‘असंस्कृतांची ‘डिग्री’!’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. नागपुरात दंगेखोरांकडे दगडधोंडे, पेट्रोल बॉम्ब, कुऱ्हाडी, तलवारी आणि बरेच काही होते. पोलिसांकडे होत्या अत्याधुनिक बंदुका, पिस्तूल, रिव्हॉल्वर, पण हे सर्व शोभेपुरतेच होते. त्यांना फक्त छोटी लाठी वापरण्याची परवानगी होती. परिणामी सारा एकतर्फी मामला ठरला. अशा परिस्थितीत पोलिसांची मानसिकता काय असते, याचा कुणी विचार केला आहे का? एरवी आपल्या जिवाची पर्वा न करता, कुटुंबीयांची चिंता बाजूला सारून जनतेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांवर अशी वेळ येते तेव्हा त्यांना काय वाटते, याचाही विचार होणे, त्यांच्या कुटुंबीयांची बाजूही समजून घेणे गरजेचे आहे.
● जय गर्ग
गृह खात्याला वेळ मिळेल?
‘असंस्कृतांची ‘डिग्री’!’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. अंगावर वर्दी असली की कायदा हातात घेणे सोपे जाते, एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट होता येते व यथावकाश राजकीय पक्षात मानाचे स्थान मिळते असे सूत्रच प्रस्थापित झाले आहे. पोलीस खात्यातील कोणाही व्यक्तीला अंगावर वर्दी असताना वाहतूक वा अन्य कोणतेही नियम पाळणे अपमानास्पद वाटते. कार्यकाळ संपला तरीही वैयक्तिक वाहनांवर पोलीस ही पाटी २४ तास मिरवून सार्वजनिक नियम पायदळी तुडविले जातात. सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना सर्वसामान्य राहणे जमत नाही. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’चा हा अहवाल केंद्र व राज्य सरकारच्या गृह खात्याने गंभीरपणे अभ्यासणे गरजेचे आहे, पण पक्ष फोडण्यात व निवडणुका जिंकण्यात व्यग्र असणाऱ्यांना समाजाला यासाठी कधी वेळ मिळणार?
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
जबाबदाऱ्यांत वाढ, मनुष्यबळात घट
‘असंस्कृतांची ‘डिग्री’!’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. देशातील बहुसंख्य लोक बुभुक्षित, कावलेले व कायद्याची भीती नसलेले असल्यामुळे गुन्हा करण्यास लगेच उद्याुक्त होतात. वाढत्या जबाबदाऱ्या व कमी मनुष्यबळामुळे उद्भवणारा ताण लक्षात घेतला तर पोलिसांकडून काही वेळा अतिरेक होतो. पूर्वी सहज रस्त्याने जाणाऱ्या पोलिसाचाही वचक असे. आता कमरेला पिस्तूल असूनही पोलिसांना मार खावा लागतो. हल्ली तर आरोपींना न्यायालयात हजर करणेही जिकिरीचे झाले आहे, एवढी गर्दी असते. असेच होत राहिले, तर पोलिसात नोकरी करण्यासाठी उमेदवार मिळणे कठीण होईल.
● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
मित्रपक्षांवर कुरघोडी हाच उद्देश
‘अधिवेशन वाया गेले ते का?’ हा लेख (२८ मार्च) वाचला. पाच वर्षांतील राज्याच्या अस्थिर राजकारणाला बाजूला ठेवून जनतेने महायुतीला निर्विवाद बहुमत दिले. पाच वर्षांतील कित्येक योजना निधीअभावी बंद करण्यात आल्या व यात गैर काहीच नाही; परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीच नको ते विषय उकरून काढले व त्यावर उखाळ्यापाखाळ्या करून विधिमंडळाचा अमूल्य वेळ वाया घालवला. याला आवर घालण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतानाही त्यांनी ते वापरले नाहीत. ३० लक्षवेधी स्वीकारणे हा कहर आहे. राज्यातील गंभीर समस्यांवर सत्ताधाऱ्यांना चर्चा नको होती. ती टाळण्यासाठी कबरीचा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ घालण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मांडावयाचे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी मांडल्याचेही दिसले. यापैकी बहुतेक प्रश्न बहुमत असलेल्या महायुतीला स्थानिक पातळीवर सोडविणे शक्य होते. मित्रपक्षांवर कुरघोडी करणे एवढाच विधिमंडळातील चर्चेचा हेतू दिसला. विधिमंडळात अभ्यासू नेत्यांची वानवा आहे किंवा जनतेच्या प्रश्नांशी सत्ताधाऱ्यांना काही देणेघेणे नाही.
● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
उणीदुणी काढण्यासाठी खर्च
‘अधिवेशन वाया गेले ते का?’ हा लेख (२८ मार्च) वाचला. जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते ते महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, मजूर या समस्यांवर चर्चा होऊन सकारात्मक तोडगा निघावा म्हणून. निवडणुका, मंत्रिमडळ स्थापना आणि अधिवेशनांवर करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्ची पडतात. मात्र संसद वा विधिमंडळ सभागृहे ही जनतेप्रतिची आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची ठिकाणे न राहता एकमेकांची उणीदुणी काढणे, आरोप, प्रत्यारोप, शिवीगाळ करणे यात वाहून जातात. गेली काही वर्षे तर सभागृहाध्यक्ष हे सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते असल्यासारखे वागतात. विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. शेवटी चर्चा वगैरे न करता घाईघाईने ठराव संमत केले जाऊन अधिवेशने गुंडाळली जातात व जनतेच्या हाती काही न लागता समस्या मागील पानावरून पुढे सुरू राहतात. ही स्थिती लोकशाहीचा प्रवास हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू असल्याची निदर्शक आहे.
● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)