‘आज की उद्या?’ आणि ‘निवडणूक आयोगाचा कारभार!’ ( सोमवार- १७ ऑक्टोबर) हे लेख वाचले. ट्रसबाईंनी करकपातीच्या घोषणा देणे आणि मग त्यावर निवडून आल्यावर करमाफी मागे घेणे, अर्थमंत्र्यास पदावरून काढणे आणि परत करवाढ करणे व विरोधी मताच्या अर्थमंत्र्याची नेमणूक करणे यातून त्यांची सदोष अर्थजाणीव, कमकुवत नेतृत्व (चुकांची जबाबदारी न घेणे) आणि एकंदरीतच धरसोड वृत्ती दिसून येते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुळात लिझ मॅडम निवडून आल्या यावरून ब्रिटनमधील हुजूर पक्षीय मतदार करकपातीच्या पोकळ आश्वासनांना भुलला हेच सिद्ध होते. याचाच अर्थ भारत असो वा ब्रिटन, मतदारांना पोकळ आणि आर्थिक पाया नसलेली आश्वासने देऊन निवडणूक जिंकणे हे सार्वत्रिक आहे. यापेक्षा गंभीर काय तर मतदारांचे अर्धवट अर्थभान किंवा अर्थभानाचा पूर्ण अभाव! समाज आपल्याला दिल्या जाणाऱ्या रेवडय़ांमागील अर्थकारण समजण्याएवढा प्रगल्भ नाही, हे खरे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांमागील अर्थकारण स्पष्ट करावे का, यावर निवडणूक आयोगाने मते मागविली आहेत. मोफत योजनांच्या अर्थकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा आयोगाच्या भूमिकेवर जास्त चर्चा होत आहे. अर्थात स्वायत्त घटनात्मक संस्था सक्षम असाव्यात यात काही वाद नाही. पण प्रत्येक घटनेकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. आवश्यक रेवडय़ा व अवास्तव रेवडय़ा यातील फरक ओळखणे अधिक फायदेशीर ठरेल. सक्षम स्वायत्त घटनात्मक संस्था आणि जबाबदार मतदार या दोहोंच्या संगमातूनच जबाबदार शासन निर्माण होते. प्रश्न आहे हा संगम साध्य करण्याचा!
– प्रतीक शिंदे, पुणे
ब्रिटनच्या पंतप्रधान मावळतीचा सूर्य?
‘आज की उद्या?’ हे संपादकीय (१७ ऑक्टोबर) वाचले. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवड होताच, लगेच नागरिकांवर करसवलतीचा वर्षांव करू पाहणाऱ्या, पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरलेल्या लिझ ट्रस यांनी संबंधित विषयाचे अर्धवट ज्ञान आणि अपुरा अभ्यास असल्यावर कशी फजिती होते हे आपल्या स्वत:च्या उदाहरणाने जगाला दाखवून दिले आहे. त्यांचा पोकळ आत्मविश्वास आता त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या मुळावरच उठला आहे. केवळ श्रीमंतांच्या अंध प्रेमापोटी करसवलतींची वृष्टी करून, करोनाकाळात डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे गाळात घालण्याचे पातक लिझबाईंनी केले आहे. आता त्या पापक्षालनार्थ अर्थमंत्र्यांचा बळी देऊन मोकळय़ा झाल्यादेखील! निवडणूकपूर्व ‘रेवडी’ निवडणुकोत्तर ‘जुमला’च ठरला आहे. गच्छंतीचे वेध लागलेल्या लिझ ट्रस यांच्यावर आपल्या बचावार्थ जेरेमी हंट या विरोधकास पाचारण करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ट्रस यांचे भविष्य धूसर आणि अंधकारमय आहे यात तीळमात्र शंका नाही!
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
बायडेन यांचे म्हणणे सयुक्तिकच
‘बायडेन यांचे पाकताडन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑक्टोबर) वाचला. प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विशिष्ट गरजा आहेत. पाकिस्तान चीनकडे पूर्णपणे झुकू नये असे अमेरिकेला वाटते त्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला गरजेनुसार मदत करत असते. मात्र पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक दिवाळखोरी, धार्मिक आणि अतिरेकी गटांची कट्टरता, लष्कराचा हस्तक्षेप यामुळे पाकिस्तान हा कधीही फुटू शकणाऱ्या ‘टाईम बॉम्ब’सारखा आहे. या परिप्रेक्ष्यातून बायडेन यांचे म्हणणे सयुक्तिकच आहे. भारतासाठी पाकिस्तानपेक्षा चीन हे मोठे आव्हान आहे. शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका चीनच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत या दोन मोठय़ा लोकशाहीप्रधान आणि सामर्थ्यवान देशांची मैत्री आणि सहयोग आवश्यक ठरतो. ‘क्वाड’मुळे चीनला काही प्रमाणात पायबंद बसला आहे, हे भारतासाठी फायद्याचे आहे.
– डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव (पुणे)
शाब्दिक खेळांमुळे वास्तव बदलणार नाही
‘रुपया घसरलेला नाही, डॉलर मजबूत होतोय’ हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान हास्यास्पद आहे. कितीही शाब्दिक खेळ खेळले, तरीही आता डॉलरसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागणार आहेतच. आम्ही कमी खात नाही, इतर देशांतील नागरिकच जास्त खातात, असे सांगत, जागतिक भूक निर्देशांकात खाली गेलेल्या भारताच्या स्थानाविषयी सारवासारव करता येणार नाही.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
दुसरी रेघ किंचित मोठी?
‘रुपयाचे अवमूल्यन नव्हे, डॉलर मजबूत’ (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचली. हे विधान जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘नायंटीन एटी फोर’ या पुस्तकातील अशाच कोलांटउडय़ा मारणाऱ्या विधानांची आठवण करून देते. या पुस्तकातील ‘न्यूस्पीक’ या भाषेत युद्ध हीच शांती, स्वातंत्र्य हीच गुलामी, अज्ञान हेच बळ.. अशा प्रकारची विधाने आहेत. जॉर्ज ऑर्वेलच्या काल्पनिक राज्यात तर मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ लव्ह, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी अशी खाती आहेत. कदाचित आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याचे नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी असे केल्यास आपल्या देशातील वाढती महागाई, तळ गाठलेला भूक निर्देशांक, बेरोजगारी इत्यादी सर्व समस्या चुटकीसरशी सुटतील. ‘आपली रेघ लहान आहे असे म्हणण्यापेक्षा दुसरी रेघ किंचित मोठी आहे’ असे कातडीबचाऊ धोरण रेटण्याच्या या अट्टहासामुळे आपल्या देशात आर्थिक दैन्य, वैचारिक दिवाळखोरी आणि सांस्कृतिक दारिद्रय़ आदींनी उच्छाद मांडला आहे.
– प्रभाकर नानावटी, पाषाण (पुणे)
शहरी नक्षलवादय़ांबद्दल सावधानता हवीच
‘हा नक्षलवादाशी लढा मानायचा का?’ हा लेख (१७ ऑक्टोबर) पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारावर प्रकाश टाकणारा आहे. आदिवासी भागांचा विकास व्हावा म्हणून दळणवळणाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांनाच नक्षलींकडून विरोध होत आहे. ज्या आदिवासींसाठी ही चळवळ उभारण्यात आली होती; त्या आदिवासींचीच हत्या नक्षलवादी करताना दिसतात. काही राजकीय नेते आणि गावांतील पुढारी स्वार्थासाठी नक्षलवाद्यांना मदत करतात. स्वत:ला बुद्धिजीवी म्हणवणारे काही लोक हस्ते-परहस्ते मदत करू लागल्याने शहरी नक्षलवाद अस्तित्वात आला. पण या शहरी नक्षलवाद्यांना हाताळताना पोलिसांनी कमालीची सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच कायदे काळजीपूर्वक पाळणे गरजेचे आहे, याचे प्रत्यंतर साईबाबा प्रकरणावरून आले. नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी आदिवासी विभागात शक्य तेवढा विकास त्वरित घडवून आणणे गरजेचे आहे.
– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
नक्षलवाद रोखण्यासाठी शाश्वत उपाय हवा
‘हा नक्षलवादाशी लढा मानायचा का?’ लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. नक्षलवाद फोफावण्याची राजकीय आणि आर्थिक कारणे आहेत, हे अगदी तंतोतंत बरोबर आहे का, असा प्रश्न पडला तर उत्तर येते- हो. आपल्या खासगी मालमत्तेत कोणी घुसखोरी केली, ती हडपण्याचा प्रयत्न केला किंवा चोरून नेली तर आपण पोलिसात किंवा न्यायालयात जाऊन दाद मागतोच ना? मग असाच विचार आपण वनसंपदेच्या बाबतीत का करत नाही. हा आदिवासी समाज वर्षांनुवर्षे जंगलात राहिलेला आहे. त्यांच्यासाठी जंगल प्राणांपेक्षा प्रिय आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर घाला घातला, तर ते गप्प बसतील का?
आदिवासींसाठी सरकार सर्वागीण विकासाची धोरणे का राबवत नाही? त्यांच्यासाठी सरकारने राबवलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाहीत? त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवायचा असेल तर आधी राजकीय धोरणे नीट आखावी लागतील. स्थानिकांना त्यात सामावून घ्यावे लागेल. विशेषत: खासगी कंपन्यांना जंगलापासून दूर ठेवावे लागेल. या कंपन्या राजकीय पुढाऱ्यांना चार पैसे देऊन निसर्ग वाटेल तसा ओरबाडतात. या भागांत मूलभूत शिक्षणापाठोपाठच उच्चशिक्षणाच्याही संधी उपलब्ध करून दिल्या तर नवीन पिढय़ांना दिशा मिळेल. त्यांना जंगलातील गौण संपत्तीचे मालक होऊ द्या, त्यातूनच हे उद्रेक नियंत्रणात येतील.
– शरद शिंदे, जामखेड (अहमदनगर)
जात ही जैविक नाही तर मानसिक बाब आहे
मोहन भागवत यांच्या भाषणाचा गोषवारा (१६ ऑक्टोबर) आणि त्यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेले ‘निसर्गात जाती असणारच’ हे पत्र (‘लोकमानस’ – १७ ऑक्टोबर) वाचले. मुळात जात ही जैविक नसून केवळ मानसिक बाब आहे. पत्रलेखकाने निसर्गातील ज्या विविधतेचा उल्लेख केला आहे, त्यामध्ये गुणसूत्रीय बदलाचा समावेश असतो. त्या वेगळय़ा प्रजाती असतात. मात्र मानववंशामध्ये हा बदल नाही. निसर्गात मानवाची एकच प्रजात आहे. जात ही केवळ कुटिल मेंदूतून तयार झालेली बाब आहे, त्याला इतर कसलाही आधार नाही. समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे याबद्दल आज कोणाचेही दुमत असणार नाही. किंबहुना विषमतावादी भूमिका आज कोणीही उघडपणे घेऊ शकत नाही, म्हणूनच समरसतेचे ढोंग केले जाते. मोहन भागवत यांनी समाजात दिसणाऱ्या भेदभावाला ‘परकीय कारस्थानांशी’ जोडून ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय दिला. जोवर सत्याचा स्वीकार करून आत्मपरीक्षण केले जात नाही, तोवर पापक्षालनाच्या कितीही गमजा मारल्या तरी त्या व्यर्थ ठरतील.
– डॉ. नितीन हांडे, पुणे
मुळात लिझ मॅडम निवडून आल्या यावरून ब्रिटनमधील हुजूर पक्षीय मतदार करकपातीच्या पोकळ आश्वासनांना भुलला हेच सिद्ध होते. याचाच अर्थ भारत असो वा ब्रिटन, मतदारांना पोकळ आणि आर्थिक पाया नसलेली आश्वासने देऊन निवडणूक जिंकणे हे सार्वत्रिक आहे. यापेक्षा गंभीर काय तर मतदारांचे अर्धवट अर्थभान किंवा अर्थभानाचा पूर्ण अभाव! समाज आपल्याला दिल्या जाणाऱ्या रेवडय़ांमागील अर्थकारण समजण्याएवढा प्रगल्भ नाही, हे खरे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांमागील अर्थकारण स्पष्ट करावे का, यावर निवडणूक आयोगाने मते मागविली आहेत. मोफत योजनांच्या अर्थकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा आयोगाच्या भूमिकेवर जास्त चर्चा होत आहे. अर्थात स्वायत्त घटनात्मक संस्था सक्षम असाव्यात यात काही वाद नाही. पण प्रत्येक घटनेकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. आवश्यक रेवडय़ा व अवास्तव रेवडय़ा यातील फरक ओळखणे अधिक फायदेशीर ठरेल. सक्षम स्वायत्त घटनात्मक संस्था आणि जबाबदार मतदार या दोहोंच्या संगमातूनच जबाबदार शासन निर्माण होते. प्रश्न आहे हा संगम साध्य करण्याचा!
– प्रतीक शिंदे, पुणे
ब्रिटनच्या पंतप्रधान मावळतीचा सूर्य?
‘आज की उद्या?’ हे संपादकीय (१७ ऑक्टोबर) वाचले. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवड होताच, लगेच नागरिकांवर करसवलतीचा वर्षांव करू पाहणाऱ्या, पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरलेल्या लिझ ट्रस यांनी संबंधित विषयाचे अर्धवट ज्ञान आणि अपुरा अभ्यास असल्यावर कशी फजिती होते हे आपल्या स्वत:च्या उदाहरणाने जगाला दाखवून दिले आहे. त्यांचा पोकळ आत्मविश्वास आता त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या मुळावरच उठला आहे. केवळ श्रीमंतांच्या अंध प्रेमापोटी करसवलतींची वृष्टी करून, करोनाकाळात डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे गाळात घालण्याचे पातक लिझबाईंनी केले आहे. आता त्या पापक्षालनार्थ अर्थमंत्र्यांचा बळी देऊन मोकळय़ा झाल्यादेखील! निवडणूकपूर्व ‘रेवडी’ निवडणुकोत्तर ‘जुमला’च ठरला आहे. गच्छंतीचे वेध लागलेल्या लिझ ट्रस यांच्यावर आपल्या बचावार्थ जेरेमी हंट या विरोधकास पाचारण करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ट्रस यांचे भविष्य धूसर आणि अंधकारमय आहे यात तीळमात्र शंका नाही!
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
बायडेन यांचे म्हणणे सयुक्तिकच
‘बायडेन यांचे पाकताडन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑक्टोबर) वाचला. प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विशिष्ट गरजा आहेत. पाकिस्तान चीनकडे पूर्णपणे झुकू नये असे अमेरिकेला वाटते त्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला गरजेनुसार मदत करत असते. मात्र पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक दिवाळखोरी, धार्मिक आणि अतिरेकी गटांची कट्टरता, लष्कराचा हस्तक्षेप यामुळे पाकिस्तान हा कधीही फुटू शकणाऱ्या ‘टाईम बॉम्ब’सारखा आहे. या परिप्रेक्ष्यातून बायडेन यांचे म्हणणे सयुक्तिकच आहे. भारतासाठी पाकिस्तानपेक्षा चीन हे मोठे आव्हान आहे. शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका चीनच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत या दोन मोठय़ा लोकशाहीप्रधान आणि सामर्थ्यवान देशांची मैत्री आणि सहयोग आवश्यक ठरतो. ‘क्वाड’मुळे चीनला काही प्रमाणात पायबंद बसला आहे, हे भारतासाठी फायद्याचे आहे.
– डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव (पुणे)
शाब्दिक खेळांमुळे वास्तव बदलणार नाही
‘रुपया घसरलेला नाही, डॉलर मजबूत होतोय’ हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान हास्यास्पद आहे. कितीही शाब्दिक खेळ खेळले, तरीही आता डॉलरसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागणार आहेतच. आम्ही कमी खात नाही, इतर देशांतील नागरिकच जास्त खातात, असे सांगत, जागतिक भूक निर्देशांकात खाली गेलेल्या भारताच्या स्थानाविषयी सारवासारव करता येणार नाही.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
दुसरी रेघ किंचित मोठी?
‘रुपयाचे अवमूल्यन नव्हे, डॉलर मजबूत’ (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचली. हे विधान जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘नायंटीन एटी फोर’ या पुस्तकातील अशाच कोलांटउडय़ा मारणाऱ्या विधानांची आठवण करून देते. या पुस्तकातील ‘न्यूस्पीक’ या भाषेत युद्ध हीच शांती, स्वातंत्र्य हीच गुलामी, अज्ञान हेच बळ.. अशा प्रकारची विधाने आहेत. जॉर्ज ऑर्वेलच्या काल्पनिक राज्यात तर मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ लव्ह, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी अशी खाती आहेत. कदाचित आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याचे नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी असे केल्यास आपल्या देशातील वाढती महागाई, तळ गाठलेला भूक निर्देशांक, बेरोजगारी इत्यादी सर्व समस्या चुटकीसरशी सुटतील. ‘आपली रेघ लहान आहे असे म्हणण्यापेक्षा दुसरी रेघ किंचित मोठी आहे’ असे कातडीबचाऊ धोरण रेटण्याच्या या अट्टहासामुळे आपल्या देशात आर्थिक दैन्य, वैचारिक दिवाळखोरी आणि सांस्कृतिक दारिद्रय़ आदींनी उच्छाद मांडला आहे.
– प्रभाकर नानावटी, पाषाण (पुणे)
शहरी नक्षलवादय़ांबद्दल सावधानता हवीच
‘हा नक्षलवादाशी लढा मानायचा का?’ हा लेख (१७ ऑक्टोबर) पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारावर प्रकाश टाकणारा आहे. आदिवासी भागांचा विकास व्हावा म्हणून दळणवळणाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांनाच नक्षलींकडून विरोध होत आहे. ज्या आदिवासींसाठी ही चळवळ उभारण्यात आली होती; त्या आदिवासींचीच हत्या नक्षलवादी करताना दिसतात. काही राजकीय नेते आणि गावांतील पुढारी स्वार्थासाठी नक्षलवाद्यांना मदत करतात. स्वत:ला बुद्धिजीवी म्हणवणारे काही लोक हस्ते-परहस्ते मदत करू लागल्याने शहरी नक्षलवाद अस्तित्वात आला. पण या शहरी नक्षलवाद्यांना हाताळताना पोलिसांनी कमालीची सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच कायदे काळजीपूर्वक पाळणे गरजेचे आहे, याचे प्रत्यंतर साईबाबा प्रकरणावरून आले. नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी आदिवासी विभागात शक्य तेवढा विकास त्वरित घडवून आणणे गरजेचे आहे.
– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
नक्षलवाद रोखण्यासाठी शाश्वत उपाय हवा
‘हा नक्षलवादाशी लढा मानायचा का?’ लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. नक्षलवाद फोफावण्याची राजकीय आणि आर्थिक कारणे आहेत, हे अगदी तंतोतंत बरोबर आहे का, असा प्रश्न पडला तर उत्तर येते- हो. आपल्या खासगी मालमत्तेत कोणी घुसखोरी केली, ती हडपण्याचा प्रयत्न केला किंवा चोरून नेली तर आपण पोलिसात किंवा न्यायालयात जाऊन दाद मागतोच ना? मग असाच विचार आपण वनसंपदेच्या बाबतीत का करत नाही. हा आदिवासी समाज वर्षांनुवर्षे जंगलात राहिलेला आहे. त्यांच्यासाठी जंगल प्राणांपेक्षा प्रिय आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर घाला घातला, तर ते गप्प बसतील का?
आदिवासींसाठी सरकार सर्वागीण विकासाची धोरणे का राबवत नाही? त्यांच्यासाठी सरकारने राबवलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाहीत? त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवायचा असेल तर आधी राजकीय धोरणे नीट आखावी लागतील. स्थानिकांना त्यात सामावून घ्यावे लागेल. विशेषत: खासगी कंपन्यांना जंगलापासून दूर ठेवावे लागेल. या कंपन्या राजकीय पुढाऱ्यांना चार पैसे देऊन निसर्ग वाटेल तसा ओरबाडतात. या भागांत मूलभूत शिक्षणापाठोपाठच उच्चशिक्षणाच्याही संधी उपलब्ध करून दिल्या तर नवीन पिढय़ांना दिशा मिळेल. त्यांना जंगलातील गौण संपत्तीचे मालक होऊ द्या, त्यातूनच हे उद्रेक नियंत्रणात येतील.
– शरद शिंदे, जामखेड (अहमदनगर)
जात ही जैविक नाही तर मानसिक बाब आहे
मोहन भागवत यांच्या भाषणाचा गोषवारा (१६ ऑक्टोबर) आणि त्यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेले ‘निसर्गात जाती असणारच’ हे पत्र (‘लोकमानस’ – १७ ऑक्टोबर) वाचले. मुळात जात ही जैविक नसून केवळ मानसिक बाब आहे. पत्रलेखकाने निसर्गातील ज्या विविधतेचा उल्लेख केला आहे, त्यामध्ये गुणसूत्रीय बदलाचा समावेश असतो. त्या वेगळय़ा प्रजाती असतात. मात्र मानववंशामध्ये हा बदल नाही. निसर्गात मानवाची एकच प्रजात आहे. जात ही केवळ कुटिल मेंदूतून तयार झालेली बाब आहे, त्याला इतर कसलाही आधार नाही. समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे याबद्दल आज कोणाचेही दुमत असणार नाही. किंबहुना विषमतावादी भूमिका आज कोणीही उघडपणे घेऊ शकत नाही, म्हणूनच समरसतेचे ढोंग केले जाते. मोहन भागवत यांनी समाजात दिसणाऱ्या भेदभावाला ‘परकीय कारस्थानांशी’ जोडून ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय दिला. जोवर सत्याचा स्वीकार करून आत्मपरीक्षण केले जात नाही, तोवर पापक्षालनाच्या कितीही गमजा मारल्या तरी त्या व्यर्थ ठरतील.
– डॉ. नितीन हांडे, पुणे
