लोकमानस : पालिकेहाती फाटकी झोळी देण्यासाठी?

महानगरपलिकेची तिजोरी वगळता संबंधित कंत्राटदार, राजकारणी व बाबूंच्या संपत्तीत वेगाने वाढ होत असताना मुंबईकरांच्या भल्याचे पाहण्याएवढा वेळ कोणाकडे आहे? या शहरावर नियंत्रण ठेवू पाहणारे दिल्लीश्वर महापालिकेच्या ठेवी मोडून शहराचा विकास करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत आहेत हे खेदजनक आहे. एकदा का या बहुमोल ठेवी संपल्या की मग महापालिकेने फाटकी झोळी घेऊन दिल्लीदरबारी मदतीची याचना करावी, अशी व्यूहरचना असावी. हे भारताच्या आर्थिक राजधानीच्या बलाढ्य महापालिकेला कर्जबाजारी करण्यासारखे आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकरात लवकर होऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींमार्फत शहराचा विकास व्हावा ही करदात्या मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही पक्षाच्या हाती महापालिकेच्या चाव्या आल्या तरीही सामान्यांच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न त्यांनाच सोडवावे लागतात.

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

कर्तव्यकठोर अधिकारी सर्वांनाच नकोसे

‘किती काळ…?’ हे संपादकीय (६ फेब्रुवारी) वाचले. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची कारकीर्द संपली त्यास पुढील महिन्यात तब्बल तीन वर्षे पूर्ण होतील. त्यामुळे आता लवकरात लवकर निवडणुका जाहीर करणे गरजेचे आहे. अर्थात लोकप्रतिनिधी निवडून आले की विकासाला गती मिळेलच याची शाश्वती नाही. महापालिकेचा गाडा व्यवस्थित चालविण्यासाठी गरज असते ती शिस्तप्रिय आणि परखडपणे मते मांडणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची. आपल्या राज्यास अरुण भाटिया, टी. चंद्रशेखर, श्रीकर परदेशी, तिनईकर आणि तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यतत्पर आणि परखड सनदी अधिकाऱ्यांची परंपरा लाभली आहे, पण प्रश्न असा आहे की ते लोकप्रतिनिधींना चालतात का? कर्तव्यकठोर अधिकारी कोणालाच नको असतात, मग सत्तेत युती असो वा आघाडी.

● अशोक आफळे, हैदराबाद

सत्ताधाऱ्यांनी लोकानुनयास पायबंद घालावा

‘किती काळ…?’ हा अग्रलेख (६ फेब्रुवारी) वाचला. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे श्रेय दिले पाहिजे ते विद्यामान प्रशासक भूषण गगराणी यांना. आयुक्त असोत किंवा इतर कोणत्याही खात्यातील प्रशासकीय अधिकारी त्यांना दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांकडून केला जातो. परिणामी पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडतो. मुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला तो अशा नेत्यांमुळेच. अशा निर्णयांमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनाही सवलतींची सवय लागते. याचा परिणाम असा होतो की करांतून पैसे उभारावे लागतातच आणि त्यात ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही, अशांनाही फटका बसतो. आता मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या ८० हजार रुपयांहून अधिकच्या ठेवींवर कोणी डोळा ठेवून असेल, तर त्यांना पायबंद घालणे गरजेचे आहे. सत्ताधाऱ्यांना आता लोकानुनयास पायबंद घालावा लागेल.

● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

ट्रम्प यांची ‘विनाशकाले…’

‘गाझा पट्टी ताब्यात घेऊ!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ फेब्रुवारी) वाचली. आजच्या घडीचे जागतिक स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, तितकेच विक्षिप्त नेते- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची विस्तारवादी राजकीय भूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, हेच खरे! उत्तर ध्रुवाजवळील ग्रीनलँड देश आणि पनामा कालवा हस्तगत करण्याबरोबरच आता गाझा पट्टीही ताब्यात घेण्याचे सूतोवाच हेच दर्शविते! तसेच अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले जगातील बहुसंख्य देशांच्या स्थलांतरितांची पाठवणी याआधीच सुरूदेखील झाली आहे. ट्रम्प यांचे मनसुबे स्व-हिताचे असले, तरी जागतिक पातळीवरील ते नक्कीच अप्रिय ठरत आहेत. अशाने अल्पावधीतच शत्रू-राष्ट्रांबरोबरच तटस्थ आणि मित्र-राष्ट्रेही दुरावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ आठवडाभरात मेक्सिको, कॅनडा, चीनसह भारत आणि आता अरब राष्ट्रांना अमेरिकेने दुखावले आहे. हेकेखोर ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांना अमेरिकेतूनही विरोध होत आहे. याचे वर्णन केवळ ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ असेच करता येईल.

● बेन्जामिन केदारकर, विरार

राज्यातील जनतेची अवस्था ‘मुकी बिचारी’

स्कूल बसची राज्यभर १८ टक्के दरवाढ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ फेब्रुवारी) वाचली. परवाच एसटी, रिक्षा, टॅक्सी यांचीही भाडेवाढ झाली आहे. वीज कंपन्यांनीही दरवाढीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मोबाइल कंपन्यांनीही दर वाढवले आहेत. शाळांचे शुल्क लाखोंच्या घरात जाते. खासगी शाळा चालवणारे जवळपास सर्वच राजकीय क्षेत्राशी संबंधित आहेत त्यामुळे दाद तरी कोणाकडे मागणार? मुकी बिचारी कुणीही हाका अशीच महाराष्ट्राची अवस्था आहे.

● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

आर्थिक स्रोत वाढवावे लागतील

‘एसटीला भूमिहीन करू नका’ हा लेख वाचला. अनेक समस्यांनी वेढली असली, तरीही एसटी ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे.तिला रुळावर आणण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी निधीचा योग्य विनियोग करावा लागेल. जाहिराती, पार्सल सुविधा यातून आर्थिक हातभार लावावा लागेल. जाहिरातींसाठी बस थांब्यांचाही वापर करून घेता येईल, मात्र त्यासाठी आधी त्यांची अवस्था सुधारणे गरजेचे आहे. अशा अनेक सूक्ष्म गोष्टींचा विचार केल्यास एसटी सेवा चालू ठेवणे, ती अधिक भक्कम करणेही शक्य होईल.

● कार्तिक चव्हाण, छत्रपती संभाजीनगर

लेखक, समीक्षक हरपला

एखादा अटीतटीचा सामना पाहण्याची उत्सुकता प्रत्येक क्रिकेटरसिकाच्या मनात असते, त्याचप्रमाणे क्रिकेटचा सामना संपल्यावर आता द्वारकानाथ संझगिरी याविषयी काय लिहितील याची उत्सुकता एकेकाळी क्रिकेटरसिकांना होती. ते क्रीडा निवेदक, पत्रकार तर होतेच; पण उत्तम लेखकही होते. चित्रपटसृष्टीत फक्त अभिनेतेच नव्हेत तर गीतकार, संगीतकार, दिग्दर्शकांबाबतचेही त्यांचे लेखन संस्मरणीय आहे. साहिर लुधियानवींबाबतचा त्यांचा लेख आजही आठवतो. अलीकडेच त्यांनी समाजमाध्यमांवर ‘विराटची अग्निपरीक्षा’ हा लेख लिहिला होता. क्रिकेट आणि चित्रपटरसिकांना त्यांनी या दोन्ही क्षेत्रांच्या विविध पैलूंची ओळख करून दिली.

● प्रशांत कुलकर्णी, इंदिरा नगर (नाशिक)

हा प्रश्न सरकारी कार्यालयांपलीकडेही!

‘मराठीसक्ती महागात!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (६ फेब्रुवारी) वाचला. मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्यापासून सरकारला मराठीचा मोठा पुळका आलेला दिसतो. सरकारने नुकताच एक फतवा काढला आहे की, सरकारी कार्यालयांतील जे कर्मचारी मराठीतून बोलणार नाहीत, मराठीतूनच पत्रव्यवहार करणार नाहीत, आदेश देणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचे समजते. मात्र कार्यालयातील अमराठी कर्मचाऱ्यांना अजिबात मराठी येत नसेल, तर त्यांनी काय करावे?

एका दिवसात भाषा शिकता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना पुरेसा अवधी द्यायला नको? सरकारी कार्यालयात मराठीचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा जरूर उगारावा, पण राज्यात अन्यत्र काय स्थिती आहे, याचाही विचार करावा. राजकीय नेत्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत सारेच मूळ मराठी भाषकही अनेकदा परस्परांशी मराठीत संवाद साधत नाहीत. तसा तो साधला, तरी त्यात वाक्यागणिक इंग्रजी शब्द येतात. एवढेच कशाला आकाशवाणी, दूरदर्शनसारख्या माध्यमांतून सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांतही अनेकदा इंग्रजी शब्दांचा वापर केला जातो. सरकार या स्तरावर काही करणार आहे की नाही?

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)