‘आत्ताच्या आत्ता.’ हा अग्रलेख वाचला. न्याय मिळण्यास विलंब म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखेच आहे. आपली न्यायव्यवस्था कशी संथगतीने चालते हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे आंदोलकांची मागणी असमर्थनीय असली तरी ती संतापाच्या भरात उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया होती. कारण घटनाच निंदनीय, घृणास्पद आणि चीड आणणारी होती, मात्र भारतात जोपर्यंत गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्या आरोपीला शिक्षा देता येत नाही हेही तितकेच खरे आहे. भारतीय न्यायालयांमध्ये खटल्यांचा मोठा अनुशेष आहे. प्रकरण वर्षानुवर्षे सुरू राहणे अगदी सामान्य आहे. जलदगती न्यायालयात निकाल लागल्यानंतरही खटले वर्षानुवर्षे वरच्या न्यायालयांत सुरू राहतात. त्यानंतरही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज, त्यावर राष्ट्रपती कधी विचार करतील, याला काहीच कालमर्यादा नसते. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाचे काय झाले? खटला जलदगती न्यायालयात चालवला गेला तरीदेखील दोषींना अद्याप शिक्षा झालेली नाही. काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील गहुंजे येथील बीपीओ महिला कर्मचारी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोन वर्षे राज्य सरकारने अंमलबजावणी करण्यात अकारण विलंब केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली. २०१२ मध्ये घडलेल्या दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यास २०२० साल उजाडले. हा खटलाही जलदगती न्यायालयात चालविण्यात आला होता. न्याय मिळण्यास लागलेला विलंब लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडण्यास कारणीभूत ठरतो. असेच होत राहिले आणि सहनशक्तीचा अंत झाला, तर लोक कायदा हाती घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा नराधमांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून रखडलेला शक्ती कायदा अमलात आणला गेला पाहिजे. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी यासाठी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून पीडितांना जलद गतीने न्याय दिला पाहिजे. ● स्वप्निल थोरवे, पुणे हेही वाचा >>> लोकमानस: डोळसपणे गुंतवणूक करणारे किती? कठोर शिक्षेपलीकडचा विचार हवा! ‘आत्ताच्या आत्ता.’ या अग्रलेखात समुदायामागे फरपटत जाणारे नेतृत्व, देशात सनदशीर मार्गाने काहीच होऊ शकत नाही ही भावना आणि त्यामागील कारणे यावर सखोल विश्लेषण केले आहे. बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस कठोरात कठोर आणि ‘आत्ताच्या आत्ता.’ शिक्षा कशी होईल यावरच सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर अहमहमिकेने चर्चा होते, आंदोलने होतात. म्हणजेच, बलात्कार झाल्यानंतर काय झाले/ केले पाहिजे यावरच सर्वांनी लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. परंतु, मुळात बलात्कार होऊच नये यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत राजकीय, सामाजिक स्तरावर कोणीही गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाही. यावरून, बलात्कार हे होतच असतात आणि होतच राहणार आहेत हे मान्य करून, आपण फक्त कठोर शिक्षेचे बघू अशी समाजाची, नेत्यांची मानसिकता झालेली दिसत आहे. ही स्थिती महिलांसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण कठोर शिक्षेने बलात्कार कमी होत नाहीत हे गेल्या काही काळात दिसून आले आहे. समाजाची ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. बलात्कार करणारे पुरुषच असतात. त्यांचा जन्म स्त्रीच्या पोटी झालेला असतो आणि त्याच्या मातेनेच त्याचे संगोपन केलेले असते. हे संगोपन करताना घरातूनच आणि लहानपणापासूनच त्यांच्यावर महिलांचा सन्मान करण्याचे संस्कार केले जावेत यासाठी कुटुंब, समाज, जात, धर्म या स्तरांवर ठोस प्रयत्न करणे आता तरी सुरू केले पाहिजे. त्यासाठी राजकारणी लोकांनी आपले मतभेद बाजूस सारून अशी पिढी घडवण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे ज्या योगे येणारी पिढी तरी बलात्कारची विकृती घेऊन वाढणार नाही. परंतु असे काहीही होण्याची साधी लक्षणेदेखील दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही वर्षांत बलात्कारी लोकांचा जाहीर सन्मान करणे, बलात्काराचा निषेध करायचा की नाही ते पीडिता आणि आरोपी यांची जात, धर्म, राजकीय बांधिलकी पाहून ठरवणे अशा प्रकारांमुळे बलात्कारासारखा घृणास्पद प्रकार हा महिलांवरील, मानवतेवरील अत्याचाराचा प्रकार न राहता जात-धर्म-पक्ष सापेक्ष प्रकार झाला आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सर्व धर्म, जाती, राजकीय पक्ष यांनी निदान या एका मुद्द्यावर तरी एकत्र येऊन, आरोप प्रत्यारोप न करता, अशा गुन्ह्यांचे राजकारण, धर्मकारण न करता, गंभीरपणे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याऐवजी जमावाच्या मानसिकतेमागे जर सारे फरपटत जात राहिले तर कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच मोडीत काढावी लागेल. झुंडीच्या मानसिकतेला कधी काही निष्पापदेखील बळी जाऊ शकतील. आणि एवढे करून, बलात्कार व्हायचे ते होतच राहतील आणि स्त्री ही कायम होरपळत राहील. ● उत्तम जोगदंड, कल्याण आज नाही, तर कधीच नाही ही भीती ‘आत्ताच्या आत्ता.’ हा अग्रलेख वाचला. या उद्रेकामागे शाळा व्यवस्थापनाचे मौन, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्यात केलेली टाळाटाळ, सत्ताधाऱ्यांनी संवेदनशील गोष्ट हलक्यात घेणे इत्यादी कारणे आहेतच पण ‘आत्ताच्या आत्ता फाशी’ या मागणीचे कारण असे की, आश्वासने देऊनही त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही, असा अनुभव सामान्यांना वारंवार येतो. ‘तारीख पे तारीख’ मिळत राहते आणि खटले वर्षानुवर्षे सुरूच राहतात. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचे हत्या प्रकरण याचे बोलके उदाहरण आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘अभी नही तो कभी नही’ असे जनतेला वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यावर कडी म्हणजे राजकारण्यांना अशा संवेदनशील विषयातही राजकारणच सुचते. ‘हे आंदोलन म्हणजे विरोधकांचा डाव आहे’ असे म्हणावयासही त्यांनी कमी केले नाही. उलट ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेमुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे असे वक्तव्य अशा प्रसंगी करणे म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सत्ताधाऱ्यांत आधीच असलेल्या अतिआत्मविश्वासात भर पडली आहे. मुळात अशा योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे का राबविल्या जातात? अशा नावांमुळे मुख्यमंत्री आपल्या खासगी मालमत्तेतून खिरापत वाटत आहेत, असा भास होतो. प्रत्यक्षात ते राज्याची तिजोरी रिती करत असतात. ● ऊर्मिला पाटील, कल्याण व्यवस्था आंदोलनाची वाट का पाहत बसतात? ‘आत्ताच्या आत्ता.’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता २२ ऑगस्ट) वाचला. एके काळी शांत रमणीय म्हणून समजले जाणारे बदलापूर आता परवडणाऱ्या किमतीतील घरे विकत आणि भाड्याने मिळणारे शहर झाले आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईसारख्या शहरातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या अनेकांनी आपले बस्तान बदलापुरात बसवले आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. बदलापुरातील लोकांना नोकरीसाठी, तसेच त्यांच्या मुलामुलींना उच्च शिक्षणासाठी रोज दोन-तीन तासांचा प्रवास रेल्वेने करून मुंबई गाठावी लागते. अशा प्रकारे आव्हानात्मक, प्रतिकूल परिस्थितीत जगणाऱ्या लोकांना मुलींवर शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचे पाहावे लागले. शाळा व्यवस्थापन आणि पोलीस प्रशासनाने बदलापूरच्या जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला. ही सामान्य माणसे काय करणार, अशा विचारातून त्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. शेवटी लोकांचा सयंम सुटला आणि लोक रस्त्यावर आले. तोडफोड, रेल रोको आंदोलन केल्यानंतरच सरकार खडबडून जागे झाले आणि घडलेल्या दुर्दैवी प्रकरणाची शहानिशा जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला. बदलापूरच्या स्थानिक जनतेवर असे तिसऱ्या दुनियेतील लोकांप्रमाणे हट्टाला पेटून उठण्याची वेळ असंवेदनशील, बधिर प्रशासनाने आणली. लोक असे वागले नसते तर प्रशासन आणि शाळा व्यवस्थापनाने हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात नेले असते का? फी वाढवण्यासाठी, शाळेचा गणवेश अमुक दुकानातूनच घ्या, शालेय साहित्य अमुक व्यापाऱ्यांकडूनच घ्या, असे निर्णय पालकांच्या गळी उतरवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन पालकांच्या अनेक वेळा सभा घेते मग शाळेतील चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची अमानुष घटना घडल्यानंतर प्रकरण हाताबाहेर जाण्याची शक्यता गृहीत धरून पालकांना विश्वासात घेण्यासाठी सभा घेण्याचे धाडस शाळा व्यवस्थापनाने का दाखवले नाही? नराधमाला बेड्या ठोकण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन वचनबद्ध आहे, असे प्रामाणिक प्रयत्नांतून दर्शवता आले नसते का? परंतु तसे काहीच घडले नाही, त्यामुळे बदलापूर लोकप्रकोप झाला. पुणे येथे मद्याधुंद अवस्थेतील अल्पवयीन मुलाने आपल्या आलिशान गाडीखाली दोन निष्पाप जिवांना चिरडले, तेव्हासुद्धा जनक्षोभ उसळल्यानंतरच गृह विभाग सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री पुण्यात दाखल झाले आणि प्रकरण जलदगती न्यायालयात गेले. न्याय नाकारणे, न्याय प्रक्रियेत दिरंगाई करणे असे वातावरण महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत प्रकर्षाने दिसते. याला जबाबदार कोण? सामान्य लोकांना मेटाकुटीला आणायचे आणि संघर्षाची भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडायचे ही सरकारी आणि प्रशासकीय किमया सुसंस्कृत, संयमी महाराष्ट्राला आतताई हट्टाला पेटून ‘आत्ताच्या आत्ता’ न्याय मागण्यासाठी दिवसेंदिवस अगतिक करत आहे. अतिरेकी हल्ले, बॉम्ब स्फोटासारख्या घटनांनंतरसुद्धा सयंम राखणाऱ्या महाराष्ट्राने आतताई भूमिका घेणे चुकीचे आहे. असे प्रसंग टाळण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने तक्रारींची दखल वेळेवर घेऊन कृतिशील निर्णय घेतले पाहिजेत. दखल घेण्यासाठी आंदोलनाची वाट पाहणे अयोग्यच आहे. ● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) हा साचलेल्या असंतोषाचा विस्फोट व्यवस्थाच ताब्यात घेण्याची वृत्ती बळावलेली आहे कारण व्यवस्थेचा काच असह्य झाला आहे. हा संभ्रमाचा काळ आहे. मूळ प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी नवनवीन भ्रम तयार केले जातात. त्यासाठी सत्ता, संपत्ती आणि माध्यमांचा खुबीने वापर केला जातो. त्यामुळे वेळ निभावून नेता येते पण दरम्यानच्या काळात जे प्रश्न भिजत ठेवलेले असतात, ते उग्र रूप धारण करतात आणि मग कधीतरी स्फोट होतो तेव्हा सर्व काही जाळून पुरून टाकण्याची मनोवृत्ती उफाळून आलेली असते. आपण आपले प्रश्न नैतिक मार्गाने सोडवू शकतो असे आता समाजातील बहुतेकांना वाटेनासे झाले आहे. ही खरी धोक्याची घंटा आहे. नियोजनबद्ध व समतोल विकासासाठी धर्म, जातपात, पक्षाचे भेद विसरून काम करणारे नेतृत्व उभे राहावे लागते. लोकशाहीआडून धनदांडग्या गुन्हेगारांची हुकूमशाही सुरू असते. यात बदल करायचा असेल तर जागरूक नागरिकांचा सर्वच क्षेत्रांतील वावर वाढला पाहिजे. फसव्या योजना व आश्वासनांवर काही काळ तग धरता येतो, पण दीर्घकालीन प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजनाच आवश्यक असतात. ● सायमन मार्टिन, वसई निधीच्या विनियोगाचा लेखाजोखा ‘महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था म्हणजे अनागोंदी आणि विषमतेची महायुती’ हा प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (लोकसत्ता- १८ ऑगस्ट) वाचला. एका जलतज्ज्ञाने तांत्रिक बाजू सांभाळत अगदी सामान्यांना समजेल असा लेख लिहिल्यामुळे तो समाजशिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे. शासनाने केलेल्या सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाचे हे एक उत्तम अंकेक्षण असून आपला पैसा किती कामी आला आणि किती वाया गेला, याचा लेखाजोखा पाहता सिंचन खात्याने आपले कसे व किती शोषण केले आहे, हे पाहून मन उद्विग्न होते. महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय प्रत्यक्ष निर्मित सिंचन क्षेत्र आजमितीला केवळ २८ लक्ष हेक्टर इतकेच असून ते अपेक्षित निर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्केच भरते. ते पूर्ण होण्यासाठी याच गतीने गेलो, तर आणखी ७५ वर्षे लागतील, असे दिसते. सिंचन मंत्र्यांची ही कर्तव्यच्युती अगदी अक्षम्य आहे. याशिवाय अनेक स्थानिक स्तरावरील प्रकल्प तर होत्याचे नव्हते झाले आहेत. मुळातच त्यामागे झुणका भाकर योजनेसारखे मोठा घास आम्ही खातो आणि छोटा तुम्ही खा अशी योजना होती. त्यामुळे नेता आणि कार्यकर्ता दोघेही खूश आणि लाभार्थ्यांचा उरला नाही मागमूस, असे झाले आहे. ही अतिशयोक्ती नसून वास्तव आहे. हे प्रकल्प केवळ विस्मृतीत गेले नसून ते जाणीवपूर्वक विस्मृतीत घालविले आहेत. त्यांची कामे मुळातच निकृष्ट झालेली होती, मग ते जिवंत कसे राहणार? प्रस्तुत लेखातून अशा अनेक अनागोंदी पुरेशा स्पष्ट झाल्या आहेत त्याबरोबरच विषमतेचा प्रश्नही पीक पद्धतीच्या विश्लेषणातून ऐरणीवर आणला आहे, मात्र पीक पद्धतीमळे पाण्याच्या होणाऱ्या विषम वापराइतकाच दुष्काळी भागातील पाणी प्रश्नही गंभीर आहे. ● व्ही. एन. इंगोले, माजी प्राचार्य, पीपल्स कॉलेज (नांदेड) मुदत ठेवींबाबत बँकाच उदासीन ‘पिंजऱ्यातले पिंजऱ्यात.’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. बँकांतील घटत्या रकमांची चिंता सरकारला वाटू लागली आहे म्हणजे आर्थिक आघाडीवर सर्व काही आलबेल नाही. भांडवली बाजार नवनवीन विक्रम स्थापन करत आहे ही गोष्टच या ठेवींच्या घसरणीला कारणीभूत आहे. मुदत ठेवींत ज्येष्ठ नागरिकांनी बाजी मारली आहे. बँकांमधील ४७ टक्के ठेवी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहेत तर तरुणाई मात्र एसआयपीच्या नादी लागलेली आहे ही गोष्ट खटकणारी आहे. काही वेळा तर बँकांमधून कर्ज काढून एसआयपीमध्ये पैसे गुंतवले जातात कारण तिथे पैसे झटपट वाढतात. परंतु ही झटपट वाढ कधी गोत्यात आणेल याकडे मात्र तरुणाई विशेष लक्ष देताना दिसत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांचा अजूनही बँकेत मुदत ठेवी ठेवण्यावर विश्वास आहे, हेच आकडेवारीवरून दिसून येते. परंतु बँकांच्या सेवांबाबत मात्र ज्येष्ठ नागरिक नाराज आहेत. बँकेत रोख हाताळणारे कर्मचारी साधारणपणे तरुण असतात. ते ज्येष्ठांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. मला माझ्या जवळील एका बँकेत ‘आमच्याकडे वॉक इन कस्टमर’ मुदत ठेवींसाठी येतात. अन्य एका बँकेत मुदत ठेवीची रिसिट म्हणून एका ए-फोर आकाराच्या कागदावरील प्रिंटआउट देण्यात आले. आमच्याकडे आता अशीच रिसिट देतात, असे सांगितले गेले. काही ठिकाणी रिसिटच्या पाठीमागेच दरवर्षी नूतनीकरणाचे डिटेल्स लिहून दिले जातात. एका बँकेत नूतनीकरणाचे स्टिकर्स लावले जातात. बँक सेवेचा असा अनुभव अनेक ज्येष्ठांना येत असेल. बँका दरवर्षी एवढा नफा कमावतात तर मग दरवर्षी मुदत ठेव नूतनीकरणाच्या वेळी नवीन रिसिट का देत नाहीत? काही ठिकाणी बँक व्यवस्थापकच ‘तुम्ही मुदत ठेवीऐवजी एसआयपीमध्ये पैसे गुंतवा’ म्हणून आग्रह करतात मग मुदत ठेवी कशा वाढणार? रिझर्व्ह बँकेने सध्या दिलेले मुदत ठेवींचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मुदत ठेवीच्या रकमेएवढे वाढवणे महत्त्वाचे आहे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची संपूर्ण पुंजी सुरक्षित राहील. ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असणे गरजेचे आहे. बुडीत खात्यातील कर्जे ताळेबंदातून स्वच्छ केली जातात, तर ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे व्याज प्राप्तिकरातून वजा का केले जात नाही? तसे केल्यास मुदत ठेवी वाढतील. पूर्वी मुदत ठेवी वाढवण्यासाठी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना घरोघरी जावे लागत असे. परंतु आता गब्बर पगाराच्या अधिकाऱ्यांना मुदत ठेवी कमी झाल्याची तोशिसच लागत नाही. पगार सुरू असतो, मग मुदत ठेवी कशा वाढणार? ● शुभदा गोवर्धन, ठाणे रोजगारनिर्मिती योजना फोल ठरल्याची कबुली ‘रोजगारसंधीच्या पोटातील प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑगस्ट) वाचला. कुशल कामगारांची ‘निर्यात’ हे सरकारचे यश नसून हे काम करणाऱ्यांना सुयोग्य मोबदला देणारे रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश आहे. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘विश्वकर्मा योजना’ या घोषणा रोजगारनिर्मितीबाबत शब्द बापुडे केवळ वारा ठरल्याची ही अधिकृत कबुली आहे. भारतीयांचे बेकायदा स्थलांतर गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. ‘प्यु रिसर्च’च्या अंदाजानुसार (वॉशिंग्टन पोस्ट ३ मार्च २०२४) २०२१ मध्ये ७.२५ लाख भारतीय नागरिक अधिकृत कागदपत्रांविना अमेरिकेत गेले. तब्बल ८० लाख एवढी रक्कम भरून चार्टर विमानांनी ही मानवी तस्करी होते. यातील जोखीम-परतावा गुणोत्तर भारतातील व्यवसायांपेक्षा परदेशातील हमालीत अधिक असावे. दुसऱ्या बाजूला आपल्या नागरिकांना शिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी लाडकी बहीण, मोफत अन्न योजना अशा ऐदी बनवणाऱ्या योजनांनी करदात्यांच्या पैशांच्या उधळणीस सरकार प्राधान्य देत आहे. आयटी क्षेत्राने दिलेल्या सेवांमुळे आपली निर्यात अनेक पटींनी वाढली आणि कामगारांची निर्यात गॅट कराराचा भाग असावा अशी त्या वेळेस भारतातील आयटी कंपन्यांची मागणी होती. परदेशातील नोकरीसाठी लागणाऱ्या व्हिसाचा कोटा मर्यादित असल्याने भारतातील स्वस्त इंजिनीअर बाजारातील मागणीच्या प्रमाणात पाठवता येत नसत. या कराराने तो मार्ग अर्धकुशल कामगारांसाठीही मोकळा झाला. या कामगारांच्या एक-दोन पिढ्या कष्ट उपसतील पण त्यानंतरच्या एखाद्या पिढीतील कुणीतरी जर्मनीच्या चॅन्सेलर पदासाठी इच्छुक असेल किंवा सिमेन्स, मर्सिडिज या कंपनीत सर्वोच्चपदी पोहोचेल तेव्हा आपण टाळ्या वाजवू. ● राजेश नाईक, बोळींज (विरार)
