‘काश्मीर, कला, कावकाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. प्रश्न असा आहे की एखाद्या चित्रपट महोत्सवाच्या नामांकित ज्युरीने एखादे मत मांडले असेल, तर इस्रायली राजदूताला माफी मागण्याचा काय अधिकार आहे? इस्रायलची स्वत:ची मजबुरी आहे की, तिथून भारतात मोठय़ा प्रमाणात आयात होते. व्यवसायात नुकसान होईल म्हणूनच इस्रायलच्या राजदूताने खंत व्यक्त करून आपल्या देशातील चित्रपट निर्मात्याचा निषेध केला आहे. ही व्यावसायिकाची लाचारी आहे. पण अनेक देशांतील चित्रपट निर्मात्यांची बनलेली ज्युरी ही कोणत्याही एका देशाच्या सरकारला किंवा विचारसरणीला उत्तरदायी नसते.
यावरून आणखी एक गोष्ट सिद्ध होते की, कोणत्याही देशाचे सरकार किंवा तिथल्या धार्मिक संघटना एखादा चित्रपट तयार करू शकतात किंवा इतरांच्या चित्रपटाची जाहिरात करू शकतात, पण ते चित्रपट उत्कृष्टतेच्या कसोटीवर सिद्ध करू शकत नाहीत. काश्मिरी पंडितांच्या शोकांतिकेची इतिहासात नोंद आहे, पण राजकीय स्वार्थासाठी ही शोकांतिका प्रक्षोभक रीतीने मांडत तयार झालेली कलाकृती उत्कृष्टतेच्या मापदंडात बसत नाही. स्पष्टवक्ते चित्रपट निर्माते अशा उत्कृष्टतेच्या अभावावर मत व्यक्त करणारच.
ज्युरीचे मत धुडकावून लावण्यापेक्षा त्यावर विचार करायला हवा. इस्रायली राजदूताने संबंधित विधान घाईघाईने फेटाळून लावले ते दोन्ही देशांतील संबंधांना वाचवण्यासाठी, पण चित्रपटाच्या उत्कृष्टतेचे प्रमाण मुत्सद्देगिरीने ठरवले जात नाही.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
बाँडपट बालपणीच्या गोष्टींसारखे
‘काश्मीर, कला, कावकाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. एखादा चित्रपट कलाकृती आहे की नाही हे व्यक्तीसापेक्ष आहे, इथपर्यंत ठीक आहे. परंतु एखादा प्रचारपटदेखील उत्तम कलाकृती असू शकतो याचा दाखला देताना केलेला बाँडपटांचा उल्लेख खटकला.
बाँडपट हे आम्ही लहानपणी ऐकलेल्या/ वाचलेल्या पोपटात प्राण असणाऱ्या दुष्ट राक्षसाच्या गोष्टींपेक्षा वेगळे नाहीत. त्या दुष्ट राक्षसाला मारायला निघालेल्या शूर तरुणाला वाटेत भेटणारे ऋषी दिव्य आयुधे (अदृश्य तलवार, उडता गालिचा वगैरे) देतात. जेम्स बाँडलाही शास्त्रज्ञ तशाच गोष्टी (अदृश्य कार, लेझर किरणे सोडून लोखंड कापणारे घडय़ाळ वगैरे) देतात. हे चित्रपट बालकांसाठीची ‘कलाकृती’ वाटू नयेत म्हणून त्यात अर्धवस्त्रांकित नायिका, त्यांच्याबरोबर जेम्स बाँडची चुंबनदृश्ये टाकली जातात. जेम्स बाँडपट ‘कलाकृती’ सदरात मोडतात तर सलमान खान अभिनीत (?) ‘टायगर जिंदा है’ वगैरे चित्रपटांना ‘कलाकृती’ म्हणून का संबोधू नये?
– नरेन्द्र थत्ते, पुणे
कलेतील संदेश व संदेशाची कला
‘काश्मीर, कला, कावकाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. एखादा चित्रपट हा पूर्ण प्रचारकी किंवा पूर्ण कलात्मक सहसा असत नाही. प्रेक्षकाचा अथवा समीक्षकाचा चष्मा समतोल आहे की पूर्वग्रहदूषित आहे यावरच हे मूल्यमापन ठरते. समीक्षेच्या मूल्यमापनाचे स्वातंत्र्य कलाकाराला द्यायचे की नाही हे अलीकडे अर्थबाजाराशी असलेल्या संबंधांवरून ठरू लागले आहे हा काळाचा महिमा म्हणायचा. विमल रॉय यांचा ‘दो बीघा जमीन’ हा उत्कृष्ट चित्रपट जगभर गौरविला गेला. त्यास ‘वर्गकलहावरील बटबटीत भाष्य’ असे म्हणूनही एखादा समीक्षक हिणवेल! कलाकृतीचे वेष्टन किती कलात्मक आहे हेही महत्त्वाचे.
– डॉ. विजय दांगट, पुणे
विशिष्ट समाजावर दोषारोपण करणारा चित्रपट
‘काश्मीर, कला, कावकाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रमुख परीक्षकांनी ‘बटबटीत प्रचारपट’ म्हणून संबोधणे ही हा चित्रपट महोत्सवात पाठविणाऱ्यांना खणखणीत चपराक होती. एरवी इतिहासाची सोयीस्कर मोडतोड करून तद्दन व्यावसायिक चित्रपट बनविणारे, राज्यकर्त्यांचा प्रचारपट निर्माण करणारे यांनी जणू काही आभाळ कोसळल्याप्रमाणे जी ‘कावकाव’ केली ती कालसुसंगत आहे. सध्या आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनात असलेला प्रचाराचा प्रचंड प्रभाव कलाविश्वातही अटळ आहे. ‘काश्मीर फाइल्स’सारखे चित्रपट सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद आणि पाठिंबा या भांडवलावर निर्माण होतात. काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेपेक्षा एका समाजावर दोषारोपण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या चित्रपटाचे वर्णन ‘बटबटीत’ असे करण्याची हिंमत लापिड यांनी दाखवली हे विशेष. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या झाडाझडतीचा भारतीय कलाविश्व गांभीर्याने विचार करेल हे असंभव. सर्वत्र टाळय़ा आणि कौतुक यांची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना ही थप्पड आहे.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
त्यांना भूतकाळाचा विसर पडला आहे का?
‘काश्मीर, कला, कावकाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला, मात्र तो न्याय्य वाटला नाही. ‘शिंडलर्स लिस्ट’ किंवा ‘लाइफ इज ब्युटिफुल’ वा ‘पियानिस्ट’ या सर्व नाझींनी केलेल्या छळावर चित्रित अतिउत्कृष्ट कलाकृती माणसाच्या मनात घर करतात आणि प्रेक्षकांचे संपूर्ण जीवन प्रभावित करतात. हे चित्रपट १० वेळा पाहिले तरी खुर्चीला खिळवून ठेवतात. ‘काश्मीर फाइल्स’ एकदासुद्धा संपूर्ण पाहणे कठीण!
या प्रकारचे चित्रपट म्हणजे बळी पडलेल्यांच्या दृष्टीतून भयानक अत्याचारांचे चित्रीकरण असते. अशा बाबतीत गोष्ट सांगणे महत्त्वाचे! गोष्ट कशा पद्धतीने सांगितली ते दुय्यम. हिंदू पंडितांवर कसे अत्याचार झाले ही कहाणी लोकांसमोर आणण्याचे महत्त्वाचे काम ‘खेरादी मंडळींनी’ केले. कलेच्या स्तरावर हा चित्रपट अगदीच खुळा असला तरी पंडितांच्या दु:खाला वाचा फोडण्याचे अतिमहत्त्वाचे कार्य ‘खेरादी मंडळींनी’ केले हे कौतुकास्पद.
इस्रायलचा भांडवलवाद इत्यादी बाबी अति वाटतात. ज्यू आणि पंडित तसे समदु:खी, ते समजून घ्यायचे सोडून फक्त कलाकृतीवर एकांगी टिप्पणी करताना लापिड महोदयांना त्यांच्या भूतकाळाचा विसर पडला आहे का, असे ‘खेरादी मंडळीं’ना वाटणे साहजिक आहे.
– विशाल माळी, कोल्हापूर
विद्यापीठांना धार्मिक रंग नकोच!
‘अथर्वशीर्ष अभ्यासक्रमावरून वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता – २८ नोव्हेंबर) वाचली. विद्यापीठांसारख्या धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थांमध्ये अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू करणे म्हणजे एका विशिष्ट धर्माचा प्रसार करण्यासारखे आहे. मुळातच पुणे विद्यापीठाचे ध्येय हे ज्ञानाचे संवर्धन, निर्मिती, प्रगती आणि प्रसार करणारे जागतिक व सामाजिकदृष्टय़ा जागरूक केंद्र म्हणून पुढे येणे हे आहे. विद्यापीठाची स्थापना झाली त्या वेळी काही उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली होती. मूल्याधारित आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण प्रदान करून अत्याधुनिक संशोधन आणि नवकल्पनांची निर्मिती करणे आणि तांत्रिकदृष्टय़ा सुसज्ज विचार करणे हे त्यातील मुख्य उद्दिष्ट होते. शिक्षण संस्थांचा वापर धर्मप्रसारासाठी केला गेला त्या प्रत्येक वेळी वादाची ठिणगी पडलीच आहे. भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारली आहे, त्यामुळे विद्यापीठांसारख्या मुख्य केंद्रांमध्ये असे अभ्यासक्रम सुरू करणे अनुचित होईल. विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना वाव देऊन विज्ञान, तंत्रज्ञान, भाषा, कला, क्रीडा क्षेत्रांत प्रगती केली तर विद्यापीठांची प्रगती होईल, अन्यथा पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात धार्मिक अस्थिरता निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.
– सौरभ शिंदे, पुणे
कार्यक्षम अधिकारी सर्वाचाच नावडता
‘दोन महिन्यांत मुंढे यांची बदली’ हे वृत्त वाचले. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नेहमीच बदली होत राहते. हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना असे कार्यक्षम अधिकारी आपल्या डोक्यावर नको असतात. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या जातात. प्रामाणिक आणि सडेतोड अधिकाऱ्यांचे अनेकदा मंत्र्यांशी मतभेद होतात. मंत्र्यांचे म्हणणे योग्य नसेल तर हे अधिकारी स्पष्टपणे सांगतात. असे झाल्यास त्या अधिकाऱ्याची तक्रार सरळ मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाते आणि बदली होते. अधिकाऱ्याची बाजू न ऐकताच, केवळ मंत्र्यांना नको आहे म्हणून मुख्यमंत्री बदली करतात. हे सारे सर्वच सत्ताधारी पक्ष करतात. खरे तर मंत्रीपद हे पाच वर्षांसाठी असते, पण अधिकारी कायमच्या सेवेत असतात. त्यांच्यावर जबाबदारी असते. मतभेदाला तोडगा बदली हा असूच शकत नाही. त्यावर उपाय म्हणजे संवाद. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
मुंढे सरकारला परवडणारे अधिकारी नाहीत
तुकाराम मुंढे यांच्या शिस्तीमुळे आरोग्य विभागात सकारात्मक बदल होत होते. पण ही शिस्त ना इथल्या डॉक्टरांना परवडणारी आहे, ना राजकारण्यांना. कित्येक डॉक्टर स्वत:चे खासगी दवाखाने उघडे ठेवून सरकारी दवाखाने वाऱ्यावर सोडतात. जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीसुद्धा अनेकदा ऑफिसमध्ये नसतात. कामाच्या नोंदींसंदर्भातील सॉफ्टवेअरवर वाट्टेल ते आकडे भरून कामाची टक्केवारी वाढवून घेतात. सरकारी दवाखान्यांत डॉक्टर असणे ही सामान्यांसाठी अतिशय गरजेची बाब आहे. त्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी आग्रह धरला तर त्यांची बदली केली. सरकार सर्वसामान्यांचे हित जपणारे आहे की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे? अनेक चांगले वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी दबक्या आवाजात मुंढे यांच्या काळात आरोग्य विभागात सुधारणा झाल्याचे सांगतात. पण मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी सरकारला परवडणारे नाहीत.
– डॉ. सदानंद काळे, लातूर
