लोकमानस : लोकशाहीचे चारही स्तंभ ढासळत आहेत

गेल्या १० वर्षांत पाशवी बहुमताच्या सरकारने मात्र घटनात्मक संस्थांमधील हस्तक्षेपाच्या मर्यादा ओलांडत जणूकाही वर्चस्व प्रस्थापित केले. न्यायाधीश पंतप्रधांनाची स्तुती करू लागले, राजकीय व धार्मिक भाष्य करू लागले आणि आता तर भ्रष्टाचाराचे आरोप सर्व स्तरांतील न्यायालयांत होत आहेत. त्यामुळे दोन शक्यता उद्भवतात- एक अराजकता किंवा पूर्ण हुकूमशाही. दुसरी शक्यता अधिक कारण घटनात्मक संस्थांचे नैतिक अध:पतन धोकादायक पातळीवर पोहचले आहे. विरोधी पक्षाकडे जन आंदोलन उभारण्याची कुवत दिसत नाही तसेच जनताही धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रभावाखाली आहे. जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी असणारे सरकार व संसद, गुन्हेगारीला आळा घालणारे प्रशासन, अन्यायाला वाचा फोडणारी आणि प्रबोधन करणारी माध्यमे तसेच न्याय देणारी न्यायपालिका हे लोकशाहीचे चारही स्तंभ ढासळत आहेत.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

नियुक्तीसाठी नवी प्रक्रिया हवी

‘आत्मविटंबना तरी रोखा…’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात म्हटले आहे, ‘…म्हणजे वरिष्ठ न्यायाधीशांचा गट कनिष्ठांची निवड करणार. हे तत्त्वत: योग्यच.’ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या नेमणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात का याविषयी शंका आहे. जातिभेद, भ्रष्टाचार, बेजबाबदारपणा, लोकाभिमुखतेचा अभाव इत्यादी समाजातील त्रुटींपासून न्यायालये मुक्त आहेत का? न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या कोणत्याही पद्धतीत गैरव्यवहार होणार नाहीत, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही, हे उघडच आहे. तथापि सद्या:स्थितीतील आणि पूर्वापार चालत आलेले अनेक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी न्यायाधीश नियुक्तीची नवी प्रक्रिया प्रस्तावित करणे अत्यावश्यक आहे.

● धनंजय कांबळे, छत्रपती संभाजीनगर

किमान कारभार गतिमान करा

‘आत्मविटंबना तरी रोखा…’ हा अग्रलेख वाचला. भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी सर्वत्र माजली असताना न्यायव्यवस्था तरी अपवाद ठरावी ही सामान्यांची अपेक्षाही आता फोल ठरू लागली आहे. न्यायमूर्तींवर आरोप होणे नवीन नाही, पण वचक बसावा अशी पावलेही उचलली गेली नाहीत, तर या प्रवृत्ती बळावत. निवृत्तीनंतर विविध पदांची आस ठेवून असलेल्या व्यक्तींकडून नि:स्पृहतेची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले खटले आणि हवालदिल पक्षकार हे चित्र व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेच उदाहरण आहे. कायद्यातून विश्वास निर्माण होण्याऐवजी कचाट्यात सापडल्याची भावना निर्माण होते. किमान निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्याचा आराखडा तरी तयार केला जावा. विशेषत राजकीय पक्षांसंदर्भातील खटल्यांवर, तरी तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच आहे. विलंबाचा गैरफायदा घेण्याकडे कल वाढत आहे. व्यवस्थेला झुकवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे.

● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)

डोळ्यांवरील पट्टी का काढली?

‘आत्मविटंबना तरी रोखा…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता २४ मार्च) वाचला. न्यायदेवतेलाही ‘माझ्या डोळ्यावरील पट्टी का काढली?’ असा प्रश्न पडला असेल. न्यायव्यवस्थेचा अनादर करणाऱ्यांची लागलीच दखल घेऊन संबंधितांना शिक्षा केली जाते. न्यायव्यवस्थेविषयी वारंवार नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे आणि आता यशवंत वर्मा प्रकरणानंतर नाराजीत तथ्य असल्याचेच स्पष्ट होते. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही आंदोलन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ८२ हजार, उच्च न्यायालयांत ६२ लाखांहून अधिक, कनिष्ठ न्यायालयात ५ कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायव्यवस्थेची परिस्थिती विदारक आहे.

● किशोर थोरात, नाशिक

उत्तरदायित्व निश्चित करणे गरजेचे

‘आत्मविटंबना तरी रोखा…’ हा अग्रलेख आणि ‘न्या. वर्मा अडचणीत? रोख रक्कमप्रकरणी चौकशीचा दुसरा टप्पा कळीचा,’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ मार्च) वाचली. ‘कॅम्पा कोला’ अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींना अचानक या प्रकरणाला ‘मानवतेचा पैलू’ असल्याचा साक्षात्कार झाला होता. खटला अखेरच्या टप्प्यात असताना त्यांनी तोडकामाला स्थगिती दिली होती. पुढे बातम्यांवरून कळले, की सदर ‘मानवतावादी न्यायाधीश’ १५ दिवसांत निवृत्त होत होते. आताच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली पारदर्शी भूमिका दिलासादायक आहे. चौकशी तातडीने पूर्ण करून योग्य कारवाई होणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेचेही उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल का, याचाही विचार होणे गरजेचे.

● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

वाद चिघळवत ठेवणे भाजपची अपरिहार्यता

‘रा. स्व. संघाचा तोडगा व्यवहार्य खरा; पण…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ मार्च) वाचला. भाजप सदैव निवडणुकीचाच विचार करताना दिसतो. या पक्षाचे सारे राजकारण निवडणुकीभोवतीच गुंफलेले दिसते. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात ज्याला जी भाषा शिकायची आवड असेल, ती शिकण्याचे स्वातंत्र्य हवे. भाषेच्या दुराग्रहामुळे वाद चिघळत राहतात. संघ हे टाळू पाहत असावा. भूकंप, महापूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटाच्या वेळी संघाचे कार्यकर्ते समाजासाठी धावून येतात, त्याचा गाजावाजा करत नाहीत. मातृभाषा, बोलीभाषा आणि नोकरी, व्यवसायाची भाषा असे त्रिभाषा सूत्र संघाने सुचवले आहे. त्यामध्ये सर्वच राज्यांतील भाषेच्या वादावर पूर्णविराम लावणारी प्रगल्भता आहे. निधी मिळणार नाही अशी धमकी तमिळनाडू सरकारला देणे म्हणजे भाषेचा वाद चिघळवत ठेवून राजकीय हेतू साधण्याचा प्रकार आहे. वाद सुरू ठेवला तर लोकांचे मन इतरत्र वळवून सरकारचे अपयश झाकता येते, हे भाजपचे राजकीय धोरण आहे. त्यामुळे वाद संपवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही संघाची सामाजिक बांधिलकी, तर भाषावाद, आरक्षणवाद, सीमावाद, समाधीवाद असे अनेक वाद चिघळवत ठेवणे ही भाजपची अपरिहार्यता. हाच तर संघ आणि भाजपमध्ये फरक आहे.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

इंग्रजी आता परकी राहिलेली नाही

‘रा. स्व. संघाचा तोडगा व्यवहार्य खरा; पण…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ मार्च) वाचला. भारताची कोणतीही राष्ट्रीय भाषा नाही. घटनेत २२ भाषांना अधिसूचित भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. इंग्रजी ही १५ वर्षे अधिकृत भाषा असेल अशी तरतूद घटनाकारांनी केली होती. मुदत संपण्यापूर्वीच १९६३ मधील कायद्यानुसार इंग्रजी यापुढेही अधिकृत भाषा असेल हे मान्य करण्यात आले.

‘हिंदी – हिंदू – हिंदुस्थान’ हे संघ आणि भाजपचे धोरण आहे. म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये ‘त्रिभाषा सूत्र’ सुचविण्यात आले. या सूत्रानुसार मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि आणखी एक भाषा शिकावी असे ठरविण्यात आले. यापैकी दोन भाषा या मूळ भारतीय भाषा असाव्यात, अशी मेख आहे. हा हिंदी सक्तीचाच प्रकार. म्हणून तमिळनाडूत हिंदीला विरोध करण्यात आला. उत्तर भारतात हे सूत्र कधीच प्रामाणिकपणे राबविले गेले नाही. मातृभाषा हिंदी, जोडीला संस्कृत आणि इंग्रजी अशा प्रकारे भाषिक धोरणात लबाडी करण्यात आली. खरे म्हणजे हिंदीच्या जोडीला एखादी दक्षिण भारतीय भाषा शिकविणे सक्तीचे करणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. इंग्रजीला परकीय ठरविण्यात आले. इंग्रजी या देशात येऊन शेकडो वर्षे लोटली आहेत. देशाचा कारभार इंग्रजी भाषेत चालतो. या भाषेत भारतीय लेखकांनी मोठे योगदान दिले आहे. इंग्रजी आता परकीय भाषा राहिली नसून अनेक भारतीय भाषांपैकी एक झाली आहे. म्हणून तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी द्विभाषा सूत्राचा स्वीकार केला आहे. संघ आणि भाजप काहीही म्हणोत लोक त्यांच्या गरजांनुसार भाषा शिकतील.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण