत्त्वाचे ठरल्याने पक्षांतर करणे ही काही विशेष बाब राहिली नाही. सत्ता मिळवणे, सत्तेतून पैसा मिळवणे आणि मिळवलेल्या पैशातील थोडाफार निवडणुकीत वाटून पुन्हा निवडून येणे, हे समीकरण प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. अलीकडच्या काळात हीच प्रवृत्ती प्रशासनातसुद्धा दिसू लागली आहे. अधिकारी भ्रष्ट असला, तरीही त्याला स्वजातीच्या नेत्यांकडून संरक्षण मिळते. राज्यकर्ते शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचे हवाले देतात, मात्र या महापुरुषांच्या विचारांचे अनुकरण करताना दिसत नाहीत.
– प्रभाकर धात्रक, नाशिक
आत्मनिर्भरता केवळ जाहिरातबाजीपुरती
‘आत्मनिर्भरतेतील आव्हाने’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जानेवारी) वाचला. दोन युद्धनौका आणि एक पाणबुडी नौदलाला सुपूर्द करण्यात आली, हे स्वागतार्ह आहेच, पण लगेचच आपण आत्मनिर्भर झालो आहोत, या भ्रमातून लवकरात लवकर बाहेर पडणे योग्य ठरेल. कारण ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेचे संरक्षण क्षेत्रात ‘डिझास्टर इन इंडिया’ झाल्यासारखे वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. गेल्या २५ वर्षांत लढाऊ विमानांच्या बाबतीत मोठा ‘खेळखंडोबा’ करण्यात आला आहे. हवाई दलाला जुन्या आणि रशियन बनावटीच्या मिग विमानांऐवजी ११४ नव्या तंत्रज्ञानावरील लढाऊ विमाने हवी होती. राफेलची काही विमाने खरेदी करून ठिगळ लावण्यात आले. २००१ पासून अद्ययावत लढाऊ विमाने देशातच तयार करण्याचे नियोजनही पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. पाणबुड्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाने तयार करण्याचे काम रखडले आहे. ‘चित्ता’ आणि ‘चेतक’ ही हेलिकॉप्टर्स आता जुनी झाली आहेत. किमान २०० हेलिकॉप्टर्सची गरज आहे. तसेच ‘इन्सास’ या रायफल्स जुनाट झाल्या आहेत. त्याच्या जागी ‘एसआयजी ७१६’या रायफल्सची खरेदी प्रशासकीय विलंबामुळे वेळेत झाली नाही. अमेरिकेकडून दोनदा प्रत्येकी ७२ हजार रायफल्सची खरेदी जास्त रक्कम मोजून करावी लागली. असे अनेक प्रकल्प २० वर्षे रखडले आहेत. भारताचा संरक्षण सामग्रीवरचा खर्च हा जीडीपीच्या २.४ टक्के इतका आहे. चीनचा हाच खर्च ६ टक्के आहे. मोठ्या प्रमाणावर परदेशांकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करणारा देश ही ओळख अद्यापही पुसता आलेली नाही. आत्मनिर्भरतेची जाहिरात प्रचंड जोरात होताना दिसते, पण प्रत्यक्ष काम मात्र ‘कासव’गतीच आहे.
– प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
इतिहास आणि भविष्याचाही अनादर
‘कूच बिहार’ हा संपादकीय लेख वाचला. महाराष्ट्राला प्रबोधन, सहिष्णुता आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा वारसा आहे. पण आज जातीयता, पक्षपातीपणा आणि भ्रष्टाचार या घटकांनी आपल्या व्यवस्थेवर कब्जा केला आहे. आपण आपल्या इतिहासाचा आणि भविष्याचाही अनादर करत आहोत. बिहारच्या वाटेवर जाणे म्हणजे व्यवस्थेचा ऱ्हास, संस्थांची कार्यक्षमता संपुष्टात येणे आणि लोकशाहीचा गळा दाबला जाणे. महाराष्ट्राने आपल्या सुसंस्कृत परंपरेला जागून या वृत्तींना रोखले पाहिजे.
– प्रा. अविनाश गायकवाड- कळकेकर, कोल्हापूर
यंत्रणांची संविधानाशीच बांधिलकी हवी
‘कूच बिहार!’ हे संपादकीय वाचले. बिहार, उत्तर प्रदेशप्रमाणे आता पुरोगामी महाराष्ट्रातही जात शोधली जाते. शासन-प्रशासन, यंत्रणा यांना कुठलीही जात, धर्म नसतो. त्यात कार्यरत असणाऱ्यांची बांधिलकी केवळ घटनेशी आणि कर्तव्याशी असणे अपेक्षित असते, मात्र आता वस्तुस्थिती बदलली आहे. राजकारण आणि सत्ताकारण तर जात-धर्माच्या भोवतीच फिरत आहे. जातिव्यवस्था, जाती-पातीचा पगडा ही शेकडो वर्षांची प्रथा नष्ट व्हावी, बदलत्या काळानुसार जाती-पातीचे राजकारण, समाजकारण संपावे, जातींमधील दुरावा नष्ट व्हावा म्हणून आजवर अनेक समाजसुधारकांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्याच्या योजना सुरू केल्या गेल्या, मात्र आजचे देशातील वास्तव काही वेगळेच आहे. जातपात, छुपी अस्पृश्यता आजही पाळली जाते, राजकारण, सत्ताकारण करताना सर्वांत आधी जात पाहिली जाते. समाजातील काही वर्ग तर जातिव्यवस्थेचे समर्थन करत आहे. आता तर आरोपी, पीडित यांची जात शोधली जात आहे आणि त्यावरून राजकारण होत आहे.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
‘सर्वात आधी’ची स्पर्धा मारक
‘वृत्त-वाळवंट सुफलाम करण्यासाठी’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (१६ जानेवारी) वाचताना आजच्या माध्यमविश्वातील गोंधळ प्रकर्षाने जाणवतो. सध्या संपूर्ण जगातच माध्यमांच्या स्वरूपाविषयी संभ्रम आहे. कोणाला माध्यम मानायचे आणि कोणाला नाही, हा प्रश्न आहे. इंटरनेटने या क्षेत्राचा पूर्णत: कायापालट केला आहे. डिजिटल माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती क्षणार्धात पोस्ट करून तातडीने हटवता येते. त्यामुळे उत्तरदायित्वाचे भान राहिलेले नाही. अनेक संकेतस्थळे राशिफल, सनसनाटी बातम्या आणि अश्लील मजकूर पोस्ट करून लोकप्रियता मिळवण्यात धन्यता मानतात. हेच ‘मीडिया’च्या यशाचे निकष बनले आहेत. डिजिटल युगात परंपरागत पत्रकारितेची तत्त्वे आणि नैतिकता झाकोळली गेली आहेत. मुद्रित माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा मुकाबला तांत्रिक सोयींनी होऊ शकत नाही, असे या संघर्षातून दिसून येते.
वृत्तवाहिन्या आणि वृत्त-संकेतस्थळांच्या स्पर्धेत ‘सर्वात आधी’ आणि ‘सर्वात जास्त’ दाखवण्याच्या धडपडीत पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आणि नैतिकता बाजूला सारली जात आहे. इंटरनेटने माध्यमांना अधिक बेजबाबदार बनवले आहे. डिजिटल माध्यमे आणि समाजमाध्यमांचा संकर, अनियंत्रित व उत्तरदायित्वविरहित स्वरूप धारण करत आहे. वृत्तपत्रे एके काळी मोठ्या जबाबदारीची व सन्मानाची वस्त्रे परिधान करून होती. आजही छापील शब्द अधिक जबाबदारीने निवडले जातात. वृत्तपत्रांनी पुन्हा एकदा आपल्या पारंपरिक मूल्यांकडे परत जावे आणि पत्रकारितेची प्रतिष्ठा जपावी. माध्यमांच्या व्यापक वर्तुळातून बाहेर पडून पत्रकारितेने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी. जुन्या काळातील पत्रकारांची जबाबदारी व सामाजिक बांधिलकी पुन्हा नव्याने आत्मसात करण्याची गरज आहे.
– तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
आता एक नवाच वाद सुरू झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४० साली आपल्या प्रवासात संघाच्या कराड शाखेला भेट दिली की नाही? खरेतर ८५ वर्षांनंतर या वादाला काही अर्थ आहे का? सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात यामुळे काही फरक पडणार आहे का? परंतु डॉ. आंबेडकर दलितांचे नेते म्हणून सर्वमान्य असल्याने हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे का, असा प्रश्न पडतो. महागाई, बेरोजगारी, चीनशी असलेला सीमावाद, काश्मीरमधील दहशतवाद, नक्षलवाद यावरून जनसामान्यांचे लक्ष अन्यत्र वळावे म्हणून असे वाद निर्माण केले जात आहेत. देशातील जातींचे राजकारण सर्व स्तरांवर मुरले आहे, ते आणखी किती काळ सहन करावे लागणार कुणास ठाऊक?
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
विचारसरणी हद्दपार
‘कूच बिहार!’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचला. भारतातील संसदीय राजकारणात निवडून येण्यासाठी जात हा आजही महत्त्वाचा घटक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसची स्थापना झाली. तसेच जनसंघ कम्युनिस्ट इत्यादी पक्ष काही विचारसरणी घेऊन स्थापन झाले. त्या विचारसरणीतून तळागाळातील कार्यकर्ते तयार होत. तेच पुढे राज्यकर्ते म्हणून यशस्वी नेतृत्व करत. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती केली, मात्र या काळात विचारसरणी हा घटक राजकारणातून (कम्युनिस्ट वगळता) हद्दपार झाला. जात-धर्म हेच घटक महत्त्वाचे ठरल्याने पक्षांतर करणे ही काही विशेष बाब राहिली नाही. सत्ता मिळवणे, सत्तेतून पैसा मिळवणे आणि मिळवलेल्या पैशातील थोडाफार निवडणुकीत वाटून पुन्हा निवडून येणे, हे समीकरण प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. अलीकडच्या काळात हीच प्रवृत्ती प्रशासनातसुद्धा दिसू लागली आहे. अधिकारी भ्रष्ट असला, तरीही त्याला स्वजातीच्या नेत्यांकडून संरक्षण मिळते. राज्यकर्ते शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचे हवाले देतात, मात्र या महापुरुषांच्या विचारांचे अनुकरण करताना दिसत नाहीत.
– प्रभाकर धात्रक, नाशिक
आत्मनिर्भरता केवळ जाहिरातबाजीपुरती
‘आत्मनिर्भरतेतील आव्हाने’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जानेवारी) वाचला. दोन युद्धनौका आणि एक पाणबुडी नौदलाला सुपूर्द करण्यात आली, हे स्वागतार्ह आहेच, पण लगेचच आपण आत्मनिर्भर झालो आहोत, या भ्रमातून लवकरात लवकर बाहेर पडणे योग्य ठरेल. कारण ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेचे संरक्षण क्षेत्रात ‘डिझास्टर इन इंडिया’ झाल्यासारखे वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. गेल्या २५ वर्षांत लढाऊ विमानांच्या बाबतीत मोठा ‘खेळखंडोबा’ करण्यात आला आहे. हवाई दलाला जुन्या आणि रशियन बनावटीच्या मिग विमानांऐवजी ११४ नव्या तंत्रज्ञानावरील लढाऊ विमाने हवी होती. राफेलची काही विमाने खरेदी करून ठिगळ लावण्यात आले. २००१ पासून अद्ययावत लढाऊ विमाने देशातच तयार करण्याचे नियोजनही पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. पाणबुड्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाने तयार करण्याचे काम रखडले आहे. ‘चित्ता’ आणि ‘चेतक’ ही हेलिकॉप्टर्स आता जुनी झाली आहेत. किमान २०० हेलिकॉप्टर्सची गरज आहे. तसेच ‘इन्सास’ या रायफल्स जुनाट झाल्या आहेत. त्याच्या जागी ‘एसआयजी ७१६’या रायफल्सची खरेदी प्रशासकीय विलंबामुळे वेळेत झाली नाही. अमेरिकेकडून दोनदा प्रत्येकी ७२ हजार रायफल्सची खरेदी जास्त रक्कम मोजून करावी लागली. असे अनेक प्रकल्प २० वर्षे रखडले आहेत. भारताचा संरक्षण सामग्रीवरचा खर्च हा जीडीपीच्या २.४ टक्के इतका आहे. चीनचा हाच खर्च ६ टक्के आहे. मोठ्या प्रमाणावर परदेशांकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करणारा देश ही ओळख अद्यापही पुसता आलेली नाही. आत्मनिर्भरतेची जाहिरात प्रचंड जोरात होताना दिसते, पण प्रत्यक्ष काम मात्र ‘कासव’गतीच आहे.
– प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
इतिहास आणि भविष्याचाही अनादर
‘कूच बिहार’ हा संपादकीय लेख वाचला. महाराष्ट्राला प्रबोधन, सहिष्णुता आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा वारसा आहे. पण आज जातीयता, पक्षपातीपणा आणि भ्रष्टाचार या घटकांनी आपल्या व्यवस्थेवर कब्जा केला आहे. आपण आपल्या इतिहासाचा आणि भविष्याचाही अनादर करत आहोत. बिहारच्या वाटेवर जाणे म्हणजे व्यवस्थेचा ऱ्हास, संस्थांची कार्यक्षमता संपुष्टात येणे आणि लोकशाहीचा गळा दाबला जाणे. महाराष्ट्राने आपल्या सुसंस्कृत परंपरेला जागून या वृत्तींना रोखले पाहिजे.
– प्रा. अविनाश गायकवाड- कळकेकर, कोल्हापूर
यंत्रणांची संविधानाशीच बांधिलकी हवी
‘कूच बिहार!’ हे संपादकीय वाचले. बिहार, उत्तर प्रदेशप्रमाणे आता पुरोगामी महाराष्ट्रातही जात शोधली जाते. शासन-प्रशासन, यंत्रणा यांना कुठलीही जात, धर्म नसतो. त्यात कार्यरत असणाऱ्यांची बांधिलकी केवळ घटनेशी आणि कर्तव्याशी असणे अपेक्षित असते, मात्र आता वस्तुस्थिती बदलली आहे. राजकारण आणि सत्ताकारण तर जात-धर्माच्या भोवतीच फिरत आहे. जातिव्यवस्था, जाती-पातीचा पगडा ही शेकडो वर्षांची प्रथा नष्ट व्हावी, बदलत्या काळानुसार जाती-पातीचे राजकारण, समाजकारण संपावे, जातींमधील दुरावा नष्ट व्हावा म्हणून आजवर अनेक समाजसुधारकांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्याच्या योजना सुरू केल्या गेल्या, मात्र आजचे देशातील वास्तव काही वेगळेच आहे. जातपात, छुपी अस्पृश्यता आजही पाळली जाते, राजकारण, सत्ताकारण करताना सर्वांत आधी जात पाहिली जाते. समाजातील काही वर्ग तर जातिव्यवस्थेचे समर्थन करत आहे. आता तर आरोपी, पीडित यांची जात शोधली जात आहे आणि त्यावरून राजकारण होत आहे.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
‘सर्वात आधी’ची स्पर्धा मारक
‘वृत्त-वाळवंट सुफलाम करण्यासाठी’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (१६ जानेवारी) वाचताना आजच्या माध्यमविश्वातील गोंधळ प्रकर्षाने जाणवतो. सध्या संपूर्ण जगातच माध्यमांच्या स्वरूपाविषयी संभ्रम आहे. कोणाला माध्यम मानायचे आणि कोणाला नाही, हा प्रश्न आहे. इंटरनेटने या क्षेत्राचा पूर्णत: कायापालट केला आहे. डिजिटल माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती क्षणार्धात पोस्ट करून तातडीने हटवता येते. त्यामुळे उत्तरदायित्वाचे भान राहिलेले नाही. अनेक संकेतस्थळे राशिफल, सनसनाटी बातम्या आणि अश्लील मजकूर पोस्ट करून लोकप्रियता मिळवण्यात धन्यता मानतात. हेच ‘मीडिया’च्या यशाचे निकष बनले आहेत. डिजिटल युगात परंपरागत पत्रकारितेची तत्त्वे आणि नैतिकता झाकोळली गेली आहेत. मुद्रित माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा मुकाबला तांत्रिक सोयींनी होऊ शकत नाही, असे या संघर्षातून दिसून येते.
वृत्तवाहिन्या आणि वृत्त-संकेतस्थळांच्या स्पर्धेत ‘सर्वात आधी’ आणि ‘सर्वात जास्त’ दाखवण्याच्या धडपडीत पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आणि नैतिकता बाजूला सारली जात आहे. इंटरनेटने माध्यमांना अधिक बेजबाबदार बनवले आहे. डिजिटल माध्यमे आणि समाजमाध्यमांचा संकर, अनियंत्रित व उत्तरदायित्वविरहित स्वरूप धारण करत आहे. वृत्तपत्रे एके काळी मोठ्या जबाबदारीची व सन्मानाची वस्त्रे परिधान करून होती. आजही छापील शब्द अधिक जबाबदारीने निवडले जातात. वृत्तपत्रांनी पुन्हा एकदा आपल्या पारंपरिक मूल्यांकडे परत जावे आणि पत्रकारितेची प्रतिष्ठा जपावी. माध्यमांच्या व्यापक वर्तुळातून बाहेर पडून पत्रकारितेने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी. जुन्या काळातील पत्रकारांची जबाबदारी व सामाजिक बांधिलकी पुन्हा नव्याने आत्मसात करण्याची गरज आहे.
– तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
