‘यंदाच्या उन्हाळ्यात राज्यभर जलशोष’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ एप्रिल) वाचली. यंदाही हवामान खात्याने सरासरीपेक्षा जास्त पर्जन्यमान सांगितले आहे. दरवर्षीच ‘सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस’ झाला तरी उन्हाळ्यात वाढते तापमान, वाढती तहान आणि घटता पाणीसाठा ही परिस्थिती नेहमीचीच ठरत असेल, तर त्यावर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. पाण्याचे नवीन स्राोत निर्माण करणे, पाणीसाठ्याचे होणारे बाष्पीभवन नियंत्रित करणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे, यासारख्या उपायांची सुरुवात आतापासूनच व्हायला हवी. याचाच भाग म्हणून, समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्पाचे पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या घोषणेचे पुढे काय झाले?

उंच इमारतींमधील नळांना, बैठ्या घरांच्या तुलनेत जरा जास्तच दाबाने पाणी येते. हा दाब कमी करण्याची यंत्रणा विकसित करून या इमारतींमधून घरांमध्ये होणारा पाणीपुरवठा नियंत्रित केला तरी लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल. यासारख्या शक्य उपाययोजना आतापासूनच सुरू केल्या नाहीत, तर भविष्यात पाण्याची भीषण परिस्थिती उद्भवल्याशिवाय राहणार नाही.

● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

राजकीय स्वार्थासाठी पोलिसांचा बळी

‘पोलिसांवर गुन्हा नोंद का नाही?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ एप्रिल) वाचली. बदलापूर येथील बालिकांवरील लैंगिक अत्याचारानंतर, ‘आरोपींना जाहीर फाशी द्या’ या जनतेच्या मागणीमुळे शासन हादरले होते. कायदा व सुव्यवस्थेचे रोज धिंडवडे निघत असताना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यावर, हाती पिस्तूल घेतलेल्या छबीची बॅनरबाजी करीत तत्काळ न्याय देणारा ‘डॉन’ अशी राज्यकर्त्यांनी प्रतिमा उभी केली व निवडणुकीत श्रेय घेतले.

परंतु या बनावट चकमकीचा गुन्हा पाच पोलिसांवर नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे चकमक प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग करण्यासाठी होणाऱ्या चालढकलीचा शोध लावताना कुणाच्या दबावामुळे ही चकमक घडविण्यात आली का याचाही शोध घेण्यात यावा. राजकीय स्वार्थासाठी पोलिसांना बळीचा बकरा करण्यामागील सत्य एसआयटीने उजेडात आणावे.

● सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</p>

हेही वाचा

आधी भरवसा वाढायला हवा…

‘काश्मीरच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिकांचा सहभाग अपरिहार्य’ हे सत्य सरकारला समजत नसावे. नाही तर देशात काही शहरांत असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांचा अंधभक्तांनी चालवलेला छळ थांबवण्यासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री यांनी जाहीर इशारे दिले असते. काश्मिरी तरुणांना नोकऱ्यांसाठी अडवले गेले नसते. दोघा संशयित अतिरेक्यांची घरे बुलडोझरने पाडण्याचा आदेश देण्याआधी राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी विचार केला असता – हे स्थानिक आणि सराईत अतिरेकी आजवर मोकळे कसे होते? सुरक्षा दलांनी आधीच बंदोबस्त का केला नाही? हे राज्यपाल सिन्हा २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होण्यास उत्सुक होते, ते आता बुलडोझर वापरून योगींशीच स्पर्धा करत आहेत.

पहलगाममध्ये सुरक्षेचा बंदोबस्त नव्हता ही चूक झाल्याची कबुली केंद्र सरकार देते. पण गुप्तचर यंत्रणा आणि ‘ड्रोन’सह सारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सरकारकडे असताना ते का वापरले गेले नाहीत?

वास्तविक काश्मीरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना समाधान वाटेल, विश्वास बसेल अशी सुरक्षा व्यवस्था ताबडतोब देण्यात आली तरी या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या काश्मिरींचाही सरकारवर भरवसा वाढेल.

● जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी)

हेही वाचा

काश्मीर फक्त पर्यटनापुरताच?

‘पश्मिन्याचे पंख’ हे संपादकीय (२६ एप्रिल) वाचले. आजही काश्मिरी नागरिकांशी नेहमीच एक अंतर ठेवून वर्तन केले जाते. इतर प्रांतात शिक्षणाच्या किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने आलेल्या काश्मिरींना बहुसंख्य ठिकाणी परकेपणाची वागणूक मिळते. त्यात गेल्या काही दिवसांत धर्माच्या आधारे सुरू असलेल्या विभाजनामुळे भरच पडू लागली आहे.

काश्मीरचा प्रश्न केवळ सवंग, उथळ घोषणाबाजी किंवा तात्पुरत्या लोकानुनयी उपायांनी सुटणारा नाही. त्यासाठी काश्मिरींना आपले समजावे लागेल, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करावे लागेल. अन्यथा काश्मीर उर्वरित भारतीयांसाठी केवळ पर्यटनापुरताच राहील.

● दिलीप य. देसाइर्, पुणे</p>

संकटातही व्यक्तिस्तोम कशासाठी?

‘शत्रूला चोख उत्तर देण्यासाठी मोदींना शक्ती द्यावी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ एप्रिल) वाचले. भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी पुण्याच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला भेट दिल्यानंतर, ‘‘पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा बीमोड करून शत्रूला चोख उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना शक्ती द्यावी अशी प्रार्थना आपण गणरायाच्या चरणी केली’’ असे नड्डा यांनीच म्हटले आहे. खरे तर नड्डा यांनी देशाला संकटातून मुक्त करावे एवढीच माफक प्रार्थना करायला हवी होती! मोदी काय पंतप्रधान या नात्याने केवळ निमित्त मात्र आहेत. व्यक्तिमाहात्म्याचे एवढे स्तोम कशासाठी?

● श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

अशी विभागणी देशहिताला मारकच

‘स्वा. सावरकरांवरील टिप्पणी बेजबाबदार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ एप्रिल) वाचले. स्वातंत्र्यसैनिकांची खिल्ली उडवू नका अशा शब्दांत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची न्यायलायानेच कानउघाडणी केली, हे बरे झाले.

सावरकर तुमचे गांधी आमचे अशी विभागणी देशहिताला मारकच. जी काही बेताल वक्तव्ये वीर सावरकर यांच्याविषयी राहुल गांधी करीत होते या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यामुळे तरी त्यांच्यात थोडी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा करूया. केवळ विरोध करायचा म्हणून टीकाटिप्पणी करण्याऐवजी त्यांनी इतिहास अभ्यासून तो समजून घ्यावा.

● श्रीकांत इंगळे, पुणे

भाषणस्वातंत्र्याचा ‘विशेष अधिकार’?

सावरकरांवर टिप्पणी केली म्हणून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्याची, तसेच इत:पर तसे केल्यास स्वत: दखल घेण्याच्या दिलेल्या तंबीची बातमी (लोकसत्ता- २६ एप्रिल) वाचली. स्वातंत्र्य लढ्यात दहा वर्षांचा तुरुंगवास भोगून स्वातंत्र्यानंतर देशाचे प्रथम पंतप्रधानपद भूषविले त्या जवाहरलाल नेहरूंवर होणाऱ्या व्यक्तिगत टीकेवरही सर्वोच्च न्यायालय स्वत: दखल घेऊन खडे बोल सुनावेल अशी अपेक्षा आता बाळगायला हरकत नाही, की त्यासाठी काँग्रेसने देशात ठिकठिकाणी या नेत्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींवर देशात अराजक निर्माण केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप भाजपचे एक लोकसभा खासदार जाहीररीत्या करतात. त्याची स्वत: दखल घेण्याऐवजी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी एका अर्जदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय महाअभिवक्त्याच्या संमतीची मागणी करते या दुजाभावाला काय म्हणावे? मात्र या खासदारास भाषणस्वातंत्र्याचा विशेष अधिकार आहे असे म्हणावयाचे असल्यास बात वेगळी.

● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

सामाजिक विषमता कमी करायची आहे?

‘आता उपवर्गीकरणाचे राजकीय हत्यार?’ हा लेख (रविवार विशेष- २७ एप्रिल) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा दिलेला निर्णय राबवणारे तेलंगणा हे पहिले राज्य ठरले. पण प्रश्न हा की, सरकारला खरोखरच सामाजिक विषमता कमी करायची आहे काय?

आजघडीला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. मागासवर्गीयांचे पारंपरिक व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्यांच्यासाठी आर्थिक मदत योग्य प्रमाणात मिळत नाही, तरतूदच पुरेशी नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून शासकीय जागा भरणे जवळपास बंद असल्याप्रमाणे आहे. मग उपवर्गीकरण केले काय किवा नाही याचा मागासवर्गीय जनतेला काही फायदा होणार नाही. अंमलबजावणी होईल ती राजकीय फायद्यासाठी. ● डॉ संजय धनवटे, वर्धा