‘अधिक राजकीय!’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. राजकीय कारणांसाठी बिहार व आंध्र प्रदेश या राज्यांवर निधीची खैरात झाली ही टीका योग्य आहे. परंतु यास दुसरी बाजूही आहे. बिहार हे तथाकथित ‘बिमारू’ राज्यांपैकी गरीब राज्य आहे. २०२२-२३ या वर्षात बिहारचे दरडोई उत्पन्न फक्त ५४ हजार रुपये होते, तर तेलगंणा या दक्षिणेकडील सर्वांत श्रीमंत राज्याचे दरडोई उत्पन्न तीन लाख ११ हजार रुपये होते. आंध्र प्रदेशची अवस्थाही काहीशी बिहारसारखीच आहे. एकत्रित आंध्र प्रदेशावर विभाजन लादण्यात आले. २०२२-२३ या वर्षात दक्षिणेकडील राज्यांत सर्वांत कमी म्हणजे दोन लाख दोन हजार रुपये दरडोई उत्पन्न आंध्र प्रदेशचे होते. तेलंगणाला विशेष राज्याचा दर्जा दिला गेला, पण आंध्र प्रदेश उपेक्षित राहिले. १४ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार २०१५ मध्ये तेलंगणाचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला, मात्र आंध्र प्रदेशात ही खंत कायम आहे. न्याय व अन्याय यांच्या व्याख्या सापेक्ष असतात व राजकीय सोयीनुसार त्या बदलल्या जाऊ शकतात. ● प्रमोद पाटील, नाशिक सत्ता टिकवण्यास प्राधान्य दिले जातेच ‘अधिक राजकीय!’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. अर्थसंकल्पात राजकीय अपरिहार्यतेचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला त्या राज्यांना म्हणजे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला मुक्तहस्ते मदत करण्यात आली आहे, असा विरोधकांचा सूर आहे. कोणतेही सरकार असले तरी सत्ता टिकविण्यासाठी आपल्या पाठीराख्यांना खूश ठेवण्याचेच धोरण स्वीकारते. आजचे विरोधकही सत्तेत असताना हेच करत होते. त्यामुळे त्यात नवीन काही नाही. शैक्षणिक कर्जावरील व्याज कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करून उद्याोगस्नेही आणि रोजगारक्षम तरुणांना आश्वस्त करण्याचे पुढचे पाऊल टाकले आहे, त्यामुळे नवउद्यामींच्या उद्याोगात आणि उत्साहात वाढ होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. शैक्षणिक, राजकीय आणि उद्याोग क्षेत्राचे भान या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होते. ● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण हेही वाचा >>> लोकमानस : स्पर्धेतल्यांना टाळणे, मर्जीतल्यांना वर आणणे अर्थसंकल्पात विसंगती! ‘अधिक राजकीय!’ हा अर्थसंकल्पाचा अचूक पंचनामा करणारा अग्रलेख वाचला. एकीकडे नवीन करप्रणालीमध्ये ‘८०-क’ खालील बचतीवरील आयकर सूट रद्द करण्यात आली आहे. दुसरीकडे अल्पमुदतीचा भांडवली नफा कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला आहे, तर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर, १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, म्हणजे एकीकडे शासन गुंतवणुकीचे आवाहन करते, तर दुसरीकडे, गुंतवणुकीला मारक तरतुदी करते. ही विसंगती बेरोजगारी, महागाई व चलनवाढीने होरपळलेल्या सामान्यांची दिशाभूल करणारी आहे. निवृत्तिवेतनातील वाढीबाबत दिलेले आश्वासन न पाळून, एक कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचा विश्वासघात या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. ● प्रदीप करमरकर, ठाणे ‘सूटबूट की सरकार’ हेच खरे ‘अधिक राजकीय!’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सामान्य जनतेच्या हाती आवळा देऊन कोहळा काढला आहे. मध्यमवर्गाच्या प्रमाणित वजावटीची सवलत २५ हजारांनी वाढवली आहे आणि ‘एन्जल टॅक्स’ रद्द केला आहे, पण कृषी क्षेत्रातील तरतूद जवळपास दोन टक्क्यांनी कमी करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत. हे सरकार शिक्षणावर तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करण्यास तयार नाही. आयआयटी, आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षणासाठीच्या निधीत प्रचंड कपात करण्यात आली आहे. याचा फटका संशोधन क्षेत्राला बसेल. तीच गोष्ट सर्वसामान्यांच्या बाबतीतही लागू पडते. सर्वसामान्य माणसे सोने, चांदी, प्लॅटिनम अशा मौल्यवान धातूंची खरेदी किती करतात? ज्या वस्तू सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे असतात आणि ज्यांच्या अभावी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात फार काही फरक पडत नाही, त्या वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत आणि फेरीवाल्यांना लागणाऱ्या मोठ्या छत्र्या, विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रयोगांसाठी लागणारी रसायने आणि प्रदूषणरहित पर्यायी ऊर्जा निर्माण करणारे सौर पॅनल मात्र महाग करून ठेवले आहेत. बेरोजगारीच्या संबंधित योजना जाहीर करताना काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील (न्यायपत्र) मुद्देच वेगळ्या शब्दांत मांडल्याची टीका होत आहे. त्यावर फडणवीस यांनी आश्चर्य व्यक्त करत, अर्थसंकल्पाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये, असे आवाहन केले. मात्र त्यांनी स्वत: संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण राजकीय दृष्टिकोनातूनच केले. त्यात मोदीस्तुती ठासून भरली होती. महाराष्ट्राचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. बहुतेक घोषणा प्रत्यक्षात श्रीमंतांचेच कल्याण करणाऱ्या मात्र सामान्यांचा उद्धार केल्याचा देखावा करणाऱ्या आहेत. या सरकारला दिली जाणारी ‘सूटबूट की सरकार’ ही उपाधी सार्थ ठरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ● जगदीश काबरे, सांगली हेही वाचा >>> लोकमानस: यूपीएससीचा बेजबाबदारपणा, सरकारचे अपयश ‘दुप्पट उत्पन्न’ आश्वासनाचे काय झाले? अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्राचे भयाण वास्तव मांडण्यात आले होते. कृषी क्षेत्राचा विकासदर २०२२-२३ मध्ये ४.७ टक्के होता तो २०२३-२४ मध्ये १.४ टक्क्यांवर आला आहे. शब्दांचा फुलोरा फुलवून शेती क्षेत्राला प्राधान्य दिल्याचे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात कृती नगण्य. सुमारे ७० टक्के भारतीय आजही शेती क्षेत्रावर अवलंबून असताना आणि या क्षेत्राला हवामान बदलांनी ग्रासले असताना, त्यात भरीव तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. मागच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदा फक्त ११ हजार कोटींची वाढ करण्यात आली. मागच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात खतांवर मिळणाऱ्या सबसिडीला २४ हजार कोटींची, युरियावरील सबसिडीला नऊ हजार कोटींचे कात्री लावण्यात आली. ज्या अपत्याचे नाव बदलून पान पानभर जाहिरात देण्यात येते त्या ‘पंतप्रधान पीक विमा’ योजनेत ४०० कोटींची कपात करण्यात आली. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्याचे काय झाले याबाबत अर्थसंकल्पात चकार शब्दसुद्धा काढण्यात आला नाही. मतांवर परिणाम होणार असे दिसताक्षणी निर्यात बंदी करायची, जागतिक नेतेपण मिरविण्याच्या आततायीपणातून आयातीला पायघड्या घालायच्या आणि अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा द्यायच्या असेच धोरण दिसते. ● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) धर्म एवढा कमकुवत नक्कीच नाही ‘‘कांवड’वाद शमेल; पण आव्हाने?’ हा मृणाल पांडे यांचा लेख (२३ जुलै) वाचला. आक्रमक हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा हा ताजा आदेश त्याच्या विलक्षण मानकांचे निकष लावले, तरीही थोडा जास्तच आक्रमक होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे योगींना मोठा राजकीय धोका निर्माण झाला. बनारसमधून खुद्द मोदींची स्वत:ची आघाडी धक्कादायक प्रमाणात कमी झाली, त्यामुळे योगी आज संकटात आहेत आणि आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी कदाचित आपल्या हिंदुत्वाची धार वाढवण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले. शिक्षण, रोजगार, दर्जेदार जीवनमान देण्यास जेव्हा राजकारणी अपुरे पडतात तेव्हा लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी विकसित पाश्चात्त्य देशांपासून भारतासारख्या विकसनशील देशांतही धर्म, जात, वंश या मुद्द्यांवर ध्रुवीकरण केले जाते. योगी किंवा भाजपकरिता ध्रुवीकरणाचे राजकारण नवे नाही, पण प्रसारमाध्यमांचा त्यात उत्स्फूर्त सहभाग चिंतेचा विषय आहे. याआधी जिल्हा प्रशासनातर्फे कावडीयांवर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्याचा निर्णय काही अपवाद वगळता अन्य प्रसारमाध्यमांनी डोक्यावर घेतला होता. केवळ अन्यधर्मीय व्यक्तीचे नाव असलेल्या हॉटेल-ढाब्यावर जेवल्याने धोक्यात येणारा दुबळा धर्म, धर्म कसा असू शकतो? फक्त खाण्यापिण्याने धर्म भ्रष्ट होणार असेल, तर पाकिस्तानातून आलेले सैंधव मीठ उपवासाला कसे चालते? वैष्णव देवी किंवा अमरनाथाच्या यात्रेला त्यांच्या डोलीतून, घोड्यांवरून केलेल्या प्रवासानंतर देव कसा पावतो? त्यांनी नक्षीकाम केलेले भरजरी वस्त्र देवाला कसे चालते? स्वातंत्र्य मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी ब्रिटिशांनी हिंदू पाणी, मुस्लीम पाणी, हिंदू चहा, मुस्लीम चहा अशा भेदांची बीजे पेरली. आताचे सरकारही तेच का करत आहे? मुस्लिमांच्या नावावरून सुरू झालेला वाद पुढे सवर्ण-दलितांपर्यंत पोहोचणार नाही कशावरून? द्वेष देशाला कुठे घेऊन जाईल सांगता येत नाही. ● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
