‘शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा- मुंबई-ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी निलंबित’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑगस्ट) विरोधकांनी पुकारलेल्या ‘बंद’च्या एक दिवस आधी आली. निलंबनासारख्या कठोर कारवाईनंतर, शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा होण्याची अपेक्षा ठेवायला खरे तर हरकत नाही… पण प्रश्न पडतो आहे की दोन वर्षांपूर्वी सीसीटीव्ही लावण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही हे कळण्यासाठी बदलापूर घटना घडण्याची वेळ यावी लागली? याला कारण एकच- आदेश दिले जातात, पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याचा आढावा घेतला जात नाही. हे शिक्षण विभागातच होत आहे असे नव्हे. सरकारच्या सर्व खात्यांत हेच चित्र आहे. रसायनांच्या कारखान्यात बॉयलरचा प्रचंड स्फोट झाल्यावर मग तो बेकायदा होता हे लक्षात येते. रस्ते उखडले जाऊ लागले की मग कंत्राटदारांनी काम निकृष्ट केलेले आहे हे लक्षात येते. त्यामुळे कितीही निलंबने केली गेली तरी पुढची कोणतीही घटना घडणार नाही याची खात्री नाही. ही अशी निलंबने पोलीस विभागात तर हल्ली सतत दिसत आहेत; पण परिस्थितीत सुधारणा झालेली दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सर्व विभागांतील आदेशांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही यासाठी आढावा बैठका होणे गरजेचे आहे म्हणजे मग आदेशांना शिस्त लागेल, नाही तर सर्वच कारभार ‘भगवान भरोसे’ चालू राहील; जसा आत्ता चालू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
