उभी आणि आडवीही…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ७ मार्च) वाचला. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांची चिंता रास्तच म्हणावी लागेल. उत्तरेकडील राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्याच वेळी दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसंख्या कमालीची घटली आहे. साहजिकच दक्षिणेकडील लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होईल. त्यामुळेच केंद्रीय नेतृत्व मतदारसंघांची फेररचना करण्यास उत्सुक दिसते. विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी हे सूत्र उपयोगी ठरेल. मतदारसंघ फेररचनेचे भूत उभे करून दक्षिणेकडील राज्यांना आडवे पाडण्याचा उद्देश यामागे आहे. समतोल साधण्यासाठी एक समिती नेमली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची ग्वाही कोण देणार?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकसंख्येचा समतोल साधण्यासाठी २.१ एवढा जनन दर अपेक्षित धरला जातो. पण, राजकीय स्थित्यंतर घडत असताना, लोकसंख्या वाढीचा दर देशातील भौगोलिक रचनेनुसार बदलत गेला. तेव्हा, संख्याबाहुल्य लक्षात घेऊन, मोठ्या राज्यांसाठी ३३ लाख आणि दक्षिणेकडील राज्यांसाठी १८ लाख हीच संख्या निर्धारित करून, मतदारसंघांची फेररचना केल्यास समतोल राखता येईल.

● डॉ. नूतनकुमार पाटणीछत्रपती संभाजीनगर

विरुद्ध दिशांना जाणारी धोरणे

उभी आणि आडवीही…’ हे संपादकीय वाचले. एकीकडे कुटुंब नियोजनासारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांना प्राधान्य देत असताना दुसरीकडे जास्त लोकसंख्येच्या राज्यांना अधिक मतदारसंघ बहाल होणार असतील तर अशा धोरणांचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. अशा विरुद्ध दिशांना जाणाऱ्या धोरणांमुळे देशातील कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाचा बोजवारा उडेल व राज्ये त्यासाठी फार आग्रहीही राहणार नाहीत. त्यामुळे मतदारसंघांची वेळोवेळी पुनर्रचना करणे बंधनकारक असले तरी त्यासाठी लावण्यात येणारे निकष लोकसंख्याधारित नसावेत.

● वैभव पाटीलघणसोली (नवी मुंबई)

नकोसा झालेला मित्र

ट्रम्प यांना आवडे पाकिस्तान?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ मार्च) वाचला. ट्रम्प यांच्या शपथविधीला मित्रराष्ट्र समजल्या जाणाऱ्या देशाच्या प्रमुखाला बोलावले गेले नाही, इथूनच खरी भारताच्या व सर्वोच्च नेतृत्वाची मुखभंग मालिका सुरू झाली होती. एखाद्याला अनुल्लेखाने डिवचण्यासारखा तो सगळा प्रकार होता. त्यानंतर येता-जाता जागतिक पातळीवर सर्वांत जास्त आयात कर आकारणारा देश, असा भारताचा उद्धार करणे ही त्या मालिकेतील पुढची कडी आहे. दरम्यान अमेरिकेतील बेकायदा स्थलांतरितांना साखळदंडात बांधून अमृतसर विमानतळावर जणू काही जड सामानाच्या ट्रंका असाव्यात अशा पद्धतीने जमिनीवर आदळले गेले. तरीही आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाने आपले मौनव्रत सोडले नाही. या सगळ्या परिस्थितीबाबत प्रतिक्रिया देण्यासाठी मात्र जयशंकर यांना पुढे केले गेले. त्यांची प्रतिक्रिया अगदीच मिळमिळीत होती. आपण परमेश्वर असल्याचा भ्रम जसा नुकताच दूर झाला, तसा प्रमुख जागतिक नेता ही भ्रामक प्रतिमाही आता पुसली जाणे गरजेचे आहे.

● श्रीकृष्ण साठेनाशिक

मध्यम मार्ग काढावे लागतील

ट्रम्प यांना आवडे पाकिस्तान?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. पाकिस्तानने लढाऊ विमाने चीनऐवजी अमेरिकेकडून खरेदी करावीत, हा त्यामागचा हेतू असावा. अमेरिकेचा लष्करी साहित्य विकणे हा अमेरिकेचा शुद्ध व्यापारी हेतू त्यातून दिसतो. एफ १६ ही लढाऊ विमाने भारताविरुद्ध वापरू नयेत अशी अट अमेरिकेने घातली आहे. यावरून त्यांचे सावध राजकारणही स्पष्ट होते. तेजस विमानासाठी जेट इंजिन पाहिजे असेल तर अमेरिकेकडून (भारताला उपयुक्त अशी) लष्करी सामग्री घेतली पाहिजे. तसे झाल्यास अमेरिकेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील व भारताच्या संरक्षण गरजाही भागतील. सद्या:स्थितीत भारताने असे मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

● अरविंद जोशीपर्वती (पुणे)

धर्मप्रचाराने वाङ्मय प्रदूषित

हूं… मग पुढे काय झालं?’ हा ‘लोक-लौकिक’ सदरातील सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (७ मार्च) वाचला. कथेआडून धर्मप्रचार व प्रसार केल्यामुळे भारतीय बोलीभाषेतील वाङ्मयीन धन प्रदूषित होत गेले. याविषयी अनेकदा जयंत नारळीकर व मंगला नारळीकर यांनी सावधतेचा इशारा दिला आहे. लाकूडतोड्याच्या गोष्टीसारख्या नीतिमूल्य शिकवणाऱ्या गोष्टी मात्र आज मागे पडल्यात जमा आहेत. अशा गोष्टींमुळे एक मोठा समाज समूह अंधानुकरणापासून मुक्त राहिला.

● रंजन जोशीठाणे