‘परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (३१ जानेवारी) वाचला. अर्थसंकल्पपूर्व लेखानुदानात सरकारने २०३० पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था सात ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठू शकेल असा दावा केला आहे आणि हे निश्चितच आशादायी आहे. ५ ट्रिलियन डॉलरवरून थेट ७ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ‘अधिकस्य अधिकं फलम्’ असेच म्हणावे लागेल. पण शिक्षण, आरोग्य या महत्त्वाच्या गोष्टींवरील खर्चाच्या तरतुदींचा विचार केला तर हे ७ ट्रिलियन डॉलर कुठे जाणार आहेत, असा प्रश्न पडतो. कुठल्याही विकसित देशात शिक्षण आणि आरोग्य यावर अधिक खर्च केला जातो. पण आपल्याकडे मात्र आरोग्य आणि शिक्षणावर कोणतीही भरीव तरतूद नाही त्याचवेळी इतर अनुदानांत मात्र कपात नाही! अनुदानात कपात करून ती तरतूद शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्राकडे वळविण्यास काय हरकत आहे? शिक्षण आणि आरोग्यावरील गुंतवणूक सरकारच्या दृष्टीने अनुत्पादक असेल तर अनुदान हीसुद्धा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अनुत्पादकच गुंतवणूक आहे. प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांना शिक्षण, आरोग्यापेक्षा महत्त्वाची वाटते! त्यामुळे अनुदानासारख्या अनुत्पादक गोष्टींवर भरीव तरतूद केली जाते! या अनुदानाच्या अभिलाषेपोटी दारिद्र्य रेषेखालील लोक वाढतच जाणार आहेत. असा देश महासत्ता ठरेल का?
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
आरोग्य, शिक्षणाच्या नावे मते मिळत नाहीत
‘परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (३१ जानेवारी) वाचला. शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रावरील तरतूद सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदान हे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या आवश्यक ठरते. अशी विविध अनुदाने उपभोक्त्याला त्यांची चटक लावतात आणि अनुदानाचे आश्वासन देऊन निवडणुका सहज जिंकता येतात. साहजिकच आरोग्य व शिक्षणासारखी दूरगामी सकारात्मक परिणाम साधणारी क्षेत्रे नेहमीच राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्षित राहतात. कारण त्यांचे परिणाम तात्काळ दिसत नाहीत आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटत नाही.
हेही वाचा >>> लोकमानस : निरंकुश सत्ताकांक्षा विनाशास कारणीभूत ठरते
परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांत अलीकडे वाढ होऊ लागली आहे. याचा या क्षेत्रातील सरकारी तरतुदीशी थेट संबंध दिसत नाही. भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या सोयी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, मात्र तिथून उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या प्रमाणात देशांतर्गत रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. साहजिकच विद्यार्थी नोकरीसाठी परदेशात जातात. शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सरकारी तरतुदीचा जोपर्यंत थेट राजकीय निकालावर परिणाम होत नाही तोपर्यंत परीक्षा (रोजगार नव्हे) पे चर्चा हा एक फक्त निवडणूक कार्यक्रम असणार आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे<br>
इंडिया की भारत वाद अनाठायी
‘इंडिया अर्थात भारत!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत लिखित लेख (३१ जानेवारी) वाचला. भारताला मोठा प्राचीन आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. देशाची ओळख ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ अशी दोन्ही प्रकारे असणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १मध्ये त्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख दिसतो. मुळात आपल्या देशाचा उल्लेख कोणत्या नावाने करायचा हा राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न निरर्थक आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १ विषयी चर्चा आणि वाद उपस्थित करणे अप्रासंगिक आणि तर्कहीन ठरते. सद्य:स्थितीत देशातील राजकीय वातावरण पाहता भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींविषयी गैरसमज आणि वाद उपस्थित होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्या वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी घटनेतील कलमांचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि देशातील जनतेला विकासाशी निगडित मूळ मुद्द्यांपासून दूर नेण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत. त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद १ मध्ये उल्लेख असल्याप्रमाणे ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही दोन्ही नावे परस्परपूरक आणि योग्य ठरतात.
– राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
यालाच सुशासन म्हणायचे का?
‘हा भाजपचा रडीचा डाव नाही?’ हा लेख (३१ जानेवारी) वाचला. उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करून भाजप लोकशाहीला मारक पायंडे घालत आहे. उद्धव ठाकरेंची राजकीय कारकीर्द संपविण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा सोयीनुसार उपयोग करून घेतला जात आहे आणि यासाठी ‘चाणक्यनीती’ वगैरे भारदस्त शब्द वापरले जात आहेत.
लोकशाही पायदळी तुडविण्याची ताजी उदाहरणे म्हणजे बिहारमधील विरोधी पक्षाचे सरकार पाडणे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीच्या सापळ्यात अडकवणे. ओढून ताणून मिळविलेला ‘सबका साथ’, भाजप प्रशासित राज्यांत ‘सबका विकास’ आणि ईडीच्या दहशतीखाली ‘सबका विश्वास’ यालाच ‘सुशासित भारत’ म्हणावे का? हाच का राजधर्म?
– डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
गुजरात नक्की भारतातच आहे ना?
गुजरातचे न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ३० जानेवारी) वाचले. अटकपूर्व जामीन मिळालेला असतानाही पोलीस कोठडी सुनावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालय आणि पोलिसांची कानउघाडणी केली. २००२ सालात गुजरातमध्ये झालेल्या अमानुष दंगलीतील बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ नराधमांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. गुजरातमधील अनेक न्यायालयीन प्रकरणे महाराष्ट्रात चालवली गेली. गुजरात उच्च न्यायालय तसेच गुजरात सरकारने अनेक प्रकरणांत दिलेले निर्णय चुकीचे ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले. गुजरातमध्ये न्याय शिल्लक नसल्याचे दाखवून दिले. गुजरातमध्ये ज्या प्रकारे कायद्याची पायमल्ली होत आहे, ते पाहता गुजरात नक्की भारतातच आहे ना, असा प्रश्न पडतो.
– किशोर बाजीराव थोरात
सत्तालालसेपोटी जनता भरडली जाऊ नये
‘केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच विकासनिधी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जानेवारी) वाचली. सरकार विरोधी पक्षांना सापत्न वागणूक देत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मुंबईत ३६ आमदारांचे संख्याबळ आहे, त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यापेक्षा मुंबईवर प्रत्येक पक्षाची करडी नजर आहे. त्यातच मुंबई महापालिका निवडणुका कधीही होतील, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंबंधी दावा लवकरच निकाली निघेल. अशावेळी मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. मुंबई महापालिकेचे बजेट काही राज्यांपेक्षाही मोठे आहे.
सरकार पक्षातील भाजप, शिंदे गट, अजित पवार गट मुंबई काबीज करण्याबरोबरच सहा खासदार, २४ आमदार कसे निवडून आणता येतील, याची गणिते मांडत आहेत, पण त्यासाठी विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण करणे योग्य नाही. घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. राजकीय साधनशुचिता राखणे हे सरकारचे काम आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी जनता भरडली जाणे योग्य ठरणार नाही. भविष्यात मते मागण्यासाठी याच जनतेच्या दारी जावे लागणार आहे. तेव्हा सरकारने विरोधी पक्षांनाही पुरेसा निधी द्यावा. कामे करून मते मिळवावीत. सत्ता मिळवावी पण विरोधकांची कोंडी करणे, खच्चीकरण करणे, असे रडीचे डाव खेळू नयेत.
– प्रकाश सणस, डोंबिवली
विरोधकांनी निलंबनासाठी निमित्त देऊ नये
चौदा खासदारांचे निलंबन लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने रद्द केले आहे. बाकी सर्व खासदारांचे निलंबन हिवाळी अधिवेशनपुरतेच होते. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, सत्ताधारी अधिवेशनाचे कामकाज चर्चेविना चालविण्याचा प्रयत्न करत होते आणि आजवरची वाटचाल पाहता यापुढेही हा प्रयत्न कायम राहील, असेच दिसते. हे विरोधी पक्षांना चांगले माहीत आहे. त्यामुळे आपल्याला निलंबित करण्याचे सर्व प्रयत्न केले जाणार, हे गृहीत धरूनच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काम केले पाहिजे. निलंबनासाठी कोणतीही कारणे मिळू न देता कामकाजात भाग घेतला पाहिजे. आपापल्या मतदारसंघाच्या समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. समस्या सुटल्या तर जनतेचे समाधान होईल. नाही सुटल्या, तर असमाधानाचे खापर सत्ताधाऱ्यांच्या माथी फुटेल. – जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
आरोग्य, शिक्षणाच्या नावे मते मिळत नाहीत
‘परीक्षा पे चर्चा!’ हा अग्रलेख (३१ जानेवारी) वाचला. शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रावरील तरतूद सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदान हे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या आवश्यक ठरते. अशी विविध अनुदाने उपभोक्त्याला त्यांची चटक लावतात आणि अनुदानाचे आश्वासन देऊन निवडणुका सहज जिंकता येतात. साहजिकच आरोग्य व शिक्षणासारखी दूरगामी सकारात्मक परिणाम साधणारी क्षेत्रे नेहमीच राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्षित राहतात. कारण त्यांचे परिणाम तात्काळ दिसत नाहीत आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटत नाही.
हेही वाचा >>> लोकमानस : निरंकुश सत्ताकांक्षा विनाशास कारणीभूत ठरते
परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांत अलीकडे वाढ होऊ लागली आहे. याचा या क्षेत्रातील सरकारी तरतुदीशी थेट संबंध दिसत नाही. भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या सोयी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, मात्र तिथून उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या प्रमाणात देशांतर्गत रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. साहजिकच विद्यार्थी नोकरीसाठी परदेशात जातात. शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सरकारी तरतुदीचा जोपर्यंत थेट राजकीय निकालावर परिणाम होत नाही तोपर्यंत परीक्षा (रोजगार नव्हे) पे चर्चा हा एक फक्त निवडणूक कार्यक्रम असणार आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे<br>
इंडिया की भारत वाद अनाठायी
‘इंडिया अर्थात भारत!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत लिखित लेख (३१ जानेवारी) वाचला. भारताला मोठा प्राचीन आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. देशाची ओळख ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ अशी दोन्ही प्रकारे असणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १मध्ये त्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख दिसतो. मुळात आपल्या देशाचा उल्लेख कोणत्या नावाने करायचा हा राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न निरर्थक आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १ विषयी चर्चा आणि वाद उपस्थित करणे अप्रासंगिक आणि तर्कहीन ठरते. सद्य:स्थितीत देशातील राजकीय वातावरण पाहता भारतीय राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींविषयी गैरसमज आणि वाद उपस्थित होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्या वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी घटनेतील कलमांचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि देशातील जनतेला विकासाशी निगडित मूळ मुद्द्यांपासून दूर नेण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत. त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद १ मध्ये उल्लेख असल्याप्रमाणे ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही दोन्ही नावे परस्परपूरक आणि योग्य ठरतात.
– राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
यालाच सुशासन म्हणायचे का?
‘हा भाजपचा रडीचा डाव नाही?’ हा लेख (३१ जानेवारी) वाचला. उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करून भाजप लोकशाहीला मारक पायंडे घालत आहे. उद्धव ठाकरेंची राजकीय कारकीर्द संपविण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा सोयीनुसार उपयोग करून घेतला जात आहे आणि यासाठी ‘चाणक्यनीती’ वगैरे भारदस्त शब्द वापरले जात आहेत.
लोकशाही पायदळी तुडविण्याची ताजी उदाहरणे म्हणजे बिहारमधील विरोधी पक्षाचे सरकार पाडणे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीच्या सापळ्यात अडकवणे. ओढून ताणून मिळविलेला ‘सबका साथ’, भाजप प्रशासित राज्यांत ‘सबका विकास’ आणि ईडीच्या दहशतीखाली ‘सबका विश्वास’ यालाच ‘सुशासित भारत’ म्हणावे का? हाच का राजधर्म?
– डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
गुजरात नक्की भारतातच आहे ना?
गुजरातचे न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ३० जानेवारी) वाचले. अटकपूर्व जामीन मिळालेला असतानाही पोलीस कोठडी सुनावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालय आणि पोलिसांची कानउघाडणी केली. २००२ सालात गुजरातमध्ये झालेल्या अमानुष दंगलीतील बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ नराधमांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. गुजरातमधील अनेक न्यायालयीन प्रकरणे महाराष्ट्रात चालवली गेली. गुजरात उच्च न्यायालय तसेच गुजरात सरकारने अनेक प्रकरणांत दिलेले निर्णय चुकीचे ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले. गुजरातमध्ये न्याय शिल्लक नसल्याचे दाखवून दिले. गुजरातमध्ये ज्या प्रकारे कायद्याची पायमल्ली होत आहे, ते पाहता गुजरात नक्की भारतातच आहे ना, असा प्रश्न पडतो.
– किशोर बाजीराव थोरात
सत्तालालसेपोटी जनता भरडली जाऊ नये
‘केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच विकासनिधी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जानेवारी) वाचली. सरकार विरोधी पक्षांना सापत्न वागणूक देत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मुंबईत ३६ आमदारांचे संख्याबळ आहे, त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यापेक्षा मुंबईवर प्रत्येक पक्षाची करडी नजर आहे. त्यातच मुंबई महापालिका निवडणुका कधीही होतील, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंबंधी दावा लवकरच निकाली निघेल. अशावेळी मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. मुंबई महापालिकेचे बजेट काही राज्यांपेक्षाही मोठे आहे.
सरकार पक्षातील भाजप, शिंदे गट, अजित पवार गट मुंबई काबीज करण्याबरोबरच सहा खासदार, २४ आमदार कसे निवडून आणता येतील, याची गणिते मांडत आहेत, पण त्यासाठी विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण करणे योग्य नाही. घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. राजकीय साधनशुचिता राखणे हे सरकारचे काम आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी जनता भरडली जाणे योग्य ठरणार नाही. भविष्यात मते मागण्यासाठी याच जनतेच्या दारी जावे लागणार आहे. तेव्हा सरकारने विरोधी पक्षांनाही पुरेसा निधी द्यावा. कामे करून मते मिळवावीत. सत्ता मिळवावी पण विरोधकांची कोंडी करणे, खच्चीकरण करणे, असे रडीचे डाव खेळू नयेत.
– प्रकाश सणस, डोंबिवली
विरोधकांनी निलंबनासाठी निमित्त देऊ नये
चौदा खासदारांचे निलंबन लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने रद्द केले आहे. बाकी सर्व खासदारांचे निलंबन हिवाळी अधिवेशनपुरतेच होते. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, सत्ताधारी अधिवेशनाचे कामकाज चर्चेविना चालविण्याचा प्रयत्न करत होते आणि आजवरची वाटचाल पाहता यापुढेही हा प्रयत्न कायम राहील, असेच दिसते. हे विरोधी पक्षांना चांगले माहीत आहे. त्यामुळे आपल्याला निलंबित करण्याचे सर्व प्रयत्न केले जाणार, हे गृहीत धरूनच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काम केले पाहिजे. निलंबनासाठी कोणतीही कारणे मिळू न देता कामकाजात भाग घेतला पाहिजे. आपापल्या मतदारसंघाच्या समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. समस्या सुटल्या तर जनतेचे समाधान होईल. नाही सुटल्या, तर असमाधानाचे खापर सत्ताधाऱ्यांच्या माथी फुटेल. – जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)
