‘..बजाव पुंगी’ हा अग्रलेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. ‘शिक्षण हे या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर’ असे त्यात म्हटले आहे. ते खरेच आहे; परंतु शिक्षणाकडे तरी आपले दुर्लक्ष का झाले असा विचार केला तर असे दिसते की, आपल्या नेत्यांना त्यांचा दूरगामी स्वार्थ नक्की कशात आहे हेच समजलेले नाही. त्या बाबतीत आपण दाक्षिणात्य राजकारण्यांची अक्षरश: शिकवणी लावली पाहिजे. दाक्षिणात्य राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष एकमेकांत कितीही भांडले तरी भाषेच्या व प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर ते एकत्र येतात. याचा अर्थ ते राष्ट्रीय अस्मितेशी एकरूप नसतात असेही नसते. चंद्रयान असो, मुंबईवरील हल्ल्यांचा मुकाबला असो, की शत्रुराष्ट्रात शिरून केलेला हवाई हल्ला असो, तेथील नागरिकांची राष्ट्रीय अस्मिता व पराक्रम त्या त्या वेळी दिसून आलेलेच आहेत. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ाआड तेथील जातीय वा धार्मिक विविधतासुद्धा ते येऊ देत नाहीत, हे विशेष. आपण मात्र ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीला अगदी सहज बळी पडत आलो आहोत. सर्व संबंधित नेत्यांनी अत्यंत लघुदृष्टीचा प्रत्यय देत तात्कालिक स्वार्थ पाहिला आणि स्वत:च्या व राज्याच्या दूरगामी स्वार्थावर स्वहस्ते पाणी सोडले! त्यामुळेच इतर अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर सत्तेत येऊ शकले, पण महाराष्ट्रात ते शक्य झालेले नाही. चुकांची कबुली देऊन त्या स्वीकारणे ही त्या सुधारण्याची सुरुवात असते. आपण त्या सुरुवातीपासूनही अजून खूप दूर आहोत असे वाटते.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस: ..तर त्या शिक्षिकेचे म्हणणेही योग्यच; पण..
आपसात भांडणे आणि दिल्लीपुढे लोटांगण
‘..बजाव पुंगी’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्राची सध्याइतकी दारुण अवस्था कधीच नव्हती. पोकळ अस्मिता व प्रतीके यांत अडकलेले व लोकांना अडकवणारे (आणि भडकवणारेही!) खुजे राजकीय नेतृत्व हे तिचे मुख्य कारण. एकमेकांवर तुटून पडणारी ही मंडळी दिल्लीपुढे मात्र लोटांगण घालतात. फडणवीस निमूटपणे उपमुख्यमंत्री होतात तर विद्यमान मुख्यमंत्री मोदींच्या केवळ स्मितहास्याने मोहरून जातात. अभ्यासू, लढाऊ, धोरणी आणि राज्याच्या हितासाठी एकत्र येणारे नेते ही आजची खरी गरज आहे. दिल्लीला ठणकावून जाब विचारेल आणि ज्याचे ऐकले जाईल असा कोण नेता महाराष्ट्रात सध्या आहे? एकूण, राजकीय नेतृत्वाचे तेल उत्तरेकडे तर बौद्धिक नेतृत्वाचे तूप दक्षिणेकडे आणि महाराष्ट्राच्या हाती मात्र धुपाटणे असे चित्र दिसते.
अरुण जोगदेव, दापोली
भाषिक अस्मितेशी देणे-घेणे नाही
मराठी भाषक माणूस परप्रांतातून आलेल्या नागरिकांच्या भाषेत संवाद साधण्यासाठी जेवढा आतुर असतो तेवढा आपल्या स्वत:च्या मराठी भाषेबाबत आग्रही नसतो. दाक्षिणात्य मात्र भाषेविषयी अतिशय आग्रही असतात. एनआयटी परीक्षेसाठी केंद्राने हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला तर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी जाहीररीत्या विरोध दर्शवला आणि केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहारदेखील केला, परंतु महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी पुण्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकमान्य टिळक पुरस्कार सोहळा पार पडला, पंतप्रधानांनी स्वत: मराठी भाषेत भाषणाची सुरुवात केली, परंतु त्या सोहळय़ाचे समालोचन हिंदी भाषेतून करण्यात आले. अपवाद वगळता जनतेला आणि राजकीय नेत्यांना मराठी भाषेच्या अस्मितेविषयी काहीही देणे-घेणे नाही.
अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर
हे तकलादू शिक्षणव्यवस्थेचेच परिणाम
जनता लोकप्रतिनिधींचा राजकीय तमाशा पाहात आहे आणि महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत विकलांग होत आहे. फोडाफोडीचे राजकारण करून कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी जनतेच्या नशिबी मात्र आहे तेच आहे. चित्रपट क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय तर सोडाच, पण स्टाफ सिलेक्शन, रेल्वे भरती, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय यांसारख्या भरतींमध्ये मराठी तरुण कुठे आहेत? हे पाहिले की आपली शिक्षणव्यवस्था किती तकलादू आणि विकलांग झाली आहे, याचे वास्तव दर्शन घडते. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारची नियोजनशून्यता, दिरंगाई, वेळकाढूपणा सर्व अंगाने मारक ठरणार आहे.
चंद्रकांत पुंडलिकराव भोपाळकर, नांदेड
भाजपची चिंता वाढविणारी परिस्थिती
‘विसंगतीच्या प्रचारापलीकडचा इंडिया!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. येत्या वर्षी लोकसभा निवडणूक तर आगामी चार-पाच महिन्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांकडे लोकसभेची उपांत्य फेरी म्हणून पाहिले जाते. इंडिया आघाडीचा निर्णय काहीही होवो, पण भाजपची चिंता मात्र वाढत आहे. कारण काँग्रेसलादेखील कळून चुकले आहे की भाजपला पराभूत करायचे असेल, तर एक पाऊल मागे ठेवूनच इतर घटक पक्षांच्या बरोबर राहिले पाहिजे. काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न केला, तर इंडिया आघाडी भाजपला नक्कीच अटीतटीची लढत देऊ शकेल. त्यामुळेच भाजप भले या आघाडीवर कुत्सितपणे टीका करत असेल, तरीही ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी नाही.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
विरोधक, सत्ताधाऱ्यांसाठी २०२४ हे आव्हानच!
‘विसंगतीच्या प्रचारापलीकडचा इंडिया!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. २०१९ पासून राष्ट्रीय आघाडीची चर्चा सुरू होती. आता ती ‘इंडिया’च्या रूपात आकाराला येऊ लागली आहे. त्यामुळे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ अशी होणार असल्याचे दिसते. विरोधकांनी निवडणुकीसाठी चांगलीच कंबर कसली आहे; परंतु आघाडीतील दुय्यम स्तरावरील नेतेमंडळींत जागावाटप, नेतृत्व यांसारख्या मुद्दय़ांवरून अनेक हवेदावे आहेत. ते दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करत असल्यामुळे आघाडीत गोंधळाची स्थिती निर्माण होते, अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. लवकरच तेलंगणात निवडणूक होणार आहे, त्यामुळे आघाडीला बीआरएसबाबत भूमिका घ्यावी लागेल. गोंधळाच्या मुद्दय़ांवरून एकोप्याने एकमेकांत समन्वय साधून मार्ग काढता येईल. सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधकांपुढेसुद्धा २०२४ ची लोकसभा हे एक आव्हान आहे.
विनायक फडतरे, पर्वती (पुणे)
‘मुंबई-गोवा’ हे निर्ढावलेल्या लोकशाहीचे प्रतीक
‘कारण कोकणी माणसाला राग येत नाही..’ ही बातमी (२८ ऑगस्ट) वाचली. भारतात लोकशाही असल्याचे आपण म्हणतो, मात्र आता सर्वत्र ‘नेताशाही’ झाली आहे. कोणी नेता येणार म्हटल्यावर रस्ते धुऊनपुसून स्वच्छ केले जातात. मोकळे केले जातात, पण एरवी सामान्यांना मात्र रस्त्यांवरच्या अस्वच्छतेचा सामना करावा लागणे नित्याचेच असते. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, दर पावसाळय़ात पडणारे खड्डे आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू हे आता नित्याचेच झाले आहे. याबाबत माध्यमे खरपूस समाचार घेतात, मात्र सरकार शासन आणि प्रशासन त्याला भीक घालत नाही. मुंबई-गोवासारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेली १५ वर्षे रखडले आहे. यावर आजवर जनतेचेच १५ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत, पण हा रस्ता खड्डेयुक्तच आहे. एवढा पैसा गेला कुठे? मुंबई-गोवा महामार्ग हे निर्ढावलेल्या लोकशाहीचे प्रतीकच नव्हे का?
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस : विस्तारात लपलेली कल्पना
..अन्यथा हे पक्षी चित्रांपुरतेच उरतील
‘पक्षी-गणनेचा भारतीय अहवाल काय सांगतो?’ हे राखी चव्हाण यांचे ‘विश्लेषण’ (२८ ऑगस्ट) वाचले. माळढोक, तणमोर, करकोचा, क्रेन, गिधाडे, गरुड यांसारख्या पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीयरीत्या घट झाली असून त्यांना जास्त धोका असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्डस २०२३’च्या अहवालात म्हटले आहे. जैवविविधतेसंदर्भात असे अहवाल अधूनमधून प्रसिद्ध होतच असतात. पण ते सामान्य नागरिक आणि संबंधित सरकारी यंत्रणा किती गांभीर्याने घेतात, यावर त्यांची परिणामकारकता अवलंबून असते. नाही तर असे किती तरी अहवाल धूळ खात पडून आहेत.
कोटय़वधी रुपये खर्च करून चित्ते, पेंग्विन आणून ‘इव्हेंट’ केला जातो, पण नामशेष होत असलेल्या संकटग्रस्त भारतीय प्रजातींच्या संवर्धनासाठी मात्र निधीची कमतरता असते किंवा इच्छाशक्तीचा अभाव असतो. हा विरोधाभास का? जनगणनेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सरकारी व राजकीय अनास्था असेल तर पक्षी-गणना व त्यांचे संरक्षण व संवर्धन हा विषय आमच्या खिजगणतीच नसेल! पर्यावरणदिनी पर्यावरणाचा जयघोष करायचा आणि बाकी दिवस एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण करायचे, हेच सुरू आहे. राजकीय धनदांडग्यांची सोय करणारे ‘लवासा’सारखे प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने व धडाक्यात मार्गी लावले जातात, मग पर्यावरण व जैववैविध्याचे काहीही होवो! पाणथळ जागांवर भराव घातला जातो. नदी, नाले व खाडय़ांत रसायनमिश्रित पाणी सोडले जाते. कायदे धाब्यावर बसवणे नित्याचेच झाले आहे. हे थांबवले नाही, तर पक्षी केवळ चित्रांत पाहण्यापुरतेच उरतील. टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
