अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपर्यंत असणाऱ्या नोकरदारांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पण सरकारने हे नोकरदारांवर केलेले उपकार किंवा मेहेरबानी नव्हे. कारण आधीच जीवनावश्यक वस्तू, पेट्रोल, डिझेल तसेच सीएनजीचे चढे भाव, टॅक्सी, रिक्षाची दरवाढ, जीएसटी या ओझ्याखाली नोकरदार दबला होता. त्याला खूश केले गेले आहे,पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. शेतकऱ्यांना सहा हजार किमान सन्मान निधी मिळतो. त्यात काय होणार? तसेच शेतकऱ्यांच्या वीजबिलात सूट द्यायला हवी. शेतकरी हा पूर्णपणे कर्जमुक्त झाला पाहिजे. तो अन्नदाता आहे. त्याच्या बाबतीतच सरकार दुजाभाव का करते?
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई</p>
सारे काही दिल्लीसाठी?
जय ‘संतोषी’ माँ !’ संपादकीय (२ फेब्रुवारी) आणि अर्थसंकल्पाबाबतच्या बातम्या वाचल्या. नक्की किती सवलत मिळणार याबाबत प्रत्येकाला तपशिलात गेल्यानंतरच समजणार आहे. तोपर्यंत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पार पडेल. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला घसघशीत यश मिळाले आणि नंतर असंख्य अपात्र बहिणींना या योजनेचा लाभ मिळाला याबद्दलची चौकशी सुरू झाली. हीच गोष्ट दिल्ली निवडणुकांबाबत घडण्याची शक्यता आहे. तेथील प्रचार ३ फेब्रुवारीला संपणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतेमंडळींना मध्यमवर्गाबाबतची तरतूद वाजवून घेण्यास चांगली सोय झालेली आहे. बिहारमध्येही निवडणुका असल्याने अर्थमंत्र्यांनी यावेळी बिहारवर ‘जास्त कृपा’ केली आहे. आता आंध्र प्रदेशमध्ये निवडणुका नसल्याने त्याकडे यावेळी ढुंकूनही पाहिलेले नाही. हे सगळे पाहता अर्थसंकल्प निवडणुका जिंकण्याचे हत्यार तर नाही ना असा संशय येतो. दिल्ली निवडणुका जाहीर होण्याआधीच केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मागणी नसताना आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली. त्या घोषणेमुळे होणाऱ्या वेतनवाढीसाठी तर अर्थसंकल्पातील घसघशीत करसवलतीची घोषणा आधीच केली नाही ना अशी शंका वाटते.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
आधी खात्री तर होऊ द्या
‘मेरे पास मिडल क्लास है !’ या शीर्षक बातमीतून ( २ फेब्रुवारी) आपण सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचे मनोगत व्यक्त केले आहे, मध्यमवर्गीयांसाठी ही बातमी आल्हाददायक असली तरी चार ते आठ लाख रुपये उत्पन्नावर पाच टक्के, आठ ते बारा लाख रुपयांवर दहा टक्के कर याचा उलगडा सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते. अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे जोपर्यंत प्रस्तुत केली जात नाहीत तोपर्यंत हा भ्रम राहणारच आहे. तपशील प्रसिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत शंका-कुशंकांचा भडिमार सुरू राहणे गरजेचे आहे; कारण आतापर्यंत आवळा देऊन कोहळा बाहेर काढण्याचे प्रकार अनुभवले आहेत.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी तरतूद समाधानाची!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात ऊर्जा क्षेत्रासाठी तब्बल ४८ हजार ३९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ३० टक्के अधिक आहे. तसेच अणुऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अणुऊर्जा अभियानअंतर्गत सन २०४७ पर्यंत किमान १०० गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित कण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात खासगी सहभाग व्हावा यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने २०३३ पर्यंत किमान पाच स्वदेशी लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्या कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. या एकेका प्रकल्पाची निर्मिती क्षमता ३०० मेगावॅट असणार आहे. अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी कोट्यवधी रुपयांची भरीव तरतूद करून देशाला येत्या काळात मोठे आण्विक केंद्र (न्यूक्लियर हब) बनविण्यासाठी टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह असेच आहे.
● प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई
शेतकऱ्यांकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष
जय ‘संतोषी’ माँ! हे संपादकीय वाचले. २५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी केलेली तरतूद कमी आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी फक्त १९ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तर महामार्गांसाठी २.८७ लाख कोटी असा भरभक्कम निधी देण्यात आलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी गावातील सर्व रस्ते एकाच वेळी पूर्ण करण्याएवढा कधीच नसतो. दुरुस्तीसाठी दशक दशक वाट पाहावी लागते. शेतकऱ्यांची दिल्लीकडे मागणी आहे, एस.स्वामिनाथन अहवाल सूत्राप्रमाणे शेती उत्पादनाला किंमत मिळाली पाहिजे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के इतका दर मिळाला तर शेतीवर संबंधित लोकांची खरेदीशक्ती चांगली वाढेल. पण अर्थसंकल्पात त्याबद्दलही काहीही आश्वासन नाही, निधीही नाही. आरोग्याचा निधी आणि योजनाही अपुऱ्या आहेत. दुर्धर आजारांसाठी असंख्य लोकांना शहरांत येऊन उपचार घ्यावे लागतात. ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी मिळण्यासाठी अंदाजपत्रकांत तरतूद नाही.
● जयप्रकाश नारकर, वसई पश्चिम
ही भरपाई सरकार कशी करणार?
या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने देशातील तमाम मध्यमवर्गीयांना खूश केले. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना जोरात फटका बसल्याने जाग आल्याने ही सवलत द्यावी लागत आहे. सवलतपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवून मागणी आणि खर्चाला चालना मिळेल याबद्दल विचार करायला सरकारने बराच वेळ घेतला आहे. पण मध्यमवर्ग या करकपातीतून मिळणारे अतिरिक्त पैसे खर्च करतात की नाही यावर ते खरोखर अवलंबून आहे. या सवलतीने केंद्र सरकारच्या अपेक्षेबद्दल अनिश्चितता व्यक्त केली जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास या सवलतीचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. ही सवलत दिल्याने सरकारचे उत्पन्न कमी होणार आहे. केंद्र सरकार ही भरपाई कशी करणार हे येणाऱ्या दिवसांत कळेल. हा अर्थसंकल्प नागरिकांचे खिसे भरणारा नसून सरकारचे उत्पन्न वाढविणारा आहे.
● विवेक तवटे, कळवा, ठाणे</p>
आरोग्य विम्याचे महत्त्व आता तरी पटावे
सुवर्णमहोत्सवी चित्रपटांच्या साथीने ‘लोकसत्ता’ने सादर केलेला अर्थसंकल्प भावला. विशेषत: ‘भय इथले संपत नाही’ हा ‘आरोग्य’ क्षेत्राचा अर्थसंकल्पीय आढावा घेणारा लेख सामान्य माणसाच्या भावना व्यक्त करणारा आहे. आता मोठ्या प्रमाणात सामान्य माणसाला आरोग्य विम्याचे महत्त्व पटले आहे. पण खासगी विमान कंपन्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता पदरी पडल्यावर त्यांना विश्वासघात झाल्यासारखे वाटते. मुळात झालेला सगळा खर्च विमा कंपन्या देत नाहीत, कमीत कमी पैसे देण्याची शिकस्त करतात हे वास्तव कळायला आजारी पडावे लागते. त्यामुळेच देशात, राज्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उत्तम व चांगल्या पद्धतीने काम करणारी असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक इस्पितळे व दवाखान्यांतील वर्तमान परिस्थिती फारशी चांगली नसून ती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद राज्य व केंद्र कशी वापरते हे बघायला पाहिजे.
● माया भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई
या वर्गाने रडगाणे गावे असे काही आहे?
‘रेवडीचे राजकीय वजन संपले?’ वाचले. देशाच्या आणि विविध राज्यांच्या निवडणुकांच्या वेळी उघड उघड कल्याणकारी योजना, विविध सवलती यांच्या घोषणा केल्या. एका बाजूला कर्मचारी भरतीचा बॅकलॉग सरकारी कर्मचारी संघटनाच सातत्याने सांगतात. असे कोणते विक्रम कर्मचारी करतात की ज्यांना आठवा वेतन आयोगही लागू केला जातो? महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण महायुतीच्या विजयास मुख्य घटक मानली गेली हे सर्वश्रुत आहे. त्या तुलनेत १२ लाख आयकर मुक्त हे निदान बहुव्यापी (?) तरी मानले जाईल.
शेतकरी, शेतमजूर, तत्सम संबंधित व्यक्ती यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येच्या तुलनेत अगदी करोनाकाळातही उपासमारीने आत्महत्या केल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या नाहीत. सुमारे ८० कोटी जनतेस मोफत / सवलतीच्या दरात विशिष्ट धान्य योजना कागदावरच नव्हे तर अंमलबजावणीतही यशस्वी झाली असे मानावे का? त्यामुळे रोजगार निर्मिती या विषयावर एक तर पीडित शक्तीहीन झाले आहेत, उरलासुरला आवाजही क्षीण झाला आहे अथवा तो आता विषयच राहिलेला नाही. सर्वसाधारण मध्यम अथवा थोड्या वरच्या स्तरातील मध्यमवर्गीयांनी, फार रडगाणे गावे असे आता काही शिल्लक राहील का? ● राजेंद्र कर्णिक, मुलुंड, मुंबई
