‘इथेनॉल बंदीमुळे साखर उद्योग संकटात’ ही मुख्य बातमी आणि ‘पेटवा की विझवा?’ हा अग्रलेख (‘लोकसत्ता’- ११ डिसेंबर) वाचला. इथेनॉल आणि कांदा या दोन्ही कृषी उत्पादनांबाबत सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचा परिणाम बाजारभावावर म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या कमाईवर होतो. इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना उसाचा दर थोडाफार का असेना वाढवून मिळू लागला. निर्यातीमुळे कांदा उत्पादकांनाही चांगला नफा मिळू लागला. मात्र इथेनॉलवर बंदी आणि कांदा निर्यातबंदी यामुळे दोन्ही उत्पादनांचे भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेने १७०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे आणि आता ते कर्ज फेडणे कठीण असल्याचे बातमीत म्हटले आहे. हे कर्ज घेणाऱ्यांत धनदांडगे राजकारणीच अधिक असण्याची दाट शक्यता आहेत. ते सतराशे कोटींचे कर्ज कदाचित माफ करवून घेतील. किंबहुना कर्जमाफीसाठीच ही उत्पादनबंदी नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. ही बंदी घालताना ‘संभाव्य साखर भाववाढ’ हे कारण दिले गेले आहे. या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि धनदांडग्यांचा फायदा होणार, हे स्पष्टच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : .. मग ‘उपराजधानी’ या दर्जाला अर्थ काय?
शेतकऱ्यांनी शेती करावी की आंदोलने?
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पार मातीत गाडून फक्त कांदा, साखर आणि इथेनॉलबाबतच निर्णय घेतला नाही तर गव्हावर स्टॉक लिमिट, वाटाण्यावरचा आयात कर शुल्कसुद्धा काढून टाकण्यात आले आहे. वार्षिक सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात देऊन त्यांना विकत घेतल्याचा आव आणत वाटेल ते निर्णय घेतले जात आहे. मोदी सरकार (एनडीए सरकार) सत्तेत आल्यापासून शेतीविषयक धोरणांत वारंवार बदल झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान झालेच शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बेभरवशाची व्यापारपेठ म्हणून कुप्रसिद्धी झाली. इथेनॉल उत्पादनबंदी आणि कांदा निर्यातबंदी करून सेमी फायनल जिंकलेल्या भाजपने फायनलची तयारी लगेच सुरू केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय घेऊनही निवडणूक निकालात काडीचाही फरक पडत नाही, ही बाब भाजप ओळखून आहे. प्रश्न हा आहे की शेतकऱ्यांनी आता शेती करावी की ऊठसूट केवळ आंदोलने करावीत?
परेश प्रमोद बंग, मूर्तीजापूर (अकोला)
दुग्ध व्यवसायही संकटात
‘पेटवा की विझवा?’ हा अग्रलेख (‘लोकसत्ता’ ११ डिसेंबर) वाचला. सध्या केंद्र सरकारने कांद्यावर, साखरेवर नियतकाळासाठी निर्यातबंदी, साखरेचा अर्क आणि उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली आहे. ओला- सुका दुष्काळ, अवकाळी पाऊस अशा अस्मानी संकटांमुळे सदैव संकटात असलेल्या बळीराजाला दुग्ध व्यवसाय हा एकमेव तारणहार जोडधंदा असतो, परंतु महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय सध्या कमालीच्या संकटात सापडला आहे. दुधाला हमीभाव मिळावा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी पुण्यातील इंदापूर सराटी या तहसील कार्यालयासमोर ४ डिसेंबरपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची त्वरित दखल घेण्याचे औदार्य राज्य सरकारने दाखविले नाही. महाराष्ट्राचे ‘आरे’ आणि ‘महानंद’ ब्रँड पुसून ‘अमूल’ आणि अन्य दुधांना राज्यातील बाजारपेठा आंदण दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांची सहकार चळवळ आणि आर्थिक प्रगती या दोन्ही गोष्टी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सतत बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे संकटात येऊ लागल्या आहेत.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
गरजेनुसार पेटवा किंवा विझवा!
‘पेटवा की विझवा?’ हा अग्रलेख वाचला. मतदारराजा, बळीराजा, ग्राहकराजा अशी लाडिक संबोधने असलेले कोणीच खरे राजे नसतात, याची परिणती वारंवार येते. एक तत्त्व म्हणून दोन्ही बाजूंनी योग्य वेळी योग्य हस्तक्षेप करणे चुकीचे वाटत नाही. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असेल तर ते प्रथम पिण्याकरिता, मग शेती, त्यानंतर उद्योग, असा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. तसेच साखरेचे उत्पादन घटणार असे दिसले तर उसाच्या मळीकरिताही त्यातल्या त्यात सुयोग्य प्राधान्यक्रम शासनाला ठरावावा लागेल. एकीकडे इथेनॉलला प्रोत्साहन, तर दुसरीकडे त्यावर मर्यादा याकडे विरोधाभास म्हणून न पाहता बदलते प्राधान्यक्रम म्हणून पाहावे लागेल. गाडीमध्ये अ‍ॅक्सेलरेटर हवा की ब्रेक? असा बायनरी प्रश्न विचारून चालत नाही. परिस्थितीनुसार योग्य तेच वापरावे लागते. अर्थव्यवस्था चालवणेही तसेच असते.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे
मोईत्रांविरोधातील अहवालात आहे तरी काय?
‘हकालपट्टीची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?’ हा जॉन ब्रिटास यांचा लेख (लोकसत्ता १० डिसेंबर) वाचला. महुआ मोईत्रा यांच्यावरील कारवाईबाबतचा ५०० पानांचा अहवाल दोन तासांत स्वीकारून कारवाई करण्यात आली. भाजपच्या खासदार हिना गावित यांनी हा ५०० पानांचा अहवाल दोन तासांत कसा वाचला असावा, असा प्रश्न पडतो. लोकसभेत भाजपतर्फे केवळ हिना गावित यांनाच त्यावर बोलण्यास सांगितले गेले, ते का? महिलेवरील हकालपट्टीच्या कारवाईसाठी दुसऱ्या महिलेलाच उभे केले गेले. खासदारांनी लॉगइन तपशील गोपनीय ठेवावेत ही गोष्ट संसदीय प्रणालीच्या दृष्टीने योग्यच आहे, परंतु किती खासदार अशी गोपनीयता पाळतात? प्रत्येक खासदाराला स्वीय साहाय्यक असतो म्हणजे खासदाराच्या पासवर्डचा उपयोग स्वीय साहाय्यक नक्कीच करत असणार. याबाबत स्पष्ट नियम आणि कायदा का नाही? मोईत्रा यांनी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख आणि महागडया भेटवस्तू स्वीकारल्याचे पुरावे अहवालात नसल्याचा दावा मोईत्रांनी केला आहे. मग अहवालात नक्की काय आहे, ज्याच्याआधारे मोईत्रा यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई होते? मागील दोन महिन्यांत मोईत्रा यांचा पक्ष त्यांच्यामागे उभा नव्हता मात्र काल कारवाईच्या वेळ त्यांच्या पक्षासह इतर विरोधी पक्षही हिरिरीने त्यांच्यामागे उभे राहिले. या हकालपट्टीमुळे येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेच्या दरबारात न्याय मिळवणे मोईत्रांसाठी सोपे होईल का?
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
सरकार आरक्षणाबाबत भूमिका का मांडत नाही?
‘मराठा आरक्षणाबाबत सरकारपुढे पेच’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचली. जरांगे रोज दोन दोन सभा घेऊन सरकारला असभ्य भाषेत दमबाजी करत आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे शासन बचावात्मक पवित्र्यात आहे. परंतु कुठपर्यंत? सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळत असताना, सरकार फक्त निवडणुकीच्या नफातोटयाचा विचार करत असेल, तर ते भूषणावह नाही. शासन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असेल, तर हे जरांगेंना व जनतेला ठामपणे सांगण्यात अडचण काय? जरांगेंनी उपोषण सुरू केले की यांच्या हृदयाचे ठोके वाढतात. सर्वच मराठे अविचारी नाहीत. योग्य- अयोग्य कळणारे अनेक आहेत. गरज आहे ती, आपली भूमिका ठामपणे जनतेसमोर मांडण्याची व जरांगेंचे बालिश राजकारण ठामपणे हाताळण्याची!
मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
म्हाडा सोडतीत चालढकल नेहमीचीच!
बऱ्याच वर्षांनंतर आलेल्या म्हाडा मुंबई मंडळाच्या सोडतीनंतर म्हाडाकडून सप्टेंबर महिन्यात कोकण मंडळाच्या पाच हजार ३११ सदनिकांसाठी होणारी संगणकीय सोडत जाहीर करण्यात आली. पण मुंबई मंडळाच्या सोडतीप्रमाणेच यंदाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीची तारीखदेखील म्हाडाकडून प्रशासकीय कारणे देत पुढेच ढकलण्यात आली. ऐन वेळी सोडतीच्या तारखेत बदल करणे नेहमीचेच झाले आहे. अशी चालढकल केल्यामुळे अर्जदारांमध्ये नाराजी पसरते. अनेक अर्जदारांनी बँकेतील ठेवी मोडून अनामत रकमेची जुळवाजुळव केलेली असते. अशा वेळी सोडतीची तारीख पुढे ढकलल्यामुळे आर्थिक गणिते बिघडतात. म्हाडा मंडळाने नियोजित तारखा कटाक्षाने पाळाव्यात. तारखेत बदल अपरिहार्यच असेल, तर नवी तारीख लगेचच घोषित करावी.
नितीन प्रकाश पडते, ठाणे
मानसिक प्रश्नांचे वास्तव स्वीकारावे लागेल
‘फिटो अंधाराचे जाळे’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (१० डिसेंबर) वाचला. सध्याच्या डिजिटल युगात व समाजमाध्यमांच्या जगात परस्परसंवादच कमी झाल्याने एकटेपणाची भावना लहानथोरांमध्ये दिसून येते. आजूबाजूच्या जगातही फारसे स्फूर्तिदायक काही घडताना दिसत नाही, आदर्श व्यक्तिमत्त्वांचा अभाव, जीवघेणी स्पर्धा अशा वातावरणात सकारात्मक विचार करणे हे खरोखरच आव्हानात्मक आहे. कौटुंबिक संवाद उत्तम असेल तर सर्व सदस्य एकमेकांशी बांधील असतात, पण तरीही नैराश्य हळूहळू ताबा घेते. त्याचा अंदाज सर्वांनाच येतो असे नाही. म्हणूनच फॅमिली डॉक्टरप्रमाणेच आता मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाची आवश्यकता वाढली आहे. हे प्रश्न कुटुंबाने एकत्र येऊन सोडवायचे असतात. आपल्याकडे आजही मानसिक आजार स्वीकारले जात नाहीत त्यामुळे मदत नाकारण्याची वृत्ती दिसते, ती संपणे गरजेचे आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : .. मग ‘उपराजधानी’ या दर्जाला अर्थ काय?
शेतकऱ्यांनी शेती करावी की आंदोलने?
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पार मातीत गाडून फक्त कांदा, साखर आणि इथेनॉलबाबतच निर्णय घेतला नाही तर गव्हावर स्टॉक लिमिट, वाटाण्यावरचा आयात कर शुल्कसुद्धा काढून टाकण्यात आले आहे. वार्षिक सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात देऊन त्यांना विकत घेतल्याचा आव आणत वाटेल ते निर्णय घेतले जात आहे. मोदी सरकार (एनडीए सरकार) सत्तेत आल्यापासून शेतीविषयक धोरणांत वारंवार बदल झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान झालेच शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बेभरवशाची व्यापारपेठ म्हणून कुप्रसिद्धी झाली. इथेनॉल उत्पादनबंदी आणि कांदा निर्यातबंदी करून सेमी फायनल जिंकलेल्या भाजपने फायनलची तयारी लगेच सुरू केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय घेऊनही निवडणूक निकालात काडीचाही फरक पडत नाही, ही बाब भाजप ओळखून आहे. प्रश्न हा आहे की शेतकऱ्यांनी आता शेती करावी की ऊठसूट केवळ आंदोलने करावीत?
परेश प्रमोद बंग, मूर्तीजापूर (अकोला)
दुग्ध व्यवसायही संकटात
‘पेटवा की विझवा?’ हा अग्रलेख (‘लोकसत्ता’ ११ डिसेंबर) वाचला. सध्या केंद्र सरकारने कांद्यावर, साखरेवर नियतकाळासाठी निर्यातबंदी, साखरेचा अर्क आणि उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली आहे. ओला- सुका दुष्काळ, अवकाळी पाऊस अशा अस्मानी संकटांमुळे सदैव संकटात असलेल्या बळीराजाला दुग्ध व्यवसाय हा एकमेव तारणहार जोडधंदा असतो, परंतु महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय सध्या कमालीच्या संकटात सापडला आहे. दुधाला हमीभाव मिळावा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी पुण्यातील इंदापूर सराटी या तहसील कार्यालयासमोर ४ डिसेंबरपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची त्वरित दखल घेण्याचे औदार्य राज्य सरकारने दाखविले नाही. महाराष्ट्राचे ‘आरे’ आणि ‘महानंद’ ब्रँड पुसून ‘अमूल’ आणि अन्य दुधांना राज्यातील बाजारपेठा आंदण दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांची सहकार चळवळ आणि आर्थिक प्रगती या दोन्ही गोष्टी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सतत बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे संकटात येऊ लागल्या आहेत.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
गरजेनुसार पेटवा किंवा विझवा!
‘पेटवा की विझवा?’ हा अग्रलेख वाचला. मतदारराजा, बळीराजा, ग्राहकराजा अशी लाडिक संबोधने असलेले कोणीच खरे राजे नसतात, याची परिणती वारंवार येते. एक तत्त्व म्हणून दोन्ही बाजूंनी योग्य वेळी योग्य हस्तक्षेप करणे चुकीचे वाटत नाही. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असेल तर ते प्रथम पिण्याकरिता, मग शेती, त्यानंतर उद्योग, असा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. तसेच साखरेचे उत्पादन घटणार असे दिसले तर उसाच्या मळीकरिताही त्यातल्या त्यात सुयोग्य प्राधान्यक्रम शासनाला ठरावावा लागेल. एकीकडे इथेनॉलला प्रोत्साहन, तर दुसरीकडे त्यावर मर्यादा याकडे विरोधाभास म्हणून न पाहता बदलते प्राधान्यक्रम म्हणून पाहावे लागेल. गाडीमध्ये अ‍ॅक्सेलरेटर हवा की ब्रेक? असा बायनरी प्रश्न विचारून चालत नाही. परिस्थितीनुसार योग्य तेच वापरावे लागते. अर्थव्यवस्था चालवणेही तसेच असते.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे
मोईत्रांविरोधातील अहवालात आहे तरी काय?
‘हकालपट्टीची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?’ हा जॉन ब्रिटास यांचा लेख (लोकसत्ता १० डिसेंबर) वाचला. महुआ मोईत्रा यांच्यावरील कारवाईबाबतचा ५०० पानांचा अहवाल दोन तासांत स्वीकारून कारवाई करण्यात आली. भाजपच्या खासदार हिना गावित यांनी हा ५०० पानांचा अहवाल दोन तासांत कसा वाचला असावा, असा प्रश्न पडतो. लोकसभेत भाजपतर्फे केवळ हिना गावित यांनाच त्यावर बोलण्यास सांगितले गेले, ते का? महिलेवरील हकालपट्टीच्या कारवाईसाठी दुसऱ्या महिलेलाच उभे केले गेले. खासदारांनी लॉगइन तपशील गोपनीय ठेवावेत ही गोष्ट संसदीय प्रणालीच्या दृष्टीने योग्यच आहे, परंतु किती खासदार अशी गोपनीयता पाळतात? प्रत्येक खासदाराला स्वीय साहाय्यक असतो म्हणजे खासदाराच्या पासवर्डचा उपयोग स्वीय साहाय्यक नक्कीच करत असणार. याबाबत स्पष्ट नियम आणि कायदा का नाही? मोईत्रा यांनी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख आणि महागडया भेटवस्तू स्वीकारल्याचे पुरावे अहवालात नसल्याचा दावा मोईत्रांनी केला आहे. मग अहवालात नक्की काय आहे, ज्याच्याआधारे मोईत्रा यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई होते? मागील दोन महिन्यांत मोईत्रा यांचा पक्ष त्यांच्यामागे उभा नव्हता मात्र काल कारवाईच्या वेळ त्यांच्या पक्षासह इतर विरोधी पक्षही हिरिरीने त्यांच्यामागे उभे राहिले. या हकालपट्टीमुळे येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेच्या दरबारात न्याय मिळवणे मोईत्रांसाठी सोपे होईल का?
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
सरकार आरक्षणाबाबत भूमिका का मांडत नाही?
‘मराठा आरक्षणाबाबत सरकारपुढे पेच’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचली. जरांगे रोज दोन दोन सभा घेऊन सरकारला असभ्य भाषेत दमबाजी करत आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे शासन बचावात्मक पवित्र्यात आहे. परंतु कुठपर्यंत? सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळत असताना, सरकार फक्त निवडणुकीच्या नफातोटयाचा विचार करत असेल, तर ते भूषणावह नाही. शासन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असेल, तर हे जरांगेंना व जनतेला ठामपणे सांगण्यात अडचण काय? जरांगेंनी उपोषण सुरू केले की यांच्या हृदयाचे ठोके वाढतात. सर्वच मराठे अविचारी नाहीत. योग्य- अयोग्य कळणारे अनेक आहेत. गरज आहे ती, आपली भूमिका ठामपणे जनतेसमोर मांडण्याची व जरांगेंचे बालिश राजकारण ठामपणे हाताळण्याची!
मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
म्हाडा सोडतीत चालढकल नेहमीचीच!
बऱ्याच वर्षांनंतर आलेल्या म्हाडा मुंबई मंडळाच्या सोडतीनंतर म्हाडाकडून सप्टेंबर महिन्यात कोकण मंडळाच्या पाच हजार ३११ सदनिकांसाठी होणारी संगणकीय सोडत जाहीर करण्यात आली. पण मुंबई मंडळाच्या सोडतीप्रमाणेच यंदाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीची तारीखदेखील म्हाडाकडून प्रशासकीय कारणे देत पुढेच ढकलण्यात आली. ऐन वेळी सोडतीच्या तारखेत बदल करणे नेहमीचेच झाले आहे. अशी चालढकल केल्यामुळे अर्जदारांमध्ये नाराजी पसरते. अनेक अर्जदारांनी बँकेतील ठेवी मोडून अनामत रकमेची जुळवाजुळव केलेली असते. अशा वेळी सोडतीची तारीख पुढे ढकलल्यामुळे आर्थिक गणिते बिघडतात. म्हाडा मंडळाने नियोजित तारखा कटाक्षाने पाळाव्यात. तारखेत बदल अपरिहार्यच असेल, तर नवी तारीख लगेचच घोषित करावी.
नितीन प्रकाश पडते, ठाणे
मानसिक प्रश्नांचे वास्तव स्वीकारावे लागेल
‘फिटो अंधाराचे जाळे’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (१० डिसेंबर) वाचला. सध्याच्या डिजिटल युगात व समाजमाध्यमांच्या जगात परस्परसंवादच कमी झाल्याने एकटेपणाची भावना लहानथोरांमध्ये दिसून येते. आजूबाजूच्या जगातही फारसे स्फूर्तिदायक काही घडताना दिसत नाही, आदर्श व्यक्तिमत्त्वांचा अभाव, जीवघेणी स्पर्धा अशा वातावरणात सकारात्मक विचार करणे हे खरोखरच आव्हानात्मक आहे. कौटुंबिक संवाद उत्तम असेल तर सर्व सदस्य एकमेकांशी बांधील असतात, पण तरीही नैराश्य हळूहळू ताबा घेते. त्याचा अंदाज सर्वांनाच येतो असे नाही. म्हणूनच फॅमिली डॉक्टरप्रमाणेच आता मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाची आवश्यकता वाढली आहे. हे प्रश्न कुटुंबाने एकत्र येऊन सोडवायचे असतात. आपल्याकडे आजही मानसिक आजार स्वीकारले जात नाहीत त्यामुळे मदत नाकारण्याची वृत्ती दिसते, ती संपणे गरजेचे आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
