‘तेलाचा तळतळाट!’ हा संपादकीय लेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. तेलाचे दर नियंत्रित करून रशियाची पुरती कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. इतिहासाचा आढावा घेतल्यास हेच दिसते की, अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्यवादी धोरणास अनुसरून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अमेरिकेने ब्रिटिश साम्राज्य व मित्रराष्ट्रांचे पुरेसे नुकसान होण्याची वाट पाहिली. व्हिएतनाम युद्धात नामुष्की ओढावली तरी अमेरिकेने धोरणांमध्ये बदल केला नाही. मध्यपूर्वेत इराण-इराक यांना झुंजवत ठेवले. अफगाणिस्तान उद्ध्वस्त झाल्यानंतर तालिबानींच्या ताब्यात दिला. अमेरिकेतील बलाढय़ शस्त्रास्त्र उद्योगांच्या दडपणाखाली जगाच्या कानाकोपऱ्यांत देशांतर्गत संघर्ष निर्माण केले. लोकशाहीसाठी कंठशोष करत इराक, लिबियावर आक्रमणे केली गेली. आता चीनची भीती दाखवत पूर्वेकडील देशांत प्रभावक्षेत्र निर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे. रशियाच्या आर्थिक कोंडीला आर्थिक दहशतवाद म्हटले पाहिजे. भारताची अमेरिकेशी वाढणारी सलगी, चीनचे लडाख सीमेवरील अतिक्रमण या परिस्थितीत अनेक दशकांपासून मैत्री जपणाऱ्या रशियाबाबत निर्णय घेताना भारतीय नेतृत्वाला तारेवरची कसरत करावी लागेल.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
सरकारनेही अतिरिक्त करवसुली कमी करावी
‘तेलाचा तळतळाट!’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. जी-७ समूहाने रशियाकडील तेलाच्या खरेदीवर दरनियंत्रण लादणे प्रभावी ठरेल. हे जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनातून सोयीस्कर आहे. भारतानेसुद्धा या उपायांवर जागतिक बाजारपेठेची साथ देणे गरजेचे आहे. जी-७ समूहाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे भारतानेसुद्धा देशात इंधनावरील दरनियंत्रणाची योजना आखणे गरजेणे आहे. ज्याप्रमाणे खर्च वगळून वस्तूचा भाव ठरवण्याचा अधिकार बाकी उत्पादक व विक्रेत्यांना आहे, त्याचप्रमाणे सरकारनेसुद्धा इंधनावरील दरनियंत्रणाची योजना आखणे गरजेचे वाटते. किमान मूल्य ठरवून दरनियंत्रणाची योजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जावा. अतिरिक्त करवसुली कमी करणे हे सरकारचे मार्गदर्शक तत्त्व असायला हवे.
– सूरज तलमले, कोलारी (चंद्रपूर)
नागरिकांना स्वस्त तेलाचा लाभ द्यावा
‘तेलाचा तळतळाट!’ हे संपादकीय वाचले. सध्या जगाच्या राजकारणावर तेलाचा तवंग आला आहे. रशियाशी आपली जुनी मैत्री आहे. अलिप्ततावादाचा फायदा घेऊन रशिया-युक्रेन युद्धात आपण रशियाविरुद्ध ब्रसुद्धा काढला नाही. रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यामुळे निर्यातदार देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी केले तर रशियाच्या पथ्यावरच पडेल. रशियाकडे भरपूर तेलसाठा आहे, पण इतर वस्तूंची बाजारपेठ रोडावली आहे. सध्या आर्थिक परिस्थिती बघता जास्तीत जास्त तेल विकणे ही रशियाची गरज आहे. याचा फायदा घेऊन भारत सरकारने कमीत कमी दरात (प्रतिबॅरल) इंधन आयात केल्यास पुतिन-मोदीभेट फलदायी ठरेल. मिळत असलेल्या स्वस्त तेल दराचा फायदा सरकारने नागरिकांना वेळ साधून का होईना, पण द्यावा. तेवढाच महागाईने तापलेल्या लोकांवर शिडकावा.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई
त्या अर्भकाच्या जिवाचे काहीच मोल नाही?
‘खराब रस्त्यांमुळे आदिवासी गर्भवतीचा बळी’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर). या दुर्घटनेने कोणाला काही फरक पडणार नाही, याचे कारण ती आदिवासी जमातीतील लेक आहे. आपण महाराष्ट्रातील विकसित शहरांतील उलाढाली ऐकतो, पाहतो. शहरांमधील नवनवीन प्रकल्प, उदाहरणार्थ नको त्या ठिकाणी पूल बांधणे, मेट्रोच्या माध्यमातून केली जाणारी सरकारी कमाई, लहान-मोठय़ा कामांचा गाजावाजा इत्यादी. पण ज्या कुटुंबाने दोन जीवांना गमावले आहे, त्यांच्या दु:खात कोणीही वाटेकरी होऊ शकणार नाही. त्या जन्मालाही न आलेल्या बाळाचा यात काय दोष होता? आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी ती माता किती तळमळली असेल? सध्या सर्व राजकीय नेते राज्यातून गेलेल्या फॉक्सकॉन प्रकल्पाविषयी आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न झाले आहेत. त्यांनी थोडा वेळ काढून त्या मातेच्या वेदनाही समजून घेतल्या पाहिजेत. सामान्यांनी गाढ झोपलेल्या सरकारला जागे केले पाहिजे.
– पवन चेवले, लातूर
हे हिंदूंच्या उत्क्रांतीसाठी बरे नोहे!
‘हिंदूत्व उत्क्रांत होत गेले’ या लेखात ‘इस्लामचे आक्रमण झाले तेव्हा हिंदूत्व विचाराला लढाऊ रूप द्यावे लागले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्याचे जिवंत उदाहरण होते,’ असे लिहिले आहे. महाराजांनी ‘हिंदूत्वा’साठी किंवा ‘हिंदू धर्मा’साठी लढा असल्याचे कुठे लिहिले किंवा म्हटल्याचे दाखले देता येतील का? शिवाजी महाराजांनी ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापन केले हेच महाराष्ट्र जाणून आहे. आणि ‘हिंदवी’ ही भाषिक सांस्कृतिक अस्मिता बहामनी सुलतानांनी तुघलकाविरुद्ध बंड करताना आकाराला आली. ज्यासाठी नंतरच्या निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाहीनेही लढा दिला व आपापल्या प्रांतात मराठी, कानडी, तेलुगू भाषांचा विकास केला, हे अनेक ऐतिहासिक साधनांवरून सिद्ध करता येते. शिवाजी महाराज ज्या ‘हिंदवी’ अस्मितेच्या भाषिक- प्रांतिक- सांस्कृतिक परंपरेतून आलेले होते त्याचा उल्लेख टाळून महाराजांना ‘हिंदूत्वा’शी जोडून टाकले आहे.
‘गायपट्टय़ात गोवंश हत्याबंदीमुळे लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव’ होत असल्याचे वृत्त वाचले. त्यामुळे तरी हिंदूत्ववादी संघटना गोवंश हत्याबंदीबाबत किती आग्रही असावे याचा पुनर्विचार करून उत्क्रांत होणार की नाही? ‘सेक्युलर’ भारतात अडीअडचणीला म्हातारी गाई-गुरे विकून शेतकरी आर्थिक नड भागवू शकायचे. ते आताच्या हिंदूराष्ट्रात कठीण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाच जीव द्यावा लागतो. हिंदू धर्मात हिंदू शेतकऱ्याला काय जागा आहे? हेही स्पष्ट व्हावे. ‘टिळक आपले’, तसेच ‘गाय हा उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणणारे म्हणणारे सावरकरही आपलेच,’ हे स्वीकारावे. हिंदूत्वाची, हिंदू धर्माची व्याख्या सांगताना सावरकरांचे उदाहरण द्यायचे आणि गोरक्षणाचे माहात्म्य सांगताना टिळकांचे, हे हिंदूंच्या उत्क्रांतीसाठी काही बरे नोहे!
– प्रज्वला तट्टे, नागपूर</strong>
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यापर्यंत अमेरिकेने ब्रिटिश साम्राज्य व मित्रराष्ट्रांचे पुरेसे नुकसान होण्याची वाट पाहिली. व्हिएतनाम युद्धात नामुष्की ओढावली तरी अमेरिकेने धोरणांमध्ये बदल केला नाही. मध्यपूर्वेत इराण-इराक यांना झुंजवत ठेवले. अफगाणिस्तान उद्ध्वस्त झाल्यानंतर तालिबानींच्या ताब्यात दिला. अमेरिकेतील बलाढय़ शस्त्रास्त्र उद्योगांच्या दडपणाखाली जगाच्या कानाकोपऱ्यांत देशांतर्गत संघर्ष निर्माण केले. लोकशाहीसाठी कंठशोष करत इराक, लिबियावर आक्रमणे केली गेली. आता चीनची भीती दाखवत पूर्वेकडील देशांत प्रभावक्षेत्र निर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे. रशियाच्या आर्थिक कोंडीला आर्थिक दहशतवाद म्हटले पाहिजे. भारताची अमेरिकेशी वाढणारी सलगी, चीनचे लडाख सीमेवरील अतिक्रमण या परिस्थितीत अनेक दशकांपासून मैत्री जपणाऱ्या रशियाबाबत निर्णय घेताना भारतीय नेतृत्वाला तारेवरची कसरत करावी लागेल.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
सरकारनेही अतिरिक्त करवसुली कमी करावी
‘तेलाचा तळतळाट!’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. जी-७ समूहाने रशियाकडील तेलाच्या खरेदीवर दरनियंत्रण लादणे प्रभावी ठरेल. हे जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनातून सोयीस्कर आहे. भारतानेसुद्धा या उपायांवर जागतिक बाजारपेठेची साथ देणे गरजेचे आहे. जी-७ समूहाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे भारतानेसुद्धा देशात इंधनावरील दरनियंत्रणाची योजना आखणे गरजेणे आहे. ज्याप्रमाणे खर्च वगळून वस्तूचा भाव ठरवण्याचा अधिकार बाकी उत्पादक व विक्रेत्यांना आहे, त्याचप्रमाणे सरकारनेसुद्धा इंधनावरील दरनियंत्रणाची योजना आखणे गरजेचे वाटते. किमान मूल्य ठरवून दरनियंत्रणाची योजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जावा. अतिरिक्त करवसुली कमी करणे हे सरकारचे मार्गदर्शक तत्त्व असायला हवे.
– सूरज तलमले, कोलारी (चंद्रपूर)
नागरिकांना स्वस्त तेलाचा लाभ द्यावा
‘तेलाचा तळतळाट!’ हे संपादकीय वाचले. सध्या जगाच्या राजकारणावर तेलाचा तवंग आला आहे. रशियाशी आपली जुनी मैत्री आहे. अलिप्ततावादाचा फायदा घेऊन रशिया-युक्रेन युद्धात आपण रशियाविरुद्ध ब्रसुद्धा काढला नाही. रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यामुळे निर्यातदार देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी केले तर रशियाच्या पथ्यावरच पडेल. रशियाकडे भरपूर तेलसाठा आहे, पण इतर वस्तूंची बाजारपेठ रोडावली आहे. सध्या आर्थिक परिस्थिती बघता जास्तीत जास्त तेल विकणे ही रशियाची गरज आहे. याचा फायदा घेऊन भारत सरकारने कमीत कमी दरात (प्रतिबॅरल) इंधन आयात केल्यास पुतिन-मोदीभेट फलदायी ठरेल. मिळत असलेल्या स्वस्त तेल दराचा फायदा सरकारने नागरिकांना वेळ साधून का होईना, पण द्यावा. तेवढाच महागाईने तापलेल्या लोकांवर शिडकावा.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई
त्या अर्भकाच्या जिवाचे काहीच मोल नाही?
‘खराब रस्त्यांमुळे आदिवासी गर्भवतीचा बळी’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर). या दुर्घटनेने कोणाला काही फरक पडणार नाही, याचे कारण ती आदिवासी जमातीतील लेक आहे. आपण महाराष्ट्रातील विकसित शहरांतील उलाढाली ऐकतो, पाहतो. शहरांमधील नवनवीन प्रकल्प, उदाहरणार्थ नको त्या ठिकाणी पूल बांधणे, मेट्रोच्या माध्यमातून केली जाणारी सरकारी कमाई, लहान-मोठय़ा कामांचा गाजावाजा इत्यादी. पण ज्या कुटुंबाने दोन जीवांना गमावले आहे, त्यांच्या दु:खात कोणीही वाटेकरी होऊ शकणार नाही. त्या जन्मालाही न आलेल्या बाळाचा यात काय दोष होता? आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी ती माता किती तळमळली असेल? सध्या सर्व राजकीय नेते राज्यातून गेलेल्या फॉक्सकॉन प्रकल्पाविषयी आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न झाले आहेत. त्यांनी थोडा वेळ काढून त्या मातेच्या वेदनाही समजून घेतल्या पाहिजेत. सामान्यांनी गाढ झोपलेल्या सरकारला जागे केले पाहिजे.
– पवन चेवले, लातूर
हे हिंदूंच्या उत्क्रांतीसाठी बरे नोहे!
‘हिंदूत्व उत्क्रांत होत गेले’ या लेखात ‘इस्लामचे आक्रमण झाले तेव्हा हिंदूत्व विचाराला लढाऊ रूप द्यावे लागले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्याचे जिवंत उदाहरण होते,’ असे लिहिले आहे. महाराजांनी ‘हिंदूत्वा’साठी किंवा ‘हिंदू धर्मा’साठी लढा असल्याचे कुठे लिहिले किंवा म्हटल्याचे दाखले देता येतील का? शिवाजी महाराजांनी ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापन केले हेच महाराष्ट्र जाणून आहे. आणि ‘हिंदवी’ ही भाषिक सांस्कृतिक अस्मिता बहामनी सुलतानांनी तुघलकाविरुद्ध बंड करताना आकाराला आली. ज्यासाठी नंतरच्या निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाहीनेही लढा दिला व आपापल्या प्रांतात मराठी, कानडी, तेलुगू भाषांचा विकास केला, हे अनेक ऐतिहासिक साधनांवरून सिद्ध करता येते. शिवाजी महाराज ज्या ‘हिंदवी’ अस्मितेच्या भाषिक- प्रांतिक- सांस्कृतिक परंपरेतून आलेले होते त्याचा उल्लेख टाळून महाराजांना ‘हिंदूत्वा’शी जोडून टाकले आहे.
‘गायपट्टय़ात गोवंश हत्याबंदीमुळे लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव’ होत असल्याचे वृत्त वाचले. त्यामुळे तरी हिंदूत्ववादी संघटना गोवंश हत्याबंदीबाबत किती आग्रही असावे याचा पुनर्विचार करून उत्क्रांत होणार की नाही? ‘सेक्युलर’ भारतात अडीअडचणीला म्हातारी गाई-गुरे विकून शेतकरी आर्थिक नड भागवू शकायचे. ते आताच्या हिंदूराष्ट्रात कठीण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाच जीव द्यावा लागतो. हिंदू धर्मात हिंदू शेतकऱ्याला काय जागा आहे? हेही स्पष्ट व्हावे. ‘टिळक आपले’, तसेच ‘गाय हा उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणणारे म्हणणारे सावरकरही आपलेच,’ हे स्वीकारावे. हिंदूत्वाची, हिंदू धर्माची व्याख्या सांगताना सावरकरांचे उदाहरण द्यायचे आणि गोरक्षणाचे माहात्म्य सांगताना टिळकांचे, हे हिंदूंच्या उत्क्रांतीसाठी काही बरे नोहे!
– प्रज्वला तट्टे, नागपूर</strong>
