लोकमानस : शांततेपेक्षा व्यापार महत्त्वाचा!

खरा मुद्दा होता युक्रेनच्या संपत्तीचा- तेल, वायू, टायटॅनियम आणि दुर्मीळ खनिजांचा. अमेरिकेला शांती हवी आहे, पण त्याआधी २२ महत्त्वाची खनिजे हवी आहेत, जी सध्या चीनकडे मुबलक प्रमाणात आहेत. कारण संरक्षण उद्याोग, इलेक्ट्रिक वाहने आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी या खनिजांशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच, या भेटीत शांततेच्या नावाखाली सौद्यांची गुपिते लपवली जात होती. अमेरिकेने युक्रेनला आतापर्यंत ३५० अब्ज डॉलरची मदत दिली, हे ट्रम्प मोठ्या अभिमानाने सांगतात. पण ही मदत होती की गुंतवणूक? आणि आता त्याच्या बदल्यात काय मागितले जात आहे? या चर्चेमुळे अमेरिकेचे पारंपरिक पाठीराखे असलेले २७ युरोपीय देश झेलेन्स्कींच्या बाजूने उभे राहिले आहेत.

ब्रिटनने २.८४ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले, याचा अर्थ, युद्ध लवकर संपणार नाही. रशिया आणि अमेरिका आता अप्रत्यक्षपणे एकाच भूमिकेत दिसू लागले आहेत. ट्रम्प यांनी रशियाच्या युक्रेनवरील हक्काचे समर्थन केले. पण सगळ्यात मोठा धक्का म्हणजे चीनदेखील या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या आणि रशियाच्या बाजूने उभा राहिला. कालपर्यंत एकमेकांना सामरिक धोके मानणारे हे देश आता एकत्र येत आहेत. पण शांततेच्या निमित्ताने युक्रेनच्या खनिज संपत्तीचे वाटपच सुरू आहे. शेवटी, आंतरराष्ट्रीय राजकारण तत्त्वांवर नव्हे तर फायद्यावर चालते. लोकशाही, शांतता आणि सार्वभौमत्व हे शब्द छान वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र ते केवळ एका नव्या व्यापाराच्या, नव्या सामरिक डावपेचांच्या सावलीत उभे असतात.

● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

सुपातले कधीही जात्यात येतील

‘‘विश्व’गुंड!’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांत असे आत्ममग्न नेते सर्वोच्च स्थानी आले आहेत. त्यांनी बहुसंख्य समाजाला स्वप्न दाखवत यश पदरात पाडून घेतले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेत मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची पण अलीकडे तिची वानवा जाणवते. ट्रम्प यांची भाषा गुंडांच्या मांडवलीत शोभणारी आहे. अमेरिकेत उथळ आणि अहंकारी नेतृत्व आल्याचे दूरगामी परिणाम होतील. पण ती जगातील इतर देशांसाठी संधीही आहे. अमेरिका स्वत:ला जगाचे पोलीस समजत आली. त्यांची ही पोलीसगिरी कुठे यशस्वी झाली तर काही देश त्यामुळे उद्ध्वस्त झाले. वर्तमान राष्ट्राध्यक्षांचे लक्ष व्यापार हितावर आहे. आज जे सुपात आहेत ते जात्यात यायला वेळ लागणार नाही.

● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)

अलिप्ततावाद टिकवून ठेवण्याचे आव्हान

‘‘विश्व’गुंड!’ हा अग्रलेख वाचला. व्हाइट हाऊसमध्ये जे झाले त्यानंतर रशिया व चीन आनंदोत्सव करत असतील. आता संपूर्ण युरोप अमेरिकेविरोधात एकवटेल. रशियावरून युरोपचे लक्ष विचलित होईल. जागतिक पटलावर चीन व रशियाला मोकळे रान मिळेल. याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे वळण येऊ शकते. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटी पडेल. रशिया-चीन द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील. तिसऱ्या जगातील देश नव्याने एकत्र येेतील. दुसऱ्या शीतयुद्धाची सुरुवात होऊ शकते. तिसऱ्या जगातील देशांची आघाडी झाल्यास भारताकडे त्याचे नेतृत्व येऊ शकते. रशिया तथाकथित महासत्तेचा अध्यक्षच स्वत:हून आपल्याकडे झुकतो आहे, ही भावना पुतिन यांना आनंद देणारी असेल. याचे परिणाम युरोप व बाकी जग जाणून आहे. म्हणूनच ते याला विरोध करत आहेत. भारताला अलिप्ततावादाची वाट न सोडता परराष्ट्र संबंध पुढे न्यावे लागतील, जे आगामी काळात एक मोठे आव्हान असेल.

● संकेत पांडे, नांदेड

‘इंडिया’ ही विळ्या-भोपळ्याची आघाडी!

‘इंडिया’ बरखास्त झाल्यात जमा?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता- ३ मार्च) वाचला. ‘इंडिया’ आघाडीतील जे जे पक्ष होते ते परस्पर एके काळचे एकमेकांचे शत्रू किंवा विरोधी पक्ष आहेत किंवा होते. त्यातील प्रत्येकाने एकमेकांचे कधी ना कधी जाहीर वाभाडे काढले आहेत. ते एकमेकांबरोबर जास्त काळ टिकणे तितके सोपे नव्हतेच. प्रत्येकाला आपआपल्याला महत्त्वाकांक्षा होत्या, अपेक्षा होत्या आणि शेवटी आघाडीत असलो तरी पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व टिकविणे महत्त्वाचे असतेच. इतके २९ पक्ष एकत्रही राहणार आणि आपल्या अस्तित्वासाठीही झगडणार, प्रसंगी आपल्याच सहकाऱ्यांविरोधात कधी या राज्यात, कधी त्या राज्यात लढणार, अशी रस्सीखेच सुरू होती. ‘आप’ने दिल्लीतून काँग्रेसला हद्दपार केले होते आणि आता काँग्रेसने ‘आप’ला त्यांची जागा दाखवून दिली. थोडक्यात, आपल्याच एके काळच्या प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्यासाठी सगळेच सज्ज होते. नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध लढण्यापेक्षा यांची शक्ती एकमेकांविरुद्धच लढण्यात खर्ची पडत होती. ‘इंडिया’ आघाडी ही विळ्या-भोपळ्याची आघाडीच होती.

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

काँग्रेसने संघटनांना बळ देणे गरजेचे

‘इंडिया’ बरखास्त झाल्यात जमा?’ हा लाल किल्ला सदरातील लेख (लोकसत्ता- ३ मार्च) वाचला. इंडिया आघाडीच्या स्थापनेपासूनच काही प्रादेशिक पक्षांनी खोडा घातला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर संघ भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आणि भाजपला यश मिळवून दिले. त्याच धर्तीवर काँग्रेसनेही सेनादल, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, एनएसयूआय, सर्व सेल इत्यादींचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. नवीन आव्हानांचा अभ्यास करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठबळ दिले तरच पक्ष उभारी घेऊ शकतो. यापूर्वी काँग्रेसच्या मुशीतून कार्यकर्ते तयार होण्याऐवजी नेत्यांची हाजीहाजी करणारे निर्माण होत राहिले. पक्षाचे धोरण किंवा शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत न पोहोचल्याने पक्षाची घडी विस्कळीत होत गेली. पुढील लोकसभा निवडणुकीची तयारी विरोधी पक्षांनी आतापासूनच सुरू केली पाहिजे, तरच लोकशाही जिवंत राहील.

● नंदकिशोर भाटकर, गरगाव

राजकारण नको, कायदे सक्षम करा!

‘मंत्र्याची मुलगीही असुरक्षित’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ मार्च) वाचली. आपल्या देशातील मुलींची सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड ही अशोभनीय आहे. कन्या कुणाच्याही का असेनात, सुरक्षित राहण्याचा हक्क त्यांना घटनेने बहाल केला आहे. त्यांचे रक्षण करणे, ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. गर्दीच्या नियंत्रणास प्राधान्य दिल्याचा दावा करणाऱ्या पोलिसांचे हात, आचरटपणा करणाऱ्या समाजकंटकापर्यंत पोहोचण्यास विलंब तरी होतो किंवा त्यात ते असमर्थ तरी ठरतात. रक्षा खडसे जरी केंद्रीय मंत्री असल्या तरी सामान्य आईच्या भूमिकेतून त्या न्याय मागण्यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. याचे राजकारण करू नये. खासदार रक्षा खडसे यांनी संसदेत महिलांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी प्रचलित असलेल्या कायद्याची चौकट बळकट करण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी प्रयत्न केले पाहिजेत. कडक कायदे, कठोर शिक्षेची तरतूद केली, तरच महिलांची छेडछाड, विनयभंग, बलात्काराच्या घटनांना वेसण घालता येईल.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

कायदे हवे आणि अंमलबजावणीही!

राज्यात गुन्हेगारीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे. पुण्यातील स्वारगेट येथील घटनेनंतर जळगाव जिल्ह्यातील घटना तर कळस आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यातील कोथळी येथे जत्रेत केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीसह तिच्या मैत्रिणींची छेड काढली गेली. विशेष म्हणजे, तिच्याबरोबर सुरक्षारक्षक असतानाही ही घटना घडली. गार्डलादेखील मारहाण करण्यात आली. याचा अर्थ पोलिसांना कुणी घाबरत नाही का? जर मंत्र्यांची मुलगी असुरक्षित असेल, तर सर्वसामान्यांनी काय करायचे? कडक कायदे करून त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच अशा गोष्टींना आळा बसेल. केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर कायद्याचा वचक राहील अशी कृती पोलिसांकडून झाली पाहिजे. ● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव