‘आहे बहुमत म्हणून…?’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी हाती घेतली. या पार्श्वभूमीवर शांतता तोडगा ‘हमास -इस्रायल’ मान्य होणे हा निव्वळ योगायोग नाही. तसेच हिंडेनबर्गने गाशा गुंडाळणे हेदेखील ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाशी निगडित आहे असे दिसते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाच्या शपथविधीला भारतीय पंतप्रधानांना निमंत्रण न देऊन अमेरिकेने भारतावर राजकीय, आर्थिक दबाव टाकून सुप्त इशारा दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ब्रिक्स आणि अमेरिका अशा दुहेरी डगरीवर भारत पाय ठेवत आहे. ब्रिक्सचा ‘डी डॉलरायझेशन’चा अजेंडा अमेरिकेला पसंत नाही. त्यातच भारताने अमेरिकी मालावर चढ्या दराने आयात कर बसविलेला होता तो अर्थसंकल्पात अमेरिकी दबावामुळे कमी केला आहे. टेस्ला आणि स्टारलिंकला भारतात प्रवेश दिलेला नाही. तसेच अमेरिकी निर्बंध झुगारून रशियाकडून भारत शस्त्रास्त्रे आणि खनिज तेलाची आयात करतो, अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. परराष्ट्रमंत्री अमेरिकेत तळ ठोकून बसले होते, मात्र त्यांनी पूर्वी आक्रमक विधाने केलेली आहेत ती अमेरिकी प्रशासनाला आवडलेली नसावीत. त्यामुळे तणाव निवळलेला नाही. ट्रम्प आधी युक्रेन-रशियात युद्धबंदी घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील, नंतर आपला मोर्चा पूर्व आशियाकडे वळवतील. त्यात ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’ राष्ट्रगटांद्वारे चीनची अनुक्रमे लष्करी आणि आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांवर भर देतील. या प्रयत्नात त्यांना भारताचे सहकार्य अपेक्षित आहे. चीनने करोना विषाणू उत्पत्तीचे सर्व पुरावे नष्ट करून महासाथीची जबाबदारी पूर्णपणे झटकली. त्यामुळे चीनची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. चीन अमेरिकेला मागे टाकून महासत्ता होण्याचे मनसुबे रचत आहे. मात्र तेथेही फसलेले एक मूल धोरण, फुटलेला बांधकाम उद्योगाचा बुडबुडा, युवकांमधील मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी, वृद्धांची वाढती लोकसंख्या, अंतर्गत अशांतता असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातच अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांनी लादलेले तांत्रिक, औद्योगिक, आर्थिक निर्बंध यामुळे चीनचा विकासदर मंदावला आहे. ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर चीन-अमेरिका शीतयुद्धाचा तडाखा चीनला मोठ्या प्रमाणात आणि भारताला काही प्रमाणात बसेल यात शंका नाही.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
‘विपर्यास’ हेच भाजपचे अस्त्र
‘आहे बहुमत म्हणून…?’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. काँग्रेसच्या चुकांवरच भाजपचे सदैव लक्ष असते. ‘विपर्यास’ हे त्यांचे मोठे अस्त्र आहे. ‘हा राष्ट्रपतींचा अपमान नव्हे तर देशातील गरिबांचा आणि दहा कोटी आदिवासींचा अपमान आहे,’ हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य पराचा कावळा करण्यासारखे आहे. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने कर्तव्यकठोर, नि:स्पृह असणे आणि भारतीय जनतेसाठी न्यायाची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. होरपळणारे मणिपूर, महिलांवरील अत्याचार, शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्यावर होणारा अन्याय, वाढती महागाई, बेरोजगारी, सरकारचा मनमानी कारभार याबाबत राष्ट्रपतींनी कधीही वक्तव्य केलेले नाही, हे वास्तव आहे.
● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
प्रतिष्ठा तर जपली पाहिजेच!
‘आहे बहुमत म्हणून…?’ या संपादकीयात सोनिया गांधींच्या बाजूने मांडलेला मुद्दा विसंगत आणि एकतर्फी वाटतो. सोनियांनी केलेली ‘बिच्चारी बाई’ ही टिप्पणी राष्ट्रपतींसाठी अपमानास्पद मानली जाऊ शकते. इतिहासात भाजपने केलेल्या तत्सम टीकेचा संदर्भ संपादकीयात देण्यात आला आहे, मात्र त्यामुळे सोनियांनी केलेले वक्तव्य कमी चुकीचे ठरत नाही. प्रियांका गांधी वढेरा यांच्या कार्यालयाने, राष्ट्रपती थकलेल्या असल्याने सोनिया गांधींनी वरील विधान केले असे स्पष्ट केले. परंतु त्यात तथ्य नसल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाने नंतर स्पष्ट केले. सोनिया गांधींचा हेतू काहीही असला तरी सार्वजनिक टिप्पणी करताना देशाच्या सर्वोच्च पदी असलेल्या व्यक्तीचा आपल्याकडून अपमान होणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेणे गरजेचे होते.
● नीलेश पळसोकर, पाषाण (पुणे)
संसद भवन उद्घाटनापासूनच अपमान
‘आहे बहुमत म्हणून…?’ हे संपादकीय वाचले. सरंजामशाहीला विरोध करणारे अजूनही संसदेत बडेजावदर्शक संस्कारच पाळताना दिसतात. लोकनियुक्त प्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधी वाटतच नाहीत. विरोधी पक्षनेते राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात नमूद योजनांतील कमतरतेचे मुद्देसूद वाभाडे काढण्याऐवजी, आमंत्रण-निमंत्रण याचाच ऊहापोह करताना दिसतात आणि सत्ताधारीसुद्धा नेमका तोच धागा पकडून गोंधळ घालतात.
खरे तर राष्ट्रपतींचा अपमान सोहळा राम मंदिर आणि नवीन संसद भवन यांच्या उद्घाटनाच्या वेळीच पार पडला. त्याची ना राष्ट्रपतींना खंत, ना सरकारला खेद. बाकी निमंत्रणाची वाट पीएमओत अगदी शेवटच्या घटकेपर्यंत पाहिली गेली असेलच. कारण मोदी आपल्या निवडणूक प्रचारात सर्वत्र सांगत फिरत होतेच, की मी पुन्हा येईन याची खात्री साऱ्या जगाला आहे; म्हणूनच मला पुढच्या कार्यक्रमांसाठी आताच जगभरातून निमंत्रणे आली आहेत. त्यात अर्थातच ‘हे’ही एक निमंत्रण मोदींनी गृहीत धरले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
नेहरू, गांधींच्या पलीकडे कधी जाणार?
‘आहे बहुमत म्हणून…?’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- ५ फेब्रुवारी) वाचले. देशाच्या भूतकाळातील समस्यांचे कारण पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी, तर वर्तमानकाळातील गहन प्रश्नांचे कारण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, असा एकमेव विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने मांडत असतात. त्यांच्या विचारांनुसारच वागणे हा भाजपच्या सर्व खासदार आणि मंत्र्यांसाठी पक्षनिष्ठा आणि पक्षशिस्तीचा भाग असावा. तसे नसते तर त्यांनी राहुल गांधी आणि त्यांच्या मातोश्रींनी नेमके काय वक्तव्य केले, हे माहीत असूनही त्यांच्याविरोधात टीकेची झोड उठवली नसती. खरे तर चीनच्या उत्पादन क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात त्या दिशेने अमेरिकेपुढे उभे केलेले आव्हान, भारताचे औद्याोगिक क्षेत्र समृद्ध करण्यासाठी काय करता येईल, त्यासाठी विरोधकांशी कशा प्रकारे समन्वय साधता येईल, याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे काही झाले नाही. बहुमताच्या जोरावर दोन वेळा आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांना अजूनही नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची एवढी धास्ती वाटते याचेच आश्चर्य वाटते.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
पंच परमेश्वरच, पण ते नि:पक्षपातीही असावेत
‘कुस्ती चीतपट होऊ नये यासाठी…!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ फेब्रुवारी) वाचला. पंच परमेश्वरांना लाथ मारणे योग्य नाहीच, पण आपला माणूस विजयी करण्याकरिता पंचांनीही पक्षपाती भूमिका घेऊ नये. पंच कायम नि:पक्षपाती असले पाहिजेत. केवळ कुस्तीतील पंचच नव्हे, तर लोकसभेचे अध्यक्ष, न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, मंत्री आणि सर्व सरकारी अधिकारी हेदेखील त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पंचाच्या स्थानीच असतात. त्यांनीदेखील नि:पक्षपातीपणे काम करणे आवश्यक असते. सत्तेवर आहोत म्हणून आपल्या माणसाची कामे करणे आणि इतरांवर अन्याय करणे अयोग्य ठरते. व्यवस्थेवरील विश्वास कायम टिकण्यासाठी पंचांचा सन्मान करणे जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच पंचांनीही प्रामाणिकपणे काम करणे महत्त्वाचे.
● युगानंद साळवे, पुणे
अधिक पारदर्शकता अपेक्षित
‘कुस्तीच चीतपट होऊ नये यासाठी…!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ फेब्रुवारी) वाचला. कोणतीही स्पर्धा असली तरी पंचांचा निर्णय अंतिम असतो. काही वेळा पंचांच्या नजरेतून एखादा क्षण निसटून जातो. म्हणून अलीकडे सर्वच सामन्यांचे चित्रीकरण केले जाते. खेळाडूच्या आक्षेपानंतर तिसऱ्या पंचांनी पडताळणी करून अंतिम निर्णय घ्यायचा असतो. खरे तर हे प्रकरण अधिक कौशल्याने हाताळणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. कुस्तीगिराने १५-२० वर्षे मेहनत केलेली असते. अशा एका निर्णयाने ती पाण्यात जाते. एखाद्या स्पर्धकाला आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे वाटणे, राग येणे स्वाभाविक आहे. पण त्यावरून पंचांना लाथ मारणे अजिबात समर्थनीय नाही. संयोजक आणि पंचांनीही स्पर्धा पारदर्शकपणे होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. ● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
