‘विचारस्वातंत्र्यासाठी किंमत मोजावी लागेल!’ या आजी आणि माजी दोन न्यायमूर्तीच्या भाषणांची बातमी (लोकसत्ता- २४ डिसेंबर) मनाला उभारी देऊन गेली. खरंच स्वातंत्र्योत्तर पिढीला हे अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्य जन्मापासून विनासायास मिळालेले आहे आणि जे सहज फुकटात प्राप्त होते त्याची माणसाला किंमत जाणवत नाही तसेच काहीसे आपले झालेले आहे. वारशाने जे काही मिळते ते व्यक्तीच्या नशिबाचा भाग असतो, पण ते टिकवणे आणि शक्य झाल्यास त्यात भर घालणे ही त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाची कसोटी असते. मध्यंतरीच्या काळात आपण घोषित आणीबाणी भोगली, पण मतपेटीची संधी मिळताच या देशातील मतदारांनी आपली ताकद दाखवून दिली. आता परिस्थिती वेगळी पण त्याहूनही भयानक आहे. बहुमताची राक्षसी ताकद, भक्कम आर्थिक संपदा आणि प्रश्न न विचारता पालन करायला भाग पाडणारी विकृत विचारधारा या साऱ्यांच्या जोरावर सर्व दमनयंत्रणांचा वापर करत, स्वायत्त संस्थांची चाललेली मोडतोड याला एकच उत्तर म्हणजे ‘मीच पुन्हा येईन’ या फाजील आत्मविश्वासाला मतपेटीतून जोरदार प्रत्युत्तर.
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
विचारस्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे
‘विचारस्वातंत्र्यासाठी किंमत मोजावी लागेल!’ ही बातमी वाचली. हे मत न्या. अभय ओक यांनी मांडले असून, ते स्वागतार्ह आहे. पण त्याचबरोबर आजच्या लोकप्रतिनिधींना, आपले विचारस्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे, ते लोककल्याणासाठी वापरावयाचे असून, केवळ राजकीय चिखलफेकीसाठी त्यांचा चाललेला वापर हा निषेधार्ह आहे, याचीही जाणीव करून देण्याची गरज आहे.
प्रदीप करमरकर, ठाणे</strong>
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : आधी माझ्याशी बोला, नंतर शहांशी!
नव-जातींनंतरही जुन्या जाती कायम आहेत
‘मोदींच्या या ‘जातीं’चं काय चाललंय?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’- २४ डिसेंबर) वाचला. पंतप्रधान मोदींनी गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी या चारच जाती- अशी मांडणी करून काऊ बेल्टमध्ये असलेल्या तीन राज्यांमध्ये भाजपला विजयश्री मिळवून दिली. चिदम्बरम यांच्या लेखात या नवजातींचीच फोड आकडेवारी दाखवून केलेली आहे. पण याव्यतिरिक्त, (गरीब वगळता) तरुण, महिला आणि शेतकरी या वर्गामध्ये उच्च जातीचे तरुण, महिला, शेतकरी आणि निम्न जातीचे तरुण, महिला, शेतकरी अशी वर्गवारीदेखील करता येईल. शेतकऱ्यांमध्ये बागाईतदार शेतकरी हे उच्च वर्गात मोडतील तर कोरडवाहू/पडीक जमीनधारक शेतकरी खालच्या वर्गात मोडतील. शेवटी भारतीय राजकारणात जात महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच राज्यसभेचे सभापती उपराष्ट्रपती पदावर विराजमान असूनदेखील संसदेत स्वत:च्या जाट जातीचा उल्लेख अभिमानाने करतात. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद वा सध्याच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यांच्या दलित/आदिवासी असण्याचा उल्लेख वारंवार केला जातो. इतकेच काय परंतु इंडिया आघाडीचे पंतप्रधान पदाचे नियोजित उमेदवार म्हणून दलित मल्लिकार्जुन खरगे यांचा उल्लेख आवर्जून होत आहे किंवा महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे यांनी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरले आहे आणि त्याला उत्तर म्हणून ओबीसी समाजाचे छगन भुजबळ तोडीस तोड उत्तर देत आहेत. जातीचे राजकारण केले की मते मिळवता येतात, सत्ता मिळते हे समीकरण झाल्यामुळे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेदेखील घूमजाव करत जात जनगणना महत्त्वाची आहे असे सांगून ह्या सर्वांवर कडी केलेली आहे!
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
या ‘जातीं’साठी काँग्रेस संघर्ष कसा करेल?
‘मोदींच्या या ‘जातीं’च काय चाललंय?’ हा लेख वाचला. त्यात चिदम्बरम यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकार नेहमी श्रीमंतांच्या बाजूने झुकते ही आजकालची बाब नसून सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी हाच मार्ग पत्करला. गरिबांचा कैवार घेत आजपर्यंत काँग्रेसने उदयाला आणलेली गरिबी हटाव कधीच साकार झाली नाही. गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी या चार जातींवर नेहमीप्रमाणेच होणाऱ्या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर येऊन संघर्ष करण्याची सवय आता सत्तेत नसताना काँग्रेसला कशी असेल? कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरीही प्रश्न कायम राहात श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात. जगातील सर्वात मोठया लोकशाहीचा इतिहास, वर्तमान व भविष्य हेच तर आहे!
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
जर ते स्वत:च्याच पक्षाचे कान टोचत राहिले तर..
‘राजकारणातील तत्त्वनिष्ठता संपली’ या मथळयाखाली केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी केलेल्या प्रतिपादनाची बातमी (लोकसत्ता- २३ डिसेंबर) वाचली. ज्या पक्षाचे गडकरी सर्वात कार्यक्षम मंत्री समजले जातात, त्याच पक्षाचे धोरण कुणालाही पावन करून घेण्यासाठी तोडफोड करण्यात अग्रगण्य आहे. तरीही ‘तत्त्वनिष्ठता संपली’ ही गोष्ट उघडपणे महत्त्वाच्या कार्यक्रमात बोलण्याचे धारिष्टय त्यांनी दाखविले. असेच जर ते स्वत:च्याच पक्षाचे कान टोचत राहिले तर त्यांच्या कार्यक्षमतेला सडेतोडपणा व निष्पक्षपातीपणाची जोड मिळेल.
दुसरी याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच विवेचनादरम्यान त्यांनी दिवंगत कम्युनिस्ट नेते अर्धेदुभूषण बर्धन यांसारख्या विरोधी विचारधारा असलेल्या नेत्याची केलेली प्रशंसा. विरोधी विचारसरणीच्या कुणाचीही निंदानालस्ती करण्याच्या या काळात एवढे औदार्य ही अतिशय दुर्मीळ बाब आहे. त्यासाठी गडकरी खचितच अभिनंदनास पात्र आहेत.
शरद फडणवीस, पुणे
लोकां सांगे तत्त्वज्ञान, स्वत: कोरडे पाषाण
‘राजकारणातील तत्त्वनिष्ठा संपली’ या शीर्षकाच्या बातमीत नितीन गडकरी यांच्या भाषणाचा गोषवारा वाचला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपने जी पक्षफोडी करून सत्ता बळकावली ती कोणत्या तत्त्वनिष्ठेत बसते? ‘जगदीप धनखड यांच्याबद्दल विरोधी पक्षांचे वर्तन अयोग्य’ असे गडकरी म्हणतात. मग लोकसभेचे अधिवेशन चालू असताना पंतप्रधान व गृहमंत्री एवढे मोठे प्रकरण घडूनही सभागृहात फिरकत नाहीत, हेही अयोग्य होते हे गडकरींनी का म्हणू नये? ‘लोकां सांगे तत्त्वज्ञान स्वत: कोरडे पाषाण’ या प्रकारातले त्यांचे हे भाषण होते, असे म्हणावे लागते.
जयंत दिवाण, गोरेगाव पश्चिम (मुंबई)
‘चतुरंग’च्या ‘जीवनगौरव’ पुरस्काराचा खुलासा
‘ही जीवनगौरव पुरस्काराची थट्टा’ (‘लोकमानस’- २२ डिसेंबर) या शीर्षकाच्या पत्रातील मजकूर वाचून आम्हाला आश्चर्य वाटले. कारण प्रस्तुत पुरस्कार घोषित केल्याची बातमी चतुरंग प्रतिष्ठानने प्रसिद्धीला दिली होती; परंतु पुरस्कार रद्द केल्याची अथवा स्थगित केल्याची कोणतीच बातमी प्रतिष्ठानने प्रसिद्धीला दिलेली नाही. मग पत्रलेखिकेच्या ‘जाहीर झालेला हा पुरस्कार चतुरंग प्रतिष्ठानने रद्द केला’ ही चुकीची माहिती पसरविण्यामागचा स्रोत कोणता? पत्रामध्ये ‘त्यांच्या नावावर एकही गुन्हा दाखल नाही’ असेही एक वाक्य आहे! समजा, भूमिका / निर्णय नकारात्मक असेल तर त्यामागे ‘गुन्हा’ एवढा एकच निकष / कारण लागू होऊ शकते का? मग इथे हा अस्थानी वाटणारा शब्द कुठून, का, कसा आला? हेही अनाकलनीय आहे.
चतुरंग जीवनगौरव पुरस्काराच्या ३२ वर्षांच्या निष्कलंक वाटचालीत, चतुरंगने एक नियम कटाक्षाने, काटेकोरपणे पाळला आहे की पुरस्कार निवडीचे संपूर्णत: अधिकार फक्त निवड समितीच्या स्वाधीन आहेत, असतात! चतुरंग त्यात काना-मात्रेचाही बदल, फरक करीत नाही. त्यानुसार यावर्षीचाही निर्णय घेतला गेला. घोषित झाला. त्यादृष्टीने पुढची कार्यक्रम तयारी सुरू राहिली. दरम्यानच्या काळात मान्यवर समिती सदस्यांकडे व संस्थेकडे पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींसंदर्भातली काही विवादास्पद माहिती पुढे आली. काही कागदपत्रीय गोष्टीही हाती आल्या. समिती सदस्यांना अध्यक्षांना त्याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक वाटले. त्यानुसार ते काम करताना, त्यांनी ‘पुरस्कार प्रदान तूर्तास स्थगित करावा’ असे संस्थेला कळविले. त्याप्रमाणे ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’ने हा निर्णय फक्त संबंधित व्यक्तींना (डॉ. धामणे दांपत्य आणि सर्वच्या सर्व समिती सदस्यांना) समिती अध्यक्षांच्या पत्रासह कळवून विषय तूर्तास थांबवून ठेवला, स्थगित केला. समोर आलेल्या विषयाची शहानिशा झाल्यावर पुढे जाता येईल असे ठरले. त्यामुळे पुरस्कार रद्द / बाद करण्याचा, तशी घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवलाच नाही. प्रतिष्ठानने तशी घोषणा/ प्रसिद्धीही केलेली नाही. त्यामुळे कुणाच्या मानहानीचा / बदनामीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. समितीचा अंतिम निर्णय हाती आल्यावर पुढच्या आवश्यक गोष्टी मार्गाला लागतील. तशा त्या लावल्या जातील. त्यामुळे अस्तित्वातच नसलेल्या निर्णयाला चुकीचे वळण देत, व विनाकारण गैरप्रसिद्धी देत पत्रलेखिका महोदयांनीच जीवनगौरव पुरस्काराची थट्टा मांडलेली दिसते. विद्याधर निमकर, मेघना काळे [‘चतुरंग प्रतिष्ठान’करिता]
