लोकमानस : ‘प्रलंबित प्रकरणां’चा निपटारा करण्यासाठी?

ईडी संचालकांना मिळालेली मुदतवाढ अवैध ठरविण्यात आली असेल, तर त्यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहण्यास मान्यता कोणत्या तर्काच्या आधारे देण्यात आली? २० दिवसांची वाढीव परवानगी देऊन प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी (जी महत्त्वाची वाटतात, ती प्रकरणे, विशेषत: राजकीय नेत्यांसंबंधी..) तर ही सूट दिलेली नाही ना, असा प्रश्न पडतो. या २० दिवसांत संचालकांनी घेतलेले निर्णय न्यायालय वैध ठरवणार असेल तर मग ११ जुलै रोजी दिलेल्या निकालाचा फायदा काय?

महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबतही हेच घडल्याचे दिसते. जे विरोधात होते ते सत्तेत आले, नेत्यांना पुढच्या विधानसभेचे स्वप्न पडू लागले आहे, तरी या नावांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. न्यायालय एकीकडे म्हणते की, तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय व्यवहार्य नाहीत, परंतु मग प्रत्यक्ष कारवाई का होत नाही? ज्यांनी बंड करून सत्ता मिळवली त्यांनी कोणत्या अधिकारात सत्तेत सामील होण्याचे रणिशग फुंकले, हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरितच आहे. समजा आता या बंडखोरांपैकी काही जण अपात्र ठरले, तर मग दरम्यानच्या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णय वैध कसे? यावर काय उत्तर आहे? किंबहुना हे तर बंड करणाऱ्यांच्या सोईचेच झाले.

सत्ता तर उपभोगता येते, निर्णय यायचा तेव्हा येईल आणि आला तरी आपला काय तोटा होणार आहे, या विश्वासातून बंडाची प्रवृत्ती फोफावण्यास अप्रत्यक्षपणे हातभारच लागण्याची शक्यता आहे. कलम- ३७० रद्द होऊन काही वर्षांचा कालावधी गेल्यानंतर आता त्यावर दररोज सुनावण्या होणार आहेत. हे घटनेला धरून नाही, या निष्कर्षांवर सर्वोच्च न्यायालय पोहोचले तर केंद्र सरकार २०२४ च्या निवडणुकीत जनतेला कसे सामोरे जाईल? न्यायमूर्तीचे ज्ञान, त्यांचे अधिकार आणि त्यांचा अनुभव यासमोर आपण तोडके आहोत, परंतु सामान्य नागरिक म्हणून हे प्रश्न पडतात. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेताना अपेक्षित कणखरता ठेवावी आणि संविधानाला अनुसरून जनहितार्थ निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर साप निघून गेल्यावर काठी मारण्याला काय अर्थ?

योगेश भानुदास पाटील, मुक्ताईनगर (जळगाव.)

अशा पळवाटा का सोडल्या जातात?

‘..अब गोविंद ना आएंगे!’ हा अग्रलेख (१३ जुलै) वाचला. देशातील घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयाची बारीक नजर असणे गरजेचे आहे. असे असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घातलेला अक्षम्य आणि असांविधानिक गोंधळ आणि त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे विलंब करून केलेले दुर्लक्ष महाराष्ट्रातील जनता विसरू शकेल का?

काश्मीरप्रकरणी अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर, तब्बल चार वर्षांनंतर एवढा संवेदनशील विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येतो, हे बुद्धीला पटणारे नाही. या कालावधीत काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना सुमारे वर्षभर स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यासंदर्भात ‘हेबीयस कॉर्पस’वरील अंमलबजावणीला प्रचंड विलंब करण्यात आला. निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील याचिकाही प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवण्यात आली. त्यातून लबाड राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी गोळा करण्याची संधी मिळाली. अशा संवेदनशील, गंभीर व अतिभ्रष्ट प्रकरणांत वेळीच चूक दुरुस्त करणे आवश्यक नव्हते का?

आता ईडी संचालकांच्या नियुक्तीबाबत दिलेला निर्णयसुद्धा विचार करायला लावणारा आहे. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत हे संचालक महोदय जे काही निर्णय घेतील त्याबाबत पुन्हा याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात. मग अशा पळवाटा सर्वोच्च न्यायालय का सोडू पाहात आहे, हे सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडचे आहे. चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आल्यावर, वेळीच दरडावण्याचासुद्धा अधिकार न्यायालयाला नाही का?

अनिस शेख, कल्याण.

प्रमुखपदी मिश्राच का हवे आहेत?

केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी सक्तवसुली संचालनालय सध्या किती महत्त्वाचे आहे याची प्रचीती सध्या देशात सुरू असलेल्या राजकारणावरून येते. ईडीने भारतीय राजकारणास नवी दिशा दिली आहे. संचालक मिश्रा यांना निवृत्तीनंतरही मुदतवाढ देण्यात का आली? यांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्याएवढी कसली निकड होती? सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मुदतवाढ ‘अवैध’ ठरवताना त्यांना आणखी काही काळ या पदावर राहण्याची मुभा का दिली, याची विचारणा न्यायालयाने केंद्राकडे करणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षांनी अनेकदा सरकारवर आपल्या नेत्यांना ‘लक्ष्य’ करण्यासाठी आणि सत्ताधारी नेत्यांकडे ‘दुर्लक्ष’ करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. ईडी कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी असलेली संस्था आहे, तरीदेखील मिश्रा यांना मुदतवाढ का देण्यात आली? न्यायालयाने मुदतवाढ ‘अवैध’ ठरवल्यावर तरी लगेच मिश्रा यांना पदावरून दूर केले पाहिजे होते. ईडीचे प्रमुख कोण हे महत्त्वाचे नाही. तर त्यांचे कार्य महत्त्वाचे असावे. भ्रष्ट व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी व ते नेते सत्ताधाऱ्यांमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना ईडीच्या प्रमुखपदी ‘मिश्रा’च हवे आहेत का? 

विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

प्रश्न केवळ २० दिवसांचा नाही

‘..अब गोविंद ना आएंगे!’  हे संपादकीय वाचले. हा प्रश्न केवळ ११ जुलै ते ३१ जुलै २०२३ या २० दिवसांत घेतलेल्या निर्णयांचा असल्याचा आभास निर्माण झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे, की मिश्रा यांना १७ नोव्हेंबर २०२१ व १७ नोव्हेंबर २०२२ अशी दोन वेळा दिलेली मुदतवाढ वैध नाहीत. याचा अर्थ, त्यांचा हा संपूर्ण कार्यकाळ बेकायदा मुदतवाढीवर आधारित असल्याने अवैध आहे. याचा अर्थ प्रश्न मिश्रा यांनी गेल्या सुमारे २० महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा आहे. केवळ यापुढील २० दिवसांचा नव्हे.  या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

असे असूनही मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहू देण्याची अनुमती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यत: दोन मुद्दे विचारात घेतले आहेत. एक म्हणजे – केंद्र सरकारने दिलेले ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या आढाव्याचे कारण. ही मनी लाँडिरग आणि दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर लक्ष ठेवणारी, त्यावर उपाययोजना सुचवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जी वेळोवेळी यासंबंधी आढावा घेते. अर्थात त्या संघटनेकडून असा आढावा नजीकच्या काळात घेतला जाण्याचे कारण, ही अगदी लंगडी सबब वाटते. ही जबाबदारी मिश्रा यांचे कनिष्ठही निश्चितच हाताळू शकतात. दुसरा मुद्दा हा, की नव्या संचालकांच्या नियुक्तीला काही कालावधी लागेल, त्यामुळे कार्यभाराचे हस्तांतर सुरळीतपणे व्हावे, यासाठी मिश्रा यांना महिनाअखेपर्यंत पदावर राहू द्यावे. या दोन्ही सबबी लंगडय़ा वाटतात. महत्त्वाच्या पदावर एक अधिकारी सुमारे २० महिने बेकायदा कार्यरत असूनही त्याला तात्काळ पदभार सोडण्याचे आदेश न देणे, सर्वथा असमर्थनीय आहे.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

हा न्यायाला नकार नव्हे?

‘.. अब गोविंद ना आएंगे!’ हे संपादकीय वाचले. न्यायास विलंब म्हणजेच न्यायास नकार, असे म्हटले जाते. देशातील एक महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत दिरंगाई करून तर काही प्रकरणे प्रलंबित ठेवून, लांबवून, निर्णय राखून ठेवून नैसर्गिक न्यायास अप्रत्यक्ष नकारच दिला आहे, असे जनतेला वाटले, तर त्यात चूक काय? उदाहरणार्थ- १) ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रांच्या मुदतवाढ प्रकरणात विलंब, २) महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवणे, ३) काश्मीरप्रश्नी अनुच्छेद ३७० संबंधी हेबियस कॉर्पसची दखल लांबवणे, ४) निश्चलनीकरणाच्या वेळीदेखील निर्णयात प्रदीर्घ काळ दिरंगाई ५) निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असणे वगैरे वगैरे. या सर्व बाबींमुळे देशातील न्यायालयाच्या कालहरणाबाबत जनतेचा रोष वाढू शकतो. अप्रिय घटना घडू न देणे, ही अंतिमत: न्यायालयाचीच जबाबदारी ठरते.

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

खरेच न्याय मिळाला?

केवळ न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा उरल्या आहेत. सरन्यायाधीशपदी न्या. चंद्रचूड आल्यापासून अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. मात्र न्यायालयांचे अनेक निकाल संदिग्ध असतात. राहुल गांधींचे प्रकरण असो वा महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबतचा निकाल, खरा न्याय झाला का, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.  

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

समीकरणे बदलण्याची शक्यता धूसर

‘जननीची जरब हवी!’ हा लेख (१३ जुलै) वाचला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की राष्ट्रवादी चे आमदार फुटल्यामुळे महाराष्ट्रातील समीकरणे बदलतील, पण तसे घडणार नाही असेच वाटते. कारण बहुमत असताना राष्ट्रवादी फोडून त्यांना सत्तेत सामावून घेणे अगदी भाजप समर्थकांनासुद्धा पटलेले नाही. जनता भाजपवर नाराज आहे आणि आजवरचा इतिहास पाहता, जनतेने गद्दारांना नेहमी धडा शिकवला आहे. त्यामुळे समीकरणे बदलण्याची शक्यता कमी आहे, याउलट मविआची ताकद आणखी वाढण्याचीच शक्यता आहे.

राजेंद्र ठाकूर, मुंबई</p>

मणिपूरमधील चर्च जळत आहेत, त्यावरही बोला!

‘स्वामीजींच्या विचारांचे अपहरण’ हा लेख स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांविरुद्ध  आहे. स्वामीजी भारतात व जगात प्रसिद्धीस आले ते त्यांच्या ‘बंधू-भगिनींनो’ या अमर संबोधनाने. शिकागो येथील सभागृहातील उपस्थितांनी उभे राहून टाळय़ांच्या कडकडाटात त्यांचे स्वागत केले. हेच वाक्य त्यांनी भारतात विविध ठिकाणी भाषणात उच्चारले, मात्र त्याची नोंद घेतली गेली नाही. स्वामी विवेकानंद अमेरिकेत पोहोचले, त्यांचा खर्च मद्रासच्या तरुणांनी केला. संघाच्या ब्राह्मण मंडळींनी नाही. लेखात मंदिर पडल्याचे लिहिले आहे. अनेक राज्यकर्त्यांकडून अशा दु:खद घटना घडल्या, मात्र आजच्या लोकशाही राज्यात मणिपूरमध्ये चर्च पेटविले जात आहेत, त्याबद्दल काय बोलणार?

मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

हा उसना आवेश तर नव्हे?

महाराष्ट्रात जे काही घडले त्यामागे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकाच मंत्र दिसतो, तो म्हणजे, ‘विरोधीपक्षमुक्त प्रदेश’. त्यासाठी विविध पालिकांचा, नियामक मंडळांचा सढळहस्ते वापर करून सत्ता पुन्हा मिळविली जात आहे. परंतु, त्या नादात या पक्षाने गेली अनेक वर्षे जोपासलेली व जपलेली- सुशिक्षितांचा, नैतिकतेची चाड असणारा पक्ष ही प्रतिमा दुभंगली. अन्यथा, आता मंत्रिमंडळात आलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीतील व्यक्तींविरोधात, त्यांना, त्यांच्याच पक्षात ठेवून वातावरणनिर्मिती करता आली असती. जनतेसमोर स्वत:च्या ‘न खाने दुंगा’ या प्रतिमेला उजाळा देता आला असता.

दशकभरापूर्वी इतर राजकीय पक्षांना नैतिकतेचे धडे देणाऱ्या पक्षाला २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका जिंकण्याची गुरुकिल्ली मिळाली आहे, की हा उसना आवेश आहे, हे निवडणुका झाल्याशिवाय समजणार नाही. पंतप्रधान म्हणतात ते खरेच की, लोकशाहीचे रक्षण करण्यात राजकीय आघाडीकडून कसूर झाली, तर देशाची जनता कठोरतेने वागते.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)  

१०० टक्के सत्ताकारण

‘जननीची जरब हवी!’ हा लेख वाचला. भारत ही लोकशाहीची जननी असल्याचे पंतप्रधानांचे विधान किती फसवे आहे याची प्रचीती येत आहे. आजचे राजकारण हे १०० टक्के सत्ताकारण झाले असून त्याला साठमारीचे स्वरूप आले आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसला उभे खिंडार पाडून भाजपने चाणक्यनीतीचे दर्शन घडविले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठे मासे भाजपच्या गळाला लागले आहेत. आज भाजपत सुमारे ४० टक्के नगरसेवक, आमदार, खासदार विरोधी पक्षांतून आयात करून एका रात्रीत ‘पावन’ करून घेतलेले आहेत. केंद्रीय यंत्रणा नेम धरून विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर पडत आहेत. हा सत्तेचा दुरुपयोगच आहे. आता सत्तेचे सुकाणू भाजपच्या हातात आहे. मात्र या विधिनिषेधशून्य राजकारणामुळे भाजपचे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ हे बिरुद केव्हाच गळून पडले आहे. विरोधी पक्ष आणि विरोधी विचार संपविण्याची भाजपची आसुरी महत्त्वाकांक्षा उघड झाली आहे. सध्या लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत.

डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव(पुणे)

हिंदू धर्मात भेदांना थारा नाही

‘स्वामींच्या विचारांचे अपहरण..’ हा लेख (१३ जुलै) वाचला. ही हिंदू विरोधी आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना सणसणीत चपराक आहे. हिंदू धर्माची तत्त्वनिष्ठता मोडतोड करून मांडण्याचा, ती वैश्विक कशी नाही, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्म कसे श्रेष्ठ आहेत, हे सांगण्याचा प्रयत्न नेहमीच होतो. स्वामी विवेकानंदांनी हिंदू धर्माबरोबरच मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्माचादेखील अभ्यास केला होता. त्यातूनच त्यांनी हिंदू धर्माची वस्तुस्थिती मांडली आहे. हिंदू धर्मात १८ पगड जाती असतील पण त्यांत भेदाभेदाला थारा नाही. सर्व संतांनी एका ईश्वराचीच शिकवण दिली आणि तो सर्वासाठी समान आहे. त्याची भक्ती करण्याचा सर्वाना समान अधिकार आहे.

प्रकाश सणस, डोंबिवली

बेदरकार वर्तनामुळे अपघाती मृत्यू

पावसाळा सुरू झाला की काही नैसर्गिक विपत्ती येतात. रस्ता बंद होणे, पुलावरून पाणी जाणे, डोंगरकडा कोसळणे, रस्त्यात वाहन बंद पडणे इत्यादी बातम्या नित्य असतात. संभाव्य आपत्ती लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आपापल्या परीने सज्ज असते. संभाव्य धोक्याची कल्पना विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे दिली जाते, एवढे करूनही पुरामुळे मृत्यू झाल्याच्या बातम्या येतातच.

पावसाळय़ातील अपघाती मृत्यूंना आमंत्रण देणारा घटक स्वैर पद्धतीने जगणे हा आहे. पाऊस आला की बाहेर पडायचे आणि सर्व प्रकारचे नियम, इशारे पायदळी तुडवत ‘एन्जॉय’ करायचे. पर्यटनस्थळे विकृतांचे अड्डे झाले आहेत. वाहन कसेही चालवायचे, कसेही उभे करायचे, जे रस्त्यात मिळेल ते खायचे, कचरा कुठेही फेकायचा, मद्यपान करायचे. मद्यपान केल्यावर पाण्यात उतरायचे आणि त्याचे चित्रीकरण करायचे. काही अघटित घडलेच तर त्याचा दोष इतरांना द्यायचा हे पक्के ठरलेले असते.

मरणाची भीती वाटत नसेल, तर देशासाठी मरावे. अपघात ओढवून घेऊन मरू नये. पर्यटनस्थळी होणारी दारू विक्री अचंबित करणारी आहे. अलीकडे समाजमाध्यमांतून अपघाती मृत्यूच्या बातम्या सविस्तर आणि वेगाने पसरतात. तरीही धोक्याची जाणीव होत नाही. वाहनांचा अतिवेग, मद्यपान आणि स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या सूचना झुगारणे हे टाळले तरीही बरेच अपघाती मृत्यू टाळता येतील.

हेमंत पुरुषोत्तम कद्रे, वडगाव बुद्रुक (पुणे)

ते ठीक, पण झुंडबळींचे काय?

‘स्वामीजींच्या विचारांचे अपहरण..’ हा लेख (१३ जुलै) वाचला. ‘स्वामीजी आमचेच’ या छापाचे लेख वाचून करमणूक होऊ लागली आहे. बरे ज्या हिंदू धर्माच्या नावे गळा काढून हे सर्व सुरू आहे, ते हिंदू धर्मीय बहुसंख्य असलेल्या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीत सध्या काय सुरू आहे? मध्य प्रदेशात एका तथाकथित उच्चवर्णीयाने एका आदिवासीवर (सिगरेट ओढत) लघुशंका केली. तिकडे उत्तर प्रदेशात एका तथाकथित उच्चवर्णीयाने एका तळागाळातील व्यक्तीला स्वत:ची चप्पल चाटण्यास भाग पाडले. एकीकडे माणसांना गुरा-ढोरांपेक्षाही हीन वागणूक देऊन दुसरीकडे गोहत्येच्या संशयावरून अल्पसंख्याक व दलितांचे झुंडबळी घेण्याच्या घटना वाढत आहेत, त्या वेगळय़ाच! धर्माचे हे असे भ्रष्ट स्वरूप पाहून स्वामीजी काय म्हणाले असते, याची कल्पना सुज्ञांस नक्कीच करता येईल. माणुसकी नावाची जात आणि मानवता नावाचा धर्म कळला तरी पुरे. 

प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

..यावर विश्वास बसेल?

‘पूतनामावशीचे पसमांदा प्रेम’ हा लेख (१२ जुलै) वाचला. मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर ‘मफतलाल हिंदू स्विमिंग पूल’ अशी मोठी पाटी होती, त्याला उद्देशून बॅ. जिना म्हणाले होते, ‘इथे एवढय़ाशा टीचभर तलावात तुम्ही आम्हाला येऊ देत नाही आणि आम्ही राष्ट्रीय प्रवाहात सामील व्हावे असा उपदेश करता, हे कसे?’ त्याप्रमाणे लहानशा नगरपालिका निवडणुकीतही मुस्लीम उमेदवार उभा न करणाऱ्या भाजपने आम्ही मुस्लिमांचे हित आणि विकास करणार आहोत, असे सांगणे कोणाला खरे वाटेल?

डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई

त्रिशुळाने महागाईच्या भस्मासुराचा नाश करावा

मविआ सरकारला तीन चाकांचे सरकार, म्हणून हिणवणारे आता स्वतला ट्रिपल इंजिन, त्रिशूळ म्हणत आहेत, पण फोडाफोडीत व्यग्र असलेल्या चाणक्यांच्या नजरेस महागाई मात्र काही केल्या पडत नाही. शंभरीपार गेलेल्या टोमॅटोमुळे व महाग झालेल्या भाज्यांमुळे घरखर्चाचे गणित कोलमडले आहे. सरकार स्वत:ला त्रिशूळ म्हणून संबोधून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. या त्रिशुळाने महागाईच्या भस्मासुराचा वध करा आणि सामान्यांना दिलासा द्या.
दीपक काशिराम गुंडये, वरळी