‘शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा- मुंबई-ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी निलंबित’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) विरोधकांनी पुकारलेल्या ‘बंद’च्या एक दिवस आधी आली. निलंबनासारख्या कठोर कारवाईनंतर, शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा ठेवायला खरे तर हरकत नाही… पण प्रश्न पडतो आहे की दोन वर्षांपूर्वी सीसीटीव्ही लावण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही हे कळण्यासाठी बदलापूर घटना घडण्याची वेळ यावी लागली? याला कारण एकच- आदेश दिले जातात, पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याचा आढावा घेतला जात नाही. हे शिक्षण विभागातच होत आहे असे नव्हे. सरकारच्या सर्व खात्यांत हेच चित्र आहे. रसायनांच्या कारखान्यात बॉयलरचा प्रचंड स्फोट झाल्यावर मग तो बेकायदा होता हे लक्षात येते. रस्ते उखडले जाऊ लागले की मग कंत्राटदारांनी काम निकृष्ट केलेले आहे हे लक्षात येते. त्यामुळे कितीही निलंबने केली गेली तरी पुढची कोणतीही घटना घडणार नाही याची खात्री नाही. ही अशी निलंबने पोलीस विभागात तर हल्ली सतत दिसत आहेत; पण परिस्थितीत सुधारणा झालेली दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सर्व विभागांतील आदेशांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही यासाठी आढावा बैठका होणे गरजेचे आहे म्हणजे मग आदेशांना शिस्त लागेल, नाही तर सर्वच कारभार ‘भगवान भरोसे’ चालू राहील; जसा आत्ता चालू आहे.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
मुख्यमंत्र्यांनी अरेला कारे करणे थांबवावे
‘विरोधकांचे आंदोलन; भाजपचा जागर’ (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) या शीर्षकाच्या बातमीचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा हा प्रश्न ही व संबंधित बातम्या वाचल्यानंतर पडला. सर्वसामान्यांचे न संपणारे दु:ख आणि ते किमान सहानुभूतीपूर्वक ऐकण्यासही जवळपास कोणी नाही, अशा पेचात सध्याचा काळ सरत असताना, दु:खाला केवळ भांडवल करण्यापुरती आलेली किंमत अधिक धोकादायक नाही का? नैतिक मार्गाने न्याय मिळवण्याची धूसर आशा, न्यायिक प्रकरणांतील दिरंगाई, प्रशासनाचे ढिले झालेले पोलादीपण, लोकप्रतिनिधींनी केव्हाच सोडलेली सर्वसामान्यांची साथ… अशा साऱ्या नकारात्मक वातावरणातही लोकांचा लोकशाहीवर विश्वास असतो. लोकशाहीमध्ये सर्वसाधारणपणे प्रमुख नेत्याकडे असंतोषी-उग्र घटनांबद्दल विचारणा होते. सत्ताधारी पक्षालाच जाब विचारला जातो. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आता अरेला कारे करणे थांबवावे, थोडे परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखावे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कृृृतीने उत्तर द्यावे. ‘लाडके मुख्यमंत्री’ होण्यापेक्षा कर्तव्यकठोर नेतृत्व देणे केव्हाही चांगलेच.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
व्यवस्थेच्या संस्कारांचा अभाव
बाललैंगिक गुन्हेगारीशी संबंधित विविध लेख ‘रविवार विशेष’मध्ये वाचले (२५ ऑगस्ट). किशोरवयीन मुलांकडून रात्री-अपरात्री मद्याधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे अपघात, माणसांना चिरडून पळून जाण्याचा प्रयत्न, क्षुल्लक वादातून कुटुंबीयांवर हल्ला करणे, किरकोळ अपघात वा पार्किंगवरून झालेल्या वादात हत्या, अशा बातम्याही आता ‘बातम्या’ राहिलेल्या नाहीत. लैंगिक शिक्षण देणे, मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देणे, एसओपी बनवणे, सीसीटीव्ही लावणे, आणखी कडक कायदे करणे, समुपदेशन करणे, संबंधित विषयावर निबंध लिहायला लावणे असे अनेक उपाय त्यांवर सुचवले / केले जातात. पण मुलामुलींच्या घडत्या वयात पालकांनी, शिक्षकांनी त्यांच्यावर काय संस्कार केले होते- त्यांना जबाबदार नागरिक बनण्याचे बाळकडू पाजले होते का हेच अशा बाबतीत महत्त्वाचे ठरते.
तसे संस्कार जाणीवपूर्वक देणारी कुटुंबव्यवस्था आता अनेक कारणांनी झपाट्याने नाहीशी होत आहे. पाश्चिमात्य देशांतही तशी कुटुंबव्यवस्था नाही; परंतु तेथे कायद्याचा सन्मान व धाक मात्र पदोपदी दिसतो. समाजात वा घरातही काय वर्तणूक केलेली चालेल व काय चालणार नाही हे सुस्पष्टपणे दिसून येते. तेही एक प्रकारे ‘व्यवस्थेने केलेले संस्कार’च असतात. आपल्याकडे पाश्चात्त्यांचे अर्धवट अनुकरण झाल्याने ना सक्षम कुटुंबव्यवस्था शिल्लक राहिली आहे ना ‘चलता है’ वृत्ती अजिबात खपवून न घेणाऱ्या चोख व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. या भयानक पोकळीचेच गंभीर परिणाम अशा प्रसंगांतून वारंवार दिसून येत असावेत असे वाटते.
● विनिता दीक्षित, ठाणे</p>
हेही वाचा >>> लोकमानस : न्यायदानातील विलंबही कारणीभूत
मराठी तरुणांना महत्त्वाकांक्षा आहेत?
‘घागर उताणी रे… ’ हा लेख (अन्यथा- २४ ऑगस्ट) वाचला. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांच्या मानाने विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांत उच्चस्थानी मराठी युवक अत्यल्प आहेत. पुण्यातील आयसर, एनसीएलमध्ये किती मराठी संशोधक आहेत? व्हीएनआयटी नागपूर, आयआयटी, आयआयएममध्ये संचालक पदावर नगण्य मराठीजन आहेत. मुळात मराठी युवकांना उच्च महत्त्वाकांक्षाच नाहीत. नोकरी असावी, तीही गावात घराजवळ असावी, असे स्वप्न तो पाहात असतो. धनंजयराव गाडगीळ, सी.डी. देशमुख यांच्यासारखे आदर्श गेल्या पिढीपासूनच युवकांपुढे नाहीत, त्याचा हा परिणाम आसावा.
● प्रकाश मोगले, नांदेड</p>
नवे प्रकल्प उभारण्याचे परिश्रम…
‘नभाच्या पल्याडचे’ हे संपादकीय (२४ ऑगस्ट) वाचले. ‘इस्राो’सारखी संस्था ही अनेकांच्या तांत्रिक सहयोगाने, निर्णयक्षमतेने आणि बहुतांश लालफीतविरहित व कार्यक्षम व्यवस्थापनातूनच उभी राहू शकते. अन्यथा सरकारने पोसलेला तो ‘पांढरा हत्ती’ ठरतो. २०१८च्या ‘मौज- दिवाळी अंका’त त्या काळात भारावून काम तडीस नेणाऱ्या डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या अनेक मान्यवरांच्या मुलाखती अथवा लेख आहेत, जे अत्यंत माहितीपूर्ण व वाचनीय होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील पिढीने जे अहोरात्र परिश्रम करून अनेक संस्था, अनेक प्रकल्प उभे केले, त्याचीच फळे आज दिसत आहेत, हे कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
त्याच पानावरील ‘अन्यथा’ सदरातील ‘घागर उताणी रे…’ या लेखात मांडलेली व्यथा वास्तवदर्शी व भयप्रद होय. एक कारण हे सुखवस्तू व शिकलेल्या तरुणांची परदेशात नवी क्षितिजे धुंडाळण्याची तीव्र आकांक्षा. त्याच प्रमाणे, नवीन प्रकल्प उभा करण्यात येणाऱ्या अडीअडचणी – ज्यांचा सामना करणे, हे सर्वांना शक्य होत नाही. प्रकल्प उभे करून ते टिकवणे, याला कुशल विक्रीतंत्राची पण तितकीच भक्कम जोड लागते, जे अजिबात सोपे नाही. आपल्या उत्पादनाच्या संभाव्य ग्राहकांची पूर्ण माहिती प्रकल्प सुरू होण्याआधीच करायला हवी. अन्य एक कारण म्हणजे ‘अल्पसंतुष्ट’ स्वभाव.
● आल्हाद (चंदू) धनेश्वर, मुंबई
उपयोजित अवकाश संशोधनातल्या संधी
‘नभाच्या पल्याडचे…’ (२४ ऑगस्ट) या संपादकीयातून, आपल्याकडे मूलभूत संशोधनाची सर्वच क्षेत्रात, विषयात वानवा असल्याची खंत व्यक्त झाली आहे. पण आजच्या परिस्थितीत उपयोजित संशोधनात काम करण्यास भरपूर वाव आहे. उपयोजित संशोधनात काम करता करताच विषयाची, तंत्राची ओळख होते व त्यातून अभ्यासक मूलभूत संशोधनाकडे वळू शकतात. लेखात उल्लेख केलेल्या सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्रात ‘मेरि’ संस्थेत काही वर्षे प्रत्यक्ष काम केलेले असल्याने हा माझा अनुभव आहे. या तंत्राचे प्रशिक्षण मी सुदूर संवेदन संस्था (आयआयआरएस) डेहराडून येथे घेतले होते. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी ही हैदराबादची संस्था अवकाशातील उपग्रहामार्फत छायाचित्रणातून घेतलेल्या डिजिटल प्रतिमा साठवण्याचे व वितरणाचे काम करते. या प्रतिमांचे सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने विश्लेषण करून ऊस व अन्य पिकांची क्षेत्रफळ मोजणी, जलाशयातील गाळसाठा मोजणी, वादळाने, गारपिटीने पीक नुकसान क्षेत्र मोजणी, सागरी मत्स्यसंपदा, वनसंपदा, जलसंपदा, सीमांकन इ. अनेक क्षेत्रात उपयोजित व मूलभूत संशोधन करता येते. हे विषय सिंचन व भूगोल अभ्यासात घेण्यासाठी पुणे विद्यापीठ अभियांत्रिकी सिलॅबस समितीपुढे मी आग्रह धरला होता. अनेक तरुण या क्षेत्रात उतरून व्यवसाय करू शकतात.
● श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
मुख्यमंत्र्यांनी अरेला कारे करणे थांबवावे
‘विरोधकांचे आंदोलन; भाजपचा जागर’ (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) या शीर्षकाच्या बातमीचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा हा प्रश्न ही व संबंधित बातम्या वाचल्यानंतर पडला. सर्वसामान्यांचे न संपणारे दु:ख आणि ते किमान सहानुभूतीपूर्वक ऐकण्यासही जवळपास कोणी नाही, अशा पेचात सध्याचा काळ सरत असताना, दु:खाला केवळ भांडवल करण्यापुरती आलेली किंमत अधिक धोकादायक नाही का? नैतिक मार्गाने न्याय मिळवण्याची धूसर आशा, न्यायिक प्रकरणांतील दिरंगाई, प्रशासनाचे ढिले झालेले पोलादीपण, लोकप्रतिनिधींनी केव्हाच सोडलेली सर्वसामान्यांची साथ… अशा साऱ्या नकारात्मक वातावरणातही लोकांचा लोकशाहीवर विश्वास असतो. लोकशाहीमध्ये सर्वसाधारणपणे प्रमुख नेत्याकडे असंतोषी-उग्र घटनांबद्दल विचारणा होते. सत्ताधारी पक्षालाच जाब विचारला जातो. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आता अरेला कारे करणे थांबवावे, थोडे परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखावे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कृृृतीने उत्तर द्यावे. ‘लाडके मुख्यमंत्री’ होण्यापेक्षा कर्तव्यकठोर नेतृत्व देणे केव्हाही चांगलेच.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
व्यवस्थेच्या संस्कारांचा अभाव
बाललैंगिक गुन्हेगारीशी संबंधित विविध लेख ‘रविवार विशेष’मध्ये वाचले (२५ ऑगस्ट). किशोरवयीन मुलांकडून रात्री-अपरात्री मद्याधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे अपघात, माणसांना चिरडून पळून जाण्याचा प्रयत्न, क्षुल्लक वादातून कुटुंबीयांवर हल्ला करणे, किरकोळ अपघात वा पार्किंगवरून झालेल्या वादात हत्या, अशा बातम्याही आता ‘बातम्या’ राहिलेल्या नाहीत. लैंगिक शिक्षण देणे, मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देणे, एसओपी बनवणे, सीसीटीव्ही लावणे, आणखी कडक कायदे करणे, समुपदेशन करणे, संबंधित विषयावर निबंध लिहायला लावणे असे अनेक उपाय त्यांवर सुचवले / केले जातात. पण मुलामुलींच्या घडत्या वयात पालकांनी, शिक्षकांनी त्यांच्यावर काय संस्कार केले होते- त्यांना जबाबदार नागरिक बनण्याचे बाळकडू पाजले होते का हेच अशा बाबतीत महत्त्वाचे ठरते.
तसे संस्कार जाणीवपूर्वक देणारी कुटुंबव्यवस्था आता अनेक कारणांनी झपाट्याने नाहीशी होत आहे. पाश्चिमात्य देशांतही तशी कुटुंबव्यवस्था नाही; परंतु तेथे कायद्याचा सन्मान व धाक मात्र पदोपदी दिसतो. समाजात वा घरातही काय वर्तणूक केलेली चालेल व काय चालणार नाही हे सुस्पष्टपणे दिसून येते. तेही एक प्रकारे ‘व्यवस्थेने केलेले संस्कार’च असतात. आपल्याकडे पाश्चात्त्यांचे अर्धवट अनुकरण झाल्याने ना सक्षम कुटुंबव्यवस्था शिल्लक राहिली आहे ना ‘चलता है’ वृत्ती अजिबात खपवून न घेणाऱ्या चोख व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. या भयानक पोकळीचेच गंभीर परिणाम अशा प्रसंगांतून वारंवार दिसून येत असावेत असे वाटते.
● विनिता दीक्षित, ठाणे</p>
हेही वाचा >>> लोकमानस : न्यायदानातील विलंबही कारणीभूत
मराठी तरुणांना महत्त्वाकांक्षा आहेत?
‘घागर उताणी रे… ’ हा लेख (अन्यथा- २४ ऑगस्ट) वाचला. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांच्या मानाने विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांत उच्चस्थानी मराठी युवक अत्यल्प आहेत. पुण्यातील आयसर, एनसीएलमध्ये किती मराठी संशोधक आहेत? व्हीएनआयटी नागपूर, आयआयटी, आयआयएममध्ये संचालक पदावर नगण्य मराठीजन आहेत. मुळात मराठी युवकांना उच्च महत्त्वाकांक्षाच नाहीत. नोकरी असावी, तीही गावात घराजवळ असावी, असे स्वप्न तो पाहात असतो. धनंजयराव गाडगीळ, सी.डी. देशमुख यांच्यासारखे आदर्श गेल्या पिढीपासूनच युवकांपुढे नाहीत, त्याचा हा परिणाम आसावा.
● प्रकाश मोगले, नांदेड</p>
नवे प्रकल्प उभारण्याचे परिश्रम…
‘नभाच्या पल्याडचे’ हे संपादकीय (२४ ऑगस्ट) वाचले. ‘इस्राो’सारखी संस्था ही अनेकांच्या तांत्रिक सहयोगाने, निर्णयक्षमतेने आणि बहुतांश लालफीतविरहित व कार्यक्षम व्यवस्थापनातूनच उभी राहू शकते. अन्यथा सरकारने पोसलेला तो ‘पांढरा हत्ती’ ठरतो. २०१८च्या ‘मौज- दिवाळी अंका’त त्या काळात भारावून काम तडीस नेणाऱ्या डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या अनेक मान्यवरांच्या मुलाखती अथवा लेख आहेत, जे अत्यंत माहितीपूर्ण व वाचनीय होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील पिढीने जे अहोरात्र परिश्रम करून अनेक संस्था, अनेक प्रकल्प उभे केले, त्याचीच फळे आज दिसत आहेत, हे कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
त्याच पानावरील ‘अन्यथा’ सदरातील ‘घागर उताणी रे…’ या लेखात मांडलेली व्यथा वास्तवदर्शी व भयप्रद होय. एक कारण हे सुखवस्तू व शिकलेल्या तरुणांची परदेशात नवी क्षितिजे धुंडाळण्याची तीव्र आकांक्षा. त्याच प्रमाणे, नवीन प्रकल्प उभा करण्यात येणाऱ्या अडीअडचणी – ज्यांचा सामना करणे, हे सर्वांना शक्य होत नाही. प्रकल्प उभे करून ते टिकवणे, याला कुशल विक्रीतंत्राची पण तितकीच भक्कम जोड लागते, जे अजिबात सोपे नाही. आपल्या उत्पादनाच्या संभाव्य ग्राहकांची पूर्ण माहिती प्रकल्प सुरू होण्याआधीच करायला हवी. अन्य एक कारण म्हणजे ‘अल्पसंतुष्ट’ स्वभाव.
● आल्हाद (चंदू) धनेश्वर, मुंबई
उपयोजित अवकाश संशोधनातल्या संधी
‘नभाच्या पल्याडचे…’ (२४ ऑगस्ट) या संपादकीयातून, आपल्याकडे मूलभूत संशोधनाची सर्वच क्षेत्रात, विषयात वानवा असल्याची खंत व्यक्त झाली आहे. पण आजच्या परिस्थितीत उपयोजित संशोधनात काम करण्यास भरपूर वाव आहे. उपयोजित संशोधनात काम करता करताच विषयाची, तंत्राची ओळख होते व त्यातून अभ्यासक मूलभूत संशोधनाकडे वळू शकतात. लेखात उल्लेख केलेल्या सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्रात ‘मेरि’ संस्थेत काही वर्षे प्रत्यक्ष काम केलेले असल्याने हा माझा अनुभव आहे. या तंत्राचे प्रशिक्षण मी सुदूर संवेदन संस्था (आयआयआरएस) डेहराडून येथे घेतले होते. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी ही हैदराबादची संस्था अवकाशातील उपग्रहामार्फत छायाचित्रणातून घेतलेल्या डिजिटल प्रतिमा साठवण्याचे व वितरणाचे काम करते. या प्रतिमांचे सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने विश्लेषण करून ऊस व अन्य पिकांची क्षेत्रफळ मोजणी, जलाशयातील गाळसाठा मोजणी, वादळाने, गारपिटीने पीक नुकसान क्षेत्र मोजणी, सागरी मत्स्यसंपदा, वनसंपदा, जलसंपदा, सीमांकन इ. अनेक क्षेत्रात उपयोजित व मूलभूत संशोधन करता येते. हे विषय सिंचन व भूगोल अभ्यासात घेण्यासाठी पुणे विद्यापीठ अभियांत्रिकी सिलॅबस समितीपुढे मी आग्रह धरला होता. अनेक तरुण या क्षेत्रात उतरून व्यवसाय करू शकतात.
● श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक
