‘विजेला धक्का’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचला. ईव्ही मोटारींच्या उत्पादनासाठी दिलेल्या सवलती हळूहळू काढून घेण्याचा निर्णय उचितच आहे. मूल चालू लागले की पांगुळगाडा काढून घेतला जातो, तसेच हे आहे. भारतात अजूनही पर्यावरणस्नेही विजेची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होते, या दाव्यात तथ्य नाही. आता प्रश्न आहे तो या मोटारींच्या घटत्या मागणीचा. ग्राहकांना मिळणाऱ्या सवलतींतही कपात झाल्यामुळे बऱ्याच ग्राहकांनी या वाहनांकडे पाठ फिरविली. अनेक ठिकाणी पार्किंगच्या ठिकाणी चार्जिंगची व्यवस्था नाही. शिवाय चार्जिंगला खूप वेळ लागतो. कमी वेळात चार्ज होणाऱ्या, दर्जेदार व स्वस्त बॅटरी बाजारात येऊ घातल्याने ग्राहकही सध्या घाई न करता अशा बॅटरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सौर वा पवन ऊर्जेवर वीज निर्मिती करणारी चार्जिंग स्टेशन्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली, तरच ईव्ही मोटारी खऱ्या अर्थाने पर्यावरणस्नेही ठरतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

● श्रीकांत आडकरपुणे.

स्वपक्षातील खोटेपणा चालतो?

ही सत्य-असत्याची लढाई आहे!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील सुजय पत्की यांचा लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. महाविकास आघाडीने फेक नॅरेटिव्ह पसरविल्याचा आरोप करताना त्यांनी स्वपक्षातील नेत्यांचा खोटारडेपणासुद्धा उघडकीस आणला असता तर त्यांचा लेख अर्थपूर्ण वाटला असता. कारण त्यांच्याच पक्षातील नेते किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले तेच नेते नंतर ‘चाणक्यां’च्या मांडीला मांडी लावून बसले. भाजपने सत्तेसाठी असंगाशी संग केला आहे. टोळक्यातील नेत्यांना भडकावले जात आहे. त्यांच्या भाषणांना आवर न घालता जणू मूक संमतीच दिली जात आहे.

● अरुण का. बधान, डोंबिवली

हेही वाचा >>> लोकमानस : सिंह यांचा राजीनामा घेणेच हिताचे

बिगरभाजपशासित राज्य असते तर?

मणिपूरमधील परिस्थितीचा विचार करता सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे असे वाटते. शेजारील राष्ट्रे आगीत तेल ओतण्याच्या संधीची वाटच बघत असताना सीमा भागातील एका राज्यात वांशिक संघर्षाची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ देणे हे नक्कीच चिंताजनक आहे. बिगरभाजपशासित राज्यांत खुट्ट झाले, तरी देशभर गदारोळ करणारे मणिपूरमध्ये वर्ष-दीड वर्ष गंभीर परिस्थिती असूनही मूग गिळून गप्प कसे? सर्वोच्च नेतृत्वाला तिकडे ब्रूनेईत जाऊन ढोलताशा बडवायला वेळ आहे पण मणिपूरला भेट देण्यासाठी वेळ नाही, हे पटण्यासारखे नाही. सर्वोच्च नेतृत्वाने अलीकडेच युक्रेनमध्ये भारताचा गांधी व बुद्धाचा वारसा मिरवत जगाला शांततेचे धडे दिले पण मग स्वत:च्या घरातील अशांततेकडे दुर्लक्ष का? बिगरभाजपशासित राज्य असते तर राष्ट्रपती राजवट कधीचीच लागली असती.

● प्रवीण नेरुरकरमाहीम, मुंबई.

मणिपूरला भेट का देत नाहीत?

मणिपूर पेटलेमोर्चाला हिंसक वळण, ४० विद्यार्थी जखमी,’ ही बातमी (लोकसत्ता ११ सप्टेंबर) वाचली. गेले १६ महिने मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत होरपळून निघत आहे. राज्याला युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याची वेळ वारंवार येत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे पार धिंडवडे निघाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी तिथे माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ खेद व्यक्त केला. निवडणुकांच्या काळात देश पिंजून काढणाऱ्या, देश-विदेशाचे दौरे करणाऱ्या पंतप्रधानांना तिथे जाऊन, तेथील लोकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, संकटग्रस्तांना दिलासा द्यावा, असे एकदाही वाटले नाही? आता तरी निद्रिस्त मोदी सरकारने जागे व्हावे. मैतेई आणि कुकी समाजातील वाद सामंजस्याने सोडवावा.

● गुरुनाथ वसंत मराठेबोरिवली (मुंबई)

प्रत्येक कार्यकर्त्याने विचार करावा

भाजप नेतृत्त्वावर किरीट सोमय्या नाराज’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ सप्टेंबर) वाचले. तत्कालीन कार्यसिद्धीसाठी आवश्यक ती सारी रसद सोमय्यांना पुरविण्यात आली. पक्षासाठी सारे काही करून सोमय्या उपाशीच राहिलेले दिसतात. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता त्यांचे या पुनर्वसन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी वाजवीपेक्षा अधिक आक्रमकपणे ठाकरेविरोध जोपासला खरा परंतु आज त्यांच्यावर जी वेळ आली आहे, त्याची कारणमीमांसा बदलत्या राजकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक कार्यकर्त्याने करणे आवश्यक आहे.

● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई.)

● श्रीकांत आडकरपुणे.

स्वपक्षातील खोटेपणा चालतो?

ही सत्य-असत्याची लढाई आहे!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील सुजय पत्की यांचा लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. महाविकास आघाडीने फेक नॅरेटिव्ह पसरविल्याचा आरोप करताना त्यांनी स्वपक्षातील नेत्यांचा खोटारडेपणासुद्धा उघडकीस आणला असता तर त्यांचा लेख अर्थपूर्ण वाटला असता. कारण त्यांच्याच पक्षातील नेते किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले तेच नेते नंतर ‘चाणक्यां’च्या मांडीला मांडी लावून बसले. भाजपने सत्तेसाठी असंगाशी संग केला आहे. टोळक्यातील नेत्यांना भडकावले जात आहे. त्यांच्या भाषणांना आवर न घालता जणू मूक संमतीच दिली जात आहे.

● अरुण का. बधान, डोंबिवली

हेही वाचा >>> लोकमानस : सिंह यांचा राजीनामा घेणेच हिताचे

बिगरभाजपशासित राज्य असते तर?

मणिपूरमधील परिस्थितीचा विचार करता सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे असे वाटते. शेजारील राष्ट्रे आगीत तेल ओतण्याच्या संधीची वाटच बघत असताना सीमा भागातील एका राज्यात वांशिक संघर्षाची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ देणे हे नक्कीच चिंताजनक आहे. बिगरभाजपशासित राज्यांत खुट्ट झाले, तरी देशभर गदारोळ करणारे मणिपूरमध्ये वर्ष-दीड वर्ष गंभीर परिस्थिती असूनही मूग गिळून गप्प कसे? सर्वोच्च नेतृत्वाला तिकडे ब्रूनेईत जाऊन ढोलताशा बडवायला वेळ आहे पण मणिपूरला भेट देण्यासाठी वेळ नाही, हे पटण्यासारखे नाही. सर्वोच्च नेतृत्वाने अलीकडेच युक्रेनमध्ये भारताचा गांधी व बुद्धाचा वारसा मिरवत जगाला शांततेचे धडे दिले पण मग स्वत:च्या घरातील अशांततेकडे दुर्लक्ष का? बिगरभाजपशासित राज्य असते तर राष्ट्रपती राजवट कधीचीच लागली असती.

● प्रवीण नेरुरकरमाहीम, मुंबई.

मणिपूरला भेट का देत नाहीत?

मणिपूर पेटलेमोर्चाला हिंसक वळण, ४० विद्यार्थी जखमी,’ ही बातमी (लोकसत्ता ११ सप्टेंबर) वाचली. गेले १६ महिने मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत होरपळून निघत आहे. राज्याला युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याची वेळ वारंवार येत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे पार धिंडवडे निघाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी तिथे माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ खेद व्यक्त केला. निवडणुकांच्या काळात देश पिंजून काढणाऱ्या, देश-विदेशाचे दौरे करणाऱ्या पंतप्रधानांना तिथे जाऊन, तेथील लोकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, संकटग्रस्तांना दिलासा द्यावा, असे एकदाही वाटले नाही? आता तरी निद्रिस्त मोदी सरकारने जागे व्हावे. मैतेई आणि कुकी समाजातील वाद सामंजस्याने सोडवावा.

● गुरुनाथ वसंत मराठेबोरिवली (मुंबई)

प्रत्येक कार्यकर्त्याने विचार करावा

भाजप नेतृत्त्वावर किरीट सोमय्या नाराज’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ सप्टेंबर) वाचले. तत्कालीन कार्यसिद्धीसाठी आवश्यक ती सारी रसद सोमय्यांना पुरविण्यात आली. पक्षासाठी सारे काही करून सोमय्या उपाशीच राहिलेले दिसतात. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता त्यांचे या पुनर्वसन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी वाजवीपेक्षा अधिक आक्रमकपणे ठाकरेविरोध जोपासला खरा परंतु आज त्यांच्यावर जी वेळ आली आहे, त्याची कारणमीमांसा बदलत्या राजकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक कार्यकर्त्याने करणे आवश्यक आहे.

● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई.)