‘मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यालाच निधीची प्रतीक्षा’ ही बातमी (१० ऑक्टोबर) वाचली. महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या अनुदानित वसतिगृहांसाठी, स्वत: मुख्यमंत्री महोदयांकडे असलेल्या खात्यालाच निधीची कमतरता भासत आहे. यावरून शासनाचे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे व त्यांना दिल्या जाणारे सोयीसुविधांकडे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे, हेच स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्याविषयीच शासन गंभीर नसेल, तर इतर खात्यांची काय स्थिती असेल, याची कल्पना येते. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि काही कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे अनेक सरकारी योजना कागदावरच राहतात. हेही वाचा >>> लोकमानस : इतर देश आणि वर्गानीही धडा घ्यावा! राज्यात लागू असलेल्या अनेक योजनांतील अटी व निकष काळानुसार अद्ययावत केले जाणे अपेक्षित असताना वर्षांनुवर्षे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याच सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या ३० सप्टेंबर २००८ या शासन निर्णयान्वये सामाजिक अर्थ साहाय्य योजनेंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना यांच्या पात्रतेसाठी त्या वेळी जी २१ हजार रुपयांची उत्पन्न मर्यादा ठरवण्यात आली होती ती आज २०२३ मध्येही अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. २००८ ते २०२३ या जवळपास १५ वर्षांच्या कालावधीत सरासरी वार्षिक महागाईमध्ये ७.१४ या दराने वाढ होऊन २०२३ मध्ये क्रयशक्तीच्या आधारावर ही रक्कम ५९ हजार ८८० इतकी झाली आहे. लोकांना तलाठी किंवा तहसीलदारांकडून २१ हजारांचा उत्पन्नाचा दाखला मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. उत्पन्न मर्यादेत बदल न झाल्यामुळे हजारो निराधार वृद्ध, अपंग, अंध, विधवा, मतिमंद वंचित राहत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व मंत्री महोदयांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांसाठी दरमाह दिला जाणारा ५०० रुपयांचा मासिक निर्वाह भत्ता हा ११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयान्वये त्या वेळच्या महागाई दरानुसार ठरवण्यात आला होता. त्यात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्यात याव्यात, असे स्पष्टपणे नमूद असतानाही महागाई दरात प्रचंड वाढ झालेली असूनसुद्धा २०२३ संपत आले तरीही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आदिवासी विकास विभागाने याकडेही लक्ष द्यावे. गुलाबसिंग पाडवी, करोल बाग (नवी दिल्ली) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यनिधीही वाढवा ठाणे, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरमधील रुग्णांचे मृत्यू झाल्याने राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्याची घोषणा केली आहे. काही माणसांचे बळी गेल्याशिवाय राज्य सरकारला जाग येत नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. राज्यातील किती तरी रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा आहे. करोनाने अनेक बळी घेतल्यानंतरही आरोग्य खात्यात सुधारणा झालेली नाही, ही शोकांतिका आहे. गरीब, दुर्लक्षित गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर द्यावा. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून राज्यात आवश्यक परिवर्तन घडवावे. जिल्हानिहाय उद्दिष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे. विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) २०१९च्या पुनरावृत्तीची शक्यता धूसर ‘पहिली परीक्षा’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. २०१९च्या निवडणुकीत पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली होती. परंतु सुंदोपसुंदी व लाथाळय़ांमुळे मध्य प्रदेश गमावले. राजस्थान कसेबसे वाचवले, तेही भाजपच्या अंतर्गत हेव्यादाव्यांमुळे व वसुंधरा राजेंच्या आशीर्वादामुळे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत २०१९ची पुनरावृत्ती होईलच याची शाश्वती देता येत नाही. तेलंगण व मिझोरममध्ये स्थानिक पक्षांचा बोलबाला असल्याने भाजप व काँग्रेस फार काही कमावणार नाहीत. फरक एवढाच आहे की २०१९ नंतर ‘इंडिया’ नावाने भाजपविरोधक एकवटले आहेत. बसपा व एमआयएम त्यात नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसच्या मतपेढीचे विभाजन होऊन ते भाजपच्या पथ्यावर पडू शकते. मतदार सुज्ञपणे मतदान करत असल्याचे स्पष्ट होते. निवडणूक यंत्रणा व इतर भाजपच्या दावणीला बांधले असल्याची टीका होत आहे. तेलंगणा आणि मिझोरम येथे भाजप सत्ताधारी पक्षाला मदत करेल आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याची परतफेड करेल, असे दिसते. नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई) विरोधक ‘जातीनिहाय’चा मुद्दा लावून धरतील ‘पहिली परीक्षा’ हा अग्रलेख वाचला. देशात गेल्या दहा वर्षांत दुहीचे आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप करत ‘इंडिया’ स्थापन झाली. आता आगामी निवडणुकांत या आघाडीच्या ऐक्याची कसोटी लागेल. लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच या निवडणुकांकडे पाहिले जात असताना, ‘इंडिया’ला या निवडणुकांत मिळणाऱ्या यशावर या आघाडीचे भवितव्यही अवलंबून असू शकते. विरोधकांनी भाजपला आपल्या अजेंडावर खेळायला लावणे, हे या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्टय़ आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि ‘इंडिया’चे एक प्रमुख नेते नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना करून भाजपला मोठय़ा पेचात टाकले आहे. एकीकडे स्वत: मोदी अशा प्रकारे जातीनिहाय जनगणना करणे, हे देशात दुही माजवण्याचे राजकारण आहे, असे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे भाजपच्या राज्याराज्यांतील नेत्यांवर मात्र या जनगणनेचे समर्थन करण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकांपूर्वीच भाजपने महिला आरक्षणाचे सारे श्रेय आपल्या पारडय़ात पाडून घेण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्याच वेळी ‘इंडिया’ जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरणार, असे चित्र प्रचाराच्या तोफा धडधडू लागल्यावर उभे राहणार असल्याचे दिसते. प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (जि. नाशिक) हेही वाचा >>> लोकमानस: राजकारणामुळे क्रिकेटची ‘अभियांत्रिकी’ होऊ नये! त्यापेक्षा शिवकालीन सुशासनाची प्रचीती द्या ‘शिवकालीन इतिहासाची अनुभूती’ ही पहिली बाजू (१० ऑक्टोबर) वाचली. शिवरायांनी दिल्लीच्या बलाढय़ तख्ताविरुद्ध लढा दिला होता. ते दिल्लीश्वरांसमोर नतमस्तक झाले नव्हते, हे महत्त्वाचे. काही दशकांपूर्वी ब्रिटनकडे असणारा कोहिनूर हिरा परत आणण्याचे दावे केले गेले होते. त्यानंतर अ. र. अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना भवानी तलवार परत आणण्याचे प्रयत्न झाले होते. आज यापैकी काहीही दृष्टिपथात नाही. आजच्या परिस्थितीत या प्रतीकात्मक गोष्टी उगाळण्यापेक्षा महाराष्ट्रात शिवकालीन सुशासनाची अनुभूती देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राज्याबाहेर गेलेले उद्योग परत आणणे, बेरोजगारी कमी करणे, राज्यातील बळीराजाला कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) मग भवानी तलवार का नको? ‘शिवकालीन इतिहासाची अनुभूती’ ही उदय सामंत यांची ‘पहिली बाजू’ (१० ऑक्टोबर) वाचली. शिवाजी महाराजांची वाघनखे काही काळ महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते अभिनंदनीयच! तथापि शिवाजी महाराजांचे मुख्य शस्त्र भवानी तलवार होते. शिखांनी इंग्लंडमध्ये असलेली रणजीत सिंहांची शस्त्रे राजकीय प्रयत्न करून परत मिळविली. त्याच स्वरूपाचे प्रयत्न शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी आणण्यासाठी का होत नाहीत? महाराष्ट्र या महत्त्वाच्या गोष्टीला विसरला आहे का, अशी शंका येते. मध्यंतरी मुख्यमंत्री अंतुले यांनी भवानी तलवार परत आणण्यासाठी इंग्लंडची वारी केली होती. त्या वेळी ब्रिटिशांनी तलवार परत देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ते प्रयत्न तसेच सोडून देण्यात आले. भवानी तलवार, कोहिनूर हिरा ही भारताची राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावर आपला हक्क आहे, याची जाणीव ठेवावी. या गोष्टी परत आणणे आपली जबाबदारी आहे याचे भान ठेवावे. अरविंद जोशी, पुणे शाळापरिसरात गुटखाबंदीच्या आग्रहात चूक काय? ‘सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांना मारहाण’ ही ‘लोकसत्ता’तील बातमी (१० ऑक्टोबर) वाचली. हेरंब कुलकर्णी हे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीतील सुपरिचित कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी शालेय शिक्षणासाठी अनेक नवीन प्रयोग केले आहेत. महाराष्ट्रभर वाडी, वस्ती, आदिवासी तांडे, पाडे, दऱ्याखोऱ्यांत भ्रमण करून विविध शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहे यांची पाहणी केली आहे. त्याविषयी चांगल्यी-वाईट निरीक्षणे नोंदवली आहेत. काही ठिकाणचे भयाण वास्तव त्यांनी आपल्या ‘माझी शिक्षण परिक्रमा’ या पुस्तकात अधोरेखित केले आहे. गोरगरिबांच्या मुलांसाठी ज्या योजना राबवल्या जातात त्यांची उपयुक्त अशी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दिल्लीपर्यंत जाऊन पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी आवाज उठवणाऱ्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांला झालेल्या मारहाणीचा निषेध. शासन धोरणान्वये शाळेच्या १०० मीटर परिसरात गुटखा विक्रीस आणि गुटखा खाण्यासही बंदी आहे. शासन ‘तंबाखूमुक्त व गुटखामुक्त शाळा अभियान’ राबवते. नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरण्यात चूक ते काय?नवनाथ रुख्मणबाई डापके, सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर)
