‘विनाशवेळेची वर्दी?’ या अग्रलेखात (२३ सप्टेंबर) म्हटल्याप्रमाणे खरे तर युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. तेथील शेअर बाजार गडगडला आहे. रशियन रुबलही गाळात गेला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले उत्पादन बंद करून काढता पाय घेतला आहे. बेरोजगारीचा आलेख सतत वर जात आहे. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांनी घातलेल्या आर्थिक र्निबधांमुळे रशियन नागरिक प्रचंड महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवडय़ाचा सामना करत आहेत. बँकांची परिस्थिती गंभीर आहे. सक्तीच्या सैन्यभरतीविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रशियन सैनिकांनाही आता आपण युक्रेनशी युद्ध का करत आहोत, हेच कळेनासे झाले आहे.
१७ वे ते १९ वे शतक हा काळ युद्धांचा होता. विसाव्या शतकातही जगाने दोन महायुद्धे पाहिली, पण आता जगभरातील नागरिकांची दीर्घकाळ युद्धग्रस्त परिस्थितीत राहण्याची तयारी नाही. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वत:च्या कर्तृत्वाने आणि धडाडीने विजय मिळवलेल्या इंग्लंडच्या विस्टन चर्चिल यांना त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत, ब्रिटिश नागरिकांनी सरळ घरचा रस्ता दाखवला. यावरून पुतिन यांनी योग्य तो बोध घेऊन सध्याच्या परिस्थितीत सन्मानजनक तोडगा काढून, माघारी फिरणे उत्तम.
– अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे
युक्रेनला कमी लेखणे, रशियाला भोवले
‘विनाशवेळेची वर्दी’ हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) वाचला. युक्रेनचा पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे वाढलेला कल, या युद्धाच्या मुळाशी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती रशियाला वाटू लागली आणि त्यातूनच युक्रेनवर हल्ला करण्यात आला. भयाच्या सावटाखाली असलेल्या पुतिन यांनी आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारला. युक्रेननेही प्रतिकार करत बलाढय़ रशियाच्या आव्हानाला समर्थपणे तोंड दिले. रशियाने आक्रमणाऐवजी युक्रेनशी चर्चा केली असती, तरीही उद्देश साध्य करता आला असता, मात्र युक्रेनच्या तुलनेत बलाढय़ असण्याच्या अहंकारातून पुतिन यांनी युद्धाचा पर्याय स्वीकारला. युद्ध थांबवून चर्चेच्या माध्यमातून विस्कटलेली घडी बसविण्याचा प्रयत्न दोन्ही राष्ट्रांनी (मुख्यत: रशियाने) करावा, यातच खरे शहाणपण आहे.
– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
खरी युद्धखोरी पाश्चात्त्य राष्ट्रांचीच!
खरी युद्धखोरी पुतिन यांची नसून पाश्चात्त्य राष्ट्रांची आहे. इराक, सीरिया, येमेन, लिबिया इत्यादी समृद्ध प्रदेश ज्यांनी स्वार्थासाठी उद्ध्वस्त केले त्या अमेरिकन नेत्यांनी पुतिन यांच्या स्वत:च्या देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांना युद्धखोरी म्हणणे महाविनोदी आहे. मध्यपूर्व आशिया उद्ध्वस्त होताना युरोपियन युनियनला नैतिक पुळका आल्याचे स्मरणात नाही.
आज अमेरिकेत महागाईने उच्चांक गाठला आहे. २०२३ मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी येईल असा कयास विश्लेषक मांडत आहेत. तैवानसुद्धा अमेरिकेच्या लुडबुडीपायी युद्धाच्या उंबरठय़ावर आहे. युरोपमध्ये ऊर्जेच्या किमतीचा भडका उडाला आहे. त्यातून अर्थव्यवस्था कोलमडत आहे. जगात अनेक ठिकाणी कडव्या उजव्या विचारांच्या पक्षांची सत्ता येऊ लागली आहे. अशा स्थितीत नैतिकतेच्या नावाखाली अमेरिका जगाला वेठीस धरत आहे.
– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई</strong>
दोन्ही देशांत हुकूमशाहीचेच बळी
‘विनाशवेळेची वर्दी’(२३ सप्टेंबर) हा ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख वाचला. गेल्या सात महिन्यांपासून बलाढय़ रशियाने एकतर्फी लादलेले युद्ध, त्याच्याशी युक्रेन या छोटय़ा राष्ट्राने निकाराने दिलेला लढा, सक्तीच्या सैन्यभरतीला रशियातील नागरिकांनी निदर्शनांच्या माध्यमातून केलेला विरोध हे कौतुकास्पद आहे. एका प्रखर राष्ट्रवादी आणि हुकूमशाही मानसिकतेच्या नेत्याच्या युद्धधोरणाची किंमत दोन देशांतील नागरिकांना आपले रक्त सांडून मोजावी लागत आहे. हुशार राजा नेहमीच युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करतो. पुतिन यांचे विस्तारवादी धोरण, अणुयुद्धाची धमकी, संयुक्त राष्ट्र संघाची हतबलता, भारतासारख्या स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्या देशाची तटस्थ भूमिका हे सारे चिंताजनक आहे. युद्ध कुठेही झाले तरी कमी- जास्त का होईना पण नुकसान दोन्ही देशांचे होते.
– देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई
बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष कुठे असते?
‘आठ कोटी खड्डय़ात, खड्डे बुजवूनही रस्त्यांची चाळण’ ही बातमी (२२ सप्टेंबर) वाचली. खड्डे न बुजवण्यावरून नेहमी ओरड होते. परंतु खड्डे पडलेच का, रस्त्यावर ‘कारपेट’ थर केल्यानंतर किती काळाने खड्डे पडले, रस्ते अपेक्षित कालावधीपर्यंत सुस्थितीत का राहिले नाहीत, याबद्दल कधीच चर्चा होताना दिसत नाही. त्यासाठी संबंधित ठेकेदार, अभियंते, लोकप्रतिनिधी यांच्यापैकी कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही किंवा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होत नाही. नागरिकांनी कररूपाने भरलेला अमाप पैसा मात्र वाया जातो. सर्वसामान्यांना याचा त्रास सहन करावा लागतो.
कारपेट टाकण्याचे काम करताना योग्य दर्जाचे साहित्य, योग्य प्रमाणात वापरले गेले नाही, की थोडा पाऊस पडला, तरीही रस्त्यांची चाळण होते. काम सोपे करण्यासाठी कमी प्रमाणात डांबर वापरून डिझेलसारखे विरुद्ध गुणधर्म असणारे साहित्य वापरलेले नाही ना, हे पडताळून पाहिले पाहिजे. अलीकडे हॉट मिक्स पद्धतीने डांबरीकरण केले जाते. तिथे प्रत्येक टप्प्यावर विशिष्ट तापमान राखावे लागते. त्याचे गणित बिघडले तर काम निकृष्ट होते. ठेकेदार काम करत असताना बांधकाम विभागाचे कर्मचारी तिथे कधीच उपस्थित नसतात. साहजिकच ठेकेदाराला कामचुकारपणा करण्यासाठी मोकळे रान मिळते आणि अल्पावधीत रस्त्यांची चाळण होते.
– श्रीराम शंकरराव पाटील, सांगली
मुस्लिमांबाबत भाजपच्या भूमिकेत विरोधाभास
‘मुस्लिमांशी संवाद कायम राखण्याचा संघाचा प्रयत्न’ हे वृत्त (लोकसत्ता – २३ सप्टेंबर) वाचले. सरसंघचालकांचा हा प्रयत्न जेवढा स्तुत्य तेवढाच विरोधाभासीदेखील आहे. पश्चिम बंगाल तसेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अनुक्रमे ७० विरुद्ध ३०, ८० विरुद्ध २० टक्क्यांचा जो हिशेब मांडला तो धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उत्कृष्ट नमुना होता. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपशासित कर्नाटकात हिजाबचा वाद उकरून काढण्यात आला होता. विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून गुजरातमधील भाजप सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणात आपला विशेषाधिकार वापरत ११ जणांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. गोहत्येसंदर्भातील भूमिकेविषयी सरसंघचालकांनी भाजपला प्रश्न विचारायला हवा. कारण केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपण सत्तेवर आलो तर चांगल्या दर्जाचे गोमांस राज्यात उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तर भाजपशासित गोव्यात गोमांसास बंदी नाही. ईशान्येतील ज्या राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत तिथे गोमांस सर्रास खाल्ले आणि विकले जाते. अशाप्रकारे भाजपने एकाच मुद्दयावर सोयीस्करपणे परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत. सरतेशेवटी, सरसंघचालकांनी ‘लम्पी’च्या थैमानामागच्या कारणांविषयीही बौद्धिक द्यावे.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
सौहार्द केवळ देखावा न ठरो!
‘पीएफआयवर देशभरात छापे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ सप्टेंबर) वाचले. गेल्या काही वर्षांपासून देशात राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यातून कट्टरतावाद वाढत असल्याचे दिसते. उभय समाजांतील भडक माथ्याच्या व्यक्ती दहशतवादाकडे वळतात. याला खतपाणी घालण्याचे काम शेजारील शत्रूराष्ट्रे करतात. गेल्या तीन दशकांत देशात जे हल्ले झाले, त्यातून हेच स्पष्ट होते. यात नुकसान हे शेवटी सामान्य माणसाचेच आहे. हे टाळायचे असेल तर जाती- धर्मात सामाजिक सौहार्द निर्माण करणे आवश्यक आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता राजकीय नेतृत्व असे काही करण्याची वैचारिकता गमावून बसले आहे. उलट या विसंवादाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. या पाश्र्वभूमीवर सरसंघसंचालक मोहन भागवत यांनी ‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन’च्या प्रमुखांची भेट घेणे किंवा राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो पदयात्रा’ काढणे, हे दोन्ही समाजांत सौहार्द निर्माण करण्यास लाभदायक ठरेल अशी आशा वाटते. मात्र, हा केवळ देखावा ठरू नये एवढीच माफक अपेक्षा.
– डॉ. किरण गायतोंडे, मुंबई
एकोपा आहेच, कायम राखणे महत्त्वाचे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच, संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे प्रमुख उमर अहमद इल्यासी यांची भेट घेतली. ही दोन धर्मातील एकोप्यासाठीची भेट होती, अशा निष्कर्षांप्रत पोहोचायला काहीच हरकत नसावी. आज देशात बऱ्याच ठिकाणी हिंदूू-मुस्लीम ऐक्य दिसून येते. महाराष्ट्रातील काही मुस्लीम गणेशचतुर्थी आणि हिंदूूंचे अन्य सण साजरे करतात तर हिंदूू धर्मीय मुस्लिमांच्या मोहरममध्ये ताबूतच्या मिरवणुकीत सहभागी होतात. भागवत आणि इल्यासी यांच्यातील चर्चेमुळे दोन्ही धर्मातील एकोपा अबाधित राहील, असा विश्वास वाटतो.
– अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली
१७ वे ते १९ वे शतक हा काळ युद्धांचा होता. विसाव्या शतकातही जगाने दोन महायुद्धे पाहिली, पण आता जगभरातील नागरिकांची दीर्घकाळ युद्धग्रस्त परिस्थितीत राहण्याची तयारी नाही. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वत:च्या कर्तृत्वाने आणि धडाडीने विजय मिळवलेल्या इंग्लंडच्या विस्टन चर्चिल यांना त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत, ब्रिटिश नागरिकांनी सरळ घरचा रस्ता दाखवला. यावरून पुतिन यांनी योग्य तो बोध घेऊन सध्याच्या परिस्थितीत सन्मानजनक तोडगा काढून, माघारी फिरणे उत्तम.
– अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे
युक्रेनला कमी लेखणे, रशियाला भोवले
‘विनाशवेळेची वर्दी’ हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) वाचला. युक्रेनचा पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे वाढलेला कल, या युद्धाच्या मुळाशी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती रशियाला वाटू लागली आणि त्यातूनच युक्रेनवर हल्ला करण्यात आला. भयाच्या सावटाखाली असलेल्या पुतिन यांनी आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारला. युक्रेननेही प्रतिकार करत बलाढय़ रशियाच्या आव्हानाला समर्थपणे तोंड दिले. रशियाने आक्रमणाऐवजी युक्रेनशी चर्चा केली असती, तरीही उद्देश साध्य करता आला असता, मात्र युक्रेनच्या तुलनेत बलाढय़ असण्याच्या अहंकारातून पुतिन यांनी युद्धाचा पर्याय स्वीकारला. युद्ध थांबवून चर्चेच्या माध्यमातून विस्कटलेली घडी बसविण्याचा प्रयत्न दोन्ही राष्ट्रांनी (मुख्यत: रशियाने) करावा, यातच खरे शहाणपण आहे.
– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
खरी युद्धखोरी पाश्चात्त्य राष्ट्रांचीच!
खरी युद्धखोरी पुतिन यांची नसून पाश्चात्त्य राष्ट्रांची आहे. इराक, सीरिया, येमेन, लिबिया इत्यादी समृद्ध प्रदेश ज्यांनी स्वार्थासाठी उद्ध्वस्त केले त्या अमेरिकन नेत्यांनी पुतिन यांच्या स्वत:च्या देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांना युद्धखोरी म्हणणे महाविनोदी आहे. मध्यपूर्व आशिया उद्ध्वस्त होताना युरोपियन युनियनला नैतिक पुळका आल्याचे स्मरणात नाही.
आज अमेरिकेत महागाईने उच्चांक गाठला आहे. २०२३ मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी येईल असा कयास विश्लेषक मांडत आहेत. तैवानसुद्धा अमेरिकेच्या लुडबुडीपायी युद्धाच्या उंबरठय़ावर आहे. युरोपमध्ये ऊर्जेच्या किमतीचा भडका उडाला आहे. त्यातून अर्थव्यवस्था कोलमडत आहे. जगात अनेक ठिकाणी कडव्या उजव्या विचारांच्या पक्षांची सत्ता येऊ लागली आहे. अशा स्थितीत नैतिकतेच्या नावाखाली अमेरिका जगाला वेठीस धरत आहे.
– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई</strong>
दोन्ही देशांत हुकूमशाहीचेच बळी
‘विनाशवेळेची वर्दी’(२३ सप्टेंबर) हा ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख वाचला. गेल्या सात महिन्यांपासून बलाढय़ रशियाने एकतर्फी लादलेले युद्ध, त्याच्याशी युक्रेन या छोटय़ा राष्ट्राने निकाराने दिलेला लढा, सक्तीच्या सैन्यभरतीला रशियातील नागरिकांनी निदर्शनांच्या माध्यमातून केलेला विरोध हे कौतुकास्पद आहे. एका प्रखर राष्ट्रवादी आणि हुकूमशाही मानसिकतेच्या नेत्याच्या युद्धधोरणाची किंमत दोन देशांतील नागरिकांना आपले रक्त सांडून मोजावी लागत आहे. हुशार राजा नेहमीच युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करतो. पुतिन यांचे विस्तारवादी धोरण, अणुयुद्धाची धमकी, संयुक्त राष्ट्र संघाची हतबलता, भारतासारख्या स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्या देशाची तटस्थ भूमिका हे सारे चिंताजनक आहे. युद्ध कुठेही झाले तरी कमी- जास्त का होईना पण नुकसान दोन्ही देशांचे होते.
– देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई
बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष कुठे असते?
‘आठ कोटी खड्डय़ात, खड्डे बुजवूनही रस्त्यांची चाळण’ ही बातमी (२२ सप्टेंबर) वाचली. खड्डे न बुजवण्यावरून नेहमी ओरड होते. परंतु खड्डे पडलेच का, रस्त्यावर ‘कारपेट’ थर केल्यानंतर किती काळाने खड्डे पडले, रस्ते अपेक्षित कालावधीपर्यंत सुस्थितीत का राहिले नाहीत, याबद्दल कधीच चर्चा होताना दिसत नाही. त्यासाठी संबंधित ठेकेदार, अभियंते, लोकप्रतिनिधी यांच्यापैकी कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही किंवा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होत नाही. नागरिकांनी कररूपाने भरलेला अमाप पैसा मात्र वाया जातो. सर्वसामान्यांना याचा त्रास सहन करावा लागतो.
कारपेट टाकण्याचे काम करताना योग्य दर्जाचे साहित्य, योग्य प्रमाणात वापरले गेले नाही, की थोडा पाऊस पडला, तरीही रस्त्यांची चाळण होते. काम सोपे करण्यासाठी कमी प्रमाणात डांबर वापरून डिझेलसारखे विरुद्ध गुणधर्म असणारे साहित्य वापरलेले नाही ना, हे पडताळून पाहिले पाहिजे. अलीकडे हॉट मिक्स पद्धतीने डांबरीकरण केले जाते. तिथे प्रत्येक टप्प्यावर विशिष्ट तापमान राखावे लागते. त्याचे गणित बिघडले तर काम निकृष्ट होते. ठेकेदार काम करत असताना बांधकाम विभागाचे कर्मचारी तिथे कधीच उपस्थित नसतात. साहजिकच ठेकेदाराला कामचुकारपणा करण्यासाठी मोकळे रान मिळते आणि अल्पावधीत रस्त्यांची चाळण होते.
– श्रीराम शंकरराव पाटील, सांगली
मुस्लिमांबाबत भाजपच्या भूमिकेत विरोधाभास
‘मुस्लिमांशी संवाद कायम राखण्याचा संघाचा प्रयत्न’ हे वृत्त (लोकसत्ता – २३ सप्टेंबर) वाचले. सरसंघचालकांचा हा प्रयत्न जेवढा स्तुत्य तेवढाच विरोधाभासीदेखील आहे. पश्चिम बंगाल तसेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अनुक्रमे ७० विरुद्ध ३०, ८० विरुद्ध २० टक्क्यांचा जो हिशेब मांडला तो धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उत्कृष्ट नमुना होता. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपशासित कर्नाटकात हिजाबचा वाद उकरून काढण्यात आला होता. विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून गुजरातमधील भाजप सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणात आपला विशेषाधिकार वापरत ११ जणांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. गोहत्येसंदर्भातील भूमिकेविषयी सरसंघचालकांनी भाजपला प्रश्न विचारायला हवा. कारण केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपण सत्तेवर आलो तर चांगल्या दर्जाचे गोमांस राज्यात उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तर भाजपशासित गोव्यात गोमांसास बंदी नाही. ईशान्येतील ज्या राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत तिथे गोमांस सर्रास खाल्ले आणि विकले जाते. अशाप्रकारे भाजपने एकाच मुद्दयावर सोयीस्करपणे परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत. सरतेशेवटी, सरसंघचालकांनी ‘लम्पी’च्या थैमानामागच्या कारणांविषयीही बौद्धिक द्यावे.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
सौहार्द केवळ देखावा न ठरो!
‘पीएफआयवर देशभरात छापे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ सप्टेंबर) वाचले. गेल्या काही वर्षांपासून देशात राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यातून कट्टरतावाद वाढत असल्याचे दिसते. उभय समाजांतील भडक माथ्याच्या व्यक्ती दहशतवादाकडे वळतात. याला खतपाणी घालण्याचे काम शेजारील शत्रूराष्ट्रे करतात. गेल्या तीन दशकांत देशात जे हल्ले झाले, त्यातून हेच स्पष्ट होते. यात नुकसान हे शेवटी सामान्य माणसाचेच आहे. हे टाळायचे असेल तर जाती- धर्मात सामाजिक सौहार्द निर्माण करणे आवश्यक आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता राजकीय नेतृत्व असे काही करण्याची वैचारिकता गमावून बसले आहे. उलट या विसंवादाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. या पाश्र्वभूमीवर सरसंघसंचालक मोहन भागवत यांनी ‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन’च्या प्रमुखांची भेट घेणे किंवा राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो पदयात्रा’ काढणे, हे दोन्ही समाजांत सौहार्द निर्माण करण्यास लाभदायक ठरेल अशी आशा वाटते. मात्र, हा केवळ देखावा ठरू नये एवढीच माफक अपेक्षा.
– डॉ. किरण गायतोंडे, मुंबई
एकोपा आहेच, कायम राखणे महत्त्वाचे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच, संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे प्रमुख उमर अहमद इल्यासी यांची भेट घेतली. ही दोन धर्मातील एकोप्यासाठीची भेट होती, अशा निष्कर्षांप्रत पोहोचायला काहीच हरकत नसावी. आज देशात बऱ्याच ठिकाणी हिंदूू-मुस्लीम ऐक्य दिसून येते. महाराष्ट्रातील काही मुस्लीम गणेशचतुर्थी आणि हिंदूूंचे अन्य सण साजरे करतात तर हिंदूू धर्मीय मुस्लिमांच्या मोहरममध्ये ताबूतच्या मिरवणुकीत सहभागी होतात. भागवत आणि इल्यासी यांच्यातील चर्चेमुळे दोन्ही धर्मातील एकोपा अबाधित राहील, असा विश्वास वाटतो.
– अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली
