‘एकदाचा तो आणाच!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. समान नागरी कायदा हा फक्त विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि मालमत्ता वारसा हक्क यांच्याशीच प्रामुख्याने संबंधित आहे, बाकी गुन्हेगारी कायद्यापासून ते आरक्षणापर्यंत अनेक विषयांशी त्याचा दुरान्वयेदेखील संबंध नाही, हे साधे वास्तव आज शिकल्यासवरल्या लोकांनाही सांगावे लागते, हे दुर्दैव आहे. मुळात अशा कोणत्याही निर्णयाच्या परिणामांचे निष्पक्ष मूल्यांकन करण्याची ना कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे आहे, ना कोणाला त्याची फिकीर आहे. म्हणूनच नोटाबंदी असो की कलम ३७० रद्द करणे, त्या निर्णयांच्या नेमक्या परिणामांची मीमांसा कधीही झालेली नाही, फक्त भ्रामक समजुती वाढवून त्याचा राजकीय फायदा उचलणाऱ्यांचा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चेतन मोरे, ठाणे
लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही कायदा करा
भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या निधर्मी लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार बरीच वर्षे अजेंडावर असणारा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा आता सरकार दोन्ही सभागृहांत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. सरकार समान नागरी कायदा मंजूर करून तो कायमचा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असेल तो योग्यच! मात्र त्यामुळे देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न सुटणार नाही. आपल्या देशाची मूळ आणि कायमची डोकेदुखी बेसुमार लोकसंख्या हीच आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर वर्षांनुवर्षे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिले आहे. यासाठी चीनचे आदर्श उदाहरण पुढे ठेवून देशातील प्रत्येक विवाहित जोडप्याला लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा कडकपणे लागू करणे आवश्यक राहील. हा कायदा पाळणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याला सवलतीच्या स्वरूपात काही लाभ देण्यात यावेत. भारतातील जी राज्ये आपल्या राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवतील त्या राज्यांनादेखील सवलती द्याव्यात. कायदा मोडणाऱ्या जोडप्याला शिक्षेची तरतूद असावी. थोडक्यात समान नागरी कायद्याच्या बरोबरीने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करणे देशहिताचे ठरेल.
अनीश दाते, अंधेरी (मुंबई)
अनुच्छेद ३७०, नोटाबंदीचीच पुनरावृत्ती?
‘एकदाचा तो आणाच!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. भाजप आणि संघ परिवार हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा समान नागरी कायद्याचे स्वरूप, हेतू आणि परिणाम या लेखात स्पष्ट होतात. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीरमध्ये आनंदी आनंद असेल आणि विकासाची गंगा वाहू लागेल, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ना काळा पैसा बाहेर आला ना भ्रष्टाचार रोडावला. समान नागरी कायद्यानंतरही असेच काहीसे घडण्याची दाट शक्यता आहे. विवाहसंबंध व संपत्तीविषयी कोटय़वधी खटले न्यायालयात अनिर्णित आहेत त्यामध्ये आणखी भर पडेल हे मात्र नक्की.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक
‘एकदाचा तो आणाच!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा, उत्तराधिकार इत्यादी बाबतीत सर्व धर्मात एकवाक्यता व सुसूत्रता यावी हा यामागील उद्देश. पण या कायद्यात हिंदू पत्नीला ठरावीक वयोमर्यादेत मूल न झाल्यास पुरुष दुसरा विवाह करू शकेल, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या, तर काहींना आत्ताच असलेली मुभा चुकीची कशी ठरवणार? राज्य सरकारे घटनेच्या कलम २५४नुसार राष्ट्रपतींची संमती घेऊन हा कायदा त्या त्या राज्यापुरता आणू शकणार असतील तर राज्य व केंद्र सरकारच्या कायद्यांत ताळमेळ कसा राहणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. शिवाय विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकारी या वैयक्तिक गोष्टी त्या त्या समाजाच्या परंपरागत चालीरीती व श्रद्धांनुसार अमलात येतात. उदा: मुस्लिमांना शरियत मान्य आहे, केरळमधील नायर समाज मातृसत्ताक तत्त्वांचे आचरण करतो, मेघालयातील गारो खासी समाजाच्या रीती वेगळय़ा आहेत. गोव्यात आधीपासूनच ‘पोर्तुगीज नागरी कायदा’ आहे. त्याचे परिणाम, फायदे- तोटे याविषयी अभ्यास करून त्यानंतरच देशभर असा कायदा लादण्याचा विचार करावा.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
धर्माचे राज्य नको, धर्माधारित कायदे हवे?
‘एकदाचा तो आणाच!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. समान नागरी कायदा हा विषय स्वातंत्र्यापासून विवादास्पद राहिला आहे. हिंदूंना समान नागरी कायदा हवा होता तर मुस्लिमांना शरिया हवा होता. धर्माच्या नावाने राष्ट्र चालणार नाही पण धर्मावर आधारित कायदे मात्र केले गेले. मुस्लीम लोकसंख्या वाढू लागली, तसतसा हिंदू गटात असंतोष पसरला. काँग्रेसचा मताधार घटू लागला. हिंदूत्वाचे नवे वारे वाहू लागले. सुरुवातीला घटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्दच नव्हता. इंदिरा गांधींनी १९७६ साली ४२व्या घटनादुरुस्तीत उद्देशिकेत तो सामाविष्ट केला. त्यानंतर तर हिंदू समाजाला पक्की खात्री पटू लागली की एक दिवस आपण अल्पसंख्याक होणार. त्यामुळे राजकीय पक्षांवर दबाव वाढू लागला. हिंदूनी आपला राजकीय पक्ष शोधायला सुरुवात केली पण अपेक्षित एकमत होत नव्हते. पुढे मोदींच्या रूपाने ते मिळाले. कलम ३७०, राम मंदिर असे न सुटणारे प्रश्न मोदींनी लीलया सोडविल्यामुळे, समान नागरी कायदा आणण्याविषयी आपेक्षा वाढू लागल्या. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा येऊ शकतो, कारण मोदींची तशी कार्यशैली आहे. विधि आयोगाने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पण घाबरण्याचे कारण नाही. कायदे सर्वाना समान असतील.
प्रकाश सणस, डोंबिवली
‘सरकार आपल्या दारी’च्या मागेही ‘हितचिंतक’?
सध्या ‘सरकार आपल्या दारी’ कार्यक्रम राज्याच्या निरनिराळय़ा भागांत सुरू आहेत आणि त्यातून नेत्यांचाच प्रचार अधिक होताना दिसतो. यापूर्वी असे कार्यक्रम झालेले माझ्या आठवणीत नाहीत. या कार्यक्रमांसाठी होणारा खर्च मंडप, आसन व्यवस्था, कार्यक्रमासाठी येणाऱ्यांसाठी शेकडो बसगडय़ा तसेच जाहिरातीवर होणारा काही कोटी रुपयांचा खर्च हा सरकारी तिजोरीतून होतो का, की यामागेदेखील कोणी ‘हितचिंतक’ आहे? याची माहिती सर्वाना मिळाल्यास सरकारची कार्यशैली पारदर्शक ठरेल.
शशिकांत देशपांडे, ठाणे
‘ठाकूर’वर उपचार कधी करणार?
‘यह जोड तुटेगा नही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ जून) वाचली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मैत्रीमध्ये एका जाहिरातीमुळे दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा काही दिवस सुरू होती. पालघरमधील एका शासकीय कार्यक्रमात दोन्ही मान्यवर एकाच व्यासपीठावर आले असता, मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे- फडणवीस मैत्रीचे वर्णन ‘जय-विरूची जोडी’ अशा शब्दांत केले. पण महाराष्ट्रात सामान्य जनतेच्या रूपात वावरणाऱ्या ठाकूर साहेबांचे हात मात्र महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, महिला सुरक्षा अशा अनेक समस्यांनी छाटून टाकले आहेत. ‘जय आणि विरू’ त्यांच्यावर उपचार कधी करणार?
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
‘महालक्ष्मी’चा उल्लेख खटकला
‘व्यक्तिवेध’ सदरातील शारदा यांच्यावरील लेख वाचला (१६ जून). त्यांच्या आवाजाची, गाण्यांची व एकूण कारकीर्दीची दखल घेताना व त्यासंबंधीच्या आठवणी जागवताना केलेला महालक्ष्मीचा उल्लेख मात्र खटकला. शारदा यांच्या दु:खद निधनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात तर तसा उल्लेख अस्थानीही वाटतो. शारदा यांच्या आवाजाला अभारतीय, उच्छृंखल अशी विशेषणेही या लेखात टाळता आली असती. अनेक दिग्गज दिग्दर्शक, नायक, नायिका, संगीतकार, गीतकार यांनी गजबजलेली स्पर्धात्मक चित्रपटसृष्टी कोणा एका महालक्ष्मीच्या मताला इतकी किंमत का बरे देत होती, हासुद्धा विचार करण्यासारखाच मुद्दा आहे.
विनीता दीक्षित, ठाणे
आता तरी सगळं एकदम ओक्के?
‘काय ती फुल फ्रंट-पेज जाहिरात, काय ती सर्वेक्षणाची टक्केवारी.. सगळंच एकदम ओक्के!’ तरी गडबड झालीच. वादंग झाले, रुसवा-अबोला झाला, संशयाच्या सुया फिरू लागल्या. विस्कळीत विरोधकांचे चेहरे उजळले. माध्यमांना चघळण्यासाठी बाइट मिळाला. सत्तेच्या सर्कशीतला ‘ट्रेपिझ’चा खेळ पाहाणाऱ्या ‘मतदार’ प्रेक्षकांची हताश करमणूक झाली! झुल्यावरून कोण हात सोडतंय, कोण कुणाचा पकडतंय, कोण खालच्या नेटमध्ये पडतंय.. सगळेच सराईत! दुसऱ्या दिवशी.. पुन्हा फुल फ्रंट-पेज जाहिरात, सुधारित टक्केवारी, झाडून सगळय़ांचे फोटो.. ‘आता तरी सगळं एकदम ओक्के?’.. शंकेखोर सारवासारव झाली. ‘ऐतिहासिक’ मैत्रीचा हवाला देत ‘ये फेव्हिकोल का जोड है, कभी टूटेगा नाही!’ म्हणत पुन्हा विदुषकी मुखवटे चढले. हृदयावर दगड ठेवून केलेला हा ‘हेवी सोल्स’चा जोड भविष्यात तुटला, तर ‘फेव्हिकोल’वाले नक्कीच अडचणीत येतील. सर्कस मात्र सुरूच राहील! प्रभाकर बोकील, चेंबूर (मुंबई)
चेतन मोरे, ठाणे
लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही कायदा करा
भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या निधर्मी लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार बरीच वर्षे अजेंडावर असणारा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा आता सरकार दोन्ही सभागृहांत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. सरकार समान नागरी कायदा मंजूर करून तो कायमचा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असेल तो योग्यच! मात्र त्यामुळे देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न सुटणार नाही. आपल्या देशाची मूळ आणि कायमची डोकेदुखी बेसुमार लोकसंख्या हीच आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर वर्षांनुवर्षे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिले आहे. यासाठी चीनचे आदर्श उदाहरण पुढे ठेवून देशातील प्रत्येक विवाहित जोडप्याला लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा कडकपणे लागू करणे आवश्यक राहील. हा कायदा पाळणाऱ्या प्रत्येक जोडप्याला सवलतीच्या स्वरूपात काही लाभ देण्यात यावेत. भारतातील जी राज्ये आपल्या राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवतील त्या राज्यांनादेखील सवलती द्याव्यात. कायदा मोडणाऱ्या जोडप्याला शिक्षेची तरतूद असावी. थोडक्यात समान नागरी कायद्याच्या बरोबरीने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करणे देशहिताचे ठरेल.
अनीश दाते, अंधेरी (मुंबई)
अनुच्छेद ३७०, नोटाबंदीचीच पुनरावृत्ती?
‘एकदाचा तो आणाच!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. भाजप आणि संघ परिवार हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा समान नागरी कायद्याचे स्वरूप, हेतू आणि परिणाम या लेखात स्पष्ट होतात. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीरमध्ये आनंदी आनंद असेल आणि विकासाची गंगा वाहू लागेल, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ना काळा पैसा बाहेर आला ना भ्रष्टाचार रोडावला. समान नागरी कायद्यानंतरही असेच काहीसे घडण्याची दाट शक्यता आहे. विवाहसंबंध व संपत्तीविषयी कोटय़वधी खटले न्यायालयात अनिर्णित आहेत त्यामध्ये आणखी भर पडेल हे मात्र नक्की.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक
‘एकदाचा तो आणाच!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा, उत्तराधिकार इत्यादी बाबतीत सर्व धर्मात एकवाक्यता व सुसूत्रता यावी हा यामागील उद्देश. पण या कायद्यात हिंदू पत्नीला ठरावीक वयोमर्यादेत मूल न झाल्यास पुरुष दुसरा विवाह करू शकेल, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या, तर काहींना आत्ताच असलेली मुभा चुकीची कशी ठरवणार? राज्य सरकारे घटनेच्या कलम २५४नुसार राष्ट्रपतींची संमती घेऊन हा कायदा त्या त्या राज्यापुरता आणू शकणार असतील तर राज्य व केंद्र सरकारच्या कायद्यांत ताळमेळ कसा राहणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. शिवाय विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकारी या वैयक्तिक गोष्टी त्या त्या समाजाच्या परंपरागत चालीरीती व श्रद्धांनुसार अमलात येतात. उदा: मुस्लिमांना शरियत मान्य आहे, केरळमधील नायर समाज मातृसत्ताक तत्त्वांचे आचरण करतो, मेघालयातील गारो खासी समाजाच्या रीती वेगळय़ा आहेत. गोव्यात आधीपासूनच ‘पोर्तुगीज नागरी कायदा’ आहे. त्याचे परिणाम, फायदे- तोटे याविषयी अभ्यास करून त्यानंतरच देशभर असा कायदा लादण्याचा विचार करावा.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
धर्माचे राज्य नको, धर्माधारित कायदे हवे?
‘एकदाचा तो आणाच!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. समान नागरी कायदा हा विषय स्वातंत्र्यापासून विवादास्पद राहिला आहे. हिंदूंना समान नागरी कायदा हवा होता तर मुस्लिमांना शरिया हवा होता. धर्माच्या नावाने राष्ट्र चालणार नाही पण धर्मावर आधारित कायदे मात्र केले गेले. मुस्लीम लोकसंख्या वाढू लागली, तसतसा हिंदू गटात असंतोष पसरला. काँग्रेसचा मताधार घटू लागला. हिंदूत्वाचे नवे वारे वाहू लागले. सुरुवातीला घटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्दच नव्हता. इंदिरा गांधींनी १९७६ साली ४२व्या घटनादुरुस्तीत उद्देशिकेत तो सामाविष्ट केला. त्यानंतर तर हिंदू समाजाला पक्की खात्री पटू लागली की एक दिवस आपण अल्पसंख्याक होणार. त्यामुळे राजकीय पक्षांवर दबाव वाढू लागला. हिंदूनी आपला राजकीय पक्ष शोधायला सुरुवात केली पण अपेक्षित एकमत होत नव्हते. पुढे मोदींच्या रूपाने ते मिळाले. कलम ३७०, राम मंदिर असे न सुटणारे प्रश्न मोदींनी लीलया सोडविल्यामुळे, समान नागरी कायदा आणण्याविषयी आपेक्षा वाढू लागल्या. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा येऊ शकतो, कारण मोदींची तशी कार्यशैली आहे. विधि आयोगाने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पण घाबरण्याचे कारण नाही. कायदे सर्वाना समान असतील.
प्रकाश सणस, डोंबिवली
‘सरकार आपल्या दारी’च्या मागेही ‘हितचिंतक’?
सध्या ‘सरकार आपल्या दारी’ कार्यक्रम राज्याच्या निरनिराळय़ा भागांत सुरू आहेत आणि त्यातून नेत्यांचाच प्रचार अधिक होताना दिसतो. यापूर्वी असे कार्यक्रम झालेले माझ्या आठवणीत नाहीत. या कार्यक्रमांसाठी होणारा खर्च मंडप, आसन व्यवस्था, कार्यक्रमासाठी येणाऱ्यांसाठी शेकडो बसगडय़ा तसेच जाहिरातीवर होणारा काही कोटी रुपयांचा खर्च हा सरकारी तिजोरीतून होतो का, की यामागेदेखील कोणी ‘हितचिंतक’ आहे? याची माहिती सर्वाना मिळाल्यास सरकारची कार्यशैली पारदर्शक ठरेल.
शशिकांत देशपांडे, ठाणे
‘ठाकूर’वर उपचार कधी करणार?
‘यह जोड तुटेगा नही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ जून) वाचली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मैत्रीमध्ये एका जाहिरातीमुळे दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा काही दिवस सुरू होती. पालघरमधील एका शासकीय कार्यक्रमात दोन्ही मान्यवर एकाच व्यासपीठावर आले असता, मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे- फडणवीस मैत्रीचे वर्णन ‘जय-विरूची जोडी’ अशा शब्दांत केले. पण महाराष्ट्रात सामान्य जनतेच्या रूपात वावरणाऱ्या ठाकूर साहेबांचे हात मात्र महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, महिला सुरक्षा अशा अनेक समस्यांनी छाटून टाकले आहेत. ‘जय आणि विरू’ त्यांच्यावर उपचार कधी करणार?
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
‘महालक्ष्मी’चा उल्लेख खटकला
‘व्यक्तिवेध’ सदरातील शारदा यांच्यावरील लेख वाचला (१६ जून). त्यांच्या आवाजाची, गाण्यांची व एकूण कारकीर्दीची दखल घेताना व त्यासंबंधीच्या आठवणी जागवताना केलेला महालक्ष्मीचा उल्लेख मात्र खटकला. शारदा यांच्या दु:खद निधनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात तर तसा उल्लेख अस्थानीही वाटतो. शारदा यांच्या आवाजाला अभारतीय, उच्छृंखल अशी विशेषणेही या लेखात टाळता आली असती. अनेक दिग्गज दिग्दर्शक, नायक, नायिका, संगीतकार, गीतकार यांनी गजबजलेली स्पर्धात्मक चित्रपटसृष्टी कोणा एका महालक्ष्मीच्या मताला इतकी किंमत का बरे देत होती, हासुद्धा विचार करण्यासारखाच मुद्दा आहे.
विनीता दीक्षित, ठाणे
आता तरी सगळं एकदम ओक्के?
‘काय ती फुल फ्रंट-पेज जाहिरात, काय ती सर्वेक्षणाची टक्केवारी.. सगळंच एकदम ओक्के!’ तरी गडबड झालीच. वादंग झाले, रुसवा-अबोला झाला, संशयाच्या सुया फिरू लागल्या. विस्कळीत विरोधकांचे चेहरे उजळले. माध्यमांना चघळण्यासाठी बाइट मिळाला. सत्तेच्या सर्कशीतला ‘ट्रेपिझ’चा खेळ पाहाणाऱ्या ‘मतदार’ प्रेक्षकांची हताश करमणूक झाली! झुल्यावरून कोण हात सोडतंय, कोण कुणाचा पकडतंय, कोण खालच्या नेटमध्ये पडतंय.. सगळेच सराईत! दुसऱ्या दिवशी.. पुन्हा फुल फ्रंट-पेज जाहिरात, सुधारित टक्केवारी, झाडून सगळय़ांचे फोटो.. ‘आता तरी सगळं एकदम ओक्के?’.. शंकेखोर सारवासारव झाली. ‘ऐतिहासिक’ मैत्रीचा हवाला देत ‘ये फेव्हिकोल का जोड है, कभी टूटेगा नाही!’ म्हणत पुन्हा विदुषकी मुखवटे चढले. हृदयावर दगड ठेवून केलेला हा ‘हेवी सोल्स’चा जोड भविष्यात तुटला, तर ‘फेव्हिकोल’वाले नक्कीच अडचणीत येतील. सर्कस मात्र सुरूच राहील! प्रभाकर बोकील, चेंबूर (मुंबई)
