‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हे संपादकीय (१९ सप्टेंबर) वाचले. नाणार येथील रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाला स्थानिकांनी केलेल्या प्रचंड विरोधामुळे तेथील प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. हाच प्रकल्प आता राजापूरच्या खाडीच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या बारसू- सोलगाव- धोपेश्वर- गोवळ- देवाचे गोठणे- शिवणे परिसरात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी याची कुणकुण लागल्यापासून स्थानिक जनता प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. निवेदने, धरणे, आंदोलने, मोर्चे करत आहे. स्थानिकांना त्यांच्या जमिनी द्यायच्या नाहीत. त्यांना त्यांच्या गावांत हा प्रकल्प नको आहे. सरकारच्या दबावामुळे असेल किंवा ‘जीडीपी’ आधारित विकासाच्या भ्रामक कल्पनांत गुरफटल्यामुळे असेल, प्रसारमाध्यमे याची योग्य दखल घेत नाहीत. प्रदूषणात भारताचा जगात पाचवा क्रमांक आहे. देशात वायुप्रदूषणामुळे दरवर्षी लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात. मुंबईतील माहुल येथील रिफायनरीचा परिसर तेथील प्रदूषणामुळे राहण्यास अयोग्य असल्याचे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जीडीपी वाढीवर आधारित मूठभरांच्या विकासाऐवजी सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना नको असलेले प्रकल्प जबरदस्तीने लादण्यास महाराष्ट्रात सिंगूर घडायला वेळ लागणार नाही.
– डॉ. मंगेश सावंत
उद्योजक, नेत्यांच्या संगनमताने कोकणची हानी
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच उद्योग व अर्थ क्षेत्रातील सर्व काही समजते असाच एकंदरीत सूर दिसतो. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे फक्त उद्धव ठाकरे यांना शह देण्यासाठी भाजपने बसवलेले नामधारी मुख्यमंत्री आहेत का? त्यांना राजकारणापलीकडे गुंतवणूक, अर्थव्यवस्था यातले काहीच कळत नाही असे सुचवायचे आहे का? असे असेल तर हे मुख्यमंत्री उर्वरित दोन- अडीच वर्षांत महाराष्ट्राचे काय भले करणार? ते भाजपच्या धोरणांवर नाचणारे कळसूत्री बाहुलेच ठरतील.
सरकारने खासगी व परदेशी गुंतवणुकीवरच अवलंबून का रहावे? काँग्रेसने त्यांच्या काळात सरकारी उद्योगांना चालना दिली. भाजप निर्गुतवणुकीच्या गोंडस नावाखाली सरकारी प्रकल्प खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालून लाखो कामगारांना देशोधडीला लावत आहे. भारतातील कोटय़वधी नागरिक दारिद्रय़रेषेखाली असताना दुसरीकडे जगातील गर्भश्रीमंतांच्या यादीत भारतातील दोन उद्योगपतींचा पहिल्या १०मध्ये क्रमांक लागतो, हे कशाचे द्योतक आहे? भांडवलदारांना उद्योग व्यवसायासाठी सोयी सवलती देऊन पक्षाच्या निवडणूक निधीची तर सोय केली जात नाही ना?
कोकणात गेल्या ४०- ५० वर्षांत जल-वायुप्रदूषण प्रचंड वाढले. याचा शेती, बागायती आणि मासेमारीला मोठा फटका बसला. जैवविविधता नष्ट करणारे अनेक रासायनिक प्रकल्प कोकणात अनिर्बंधपणे स्थिरावले! स्थानिकांचे पारंपरिक उद्योग कायमचे बुडाले. उद्योगांत त्यांना हक्काचा रोजगारही मिळाला नाही. कोकणात फळ प्रक्रिया, मासेमारीशी संबंधित उद्योग असे पर्यावरणस्नेही उद्योग का आणत नाहीत? प्रदूषणकारी उद्योगांना विरोध होणारच! त्यात वावगे ते काय? एकीकडे आफ्रिकेतून चित्ते आणून जैववैविध्य जपल्याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे कोकणातील जैवविविधतेची हानी करायची, हा कसला दुटप्पीपणा? कोकणात कोणते उद्योग आणायचे याची दूरदृष्टी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना नसेल, तर हे पांढरे हत्ती सरकारने का पोसायचे? कोकणातील कंपन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना, सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या खिशात ठेवले आहे. त्यामुळेच कोकणवासीयांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत!
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
प्रकल्पांसंदर्भात स्थानिकांचे मतदान घ्यावे
राजकीय नेते स्थानिकांचा विरोध असल्याचे चुकीचे गृहीतक मांडून मतपेढीला महत्त्व देत कोकणच्या विकासाला विरोध करत आहेत. ‘कोकणची माणसं’ अर्धपोटी राहातील, पण आत्महत्या करणार नाहीत, वगैरे कौतुक पुरे करा. कोकणातल्या जनतेने एकत्र येऊन, नाणार हा ४४ अब्ज डॉलरचा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प, जैतापूर हा १० हजार मॅगावॉटचा वीज प्रकल्प, वाढवण हे ७० हजार कोटींचे बंदर या सर्व प्रकल्पांचे स्वागत करायला हवे. प्रकल्प हवे, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करायला हवे. सर्व प्रकल्पांची माहिती व फायदे (भूभरपाई) स्थानिक कोकणवासीयांच्या घराघरांत जाऊन समजावून सांगितले पाहिजेत. स्थानिकांचे प्रकल्पांविषयीचे मत जाणून घेण्यासाठी वेळ पडल्यास मतदान घ्यावे.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
नेत्यांचे ‘समाधान’ होणे महत्त्वाचे!
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. ‘नाणार’ आणि ‘वाढवण’ या प्रकल्पांना होणारा विरोध हा पूर्णत: राजकीय आहे. ‘फॉक्सकॉन’ सारखा प्रकल्प महाराष्ट्राने गमावल्याचे दु:ख बाळगणारे त्याच्यापेक्षा दुप्पट गुंतवणूक आणि रोजगार घेऊन येणाऱ्या ‘नाणार’ प्रकल्पाला मात्र विरोध करतात, हे अनाकलनीय आहे. यात देशाच्या आणि नागरिकांच्या हिताआधी आपले हित साध्य व्हायला हवे, अशी भूमिका दिसते.
अन्यथा विरोध करण्याचे कारण काय? पर्यावरणाची जबाबदारी पर्यावरणाशी संबंधित विभाग घेतील, त्याचा राजकीय पक्षांशी काय संबंध? राजकीय पक्षांचे आणि त्यांच्या धुरीणांचे ‘समाधान’ झाले तरच कुठल्याही प्रकल्पाचे स्वागत होते! सामान्य नागरिकांचे समाधान तर सरकारने गृहीत धरलेलेच असते. त्यांच्या जमिनी हव्या तेव्हा घेतल्या जातात आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हा आजवरचा अनुभव आहे. ‘राजकीय धुरीणांचे’ समाधान झाले, की पर्यावरण अनुकूलता आपोआप प्राप्त होते.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
नेत्यांना केवळ स्वहिताची काळजी
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हे संपादकीय (१९ सप्टेंबर) वाचले. सध्या महाराष्ट्रात सत्तेच्या सारिपाटाच्या खेळात सर्वच राजकीय पक्ष इतके मश्गूल आहेत की त्यांना राज्याच्या हितापेक्षा स्वत:चे हित महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यासाठीच ते आपापली राजकीय शक्ती व्यर्थ घालवत आहेत. आपण सर्वानी विधायक दृष्टिकोन आत्मसात करून सर्वाच्या सहकार्यातून राज्याला पुढे नेऊ या, असे सांगण्याचे धाडस एकही वरिष्ठ नेता दाखवत नाही. आत्ताच्या सरकारने निती आयोगाच्या धर्तीवर मांडलेली संकल्पना आदर्शवत आहे, परंतु सर्व राजकीय पक्षांना व सामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले तरच ती संकल्पना यशस्वी ठरू शकेल. त्यात कुठलाही राजकीय स्वार्थ असता कामा नये.
– द. ना. फडके, ठाणे
राज्यभरातील पाणीचिंता दूर करावी
‘सप्टेंबरच्या पावसाने धरणे काठोकाठ’ भरल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १९ सप्टेंबर) वाचले. आज मुंबईकरांची पाणीचिंता मिटलेली असली तरी मध्येच कुठे तरी जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जाण्यासारखे प्रकार होतातच. त्यात आपल्याकडे लोकांना पाण्याचे मोल कधीच कळत नाही. त्यामुळे जनतेकडून विविध कारणांनी पाण्याचा अपव्ययच सुरू असतो. हे चुकीचे आहे. बरे, ही पाणी समस्या मुंबईपुरतीच मर्यादित आहे का? महाराष्ट्रभर मार्च, एप्रिल महिन्यात नद्या, विहिरी कोरडय़ाठाक पडतात. खेडेगावातील मुली, स्त्रिया या कळशीभर, हंडाभर पाण्यासाठी अक्षरश: अनेक मैलांची पायपीट करतात. तेव्हा शासनाने राज्यभरची पाणीसमस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली
भाजपने भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा दिली
‘भ्रष्टाचाऱ्यांना मतदान करू नका : फडणवीस’ हे महत्त्वाचे वृत्त (१८ सप्टेंबर) आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील ईडीची टांगती तलवार दूर झाली आहे. सरनाईक यांनी ४० आमदारांसह सुरत, गुवाहाटी आणि गोवा अशी यात्रा पूर्ण केल्यामुळे ते पवित्र झाले आहेत.
पेटी- खोके याबद्दलच्या आरोपांविषयी फडणवीसांनी वक्तव्य केले नसले, तरी रस्त्यांतील खड्डय़ांमुळे होणाऱ्या अपघातात मृत्युमुखी पडणारी माणसे हा भ्रष्टाचाराचा भक्कम पुरावा आहे. तरीसुद्धा न्यायालयात भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत या आमदार महोदयांचे चारित्र्य धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असणार. गृह खातेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाजपच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गटातील आमदारांवरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप कधीच सिद्ध होणार नाहीत. ईडीची कारवाई भाजप आमदारांवर का होत नाही? या बातमीच्या खालीच ‘नंदुरबार महिला मृत्यूप्रकरणी नातलगांवर पोलिसांचा दबाव?’ ही बातमी आहे. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी बहुसंख्य राजकारण्यांची गत झाली आहे. भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा देण्यात भाजपचे मोठे योगदान आहे.
– जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी याची कुणकुण लागल्यापासून स्थानिक जनता प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. निवेदने, धरणे, आंदोलने, मोर्चे करत आहे. स्थानिकांना त्यांच्या जमिनी द्यायच्या नाहीत. त्यांना त्यांच्या गावांत हा प्रकल्प नको आहे. सरकारच्या दबावामुळे असेल किंवा ‘जीडीपी’ आधारित विकासाच्या भ्रामक कल्पनांत गुरफटल्यामुळे असेल, प्रसारमाध्यमे याची योग्य दखल घेत नाहीत. प्रदूषणात भारताचा जगात पाचवा क्रमांक आहे. देशात वायुप्रदूषणामुळे दरवर्षी लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात. मुंबईतील माहुल येथील रिफायनरीचा परिसर तेथील प्रदूषणामुळे राहण्यास अयोग्य असल्याचे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जीडीपी वाढीवर आधारित मूठभरांच्या विकासाऐवजी सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना नको असलेले प्रकल्प जबरदस्तीने लादण्यास महाराष्ट्रात सिंगूर घडायला वेळ लागणार नाही.
– डॉ. मंगेश सावंत
उद्योजक, नेत्यांच्या संगनमताने कोकणची हानी
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच उद्योग व अर्थ क्षेत्रातील सर्व काही समजते असाच एकंदरीत सूर दिसतो. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे फक्त उद्धव ठाकरे यांना शह देण्यासाठी भाजपने बसवलेले नामधारी मुख्यमंत्री आहेत का? त्यांना राजकारणापलीकडे गुंतवणूक, अर्थव्यवस्था यातले काहीच कळत नाही असे सुचवायचे आहे का? असे असेल तर हे मुख्यमंत्री उर्वरित दोन- अडीच वर्षांत महाराष्ट्राचे काय भले करणार? ते भाजपच्या धोरणांवर नाचणारे कळसूत्री बाहुलेच ठरतील.
सरकारने खासगी व परदेशी गुंतवणुकीवरच अवलंबून का रहावे? काँग्रेसने त्यांच्या काळात सरकारी उद्योगांना चालना दिली. भाजप निर्गुतवणुकीच्या गोंडस नावाखाली सरकारी प्रकल्प खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालून लाखो कामगारांना देशोधडीला लावत आहे. भारतातील कोटय़वधी नागरिक दारिद्रय़रेषेखाली असताना दुसरीकडे जगातील गर्भश्रीमंतांच्या यादीत भारतातील दोन उद्योगपतींचा पहिल्या १०मध्ये क्रमांक लागतो, हे कशाचे द्योतक आहे? भांडवलदारांना उद्योग व्यवसायासाठी सोयी सवलती देऊन पक्षाच्या निवडणूक निधीची तर सोय केली जात नाही ना?
कोकणात गेल्या ४०- ५० वर्षांत जल-वायुप्रदूषण प्रचंड वाढले. याचा शेती, बागायती आणि मासेमारीला मोठा फटका बसला. जैवविविधता नष्ट करणारे अनेक रासायनिक प्रकल्प कोकणात अनिर्बंधपणे स्थिरावले! स्थानिकांचे पारंपरिक उद्योग कायमचे बुडाले. उद्योगांत त्यांना हक्काचा रोजगारही मिळाला नाही. कोकणात फळ प्रक्रिया, मासेमारीशी संबंधित उद्योग असे पर्यावरणस्नेही उद्योग का आणत नाहीत? प्रदूषणकारी उद्योगांना विरोध होणारच! त्यात वावगे ते काय? एकीकडे आफ्रिकेतून चित्ते आणून जैववैविध्य जपल्याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे कोकणातील जैवविविधतेची हानी करायची, हा कसला दुटप्पीपणा? कोकणात कोणते उद्योग आणायचे याची दूरदृष्टी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना नसेल, तर हे पांढरे हत्ती सरकारने का पोसायचे? कोकणातील कंपन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना, सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या खिशात ठेवले आहे. त्यामुळेच कोकणवासीयांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत!
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
प्रकल्पांसंदर्भात स्थानिकांचे मतदान घ्यावे
राजकीय नेते स्थानिकांचा विरोध असल्याचे चुकीचे गृहीतक मांडून मतपेढीला महत्त्व देत कोकणच्या विकासाला विरोध करत आहेत. ‘कोकणची माणसं’ अर्धपोटी राहातील, पण आत्महत्या करणार नाहीत, वगैरे कौतुक पुरे करा. कोकणातल्या जनतेने एकत्र येऊन, नाणार हा ४४ अब्ज डॉलरचा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प, जैतापूर हा १० हजार मॅगावॉटचा वीज प्रकल्प, वाढवण हे ७० हजार कोटींचे बंदर या सर्व प्रकल्पांचे स्वागत करायला हवे. प्रकल्प हवे, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करायला हवे. सर्व प्रकल्पांची माहिती व फायदे (भूभरपाई) स्थानिक कोकणवासीयांच्या घराघरांत जाऊन समजावून सांगितले पाहिजेत. स्थानिकांचे प्रकल्पांविषयीचे मत जाणून घेण्यासाठी वेळ पडल्यास मतदान घ्यावे.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
नेत्यांचे ‘समाधान’ होणे महत्त्वाचे!
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. ‘नाणार’ आणि ‘वाढवण’ या प्रकल्पांना होणारा विरोध हा पूर्णत: राजकीय आहे. ‘फॉक्सकॉन’ सारखा प्रकल्प महाराष्ट्राने गमावल्याचे दु:ख बाळगणारे त्याच्यापेक्षा दुप्पट गुंतवणूक आणि रोजगार घेऊन येणाऱ्या ‘नाणार’ प्रकल्पाला मात्र विरोध करतात, हे अनाकलनीय आहे. यात देशाच्या आणि नागरिकांच्या हिताआधी आपले हित साध्य व्हायला हवे, अशी भूमिका दिसते.
अन्यथा विरोध करण्याचे कारण काय? पर्यावरणाची जबाबदारी पर्यावरणाशी संबंधित विभाग घेतील, त्याचा राजकीय पक्षांशी काय संबंध? राजकीय पक्षांचे आणि त्यांच्या धुरीणांचे ‘समाधान’ झाले तरच कुठल्याही प्रकल्पाचे स्वागत होते! सामान्य नागरिकांचे समाधान तर सरकारने गृहीत धरलेलेच असते. त्यांच्या जमिनी हव्या तेव्हा घेतल्या जातात आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते, हा आजवरचा अनुभव आहे. ‘राजकीय धुरीणांचे’ समाधान झाले, की पर्यावरण अनुकूलता आपोआप प्राप्त होते.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
नेत्यांना केवळ स्वहिताची काळजी
‘देवेंद्रीय आव्हान : २.०’ हे संपादकीय (१९ सप्टेंबर) वाचले. सध्या महाराष्ट्रात सत्तेच्या सारिपाटाच्या खेळात सर्वच राजकीय पक्ष इतके मश्गूल आहेत की त्यांना राज्याच्या हितापेक्षा स्वत:चे हित महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यासाठीच ते आपापली राजकीय शक्ती व्यर्थ घालवत आहेत. आपण सर्वानी विधायक दृष्टिकोन आत्मसात करून सर्वाच्या सहकार्यातून राज्याला पुढे नेऊ या, असे सांगण्याचे धाडस एकही वरिष्ठ नेता दाखवत नाही. आत्ताच्या सरकारने निती आयोगाच्या धर्तीवर मांडलेली संकल्पना आदर्शवत आहे, परंतु सर्व राजकीय पक्षांना व सामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले तरच ती संकल्पना यशस्वी ठरू शकेल. त्यात कुठलाही राजकीय स्वार्थ असता कामा नये.
– द. ना. फडके, ठाणे
राज्यभरातील पाणीचिंता दूर करावी
‘सप्टेंबरच्या पावसाने धरणे काठोकाठ’ भरल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १९ सप्टेंबर) वाचले. आज मुंबईकरांची पाणीचिंता मिटलेली असली तरी मध्येच कुठे तरी जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जाण्यासारखे प्रकार होतातच. त्यात आपल्याकडे लोकांना पाण्याचे मोल कधीच कळत नाही. त्यामुळे जनतेकडून विविध कारणांनी पाण्याचा अपव्ययच सुरू असतो. हे चुकीचे आहे. बरे, ही पाणी समस्या मुंबईपुरतीच मर्यादित आहे का? महाराष्ट्रभर मार्च, एप्रिल महिन्यात नद्या, विहिरी कोरडय़ाठाक पडतात. खेडेगावातील मुली, स्त्रिया या कळशीभर, हंडाभर पाण्यासाठी अक्षरश: अनेक मैलांची पायपीट करतात. तेव्हा शासनाने राज्यभरची पाणीसमस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली
भाजपने भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा दिली
‘भ्रष्टाचाऱ्यांना मतदान करू नका : फडणवीस’ हे महत्त्वाचे वृत्त (१८ सप्टेंबर) आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील ईडीची टांगती तलवार दूर झाली आहे. सरनाईक यांनी ४० आमदारांसह सुरत, गुवाहाटी आणि गोवा अशी यात्रा पूर्ण केल्यामुळे ते पवित्र झाले आहेत.
पेटी- खोके याबद्दलच्या आरोपांविषयी फडणवीसांनी वक्तव्य केले नसले, तरी रस्त्यांतील खड्डय़ांमुळे होणाऱ्या अपघातात मृत्युमुखी पडणारी माणसे हा भ्रष्टाचाराचा भक्कम पुरावा आहे. तरीसुद्धा न्यायालयात भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत या आमदार महोदयांचे चारित्र्य धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असणार. गृह खातेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे भाजपच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गटातील आमदारांवरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप कधीच सिद्ध होणार नाहीत. ईडीची कारवाई भाजप आमदारांवर का होत नाही? या बातमीच्या खालीच ‘नंदुरबार महिला मृत्यूप्रकरणी नातलगांवर पोलिसांचा दबाव?’ ही बातमी आहे. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी बहुसंख्य राजकारण्यांची गत झाली आहे. भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा देण्यात भाजपचे मोठे योगदान आहे.
– जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)
