‘चिखल चिकटणार!’ हा अग्रलेख वाचला. भारतात सत्ताधाऱ्यांसोबत असणारे उद्योगपती श्रीमंताच्या यादीत कसे वरच्या क्रमांकावर जातात हे काही लपून राहिलेले नाही. राहुल गांधी गेल्या आठ वर्षांपासून अदानी समूहासाठी काम करणारे सरकार अशी टीका करत आहेत, ती कशी रास्त होती, हेच हिंडेनबर्ग अहवालातून सिद्ध होते. अर्थात काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांच्या सोयीनुसार उद्योगांना मदत करत नव्हता, असे म्हणणेही दूधखुळेपणाचे होईल. सरकारे कोणतीही असोत सामान्य जनतेच्या गुंतवणुकीशी त्यांना काही देणे-घेणे नसते. जगभर एवढी नाचक्की होत असताना सेबीने घेतलेले झोपेचे सोंग हिंडेनबर्गच्या आरोपांना बळ देणारे आहे. सेबी व पर्यायाने सरकारला वेळीच जागा आली तर ठीक नाही तर एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनी आपले काय ते बघून घ्यावे हाच संदेश यातून मिळतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दादाराव गोराडे, दिडगाव (औरंगाबाद)
पडद्यामागे सरकार आहे म्हणून एवढे दुर्लक्ष?
‘चिखल चिकटणार!’ हा अग्रलेख व ‘भारताच्या नसानसांमध्ये लोकशाही – मन की बातमध्ये पंतप्रधानांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० जानेवारी) वाचली. देशात खरेच एवढी लोकशाही असती तर सरकारप्रेमी अदानी उद्योग समूहाच्या अचाट आर्थिक घोडदौडीची चिकित्सा सरकारी आर्थिक संस्थांकडूनच जाहीरपणे केली गेली असती. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी’ला न्यूयॉर्क शहरातून जे दिसले, ते भारतातील एलआयसी व स्टेट बँकेला दिसले नाही, यावर पॉलिसीधारक व खातेधारक विश्वास ठेवतील का? एरवी सर्वसामान्य नोकरदाराला गृहकर्ज देताना सरकारी बँका मूळ कागदपत्रांची अतिशय काटेकोरपणे चिकित्सा करतात. असे असताना या प्रकरणात पडद्यामागे सरकार आहे म्हणून जगातील रिसर्च कंपन्यांनी किती काळ डोळे बंद ठेवावेत?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
पाकिस्तानसारखी स्थिती ओढवून घेऊ नका
‘चिखल चिकटणार!’ हे संपादकीय (३० जानेवारी) वाचले. कधी तरी हा बुडबुडा फुटणारच होता, तो लवकर फुटला एवढेच. दिवसाला सुमारे काही कोटी कमावणारा माणूस कर्जाची परतफेड का करत नाही, हे कळायला काही मार्ग नाही. वर आणखी नवीन कर्ज मंजूर करण्याचा सपाटा. राहुल गांधी नेहमी म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री और उनके मित्र,’ हे खरे वाटू लागले आहे. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील फारसा अनुभव नसतानाही त्याचे कंत्राट या समूहाला कसे मिळाले? स्टेट बँक आणि आयुर्विमा महामंडळ हे सध्या जात्यात आहेत, आणखी कोण सुपात आहेत हे पुढे कळेलच. सरकारने समिती नेमून या घोटाळय़ाची चौकशी करावी आणि सर्वसामान्यांचा बुडणारा पैसा वाचवावा. अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाकिस्तानसारखी होण्यापूर्वीच देशाला वाचवावे ही अपेक्षा!
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
काटेकोर नियम उद्योजकांसाठी नाहीत का?
‘चिखल चिकटणार’ हे संपादकीय वाचले. नव्वदीतल्या हर्षद मेहता प्रकरणापासून ते आजच्या अदानी प्रकरणापर्यंत प्रत्येक आर्थिक घोटाळय़ात बँकांचाच हात आहे, हे सिद्ध झाले आहे. कोणतेही तारण न घेता, बँकांनी केलेला भरमसाट पतपुरवठा हे मुख्य कारण असले तरी मोठय़ा रकमेच्या कमिशनपायी बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार गेल्या ४० वर्षांपासून उजेडात येत आहे. यात बँकांचे नुकसान होऊनसुद्धा एकाही सरकारने यावर पायबंद घातलेला नाही. बातम्या येतात ऊहापोह होतो, बँकांचा तोटा घोषित होतो आणि पुढच्या बजेटमध्ये हे सर्व नुकसान माफ केले जाते. हे दुष्टचक्र अव्याहत सुरू आहे. एकूण संदर्भ पाहता २०२१-२२ या वर्षांतच एक लाख कोटींच्या घरातील घोटाळे उजेडात आले आहेत. या सर्व बँका सामान्यांना कर्ज देताना आणि ते वसूल करताना जसे काटेकोर नियमपालन करतात, तसेच धनदांडग्यांबाबतही केले जाणे गरजेचे आहे.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल
यंत्रणांची तत्परता केवळ निवडक प्रकरणांत?
भाजप- मोदी- शहा- अदानी यासंबंधीची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून देशात-परदेशात होत आली आहे. बारावी शिकलेला एखादा सामान्य उद्योजक राजकीय पक्ष, सत्ताधारी यांचा आशीर्वाद, पाठबळ असले तर जगातील श्रीमंतांच्या यादीत उच्च स्थानी कसा पोहोचू शकतो याचे उदाहरण भारताने जगाला घालून दिले आहे.
हिंडेनबर्ग संस्थेने दोन वर्षांहून अधिक काळ मेहनत घेऊन अदानी यांच्या या ‘देदीप्यमान’ वाटचालीचे रहस्य उलगडत जे वास्तव मांडले आहे ते खरोखरच देशासाठी चिंतेची बाब आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणारे ‘देश के चौकीदार’ काही विशिष्ट प्रसंगी कान, डोळे, तोंड बंद करून असतात ते का? किमान या अहवालाची गंभीर दखल सरकार, आरबीआय, बँका, तपास यंत्रणा, माध्यमांनी घ्यायला हवी. एरवी आपल्या तपास यंत्रणा कारवाईत जी तत्परता दाखवतात ती केवळ निवडक प्रकरणांपुरतीच असते का? मुंद्रा बंदरावर कोटय़वधी रुपयांचे अमली पदार्थ आढळले, उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या काळात कोटय़वधी रुपये सापडले, मोरबी येथे दुर्घटना घडली, त्याबाबत मात्र यंत्रणा उदासीनच दिसल्या.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
मोदींना घेरण्यासाठी कौरवनीती
‘चिखल चिकटणार’ हा अग्रलेख वाचला. राफेल करार, नोटाबंदी, जीएसटी, कलम ३७०चे उच्चाटन, तिहेरी तलाकबंदी आणि गोध्राउत्तर हत्याकांड इ. अनेक प्रकरणांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा चिखल चिकटवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्याची परिणती आपण जाणतोच! माध्यमे आणि तथाकथित उदारमतवादी कुठल्याही बाबतीत रान उठवण्याआधी त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यांनिशी पोलिसांत तक्रार का करत नाहीत, हे उघड गुपित आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या उद्योगपतीला किंवा त्याहीपेक्षा सरकारला बदनाम करायचे, समाजाला बिथरवायचे हे प्रसिद्धीसाठी आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी गरजेचे झाले आहे. नाही तर सनसनाटीसाठी आसुसलेला समाज त्यांना आश्रय कसा देणार? केवळ वैचारिक आणि प्रगल्भ असे काही आजच्या समाजाला आकर्षित करत नाही हे या महाभागांनी ताडले आहे. आता लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येईल तसे मोदी सत्तेत असल्यामुळे कोंडी झालेले सर्वजण अभिमन्यूला घेरण्यासाठी काहीही करण्यास तयार झालेल्या कौरव सेनेसारखे वागू लागले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना किती यश येणार, हे काळच ठरवेल.
राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांचा आक्रोश नेमका कोणाविरुद्ध?
लव्ह जिहाद आणि धर्मातरविरोधी कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदूत्ववादी संघटनांकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चात भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाले. भाजपचे आशीष शेलार, गोपाळ शेट्टी, मनोज कोटक, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, नितेश राणे, अमित साटम, कृपाशंकर सिंह, शिंदे गटाच्या शीतल म्हात्रे अशी मांदियाळी मोर्चात दिसली. या वेळी भाजपचे तेलंगणाचे आमदार राजासिंह ठाकूर यांनी हिंदू तरुणींनी कोणतीही वस्तू ही हिंदू व्यक्तीच्या दुकानात खरेदी केली पाहिजे. व्यायामशाळेत किंवा नृत्य वर्गात प्रशिक्षण फक्त हिंदूंकडूनच घ्यावे असा सल्ला दिला.
राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असताना सत्ताधारीच मोर्चात सहभागी होऊन कोणाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त करत होते? १० फेब्रुवारीला, बोहरा मुस्लीम समाजाच्या कार्यक्रमासाठी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येणार आहेत. कारण देशात २५ लाखांहून अधिक बोहरा मुस्लीम आहेत. हा समाज श्रीमंत, शिकलेला, उच्चभ्रू व्यापारीवर्ग म्हणून ओळखला जातो. हिंदूंच्या मतांसाठी जनआक्रोश मोर्चात सहभागी झालेली मांदियाळी बोहरा मुस्लीम समाजाच्या मतांसाठी येथेही पाहायला मिळेल. पण राजासिंह ठाकूर यम कार्यक्रमाला येतील का? आणि आले तर काय सल्ला देतील?
प्रदीप मुरुडकर, नवी मुंबई
स्त्रियांनी वेगळा धर्म स्थापला तर?
‘नांदेडमध्ये ऑनर किलिंग : वडील, भावासह पाच अटकेत’ (लोकसत्ता- २८ जानेवारी) ही बातमी आणि ‘या हत्येशी धर्माचा संबंध आहे का?’ हे पत्र (लोकसत्ता- ३० जानेवारी) वाचले. प्रश्न पडतो की, महाराष्ट्रात निर्घृण घटना घडूनही तथाकथित संस्कृतिरक्षक, धर्मरक्षक व नेते मंडळी मूग गिळून गप्प कशी? कदाचित या घटनेत तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’चा अँगल शोधता येत नसल्याने पंचाईत झाली असावी. सती न जाणाऱ्या महिलांचे जगणे सती जाणाऱ्यांच्या मरणापेक्षा अवघड करून ठेवणाऱ्या धर्मातर्गत ही बाब येत असल्याने या बाबतीत मौन बाळगणे श्रेयस्कर असा आपमतलबी विचार त्यांनी केला असावा. हीच मंडळी एरवी स्त्रीने किती लांबीचे, कुठल्या रंगाचे वस्त्र कधी घालावे (व घालू नये) इथवर सारे काही ठरवतात. उच्चवर्णीयांच्या अत्याचारांमुळे बहुतांश धर्मातरे झाली हे विवेकानंदांनी सांगून झाले तरी अत्याचार सुरूच आहेत, हेच वरील घटना दाखवते. उद्या स्त्रियांनी ही दडपशाही झुगारून स्वत:चा नवीन धर्म स्थापायचा ठरवला तर कुठले न्यायालय त्याला रोखू शकणार आहे?
प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई
दादाराव गोराडे, दिडगाव (औरंगाबाद)
पडद्यामागे सरकार आहे म्हणून एवढे दुर्लक्ष?
‘चिखल चिकटणार!’ हा अग्रलेख व ‘भारताच्या नसानसांमध्ये लोकशाही – मन की बातमध्ये पंतप्रधानांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० जानेवारी) वाचली. देशात खरेच एवढी लोकशाही असती तर सरकारप्रेमी अदानी उद्योग समूहाच्या अचाट आर्थिक घोडदौडीची चिकित्सा सरकारी आर्थिक संस्थांकडूनच जाहीरपणे केली गेली असती. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी’ला न्यूयॉर्क शहरातून जे दिसले, ते भारतातील एलआयसी व स्टेट बँकेला दिसले नाही, यावर पॉलिसीधारक व खातेधारक विश्वास ठेवतील का? एरवी सर्वसामान्य नोकरदाराला गृहकर्ज देताना सरकारी बँका मूळ कागदपत्रांची अतिशय काटेकोरपणे चिकित्सा करतात. असे असताना या प्रकरणात पडद्यामागे सरकार आहे म्हणून जगातील रिसर्च कंपन्यांनी किती काळ डोळे बंद ठेवावेत?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
पाकिस्तानसारखी स्थिती ओढवून घेऊ नका
‘चिखल चिकटणार!’ हे संपादकीय (३० जानेवारी) वाचले. कधी तरी हा बुडबुडा फुटणारच होता, तो लवकर फुटला एवढेच. दिवसाला सुमारे काही कोटी कमावणारा माणूस कर्जाची परतफेड का करत नाही, हे कळायला काही मार्ग नाही. वर आणखी नवीन कर्ज मंजूर करण्याचा सपाटा. राहुल गांधी नेहमी म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री और उनके मित्र,’ हे खरे वाटू लागले आहे. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील फारसा अनुभव नसतानाही त्याचे कंत्राट या समूहाला कसे मिळाले? स्टेट बँक आणि आयुर्विमा महामंडळ हे सध्या जात्यात आहेत, आणखी कोण सुपात आहेत हे पुढे कळेलच. सरकारने समिती नेमून या घोटाळय़ाची चौकशी करावी आणि सर्वसामान्यांचा बुडणारा पैसा वाचवावा. अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाकिस्तानसारखी होण्यापूर्वीच देशाला वाचवावे ही अपेक्षा!
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
काटेकोर नियम उद्योजकांसाठी नाहीत का?
‘चिखल चिकटणार’ हे संपादकीय वाचले. नव्वदीतल्या हर्षद मेहता प्रकरणापासून ते आजच्या अदानी प्रकरणापर्यंत प्रत्येक आर्थिक घोटाळय़ात बँकांचाच हात आहे, हे सिद्ध झाले आहे. कोणतेही तारण न घेता, बँकांनी केलेला भरमसाट पतपुरवठा हे मुख्य कारण असले तरी मोठय़ा रकमेच्या कमिशनपायी बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार गेल्या ४० वर्षांपासून उजेडात येत आहे. यात बँकांचे नुकसान होऊनसुद्धा एकाही सरकारने यावर पायबंद घातलेला नाही. बातम्या येतात ऊहापोह होतो, बँकांचा तोटा घोषित होतो आणि पुढच्या बजेटमध्ये हे सर्व नुकसान माफ केले जाते. हे दुष्टचक्र अव्याहत सुरू आहे. एकूण संदर्भ पाहता २०२१-२२ या वर्षांतच एक लाख कोटींच्या घरातील घोटाळे उजेडात आले आहेत. या सर्व बँका सामान्यांना कर्ज देताना आणि ते वसूल करताना जसे काटेकोर नियमपालन करतात, तसेच धनदांडग्यांबाबतही केले जाणे गरजेचे आहे.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल
यंत्रणांची तत्परता केवळ निवडक प्रकरणांत?
भाजप- मोदी- शहा- अदानी यासंबंधीची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून देशात-परदेशात होत आली आहे. बारावी शिकलेला एखादा सामान्य उद्योजक राजकीय पक्ष, सत्ताधारी यांचा आशीर्वाद, पाठबळ असले तर जगातील श्रीमंतांच्या यादीत उच्च स्थानी कसा पोहोचू शकतो याचे उदाहरण भारताने जगाला घालून दिले आहे.
हिंडेनबर्ग संस्थेने दोन वर्षांहून अधिक काळ मेहनत घेऊन अदानी यांच्या या ‘देदीप्यमान’ वाटचालीचे रहस्य उलगडत जे वास्तव मांडले आहे ते खरोखरच देशासाठी चिंतेची बाब आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणारे ‘देश के चौकीदार’ काही विशिष्ट प्रसंगी कान, डोळे, तोंड बंद करून असतात ते का? किमान या अहवालाची गंभीर दखल सरकार, आरबीआय, बँका, तपास यंत्रणा, माध्यमांनी घ्यायला हवी. एरवी आपल्या तपास यंत्रणा कारवाईत जी तत्परता दाखवतात ती केवळ निवडक प्रकरणांपुरतीच असते का? मुंद्रा बंदरावर कोटय़वधी रुपयांचे अमली पदार्थ आढळले, उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या काळात कोटय़वधी रुपये सापडले, मोरबी येथे दुर्घटना घडली, त्याबाबत मात्र यंत्रणा उदासीनच दिसल्या.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
मोदींना घेरण्यासाठी कौरवनीती
‘चिखल चिकटणार’ हा अग्रलेख वाचला. राफेल करार, नोटाबंदी, जीएसटी, कलम ३७०चे उच्चाटन, तिहेरी तलाकबंदी आणि गोध्राउत्तर हत्याकांड इ. अनेक प्रकरणांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा चिखल चिकटवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्याची परिणती आपण जाणतोच! माध्यमे आणि तथाकथित उदारमतवादी कुठल्याही बाबतीत रान उठवण्याआधी त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्यांनिशी पोलिसांत तक्रार का करत नाहीत, हे उघड गुपित आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या उद्योगपतीला किंवा त्याहीपेक्षा सरकारला बदनाम करायचे, समाजाला बिथरवायचे हे प्रसिद्धीसाठी आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी गरजेचे झाले आहे. नाही तर सनसनाटीसाठी आसुसलेला समाज त्यांना आश्रय कसा देणार? केवळ वैचारिक आणि प्रगल्भ असे काही आजच्या समाजाला आकर्षित करत नाही हे या महाभागांनी ताडले आहे. आता लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येईल तसे मोदी सत्तेत असल्यामुळे कोंडी झालेले सर्वजण अभिमन्यूला घेरण्यासाठी काहीही करण्यास तयार झालेल्या कौरव सेनेसारखे वागू लागले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना किती यश येणार, हे काळच ठरवेल.
राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांचा आक्रोश नेमका कोणाविरुद्ध?
लव्ह जिहाद आणि धर्मातरविरोधी कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदूत्ववादी संघटनांकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चात भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाले. भाजपचे आशीष शेलार, गोपाळ शेट्टी, मनोज कोटक, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, नितेश राणे, अमित साटम, कृपाशंकर सिंह, शिंदे गटाच्या शीतल म्हात्रे अशी मांदियाळी मोर्चात दिसली. या वेळी भाजपचे तेलंगणाचे आमदार राजासिंह ठाकूर यांनी हिंदू तरुणींनी कोणतीही वस्तू ही हिंदू व्यक्तीच्या दुकानात खरेदी केली पाहिजे. व्यायामशाळेत किंवा नृत्य वर्गात प्रशिक्षण फक्त हिंदूंकडूनच घ्यावे असा सल्ला दिला.
राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असताना सत्ताधारीच मोर्चात सहभागी होऊन कोणाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त करत होते? १० फेब्रुवारीला, बोहरा मुस्लीम समाजाच्या कार्यक्रमासाठी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येणार आहेत. कारण देशात २५ लाखांहून अधिक बोहरा मुस्लीम आहेत. हा समाज श्रीमंत, शिकलेला, उच्चभ्रू व्यापारीवर्ग म्हणून ओळखला जातो. हिंदूंच्या मतांसाठी जनआक्रोश मोर्चात सहभागी झालेली मांदियाळी बोहरा मुस्लीम समाजाच्या मतांसाठी येथेही पाहायला मिळेल. पण राजासिंह ठाकूर यम कार्यक्रमाला येतील का? आणि आले तर काय सल्ला देतील?
प्रदीप मुरुडकर, नवी मुंबई
स्त्रियांनी वेगळा धर्म स्थापला तर?
‘नांदेडमध्ये ऑनर किलिंग : वडील, भावासह पाच अटकेत’ (लोकसत्ता- २८ जानेवारी) ही बातमी आणि ‘या हत्येशी धर्माचा संबंध आहे का?’ हे पत्र (लोकसत्ता- ३० जानेवारी) वाचले. प्रश्न पडतो की, महाराष्ट्रात निर्घृण घटना घडूनही तथाकथित संस्कृतिरक्षक, धर्मरक्षक व नेते मंडळी मूग गिळून गप्प कशी? कदाचित या घटनेत तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’चा अँगल शोधता येत नसल्याने पंचाईत झाली असावी. सती न जाणाऱ्या महिलांचे जगणे सती जाणाऱ्यांच्या मरणापेक्षा अवघड करून ठेवणाऱ्या धर्मातर्गत ही बाब येत असल्याने या बाबतीत मौन बाळगणे श्रेयस्कर असा आपमतलबी विचार त्यांनी केला असावा. हीच मंडळी एरवी स्त्रीने किती लांबीचे, कुठल्या रंगाचे वस्त्र कधी घालावे (व घालू नये) इथवर सारे काही ठरवतात. उच्चवर्णीयांच्या अत्याचारांमुळे बहुतांश धर्मातरे झाली हे विवेकानंदांनी सांगून झाले तरी अत्याचार सुरूच आहेत, हेच वरील घटना दाखवते. उद्या स्त्रियांनी ही दडपशाही झुगारून स्वत:चा नवीन धर्म स्थापायचा ठरवला तर कुठले न्यायालय त्याला रोखू शकणार आहे?
प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई
