‘‘नायब’ निवृत्तीचा निर्णय’ हे संपादकीय (१९ ऑगस्ट) वाचले. निवडणूक आयोगाने हरियाणा आणि जम्मू – काश्मीर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पण महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला नाही. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. परंतु या वेळी निवडणूक आयोगाने वेगळी भूमिका घेतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची जी कारणे सांगितली आहेत, ती न पटणारी आहेत. पावसाळा, गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्री, दिवाळी असे सणवार आहेत. परंतु अशीच परिस्थिती मागील वेळीही होती. तसेच अशीच परिस्थिती हरियाणा आणि जम्मू- काश्मीरमध्येही नाही काय? अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर जम्मू – काश्मीरमध्ये प्रथमच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तेथील परिस्थिती सर्वसामान्य नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तिथे दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उमेदवारांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घेणे शक्य नाही. जम्मू- काश्मीरमधील निवडणूक ही निवडणूक आयोगासाठी अग्निपरीक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. देशात जेव्हा सात टप्प्यांत लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्या वेळी जम्मू- काश्मीरमध्येसुद्धा निवडणुका झाल्या. तेव्हा कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न होताच, तरीही निवडणुका शांततेत पार पडल्या. त्या वेळी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता का? देशातील निवडणुका होणारी ही चार राज्ये सोडली तर इतर कोठेही निवडणुका नाहीत. त्या राज्यातील सुरक्षा यंत्रणाचा वापर करावा. पण जम्मू – काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे.
खरेतर लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला मोठे अपयश आले होते. म्हणून या सरकारने अनेक योजनांचा धडका लावला. त्यापैकी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार करण्यासाठी भरपूर वेळ मिळावा आणि महिलांच्या मनात सरकारबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन मते मिळावीत यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील सरकारला वेळ दिला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. निवडणूक आयोग दिल्लीच्या दबावाखाली काम करीत आहे, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: हे राजकारण आता तरी थांबवा…
लाडक्यांचा ‘अभ्यास’ होईपर्यंत…
आपल्या लाडक्या विद्यार्थ्यांचा ‘अभ्यास’ होत नाही तोपर्यंत परीक्षा जाहीर करायची नाही असे धोरण बहुधा निवडणूक आयोगाने अंगीकारले असावे. जोपर्यंत करदात्यांचा पैसा हा स्वपक्षाचा निधीच असल्याचा आव आणून फुकटच्या रेवड्या वाटून जगातील सर्वांत मोठ्या पक्षाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही तोपर्यंत संबंधित राज्यात निवडणुका जाहीर करायच्या नाहीत, असे वर्तन गेल्या काही वर्षांपासून दिसते. आपल्या अशा वर्तनापायी न्यायालयाचे शाब्दिक रट्टे खाण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर अनेकदा आली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशा कितीही राणा भीमदेवी थाटातील गर्जना करून आपली यंत्रणा सक्षम असल्याचा आव आणला, तरी साधी राज्याची विधानसभा निवडणूक एका टप्प्यात घेण्यास आपला निवडणूक आयोग अद्याप तरी सक्षम झालेले नाही. ठिकठिकाणी संविधानाचे मंदिर उभारू अशी घोषणा भाजपकडून करण्यात आली तेव्हा त्या पक्षाने तेच संविधान कसे पायदळी तुडवले हे स्पष्ट झाले. दहा वर्षांनंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणूक घेऊन सरकारने ‘कथनी आणि करनी’मधील अंतर दाखवून दिले आहे. आपल्या आणि मातृसंस्थेच्या अस्मिता सुखावण्याठी कलम ३७० रद्द करूनसुद्धा जम्मू-कश्मीरमध्ये बहुमत मिळाले नाही तर ‘नायब’ राज्यपाल हाताशी ठेवून नाकी नऊ आणून राजकीय उच्छाद वाढवता येतोच.
● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
महाराष्ट्रात धार्मिक राजकारण निष्प्रभ
‘‘लंबी रेस का घोडा’ तिघांपैकी कोण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. इतर राज्यांबरोबरच निवडणूक घेतली असती तर कदाचित महायुतीला काही प्रमाणात फायदा झाला असता. भाजपला धार्मिक राजकारणाच्या आखाड्यात खेळण्याची सवय आहे, परंतु महाराष्ट्रात जातीय राजकारणासमोर धार्मिक राजकारणाने गुडघे टेकलेले आहेत.
भारतीय जनता पक्ष ओबीसींना गृहीत धरत असला व फडणवीस मोर्चेबांधणी करत असले तरीसुद्धा ओबीसी समाज विखुरलेला आहे. त्यांचा फक्त काही प्रभावी नेत्यांना फायदा होईल संपूर्ण भाजपला नव्हे. त्याचबरोबर राज्यामध्ये सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनामुळे काही भागांत मराठा हा त्यांचा मतदार होता तोही आता दुरावलेला आहे. त्याचमुळे भाजपने महाराष्ट्रातील सध्याचे धार्मिक राजकारण तापवण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु त्याचा विशेष परिणाम होणार नाही असे दिसते. तसा तो व्हायचा असता तर लोकसभा निवडणुकीतही झाला असताच. त्यामुळे फडणवीस या शर्यतीतून लवकरच बाद होऊ शकतात. ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे, त्यामध्ये अजित पवार व एकनाथ शिंदे हे आघाडीवर दिसतात. परंतु महिला म्हणून स्वतंत्र मतपेढी आहे का?
विरोधकांनी निधीवाटपामध्ये केंद्राकडून महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय, आरक्षण, संविधान यांसारखे मुद्दे उचलून महायुतीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आणखी वेळ मिळाल्यामुळे त्याची तीव्रता वाढू शकते. कोणाचे राजकीय भवितव्य काय असेल हे सांगता येत नाही. भविष्यामध्ये राजकीय समीकरणे वेगळी असू शकतात. महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत, तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याला विशेष काही न मिळणे हे निश्चितच देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्व कमी करणारे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांतील राजकारण पाहता निकालानंतर या साऱ्या चढाओढीला काही महत्त्व राहते का, असा प्रश्न पडतो. टांगा पलटी होऊन यातले काही घोडे फरार होण्याचीसुद्धा शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक घोडा कधीच रेस पूर्ण करू शकणार नाही त्याला इतरांची मदत घ्यावीच लागेल.
● विश्वजीत काळे, मेहकर (बुलडाणा)
परस्परांना काटशह देण्यातच धन्यता
‘‘लंबी रेस का घोडा’ तिघांपैकी कोण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. महायुतीच्या तीन शिलेदारांना मोदी- शहांच्या निर्णयावरच अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे तिघांमध्ये केवळ उसने अवसान दिसते. ते स्वत:ची राजकीय ताकद विसरलेले दिसतात. अजित पवारांचे राजकीय खच्चीकरण नियोजनपूर्वक केले जात आहे. पुण्यात भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ‘चले जाव’च्या घोषणा दिल्या आणि त्यावर भाजपच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्याने वाच्यता केली नाही, यातून हाच असहकार दिसतो. यापुढे शिंदेंनाही सांभाळून चाल खेळावी लागेल. थोडक्यात भाजपने तीनही ‘लंबी रेस का घोड्यां’चा अभिमन्यू करून ठेवला आहे. तिकडे महाविकास आघाडीतही सारे आलबेल नाही, कारण उद्धव ठाकरेंनी सणसणाटीचे पेटंट संजय राऊतांना दिले आहे आणि शरद पवार राजकीय अनुभवाने समृद्ध असले तरी काँग्रेस तिरक्या चाली खेळत आहे, त्यामुळे लंबी रेस का घोडा तिघांव्यतिरिक्त चौथाच कोणी ठरले, असे वाटते.
● अरुण का. बधान, डोंबिवली
अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल हवा
‘रोजगारसंधीच्या पोटातील प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑगस्ट) वाचला. सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारतात तुरळक प्रमाणात का होईना, शाळा सुरू केल्या होत्या. त्यामागचा त्यांचा शुद्ध हेतू हाच की त्यांना विनासायास पुरेशा प्रमाणात स्थानिक कारकून वर्ग उपलब्ध व्हावा. त्यानुसारच त्यांनी तसा अभ्यासक्रम आखलाही होताच. पण म्हणून सध्याच्या एकविसाव्या शतकातदेखील आपल्या (आणि इतरांच्या!) साठी केवळ कामगार तयार व्हावेत म्हणून येथील शाळा – महाविद्यालयांचे रूपांतर कामगारनिर्मिती कारखान्यांत करून चालणार नाही. आधीच देशांतर्गत प्रचंड बेरोजगारी आहे. अपेक्षित विकासदर गाठणे अशक्यप्राय आहे. रोजगारसंधीसह सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करून कठोर अंमलबजावणी करणे म्हणूनच अत्यावश्यक बाब ठरली आहे. ● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची जी कारणे सांगितली आहेत, ती न पटणारी आहेत. पावसाळा, गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्री, दिवाळी असे सणवार आहेत. परंतु अशीच परिस्थिती मागील वेळीही होती. तसेच अशीच परिस्थिती हरियाणा आणि जम्मू- काश्मीरमध्येही नाही काय? अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर जम्मू – काश्मीरमध्ये प्रथमच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तेथील परिस्थिती सर्वसामान्य नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तिथे दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उमेदवारांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घेणे शक्य नाही. जम्मू- काश्मीरमधील निवडणूक ही निवडणूक आयोगासाठी अग्निपरीक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. देशात जेव्हा सात टप्प्यांत लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्या वेळी जम्मू- काश्मीरमध्येसुद्धा निवडणुका झाल्या. तेव्हा कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न होताच, तरीही निवडणुका शांततेत पार पडल्या. त्या वेळी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता का? देशातील निवडणुका होणारी ही चार राज्ये सोडली तर इतर कोठेही निवडणुका नाहीत. त्या राज्यातील सुरक्षा यंत्रणाचा वापर करावा. पण जम्मू – काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे.
खरेतर लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला मोठे अपयश आले होते. म्हणून या सरकारने अनेक योजनांचा धडका लावला. त्यापैकी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार करण्यासाठी भरपूर वेळ मिळावा आणि महिलांच्या मनात सरकारबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन मते मिळावीत यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील सरकारला वेळ दिला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. निवडणूक आयोग दिल्लीच्या दबावाखाली काम करीत आहे, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: हे राजकारण आता तरी थांबवा…
लाडक्यांचा ‘अभ्यास’ होईपर्यंत…
आपल्या लाडक्या विद्यार्थ्यांचा ‘अभ्यास’ होत नाही तोपर्यंत परीक्षा जाहीर करायची नाही असे धोरण बहुधा निवडणूक आयोगाने अंगीकारले असावे. जोपर्यंत करदात्यांचा पैसा हा स्वपक्षाचा निधीच असल्याचा आव आणून फुकटच्या रेवड्या वाटून जगातील सर्वांत मोठ्या पक्षाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही तोपर्यंत संबंधित राज्यात निवडणुका जाहीर करायच्या नाहीत, असे वर्तन गेल्या काही वर्षांपासून दिसते. आपल्या अशा वर्तनापायी न्यायालयाचे शाब्दिक रट्टे खाण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर अनेकदा आली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशा कितीही राणा भीमदेवी थाटातील गर्जना करून आपली यंत्रणा सक्षम असल्याचा आव आणला, तरी साधी राज्याची विधानसभा निवडणूक एका टप्प्यात घेण्यास आपला निवडणूक आयोग अद्याप तरी सक्षम झालेले नाही. ठिकठिकाणी संविधानाचे मंदिर उभारू अशी घोषणा भाजपकडून करण्यात आली तेव्हा त्या पक्षाने तेच संविधान कसे पायदळी तुडवले हे स्पष्ट झाले. दहा वर्षांनंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणूक घेऊन सरकारने ‘कथनी आणि करनी’मधील अंतर दाखवून दिले आहे. आपल्या आणि मातृसंस्थेच्या अस्मिता सुखावण्याठी कलम ३७० रद्द करूनसुद्धा जम्मू-कश्मीरमध्ये बहुमत मिळाले नाही तर ‘नायब’ राज्यपाल हाताशी ठेवून नाकी नऊ आणून राजकीय उच्छाद वाढवता येतोच.
● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
महाराष्ट्रात धार्मिक राजकारण निष्प्रभ
‘‘लंबी रेस का घोडा’ तिघांपैकी कोण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. इतर राज्यांबरोबरच निवडणूक घेतली असती तर कदाचित महायुतीला काही प्रमाणात फायदा झाला असता. भाजपला धार्मिक राजकारणाच्या आखाड्यात खेळण्याची सवय आहे, परंतु महाराष्ट्रात जातीय राजकारणासमोर धार्मिक राजकारणाने गुडघे टेकलेले आहेत.
भारतीय जनता पक्ष ओबीसींना गृहीत धरत असला व फडणवीस मोर्चेबांधणी करत असले तरीसुद्धा ओबीसी समाज विखुरलेला आहे. त्यांचा फक्त काही प्रभावी नेत्यांना फायदा होईल संपूर्ण भाजपला नव्हे. त्याचबरोबर राज्यामध्ये सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनामुळे काही भागांत मराठा हा त्यांचा मतदार होता तोही आता दुरावलेला आहे. त्याचमुळे भाजपने महाराष्ट्रातील सध्याचे धार्मिक राजकारण तापवण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु त्याचा विशेष परिणाम होणार नाही असे दिसते. तसा तो व्हायचा असता तर लोकसभा निवडणुकीतही झाला असताच. त्यामुळे फडणवीस या शर्यतीतून लवकरच बाद होऊ शकतात. ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे, त्यामध्ये अजित पवार व एकनाथ शिंदे हे आघाडीवर दिसतात. परंतु महिला म्हणून स्वतंत्र मतपेढी आहे का?
विरोधकांनी निधीवाटपामध्ये केंद्राकडून महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय, आरक्षण, संविधान यांसारखे मुद्दे उचलून महायुतीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आणखी वेळ मिळाल्यामुळे त्याची तीव्रता वाढू शकते. कोणाचे राजकीय भवितव्य काय असेल हे सांगता येत नाही. भविष्यामध्ये राजकीय समीकरणे वेगळी असू शकतात. महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत, तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याला विशेष काही न मिळणे हे निश्चितच देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्व कमी करणारे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांतील राजकारण पाहता निकालानंतर या साऱ्या चढाओढीला काही महत्त्व राहते का, असा प्रश्न पडतो. टांगा पलटी होऊन यातले काही घोडे फरार होण्याचीसुद्धा शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक घोडा कधीच रेस पूर्ण करू शकणार नाही त्याला इतरांची मदत घ्यावीच लागेल.
● विश्वजीत काळे, मेहकर (बुलडाणा)
परस्परांना काटशह देण्यातच धन्यता
‘‘लंबी रेस का घोडा’ तिघांपैकी कोण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. महायुतीच्या तीन शिलेदारांना मोदी- शहांच्या निर्णयावरच अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे तिघांमध्ये केवळ उसने अवसान दिसते. ते स्वत:ची राजकीय ताकद विसरलेले दिसतात. अजित पवारांचे राजकीय खच्चीकरण नियोजनपूर्वक केले जात आहे. पुण्यात भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ‘चले जाव’च्या घोषणा दिल्या आणि त्यावर भाजपच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्याने वाच्यता केली नाही, यातून हाच असहकार दिसतो. यापुढे शिंदेंनाही सांभाळून चाल खेळावी लागेल. थोडक्यात भाजपने तीनही ‘लंबी रेस का घोड्यां’चा अभिमन्यू करून ठेवला आहे. तिकडे महाविकास आघाडीतही सारे आलबेल नाही, कारण उद्धव ठाकरेंनी सणसणाटीचे पेटंट संजय राऊतांना दिले आहे आणि शरद पवार राजकीय अनुभवाने समृद्ध असले तरी काँग्रेस तिरक्या चाली खेळत आहे, त्यामुळे लंबी रेस का घोडा तिघांव्यतिरिक्त चौथाच कोणी ठरले, असे वाटते.
● अरुण का. बधान, डोंबिवली
अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल हवा
‘रोजगारसंधीच्या पोटातील प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑगस्ट) वाचला. सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भारतात तुरळक प्रमाणात का होईना, शाळा सुरू केल्या होत्या. त्यामागचा त्यांचा शुद्ध हेतू हाच की त्यांना विनासायास पुरेशा प्रमाणात स्थानिक कारकून वर्ग उपलब्ध व्हावा. त्यानुसारच त्यांनी तसा अभ्यासक्रम आखलाही होताच. पण म्हणून सध्याच्या एकविसाव्या शतकातदेखील आपल्या (आणि इतरांच्या!) साठी केवळ कामगार तयार व्हावेत म्हणून येथील शाळा – महाविद्यालयांचे रूपांतर कामगारनिर्मिती कारखान्यांत करून चालणार नाही. आधीच देशांतर्गत प्रचंड बेरोजगारी आहे. अपेक्षित विकासदर गाठणे अशक्यप्राय आहे. रोजगारसंधीसह सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करून कठोर अंमलबजावणी करणे म्हणूनच अत्यावश्यक बाब ठरली आहे. ● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
