लोकमानस: वाहनचालकाला सखोल प्रशिक्षण देणे आवश्यक

हेही वाचा >>> लोकमानस: एकेका रुपयाचा हिशेब देण्याच्या घोषणेचे काय झाले?

फोनवर बोलत वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाई करा

‘अधिकस्य अधिकं मरणम्..’ हा अग्रलेख (३ नोव्हेंबर) वाचला. गाडी चालवताना मोबाइलचा वापर करणे ही आता शहरात वारंवार आढळून येणारी गोष्ट आहे. एक कान मोबाइलला चिकटलेला आणि मान एका बाजूला पूर्ण कललेली अशा अवस्थेत लोक बिनधास्त दुचाकी चालवतात. यावर कडी म्हणजे एका हातात मोबाइलवर मॅच किंवा तत्सम काही बघत एकाच हाताने दुचाकी चालवणारेही दृष्टीस आले आहे. अपघात सांगून होत नसतात. स्वत:च्या जिवावर उदार झालेल्या या लोकांना इतरांचा जीव धोक्यात घालण्याची परवानगी कोण देते? जर परिवहन खात्याला सर्वकाळ सर्वठिकाणी लक्ष ठेवणे शक्य नसेल तर त्यांनी मोबाइल वापरत गाडी चालवणाऱ्यांच्या वाहनांचे क्रमांक फोटोसहित कळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. त्याद्वारे दंडवसुली होऊ शकेल. अर्थात हा पर्याय फार व्यवहार्य आहे असा दावा नाही. आणखी पर्याय असू शकतात पण या समस्येवर काहीतरी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

के. आर. देव, सातारा

निष्काळजी चालकांमुळेच कायदे करणे भाग पडते

‘अधिकस्य अधिकं मरणम्..’ हा अग्रलेख वाचला. रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण व त्यात झालेले मृत्यू पाहिले तर मन अस्वस्थ होते. मोठे रस्ते वापरण्याबाबत लोकांमध्ये जम्रूकता आणण्यात सरकारच  मागे पडत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. अनेक वाहनचालकही अतिशय निष्काळजी असतात. आपल्या देशात दुचाकीवरून जाताना हेल्मेट घालावे यासाठी कायदा करावा लागतो आणि दंड आकारावा लागतो, हे दुर्दैवी आहे. हेल्मेट हे आपला जीव वाचवण्यासाठी आहे, इतकेही कळत नाही.

लांबच्या प्रवासाला जाताना आपले वाहन (दुचाकी/ चारचाकी) सुस्थितीत आहे का याची तपासणीही लोक करत नाहीत. समृद्धी महामार्ग सुरू होऊन त्याला १०० दिवस पूर्ण झाले, तेव्हा त्या बातमीबरोबरच शंभर दिवसांत महामार्गावर ९०० अपघात झाल्याची बातमीही होती. यातील ३७ टक्के अपघात हे टायर पंक्चर झाल्याने किंवा टायर फुटल्यामुळे  झाले होते, हे पाहिले तर लोक किती निष्काळजी आहेत, हे स्पष्ट होते. या चालकांनी त्यांच्या वाहनांच्या टायरची तपासणी प्रवास सुरू करण्यापूर्वीच केली असती तर कदाचित हे अपघात टळले असते. पण तसे घडले नाही. लोकांची ही बेफिकीर वृत्तीच सरकारला टायरबाबतही कायदा करायला भाग पाडणार, असे दिसते. आणि मग लोक सरकारवर टीका करण्यास मोकळे होतील. तसे होऊ नये असे वाटत असेल, तर लोकांनी स्वत:च वाहनाची संपूर्ण तपासणी प्रवासाच्या दोन-तीन दिवस आधी करून घ्यावी, तपासणीत उघड झालेले बिघाड दुरुस्त करून प्रवासास निघावे.

अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: पूर्ण होणार नाहीत, अशी आश्वासने देऊच नयेत

अपात्रता प्रक्रियेतील त्रुटी दूर कराव्यात

‘..तरीही घटनात्मक पद भूषविता येते का?’ हे ‘विश्लेषण’ (३ नोव्हेंबर) वाचले. या प्रश्नाचे अपेक्षित उत्तर ‘नाही’ असे आहे. एकदा एखादा आमदार/ खासदार अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर तो लगेच दोन महिन्यांत निवडून आल्यावर पात्र कसा काय ठरू शकतो, याचे उत्तर दहाव्या परिशिष्टात नाही म्हणून अशा आमदार/ खासदारांना सूट देण्याचे काहीच कारण नव्हते. उलट सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रियेतील ही त्रुटी दूर करणे अपेक्षित होते. जशी आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून देऊन संविधानातील त्रुटी दूर केली गेली, तसेच याबाबतीतही होणे आवश्यक होते. त्यामुळे कर्नाटकातील आमदारांबाबतचा निर्णय चुकला आहे व तो ‘विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत आमदार अपात्र’, असा दुरुस्त होणे गरजेचे आहे.

मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

आरक्षणाचा गुंता दिवसेंदिवस अधिकच जटिल

‘भ्रामक आश्वासने देणे आता तरी थांबवा’ हे लोकमानस सदरातील पत्र (३ नोव्हेंबर) वाचले. पत्रलेखकाने त्यात उपस्थित केलेल्या आक्षेपाप्रमाणे घटनेतील कलम १६ (४) मध्ये एखाद्या वर्गाला आरक्षण देताना शासनाने संबंधित प्रवर्गाचे  ‘पुरेसे’ प्रतिनिधित्व आहे की नाही हे तपासून निर्णय घ्यावा असे निदर्शनास आणले आहे. पण पुरेसे म्हणजे नेमके किती हे घटनेत दिलेले नाही, तसेच आजवर त्याचा स्पष्ट उलगडा कोणत्याही न्यायालयाच्या निवाडय़ातून किंवा शासनस्तरावरून झालेला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व मोजताना ५० टक्के आरक्षित जागा वगळून उर्वरित अनारक्षित जागा १०० टक्के गृहीत धरून आकडेमोड केली आहे. पण अनारक्षित जागांवरही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारावर दावेदारी असते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतले आहे का?

महाराष्ट्र शासनाच्या सांख्यिकी संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार मराठा, अल्पसंख्याक व उच्चवर्णीय (ब्राह्मण, मारवाडी इ.) या समाजघटकांचे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील प्रमाण हे ५५ टक्के आहे तर या सर्वांचे मिळून सरकारी नोर्क़यांतील प्रमाण हे केवळ २९.५ टक्के एवढे आहे. याउलट एससी, एसटी व ओबीसी/ एसबीसी( विमुक्त, भटक्या जमाती धरून) या आरक्षित प्रवर्गातील घटकांचे महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येतील एकत्रित प्रमाण ४५ टक्के आहे व त्यांचे नोर्क़यांतील प्रमाण हे ७०.५ टक्के आहे. मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा निकष लावला तर आज लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षाही अधिक प्रतिनिधित्व व्यापलेल्या ओबीसींमधील अनेक प्रगत जातींचे आरक्षण धोक्यात येऊ शकते, याकडे मराठा महासंघाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच लक्ष वेधले होते. तसेच एखादा समाज मागास आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी केवळ सरकारी सेवेतील प्रतिनिधित्व एवढाच निकष नाही. त्यासाठी इतरही कसोटय़ा आहेत. ज्यावर प्रभावीपणे काम केल्यावर मराठा समाजाचे ओबीसींतील इतर जातींप्रमाणे मागासलेपण सिद्ध होऊ शकते. यासाठी २०१८ मध्ये नेमलेल्या गायकवाड आयोगाने साधकबाधक काम केले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी करूनही त्या अहवालाला जोडलेल्या अनुसूचींचे  इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध करून न देण्याचा ढिसाळपणा त्यावेळच्या सरकारकडून व वकिलांकडून घडला व इतरही कारणांमुळे सरकारची बाजू त्या वेळी पुरेशी जोरकसपणे मांडली गेली नव्हती.

पत्रलेखकाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आक्षेप असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर कुणबी जातीची पोटजात म्हणून मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा म्हणून अंतर्भाव कसा करता येईल? पण याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे की, १ जून, २००४ च्या शासन निर्णयाने यापूर्वीच असा अंतर्भाव झालेला आहे. पण अनेकांच्या जातींच्या नोंदींत व वंशावळीत संगती नसल्यामुळे (कुणबी व मराठा अशी सरमिसळ झाल्यामुळे) व जुने दस्तावेज मिळवणे दुरापास्त झाल्यामुळे खासकरून मराठवाडय़ात या आरक्षणाचा नगण्य लोकांना लाभ मिळालेला आहे. यासाठी शासनस्तरावर वेळोवेळी परिपत्रके काढून यातील अडथळे दूर करणे अपेक्षित होते; पण ते यापूर्वी घडले नाही. त्यामुळे आता या निर्णयात सुधारणा होणे आवश्यक होते; ज्यासाठी विद्यमान शासन युद्धपातळीवर काम करत असल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून दिसत आहे. सध्याच्या प्रचलित आरक्षण व्यवस्थेत अनेक त्रुटी व गैरप्रकार असूनही आजवरच्या शासनकर्त्यांनी कुठलीही ठोस भूमिका किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम आजवर केले आहे. ज्याचा परिणाम म्हणजे आज यातून सामाजिक व राजकीय प्रश्न उभे राहून दिवसेंदिवस हा गुंता अधिकच जटिल होत आहे. विराज भोसले, मानवत (परभणी)