‘याची दखल घ्या!’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा राष्ट्राचा विचार प्राधान्याने करण्याबाबत आणि संघाच्या संरचनेत वरच्या श्रेणीत पोहोचलेल्या व्यक्ती या त्याग, नि:स्पृहता याबद्दल ओळखल्या जातात, त्यामुळे होसबाळे यांच्या उद्देशाबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या वैचारिक कुलातूनच अर्थस्थितीबाबत असे वास्तवदर्शन झाल्याने, त्याचा आदर करणे आवश्यक ठरते, ही अपेक्षा गैरवाजवी वाटते. मुदलात निवडणूक प्रक्रियेच्या अधीन असलेले आपण सर्वप्रथम जनतेला उत्तरदायी आहोत, याची तरी जाणीव सरकारला आहे का, याबद्दलच शंका आहे. त्यातच जे विरोध करतात ते विरोधक अशी सरधोपट मांडणी एव्हाना मान्यताप्राप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते चुकीच्या धोरणांना जनहितासाठी, अगदी कुलप्रतिष्ठेसाठीही विरोध होऊ शकतो, हे स्वीकारण्यापलीकडे गेले आहेत.
अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीचे मुद्दे एकांगी विकास आणि सोयीस्कर आकडेवारीच्या कलकलाटात क्षीण करायचे कसब साध्य झालेल्या सरकारकडून संघाच्या अपेक्षेबाबतही गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे वाटत नाही. संघ देशहित आणि जनता या घटकांना केंद्रस्थानी मानून प्रांजळ चिंता व्यक्त करत असताना, अर्थधोरणाच्या अंगाने विचार करता सरकार क्षितिजाच्या विरुद्ध टोकावर स्थिरावल्याचे दिसते, त्याचा मेळ कसा घालायचा. संघ अपेक्षित बदलांबाबत गंभीर असेल तर त्यांना या मुद्दय़ांचा जोरकस पाठपुरावा करावा लागेल. अन्यथा ज्याप्रमाणे केंद्रात सत्तेत भागीदार असलेली शिवसेना एनडीए सरकारवर टीका करून विरोधी अवकाशही व्यापायची त्याप्रमाणे संघाच्या पवित्र्याची वर्गवारी होईल. आम्हाला हे पटत नाही, परंतु निवडणुका आल्या की दीर्घकालीन व्यापक देशहितासाठी हेच सरकार निवडून दिले पाहिजे, असे त्रराशिक मांडून भाबडय़ा जनतेला वैचारिक चकव्यात गुरफटवण्याचे पातक सत्तेला केवळ साधन मानणाऱ्या संघाने तरी आपल्या माथी घेऊ नये.
– सत्यवान भाऊ पाटील, नालासोपारा
टीका केवळ प्रसिद्धीसाठी!
नरेंद्र मोदी यांच्या अर्थनीतीवर राहुल गांधींसह सर्व विरोधक आणि बहुसंख्य माध्यमे सतत टीका करत असतात. मोदी कधी त्यांना उत्तरे देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. देशातली गरिबी, विषमता आणि बेकारी या सर्वाना आधीच्या सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत, हे उत्तर मोदींचे पाठीराखे परस्पर देत असल्याने मोदींना या टीकेची दखल घ्यावी लागत नाही.
या परिस्थितीत पीएफआयवर बंदीच्या सुमारास सरसंघचालक भागवत यांनी काही मुस्लीम व्यक्तींची भेट घेतली. या घटनेला प्रसिद्धी मिळाली, तशीच ती आपल्यालाही मिळावी अशा मनसुब्याने होसबाळे काही बोलले. नितीन गडकरी यांच्याप्रमाणे त्यांचीही बातमी झाली. लगेच काही पत्रकार सुरात सूर मिसळू लागले. पण या टीकेची गंधवार्तासुद्धा मोदींना नसेल, एवढे ते कार्यमग्न असतात. त्यातून हे वक्तव्य कोणी मोदींच्या ध्यानात आणून दिले आणि मोदी यांनी डोळे वटारले तर ‘माझ्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आला’ असे होसबाळे म्हणून टाकतील. तेव्हा संबंधितांनी हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही.
मुळात शेतीविषयक कायदे अमलात आणले असते तर शेतकऱ्यांना फायदा होऊन, त्यांना संरक्षण मिळून ९० टक्के शेतकरी आत्महत्या थांबल्या असत्या. पण मोदीविरोधकांना त्यांच्या गलिच्छ राजकारणासाठी आत्महत्या होतच राहणे सोयीचे वाटले. त्यांनी ते कायदे मागे घ्यायला लावले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या, त्यांची मुले शहराकडे जाणे. गावे ओस आणि शहरे भकास होतच राहणे अटळ आहे.
– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
या विधानांना जनता गांभीर्याने घेणार नाही
संघातील उच्चपदस्थांनी सरकारविरोधी मत जाहीरपणे मांडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना दत्तोपंत ठेंगडी यांनी त्यांच्या धोरणांना केलेल्या विरोधाचा उल्लेख ‘याची दखल घ्या!’ या अग्रलेखात (४ ऑक्टोबर) करण्यात आला आहेच. अगदी अलीकडच्या काळातही कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असताना खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही ‘शेती हा आपला धर्म असून, केवळ पैसे कमवण्याचा धंदा नाही,’ असे सरकारला सांगितले होते.
ठेंगडी असोत, भागवत किंवा होसबाळे या तिघांचीही त्या त्या काळातील विधाने केवळ संघ व सरकारमध्ये मतभिन्नता असल्याचे चित्र निर्माण करण्यापुरती आहेत. तसे नसते तर २०१४ पासून मोदी सरकारने नफ्यातील सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे लाखो रोजगार हिरावून घेतले जात असताना होसबाळे यांनी त्याविरोधात मतप्रदर्शन केले असते. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद पडले तेव्हा आणि गोमांस व मुस्लीम धर्मीयांविषयी वादग्रस्त विधाने केली जात होती, तेव्हा ते कुठे होते? त्यामुळेच होसबाळे यांनी व्यक्त केलेली चिंता जनता किती गांभीर्याने घेईल याबाबत शंकाच आहे. सरकारही याकडे दुर्लक्ष करेलच याबद्दल शंका नाही.
– रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)
ही टीका केवळ ‘दाखवायचे दात’
‘याची दखल घ्या!’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. अशी वक्तव्ये केवळ ‘दाखवायचे दात’ या स्वरूपाची असतात. संघाची आणि सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी असतात, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. या टीकेला सरकार काही दाद देत नाही पण लोकांमध्ये मात्र संघ आपल्याच सरकारलादेखील खडे बोल सुनवायला कमी करत नाही, असा संदेश जातो.
संघ आर्थिक किंवा अन्य मुद्दय़ांच्या बाबतीत गंभीर असता तर नोटाबंदी, कृषी कायदे, जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी, टाळेबंदीची अचानक केलेली घोषणा या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या बाबींवर सरकारला त्या त्या वेळी खडसावले असते. त्यासाठी आठ वर्षे वाट पाहिली नसती. त्यामुळे होसबाळे यांचे वक्तव्य पश्चातबुद्धी ठरते. या सरकारचा आठ वर्षांचा कार्यकाळ आर्थिक निकषांवर पूर्णत: निराशाजनक ठरल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. वाढती महागाई, बेरोजगारी या समस्यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. हे मुद्दे पुढील निवडणुकीत उफाळून आल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची जाणीव संघाला नक्कीच असणार. त्यास तोंड देण्यासाठी आणि स्वत:ची व सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठी हे वक्तव्य केले असावे. संघाच्या या सल्ल्यांना सरकारकडून नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते. संघ खरोखरच गंभीर असेल, तर त्यांनी योग्य निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडावे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास सरकारला प्रवृत्त करावे. देशाच्या भल्यासाठी प्रसंगी वर्तमान नेतृत्व बदलायलादेखील मागेपुढे पाहू नये.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण (ठाणे)
झारीतील मराठीविरोधी शुक्राचार्य कोण?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (एससीईआरटी) राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या शिक्षण प्रकल्पांतर्गत लोकनृत्य व अभिनय स्पर्धा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र केवळ शासकीय शाळांसाठी असणाऱ्या या स्पर्धा हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतूनच घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे वाचनात आले. शासकीय शाळांमधील स्पर्धाना मराठीचे वावडे का? राज्य सरकार, सरकारअंतर्गत येणाऱ्या संस्थाच जर राज्यभाषेला किंमत देत नसतील, तर मराठी भाषेचा वापर करा, आदर करा, मराठीतून व्यवहार करा हे सांगण्याचा, मराठी भाषा पंधरवडा पाळण्याचा सरकारला अधिकार आहे का? राज्य सरकार मराठीचा असा अनादर करणार असेल तर खासगी शाळांना मराठीची सक्ती कशी करता येईल? गावोगावचे मराठी विद्यार्थी या स्पर्धेत कसे सहभागी होतील? राज्य सरकारच्या सेवेत असून मराठीचा अवमान करणारे हे झारीतील शुक्राचार्य कोण?
– मनमोहन रो. रोगे, ठाणे
मंत्रिमंडळ लागले कामाला!
राज्यातील विरोधक उगाच ओरड करत असताना राज्याचे मंत्रिमंडळ मात्र ‘जोमाने’ कामाला लागल्याचे दिसते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री पीडब्लूडीची लँडबँक करण्याच्या तयारीला लागले आहेत, तर उत्पादन शुल्कमंत्र्यांनी गोव्यातून मद्य आणणाऱ्यांना ‘मोक्का’ लावण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री दसरा मेळाव्याच्या तणावाखाली आहेत, तर गुलाबराव पाटील मंत्री होऊनही नाराज आहेत. गृहमंत्री मुंबई महापालिका कशी जिंकता येईल, त्यासाठी कोणते नवीन डाव टाकावेत, याचा अभ्यास करत आहेत. त्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे उत्सव आणि नेत्यांची बॅनरबाजी जोरात आहे. राजकीय नेते देवीच्या दरबारात दिमाखात आरत्या आणि गरबाचा आनंद घेत आहेत.
– अरुण का. बधान, डोंबिवली
गरबा-दांडियाच्या ठिकाणी रुग्णवाहिका आवश्यक
‘दांडिया खेळताना दोन तरुणांचा मृत्यू’ झाल्याची बातमी चिंताजनक आहे. उत्साहात वाहवत न जाता, आपल्या आरोग्याचा अंदाज घेत गरबा, दांडिया खेळणे गरजेचे आहे. मोठय़ा मैदानावर डीजेच्या तालावर गरबा खेळताना, आपण किती वेळ आणि किती वेगात खेळत आहोत, याचे भान न राहिल्यास आरोग्याची हानी होऊ शकते. गरब्याच्या ठिकाणी पाणी, सरबत वगैरेबरोबरच रुग्णवाहिकेचीही सोय केली पाहिजे. या मोठय़ा गरब्यांचे तिकीटही महाग असते, तेव्हा या किमान सोयी तरी पुरवल्याच गेल्या पाहिजेत.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
