‘गरिबांना ‘बांडगूळ’ समजणारे कोण?’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (४ मार्च ) वाचला; पण ‘न्या. गवई यांनी अलीकडेच केलेले एक विधान निराशाजनक आहे, असे जाहीरपणे म्हणण्याची वेळ ‘कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप’ या संस्थेतील सहकाऱ्यांवर आली’ याचेच आश्चर्य वाटले. न्या. गवई यांनी आजपर्यंतच्या कारकीर्दीत अनेक लोकोपयोगी निवाडे दिलेले असतानाच त्यांच्या या विधानाचा विपर्यास करण्यात येत आहे हे लांछनास्पद आहे. खरेतर, निवडणुका जिंकण्यासाठी मोफत योजनेद्वारे लाभ देऊन लोकांना ‘परोपजीवी’ वा ‘बांडगूळ’ करण्याच्या कामात सध्याचे सनदी अधिकारी राज्यकर्त्यांना साथ देत आहेत; या विरोधात रिबेरोंचा समावेश असलेल्या त्या संस्थेने सरकारला जाब विचारायला पाहिजे. यावरून एक लक्षात येते की, गरीब मागासवर्गीय लोकांना मोफतच्या योजनेत गुंतवून शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे. संविधान तर बदलू शकत नाही परंतु त्यापासून मिळणाऱ्या आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आणि बेरोजगार बनवण्याचे षड्यंत्र या सरकारकडून होत आहे. राज्यात १९७२ मध्ये दुष्काळ पडला तरीही ‘मोफत वाटप’ योजना अस्तित्वात न येता ‘रोजगार हमी योजने’तून गरीब व मागासवर्गीयांना सन्मानाने जगता यावे अशी योजना तत्कालीन सरकारने आणली होती, हे विसरू नये.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
