लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

अर्थसंकल्पात निवृत्तिवेतनधारक उपेक्षितच

‘मेरे पास मिडल क्लास है’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ फेब्रुवारी) वाचली. परंतु या मध्यमवर्गीयांचे पगार वेतन आयोग वा मालक व कर्मचारी यांच्या द्विपक्ष करारानुसार वेळोवेळी वाढत असतात. त्यानुसार सरकारी बँक कर्मचारी आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) यांच्यात वेळोवेळी द्विपक्षीय करार होत असतात. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीला असलेल्या वेतनानुसार त्याला निवृत्तिवेतन दिले जाते, परंतु आता आठवा वेतन आयोग जाहीर झाला आहे. त्यानुसार जे सरकारी कर्मचारी पूर्वी निवृत्त झाले आहेत त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनात वेळोवेळी वाढ होत असते. सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे घडत नाही, त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांत जे बँक कर्मचारी/ अधिकारी निवृत्त झाले त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनात एका रुपयाही वाढ झालेली नाही. परिणामी बँकेतून निवृत्त झालेला शिपाई जे निवृत्तिवेतन घेतो ते २५-३० वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या सीनिअर मॅनेजरपेक्षा जास्त असते, कारण त्या ज्येष्ठाच्या मूळ निवृत्तिवेतनात वाढच झालेली नाही. त्यामुळे हा मध्यमवर्गीय बँकर ज्याने सरकारी बँकेत असताना अनेक महत्त्वाच्या सरकारी जनकल्याण योजना राबवल्या तो मात्र त्याच्या सेवानिवृत्तिवेतनात वाढ न झाल्याने वंचित राहिला आहे. मूळ निवृत्तिवेतनवाढ सरकारला तिजोरीतून द्यायचीच नसून कर्मचाऱ्यांनी जमा केलेल्या पेन्शन फंडातूनच द्यायची आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे गरजेचे आहे.

● सुधीर देशपांडे, ठाणे

ही वाट अराजकाकडे नेणारी

‘दिल्ली भाजपसाठी आणखी प्रतिष्ठेची!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (३ फेब्रुवारी) वाचला. दिल्ली हे एक छोटे राज्य काबीज करण्यासाठी भाजपसारख्या मोठ्या पक्षाला, मध्यमवर्गीय करदात्यांना १२ लाखांपर्यंत सूट द्यावी लागत असेल व त्यापोटी एक लाख कोटींवर पाणी सोडावे लागत असेल, तर तो भाजपबरोबरच अर्थशास्त्राचा आणि करनिर्धारणशास्त्राचा पराभव मानावा लागेल. एवढ्या सुटीची अपेक्षा कोणीही केली नव्हती. परंतु या तुघलकी निर्णयामुळे आधीच रोडावलेल्या सरकारच्या आर्थिक स्राोतांत अधिक मोठा खड्डा पडेल त्याचे काय? परंतु ‘पुढचे पुढे’ या वृत्तीमुळे या प्रश्नाचा कोणीही गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. काहीही करून ‘निवडणूक जिंकणे हाच एक पुरुषार्थ’ हा जिथे सर्वपक्षीय अजेंडा होऊन बसतो, तिथे अपेक्षा तरी कोणाकडून करावी? परंतु ही वाट निसरडी व अराजकाकडे नेणारी आहे, हे सुज्ञांनी तरी ओरडून सांगायला नको का?

● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

विरोधकांचा दुबळेपणा अधिक ठळक

‘दिल्ली भाजपसाठी आणखी प्रतिष्ठेची!’ हा लेख वाचला. निवडणूक, मग ती देशातल्या एखाद्या राज्याची असो अथवा महापालिकेची, भारतीय जनता पक्ष ती प्रतिष्ठेची करतो आणि आपली सारी शक्ती पणाला लावतो, असा अनुभव आहे. राजकारणात, युद्धात व प्रेमात सारे काही क्षम्य असते या धारणेवर या पक्षाचा विश्वास बसलेला दिसतो व त्यातूनच त्याने देशातील मोठ्या प्रदेशाची सत्ता संपादन केल्याचे दिसते. वास्तविक एव्हाना विरोधकांनी भाजपशासित प्रदेशांचे वास्तव जनतेसमोर आणणे आवश्यक होते. परंतु विरोधी पक्षांचा दुबळेपणा सरकारच्या अपयशापेक्षा उठून दिसतो. विरोधकांच्या मर्यादा समजल्यावर एखाद्या पक्षाने प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेची न केली, तरच नवल.

● शैलेश पुरोहित, मुंबई

भाडेवाढ हा एकच उपाय आहे?

‘एस.टी. भाडेवाढ अपरिहार्य होती का?’ हे ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता ३ फेब्रुवारी) वाचले. ‘लालपरी’चे मारेकरी!’ या संपादकीयातील (लोकसत्ता- १ नोव्हेंबर २०२१) ‘सरकारी मदतीचे भान नसणे आणि सरकारी मदत मिळते म्हणून परिवहन चालकांना येणारा माज ही कारणे लालपरीच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहेत’ हे वाक्य आठवले. ‘महाकार्गो’ ही मालवाहतुकीची गाडी कुठे अडली? रस्त्यावर धावणाऱ्या एका एसटीमागे आठ कर्मचारी (गरजेच्या दुप्पट) असतील तर कमी खर्चात जास्त कार्यक्षमता असंभव आहे. लांब पल्ल्याचे किफायतशीर मार्ग, खड्डेमुक्त रस्ते, चालक-वाहकांची कार्यक्षम व जरूर तेवढीच कुमक, ‘एशियाड’ ‘शिवनेरी’सारख्या गाड्या विनावाहक धावणे, देखभालीसाठी सुसज्ज कार्यशाळा, गाड्यांचे सुटे भाग योग्य वेळीच बदलण्यावर वरिष्ठांचा भर, त्यांच्या खरेदीतील पारदर्शकता, अनुदानाचा तारतम्याने यथायोग्य वापर, चालकांवर जीपीएसद्वारे लक्ष इत्यादी प्रयत्न आवश्यक आहेत. केवळ सरकारी मदतीच्या कुबड्या आणि अधिकाऱ्यांच्या मनात आले की भाडेवाढ हे कायमचे उपाय नाहीत. फायद्यात असलेल्या इतर राज्यांच्या परिवहन मंडळांच्या कारभाराचा अभ्यास केला पाहिजे.

● श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

…तर आखातात ‘इराणोदय’ होईल

‘अरबांची जरब…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ फेब्रुवारी) वाचला. इलॉन मस्कचे नाव शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी समोर येणे आणि त्याच वेळी इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवून आपल्यालाही तो पुरस्कार मिळावा अशी मनीषा ट्रम्प महाशयांनी बाळगणे हा खचितच योगायोग नसावा. ट्रम्प यांच्या मते १५ लाख पॅलेस्टिनींना इजिप्त आणि जॉर्डनने सामावून घ्यावे. पण स्वत:च्या देशातून स्थलांतरितांना हाकलून लावणारे ट्रम्प आम्हाला हा शहाणपणा कोणत्या आधारावर सांगत आहेत हाही प्रश्न या दोन देशांनी ट्रम्प यांना खडसावून विचारला पाहिजे. आखाताचा इतिहास, भूगोल आणि वर्तमान राजकीय परिस्थितीचा गंध नसलेल्या ट्रम्प यांना अरब देशांनी आरसा दाखवला. ही एकजूट पुढेही कायम राहिल्यास गाझावासीयांबाबत सर्वमान्य तोडगा निघेल.

अमेरिकेचे सौदी अरेबियावरील तेल-अवलंबित्व संपले आहे. तर इजिप्तच्या सुएझ कालव्याबाबतही थोड्याफार फरकाने तीच परिस्थिती आहे. जॉर्डनसोबत मुळातच व्यापार कमी आहे. एकंदरीत अमेरिकेचे या देशांवाचून फारसे काहीच अडत नाही. दुसरीकडे, ट्रम्प हे इस्रायल आणि पर्यायाने नेतान्याहु यांची बाजू घेताना दिसतात याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेत ज्यूंची असलेली प्रचंड मोठी आणि ताकदवान लॉबी! ही लॉबी शासन, प्रशासन, राजकारण अशा सर्वच ठिकाणी कार्यरत आहे. त्यामुळे त्यांना इस्रायलविरोधात जाता येत नाही. व्यावसायिक असलेल्या ट्रम्प यांना पॅलेस्टाइनची तळी उचलण्यात वैयक्तिक हित दिसत नाही, नाहीतर त्यांनी तेही केले असते. अशा विवेकशून्य, विचारशून्य व्यक्तीसाठी देशहित नाही तर स्वहित प्रथम आहे. स्थलांतराचा प्रश्न जगभर रौद्ररूप धारण करत असताना त्यावर शाश्वत, सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात ट्रम्प महाशय धन्यता मानत आहेत. ब्रिक्स समूह आणि कॅनडा, मेक्सिको, चीन, रशिया या अमेरिकेच्या विरोधात जाणाऱ्या देशांच्या यादीत लवकरच आखातातील सर्वच देशांचा समावेश झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. आखातात अमेरिकाविरोधाची धार वाढल्यास त्याच क्षितिजावर ‘इराणोदय’ होईल हे नक्की. ● संकेत पांडे, नांदेड