‘अवध्य मी; पुतिन मी!’ अग्रलेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. अनेक देशांतील धडे इतरांसाठी उपयुक्त ठरतात. असेच काहीसे रशियन राष्ट्राध्यक्ष आणि या भाडोत्री सैन्यामधील धोकादायक परिस्थितीचे आहे. पुतिन यांच्या जवळचे मानले जाणारे, प्रिगोझिन यांना रशियन सरकारी व्यवसायात इतका मोठा वाटा दिला गेला, की ते पुतिन यांच्या जवळच्या लोकांपैकी एक मानले जाऊ लागले होते. परंतु वॅग्नेर गट रशियन भूमीच्या पलीकडे इतर देशांमध्ये लष्करी आणि भाडोत्री सेवा प्रदान करू लागला होता. पुतिनच्या नियंत्रणाबाहेरील अनेक गोष्टींमध्ये गुंतला होता. अशा स्थितीत युक्रेनच्या आघाडीवरील रसदेसंदर्भात त्यांचे रशियन लष्कराशी खटके उडाले, तेव्हा हा गट रशियन सरकारच्या डोक्यावर बसला.
घटनाबाह्य संस्था स्थापन केल्या जातात, तेव्हा त्या अनेकदा निर्माण करणाऱ्यासाठी आत्मघातकी ठरू शकतात. मग त्या लष्करी असोत, सांप्रदायिक असोत किंवा एके काळी उत्तर भारतात असलेल्या जातीयवादी संघटना असोत. जे कायद्याच्या पलीकडे जाऊन अशा शक्ती निर्माण करतात, ते अशा शक्तींच्या हातून मरण्याचा धोकाही पत्करतात. जगातील विविध देशांमध्ये अशा घटनाबाह्य सशस्त्र संघटना आहेत. अमेरिकेने सीआयए स्थापन केली आणि जगातील इतर देशांतील सरकारे बेकायदा मार्गानी पाडण्यासाठी तिचा वापर केला. तीच सीआयए देशांतर्गत राजकारणातही ढवळाढवळ करू लागली. आपण भारतात पाहिले आहे की एखाद्या संघटनेला जेव्हा मर्यादेपलीकडे अधिकार दिले जातात, तेव्हा ती संस्था किंवा संघटना अराजक निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते.
हेही वाचा >>> लोकमानस: ..तर त्या शिक्षिकेचे म्हणणेही योग्यच; पण..
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
अशी संशयास्पद प्रकरणे भारतातही!
‘अवध्य मी; पुतिन मी’ हा अग्रलेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. पुतिनसारख्या लोकांसाठी एक बरे आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या कुटिलपणानंतर पुढच्या अनेक नैसर्गिक मृत्यूंमागेही तेच आहेत, असे बोलले जाऊ लागते. जास्त लोहकण चिकटत जाणारे चुंबक आणखी ताकदवान होत जावे, तसे घडते. कटकारस्थानांवरचे लिखाण वाचणे लोकांनाही आवडते. आपल्याकडेही काही प्रकरणांभोवती असेच संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.
हरेन पंडय़ा यांचा कथित खून, प्रमोद महाजनांचा खून, गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू, केशुभाई पटेल यांना निष्प्रभ करणे, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ती आझाद, नाना पटोले यांनी कंटाळून पक्ष सोडणे, पक्षनेता होऊ पाहणाऱ्या गडकरींना सुरुवातीलाच बदनाम केले जाणे, अडवाणी-जोशी यांना वनवासात पाठवले जाणे, काही पत्रकारांना शक्तिहीन केले जाणे, न्या. लोया यांचा मृत्यू.. यादी भलतीच मोठी आहे.
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
पुतिन यांच्याबाबतीतील उल्लेख खटकणारा
‘अवध्य मी; पुतिन मी’ हा अग्रलेख वाचला. पुतिन यांच्या विरोधकांची नावे बदलत राहतात. इतिहासाची मात्र पुनरावृत्ती होत राहते. यापैकी नवाल्नी यांचा अपवाद सोडला, तर इतरांचे बळी गेले. अग्रलेखात समर्पक काव्य वापरण्याची परंपरा साक्षात लोकमान्य टिळकांपासूनची आहे. ती सुरू ठेवणाऱ्या मोजक्या दैनिकांमध्ये ‘लोकसत्ता’चे स्थान असले, तरी आजच्या अग्रलेखात, सावरकरकृत ‘अनादि मी अनंत मी’ या काव्यातील केवळ ‘अवध्य मी’ हे शब्द वापरले, हे चुकीचे वाटले. सावरकरांनी ही कविता अंदमान येथे काळय़ा पाण्याची शिक्षा भोगताना रचली आहे. मला मृत्यूचे बिलकूल भय नाही, असा निग्रह त्यामागे दिसतो. त्यामागच्या भावना लक्षात घेणे महत्त्वाचे. ‘अवध्य मी’ हे शब्द ऐकून कुणाही जाणत्या मराठीजनास सावरकरांची कविताच आठवते, म्हणूनच पुतिन यांच्याबाबत या कवितेचा उल्लेख विशेष खटकणारा आहे.
हर्षद फडके, पुणे
अन्यथा बुरख्याआडची हुकूमशाही अटळ
‘कुठे आहे आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज?’ हा लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. पाशवी बहुमत, अंकित घटनात्मक संस्था आणि वाढती धर्माधता या जोरावर भाजपने पुरोगामी चळवळ, अल्पसंख्याक, दलित आणि विरोधक यांना नामोहरम करण्यात कसलीच कसर ठेवलेली नाही. परंतु विरोधी पक्षांनी सुरू केलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नांना यश येत आहे, त्यामुळे दलित राजकीय चळवळीने निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे. बहुसंख्य दलित चळवळीचे कार्यकर्ते पुरोगामी चळवळीसोबत आहेत, परंतु राजकीय नेतृत्व एकतर आठवलेंसारखे भाजपसोबत किंवा मायावतींप्रमाणे तटस्थ ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे या क्षणी दलित व पुरोगामी जनता मोठय़ा अपेक्षेने पाहत आहे. आता राज्यघटना बदलण्याविषयी आणि मनुस्मृतीच्या समर्थनार्थ स्पष्टपणे बोलले जात आहे. तसेच आरक्षण हाच जणू प्रगतीतील अडथळा, असे भासविण्याचा प्रयत्न होत आहे. दलित राजकीय नेत्यांनी विद्रोह करणे आवश्यक आहे अन्यथा आंबेडकरी विचारांची पिछेहाट होईल. पुरोगामी, अल्पसंख्याक आणि दलित यांच्यासमोर ‘करो या मरो’ ही परिस्थिती आहे, २०२४ ही अखेरची संधी ठरेल. अन्यथा रशिया, तुर्कस्तानप्रमाणे भारतातही लोकशाहीच्या बुरख्याआडची हुकूमशाही अटळच.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
आधी स्वपक्षातील घराणेशाहीला आळा घाला
‘घराणेशाही क्विट इंडिया, कशासाठी?’ हा पहिली बाजूमधील विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. सहस्रबुद्धे यांना काँग्रेस आणि अन्य पक्षांतील घराणेशाही दिसली, परंतु त्यांच्या भाजपमधील घराणेशाही दिसली नाही याचे आश्चर्य वाटते. त्यांनी लेखात दिलेल्या नावांमध्येदेखील घराणेशाही नाही काय? राजनाथ सिंह यांचे पुत्र पंकज सिंह उत्तर प्रदेशमध्ये आमदार नाहीत का? मागील निवडणुकीत आपल्या मुलाचे, पंकज सिंह यांचे नाव येण्यासाठी राजनाथ सिंह रुसून बसलेले होते? अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा बीसीसीआयमधील महत्त्वाच्या सचिवपदावर आहेतच ना? भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या सासूबाई जयश्री बॅनर्जी मध्य प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. भाजपमध्येदेखील घराणेशाही ओतप्रोत भरलेली आहे, फक्त भाजपमधील नेत्यांना ती दिसत नाही. त्यांच्या नेत्यांच्या डोळय़ांत फक्त नेहरू- गांधी घराण्याची घराणेशाही खुपते. शरद पवार यांच्या घराणेशाहीतील अजित पवार यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानादेखील भाजपने राज्य सरकारमध्ये सामावून घेतलेच ना? भाजपने आधी स्वत:च्या पक्षातील घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. विचारधारेच्या बरोबरीने येणारा आदर्शवाद टिकवण्यासाठी भाजपने स्वपक्षीय घराणेशाही मोडून काढणे महत्त्वाचे ठरेल.
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : नेत्यांच्या लघुदृष्टीचा प्रत्यय
घराणेशाहीबरोबरच ‘या’ विषयांवरही बोला
‘घराणेशाही क्विट इंडिया, कशासाठी?’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख वाचला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आणखी काही समस्यांवरही बोलण्यास भाग पाडावे. मोदींना यावर कधी बोलताना पाहिले का? मणिपूर, महागाई, काळा पैसा, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, स्मार्ट सिटी, पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, ब्रिजभूषण, चीन, दहशतवाद, नोटबंदी, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, देशावरील कर्ज, धार्मिक द्वेष, अदानी इत्यादी. आपले पंतप्रधान देशाच्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्दय़ांवरच बोलत नसतील, तर काय उपयोग?
सुनील चाफे
विद्यापीठाला नेमका कोणता इतिहास सांगायचाय?
‘एमएच्या अभ्यासक्रमात भाजप, रामजन्मभूमी आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑगस्ट) वाचली. शेजारील चीन भूगोल बदलण्याच्या तयारीत असताना आपण इतिहास बदलण्यात व्यग्र असल्याचे दिसते. नागपूर विद्यापीठाने काँग्रेस, कम्युनिस्टांच्या इतिहासाला कात्री लावली व कारणे फारच विचित्र सांगत आहेत. १९४८ ते २०१० अशी अभ्यासक्रमाची व्याप्ती असणार, आहे असे म्हटले आणि कम्युनिस्ट पक्ष पूर्ण वगळूनच टाकण्यात आला आणि कारण देत आहेत की तो राष्ट्रीय पक्ष नाही. अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष महोदयांना हे माहीत नसावे का, कम्युनिस्ट विचारधारेमधील महत्त्वाचा ‘मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि हेच जर कारण असेल तर मग अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जनसंघाचे काय? भाजपच्या इतिहासामध्ये जनसंघ येणे अपरिहार्य असेल, तर तोच नियम माकपच्या अनुषंगाने भाकप का लागू होत नाही?
अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच प्रादेशिक पक्षानेदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेकापसारख्या पक्षांमुळे कृषी क्षेत्राची प्रगती झाली. काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांचा इतिहास वगळून मग नेमका कोणता इतिहास विद्यापीठाला सांगायचा आहे? रामजन्मभूमी आंदोलन जर जनआंदोलन म्हणून शिकवले जाणार असेल तर मग त्यामधील ‘जन’ कोण आहेत, हे पाहणेही गरजेचे आहे. एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम बदलून एका नव्या अभ्यासक्रमाची सुरुवात आधीच केलेली आहे. विचारधारेची लढाई ही जर अशा प्रकारे लढली गेली तर ती हुकूमशाहीकडे जाते हा जगाचा इतिहास आहे. एकंदरीत इतिहास बदलून विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घातले जात आहे, असे दिसते. विश्वजित काळे, मेहकर (बुलडाणा)
