‘न्यायाधीश निवडीचे आपले वास्तव!’ (समोरच्या बाकावरून - १६ जुलै) या लेखाचा समारोप लेखकाने ‘न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे’ या भरतवाक्याने केलेला आहे. ही यंत्रणा नक्की काय असावी याबाबत लेखक आपले काही मत मांडत नाही, परंतु याच सदरात चिदम्बरम यांचा ‘न्यायाचा बळी जाऊ नये म्हणून..’ हा लेख ४ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला होता. त्यात राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (रान्याआ) यांची भलामण केलेली होती, त्याही लेखात त्याच सदरातील ३ नोव्हेंबर २०१५ च्या ‘न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा तिढा’ या लेखाचा संदर्भ होता आणि साडेसात वर्षांपूर्वीच्या त्या लेखात म्हटले होते : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी रद्दबातल करण्यात आला. संसद, कार्यकारी संस्था आणि अंतिमत: न्यायसंस्था यांना स्वीकारार्ह वाटेल असे बदल या कायद्यात केले पाहिजेत. असे बदल करता येणे शक्य आहे. हे लक्षात घेता लेखक सध्याच्या न्यायाधीश निवडण्याच्या ‘न्यायवृंद’ पद्धतीविरोधात, सरकारी पातळीवरील ‘रान्याआ’ पद्धतीचा पुरस्कर्ता आहे हे निश्चित. माजी केंद्रीय न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायवृंद पद्धतीत सरकारी प्रतिनिधीचा समावेश व्हावा अशी मागणी लावून धरली होती. त्यावर ‘लोकसत्ता’ने ‘पंगू प्रजासत्ताक’ (१९ डिसेंबर २०२२) हे संपादकीय लिहून कोरडे ओढले होते. यावर बरेच चर्वितचर्वण झालेले असल्याने ते पुन्हा उगाळत बसण्याची माझी इच्छा नाही, परंतु अलीकडे घडलेल्या घटना पाहता संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणाऱ्या न्यायाधीशांची आवश्यकता मात्र प्रकर्षांने अधोरेखित होत आहे. या ताज्या घडामोडी महाराष्ट्रातील आहेत. सत्तापालटावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील तरतुदींशी इमान राखत आमदार अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला. पण अर्धन्यायिक न्यायालयीन जबाबदारी असलेले विद्यमान अध्यक्षांचे, निकाल लागल्यानंतरचे वर्तन पाहता ते ही जबाबदारी कितपत नि:पक्षपातीपणे पार पाडू शकतील याची शंकाच आहे. वेळेत निकाल द्यावा या दृष्टीने त्यांची कोणतीही हालचाल जाणवत नाही, उलट, ‘माझ्यावर कोणीही वेळेचे बंधन घालू शकत नाही,’ अशा वल्गना सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात समानता मानणे या अपेक्षित आदर्शापेक्षाही, प्रतिकूलता हे कठोर वास्तवच जनतेला प्रकर्षांने जाणवत आहे. याचा विचार करता उद्या येणाऱ्या निकालाचा सहज अंदाज बांधता येतो. यावरूनच राष्ट्रवादीच्या नवीन फुटीच्या निकालाचाही अंदाज येतो. तशातच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षातील एक आमदार फुटून सत्ताधारी पक्षात गेला असताना, त्याच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित असताना, चक्क विधान परिषद सभापतींनाच हायजॅक करणे हा सारा खेळ, आज खरंच प्रजासत्ताक पंगू झाल्याचा किंबहुना सत्तेच्या साठमारीत संविधानाचा बळीच चढवला गेल्यासारखे वाटते. अशा परिस्थितीत चिदम्बरम यांच्यासारख्यांनी विद्यमान ‘न्यायवृंद’ पद्धतीबाबत शंका उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांच्या हाती आयते कोलीत देऊ नये हीच किमान अपेक्षा. अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) ‘स्वच्छतेसाठी’च बंड ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंड’ हा प्रताप आसबे यांचा घणाघाती लेख (रविवार विशेष- १६ जुलै ) वाचला. ही ‘बंडखोर’ मंडळी एका विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित होऊन व उच्च वैचारिक तत्त्वाला अनुसरून भाजपकडे गेली नसून, एकेकाचे संपूर्ण अंगच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी माखल्याने केवळ स्वच्छतेसाठी त्यांनी तेथे प्रस्थान केले आहे, इतकेच! सदर बंडाद्वारे मराठीजन आणि महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध भाजप व दिल्लीश्वरांचे कुटिल कारस्थान ध्यानी येते, पक्षफुटीचे पद्धतशीर प्रयत्नही अवघडच दिसून येतात, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत याची जळजळीत प्रतिक्रिया उमटल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे मात्र नक्की ! बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) काका-पुतण्यांचे संगनमत तर नसेल? प्रताप आसबे यांच्या ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंड’ या लेखाचा सारांश म्हणजे अजितदादा आणि कथित ‘बंडखोरां’नी ईडीच्या अडकित्त्यात अडकलेली मान सोडवण्यासाठी सीनिअर पवारांना सोडचिठ्ठी देऊन भाजपशी पाट लावला. - परंतु हे तर सर्वश्रुत आहे! मुद्दा हा आहे की पवारांना याची कल्पना नव्हती का? मुळातच पवारसाहेब हेच याचे सूत्रधार असतील तर? २७ जूनला मोदींचे राष्ट्रवादीवर आरोपपत्र ठेवणारे घणाघाती भाषण झाल्यानंतर शरद पवारांनी पुतण्या तुरुंगात जाऊ नये म्हणून ही ‘राजनीती’ ठरवली असेल का? दादांच्या नाराजीच्या बातम्या तर गेले सहा महिने येत होत्या, मग दोन दिवस अगोदर निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन फुटण्याची एवढी निकड काय होती? त्यातही तिथे प्रफुल पटेल असताना साहेबांना ही बातमी समजली नसेल असे मानणे दुधखुळेपणाचेच होईल. माझा अंदाज असा की, पवार आणि दादा २४ पर्यंत वेळकाढूपणा करणार होते, पण कर्नाटक निवडणुकीने मोदींना दणका दिलाच. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराबद्दल लोकांप्रति असलेली चीडही दिसली. त्यामुळेच मोदींनी राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढले व यांच्या लक्षात आलं की आता सुटका नाही. नाराजीचे नेपथ्य तयारच होते. साहेबांनीच अजितदादांना ढकलले असणार, लवकर जा म्हणून. आता जिल्हा बँका भाजपच्या दावणीला कशा बांधल्या जातात, ते पाहिले की दादांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण होणार, हे उघड आहे. सुहास शिवलकर, पुणे क्षमतांवर विश्वास नाही, म्हणून फोडाफोडी आत्तापर्यंतच्या राजकारणात असे घडत होते की जो पक्ष ( युती अथवा आघाडी) सत्तेत आहे त्यास त्याचे शासन चालवू द्यायचे, ते चुकत असतील तर चुका त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायच्या, तसेच निवडणुकांच्या वेळी जनतेच्या समोर जायचे व आपले विचार मांडायचे व त्यांचा कौल घ्यायचा. परंतु भाजप सत्तेत आल्यापासून या सभ्य नीतीचा वापर न करता भारतीय राजकारणाला अत्यंत विकृत दिशेने नेण्याचे काम या पक्षाने सुरू करून, एका अर्थी कलंकित राजकारणाचा पायंडा पाडला. याचे सर्व श्रेय केंद्रात शहा, मोदी आणि राज्यात फडणवीस यांना जाते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भिन्न विचारांचा आदर करणारे राजकारण अथवा लोकशाहीस पूरक राजकारण या संकल्पना आता नामशेष झाल्या असून त्या जागी ‘कूटनीती’चे ( हा शब्द फडणवीस यांचा) डाव आखले जात आहेत. पण ही कूटनीती नसून विकृत नीती आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आरोपी करायचे, थोडक्यात त्यांना ब्लॅकमेल करायचे आणि नंतर त्याच नेत्यांना आपल्या पक्षात किंवा सत्तेत सामावून घ्यायचे. म्हणजे स्वत:च्या पक्षाच्या क्षमतेवर विश्वास नाही! मग काय.. तर करा अन्य पक्षांची फोडाफोडी. विद्या पवार, मुंबई वृद्धांच्या एकाकीपणाचा प्रश्न सर्वव्यापी होतो आहे रवींद्र महाजनी यांचा एकाकी मृत्यू चटका लावून जाणारा आहे. अर्थात, कुणालाही उतारवयात असे एकाकीपण का आले, यावर चर्चा करणे म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक/ कौटुंबिक जीवनात इतरांनी नाक खुपसण्याचा प्रकार होईल, म्हणून त्यावर कोणीही अधिक न बोललेले बरे. पण वृद्धांचे एकाकीपण हा प्रश्न आता सर्वव्यापी झाला असून, आज ना उद्या समाजाला आणि शासनाला यावर काही तरी विचार करून निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. या प्रश्नाचे विविध पैलू लक्षात घेऊन यावर मार्ग काढावा लागणार हे ओघानेच आले. जो आदर्शवाद प्रत्यक्षात जपणे काळानुरूप अशक्य होत जाणार आहे, त्यावर नाहक चर्चा करत बसण्यापेक्षा, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून समाजातील ज्येष्ठांची काळजी कशी घेता येईल, यावरच विचार/चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. तसा तो होऊ शकला तर काही प्रमाणात यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो. अन्यथा, असे दुर्दैवी प्रसंग यापुढे वारंवार येत राहतील आणि केवळ इतरांनी त्यावर चुकचुकणे, हेच होत राहील. मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) ‘एण्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ १९६० सालचेच! ‘..तरीही कुंदेरा!’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (१५ जुलै) वाचले. त्यात मूळ मांडणीस बाध न पोहोचवणारी एक चूक झाली आहे. शेवटच्या परिच्छेदात ‘एण्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ हे फ्रान्सिस फुकुयामाशी जोडले गेल्याचे सूचित होते आहे. पण फुकुयामाचे ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी..’ (लेख आणि पुस्तक—१९८९/९१); तर ‘एण्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ हे पुस्तक डॅनियल बेलचे आहे. ते १९६० मध्ये आले होते. कुंदेराची पहिली कादंबरी त्यानंतर आली. त्यामुळे ‘एण्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ ही अवस्था त्याने ‘आधी अनुभवली’ हा उल्लेखही बिनचूक ठरत नाही. आधी म्हटल्याप्रमाणे मूळ संपादकीयास त्यातून फारशी बाधा पोहोचत नाही. मात्र तपशिलाचा व कुंदेराबाबतच्या विधानात गोंधळ होतो. दत्ता देसाई, पुणे
