‘फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देण्याचे मोदींचे आश्वासन’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर). महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मोदींनीच फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातसाठी पळवल्याचे मान्य करणे होय. जर एवढा मोठा प्रकल्प भविष्यात येणारच आहे, तर पंतप्रधानांनी फॉक्सकॉन प्रकल्प पळवण्याची घाई का केली? त्या नियोजित प्रकल्पासाठी थांबून तो गुजरातला द्यायचा होता. हे सगळे म्हणणे म्हणजे महाराष्ट्राला दाखवलेले गाजर आहे. हे मंत्र्यांना कळत नसेल तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करायला पाहिजे.
बरे, पंतप्रधान खिरापतीसारखे हे प्रकल्प आपल्या मर्जीनुसार राज्यांना वाटतात काय? तेव्हा नवीन प्रकल्पासाठी विविध राज्ये स्पर्धा करणारच व ज्या राज्याचा देकार कंपनीच्या फायद्याचा असेल त्याच राज्यात तो प्रकल्प जाणार. अशा परिस्थितीत ‘फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा’ प्रकल्प महाराष्ट्रालाच मिळेल ही शाश्वती नसताना पंतप्रधानांच्या आश्वासनाने हुरळून जाऊ नये. प्रकल्प हातातून गेला हे सत्य स्वीकारा आणि ह्या बाबतीत पंतप्रधानांकडूनच हस्तक्षेप झाला असल्याने व पंतप्रधानांपुढे आमचे काही चालत नाही हे सत्यदेखील जनतेपुढे ठेवावे. उगीच जनतेला मूर्ख कशासाठी बनवायचे?
– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
परकीय गुंतवणुकीच्या आधारे ‘महासत्ता’ होणार?
महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले की, ‘वेदांत – फॉक्सकॉनचा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार’ आहे. राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्री िशदे यांनी चर्चा केली असून त्या दरम्यान फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प
महाराष्ट्राला देणार असल्याचे सांगितले आहे’! तो ‘संलग्न प्रकल्प’ राज्याला मिळणार आहे, तर यापेक्षाही जो ‘मोठा प्रकल्प’ असणार आहे तो महाराष्ट्राला आता मिळणार का ? की हा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊन मोठा प्रकल्प अन्य कुठल्या तरी ( विशेषत: गुजरात ) राज्याला दिला जाणार आहे ? दुधाची तहान ताकावर भागवून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे उद्योग करू नये. महाराष्ट्राने कधीच प्रांतवादी भूमिका जोपासली नाही. यास्तवच देशातील अनेक लोक येथे उपजीविकेसाठी आले आणि स्थायिकही झाले. इतर राज्यांच्या संदर्भात असे नाही. ते केवळ स्वभाषा, तेथील लोक आणि त्यांच्या नोकरी – व्यवसायासाठी आवश्यक काय आहे? त्यासाठी तिथे दुसऱ्या राज्यातील लोकांना दुय्यम स्थान देतात. या सूत्राकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा होतो.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, देशाला विदेशी गुंतवणुकीसह आत्मनिर्भर होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहण्याचा भाग अल्प होत जाईल. एखादा प्रकल्प राज्यात येतायेता दुसरीकडे जातो तेव्हा म्हटले जाते की, हा प्रकल्प या राज्यात आला असता तर इतके लाख रोजगार निर्माण झाले असते. म्हणजे तो प्रकल्प मुळात देशात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकच नसता तर त्या लाखो बेरोजगार लोकांनी काय करावे ? तैवानसारखा छोटा देश भारतातील मणिपूर राज्याइतका. तो देश ज्या कारणासाठी सुप्रसिद्ध आहे ते म्हणजे सेमीकंडक्टर. हे भारतासाठी डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. भारतातील किती कंपन्या महासत्ता असलेल्या चीन, रशिया, अमेरिका यांत व्यवसाय करतात. याची यादी असल्यास घोषित व्हावी.
– जयेश राणे, भांडुप ( मुंबई )
हे आश्वासन की समजूत काढणे?
एखाद्या बालकाचे खेळणे मोडले, तुटले वा कोणी पळवले तर त्या बालकाचे पालक ‘बाळा, रडू नकोस. त्या खेळण्यापेक्षा चांगले/ मोठ्ठे खेळणे मी तुला आणून देईन’ अशी समजूत काढतात. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला ‘वेदांत फॉक्सकॉन’ प्रकल्प केंद्र सरकारने पळवून गुजरातला नेत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर ‘यापेक्षा मोठा प्रकल्प’ महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन दिले असेल, तरी अशा आश्वासनावर कोण विश्वास ठेवणार आहे?
– अनंत आंगचेकर, मुंबई.
आहे ‘डबल इंजिन’ तरी..
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असणं म्हणजे डबल इंजिन सरकार आणि त्यामुळे विकासाला जोरदार गती मिळेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे म्हणणे. आता केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आहे. डबल इंजिन आहे मग वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांचा महाराष्ट्रात येऊ घातलेला संयुक्त प्रकल्प गुजरातेत का गेला? आताची बातमी – बल्क ड्रग्ज प्रकल्पही दुसरीकडे गेला. की, गुजरातमध्ये केजरीवालांचे आव्हान मोठे आहे, म्हणून प्रकल्प तिथे नेणे भाग पडले?
– माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
‘एकात्मिक उद्योगक्षेत्रा’चे काय होणार?
मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने १९ जानेवारी २०१९ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून अलिबाग, रोहे, मुरुड येथील १३,४०९ जमिनीवर ‘एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रा’द्वारे ‘नगरासह उद्योगनगर’ उभारण्याचे घोषित केले. त्यासाठी वैधानिक अस्तित्व असणारे ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ स्थापन करून सिडकोकडे कार्यभार सोपवला. सिडकोने जमिनी संपादनासाठी एजन्सी नेमण्याचे कामही हाती घेतले. पण नंतरच्या ठाकरे सरकारने ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी नवी अधिसूचना प्रसिद्ध करून ही सारी योजनाच रद्द केली. तसेच रोहे व मुरुडमधील ९५६६ हेक्टर्सवर ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ उभारण्याचे घोषित करून ‘नागरी विकास’ काढून घेतला. या अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आम्ही स्थानिकांनी जानेवारी २०२१ मध्य मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आता ‘रायगड जिल्ह्यात येऊ घातलेला बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला’ असल्याची बातमी आहे. मग मूळच्या ‘एकात्मिक उद्योगक्षेत्रा’चे आता काय होणार?
– प्रकाश विचारे, चणेरे (ता. रोहा, जि. रायगड)
यांच्याऐवजी त्यांची माणसे, इतकाच फरक!
‘फरक काय पडणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ सप्टेंबर) वाचला. शिर्डी असो व सिद्धिविनायक असो त्यांच्या विश्वस्तांना देवस्थानाशी काही देणे घेणे नसते, कारण मुळातच यातील ९९ टक्के नेमणुका त्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या असतात. ज्यांना मंत्रीपद वा इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणुका दिल्या जात नाहीत त्यांना येथे स्थानापन्न केले जाते. आताही सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते नेमणुकांसाठी किती आसुसलेले आहेत हे वृत्तपत्रांतून येत असतेच. त्यामुळे आताही विशेष विषयातील तज्ज्ञ नेमले जातील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे कारभारात सुधारणा होण्याची आशा जनतेने धरू नये. ठाकरे/ पवारांची माणसे गेली आणि आता िशदे/ फडणवीस गटाचे येऊन जागा भरतील हेच खरे.
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
गोवंश हत्याबंदी मुळावर उठते आहे
‘गोवंश हत्याबंदीमुळे देशात ‘लम्पी’चा प्रसार?’ या बातमीतील (१५ सप्टेंबर) गोवंशाच्या दुर्दशेचे वर्णन वाचून गाय हा धार्मिक, पवित्र, पूज्य वगैरे प्राणी आहे, हा गोभक्तांचा दावा पोकळ ठरतो. गाय हा दूध देणारा, मात्र धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि मते गोळा करण्यासाठी राजकारणात वापरला जाणारा प्राणी आहे, हे सिद्ध होते. एरवी गोमांस घरात असल्याचा केवळ संशय आल्याने माणसाचा ठेचून खून करणारे गोवंशाची एवढी भयानक आबाळ शांतपणे बसून पाहात आहेत, हे अनाकलनीय आहे. गोवंशाचा आधार घेऊन सत्तेत आलेला पक्षदेखील गोवंशाच्या भल्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा आमदार-खासदार खरेदीवर शेकडो ‘खोके’ खर्च करणे पसंत करत आहे असे म्हणतात, हे कशाचे निदर्शक आहे?
या बातमीमुळे गोमूत्रातील औषधी गुणांची ग्वाही देणारे आणि दुधापेक्षा अधिक दराने गोमूत्र विकणारे, अवाच्या सवा भावात गोमयाच्या गोवऱ्या विकणारे, गोवऱ्या जाळून प्राणवायू निर्माण होतो- गायीच्या शेणापासून उत्कृष्ट सेंद्रिय खत निर्माण होऊ शकते, असा दावा करणारे या सर्वाचे पितळदेखील उघडे पडले आहे. हे सारे खरे असते तर या भटक्या, मोकाट आणि हालअपेष्टा सोसणाऱ्या गोवंशाच्या लक्षावधी प्राण्यांचे जतन करून त्यांच्यापासून फुकट मिळणाऱ्या शेण-मूत्राचा उपयोग करण्यास ते नक्कीच पुढे आले असते. यातून त्यांना गोवंशाचे हाल थांबविण्याचा परमार्थ आणि शेण-मूत्राच्या विक्रीतून स्वार्थदेखील साधता आला असता. असो, गोभक्तांच्या अति-उत्साहापुढे नमून आणलेली गोवंश हत्याबंदी गोवंशाच्या मुळावरच उठते आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल तो सुदिन.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण (ठाणे)
उतावीळ लोकांना कोण विचारणार?
‘गोवंश हत्याबंदीमुळे देशात ‘लम्पी’चा प्रसार?’ ही बातमी (१५ सप्टेंबर) वाचली. ही समस्या निर्माण होण्यामागे सोयीची राजकीय धोरणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशी जनावरे पकडायची, त्यांना पांजरपोळ येथे दाखल करायचे आणि आपली जबाबदारी संपली, असे समजून त्यांच्याकडे पाठ फिरवायची, अशी ही वृत्ती आहे. सरकार आणि सहकारी दूध संस्था लसीकरणाद्वारे लम्पीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करतीलच, पण मूळ प्रश्न उरतोच. या चुकीच्या धोरणांवर तोडगा न काढल्यास गोवंशीय आजारी प्राण्यांचा प्रश्न लम्पीपेक्षा अधिक गंभीर रूप धारण करेल.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
बरे, पंतप्रधान खिरापतीसारखे हे प्रकल्प आपल्या मर्जीनुसार राज्यांना वाटतात काय? तेव्हा नवीन प्रकल्पासाठी विविध राज्ये स्पर्धा करणारच व ज्या राज्याचा देकार कंपनीच्या फायद्याचा असेल त्याच राज्यात तो प्रकल्प जाणार. अशा परिस्थितीत ‘फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा’ प्रकल्प महाराष्ट्रालाच मिळेल ही शाश्वती नसताना पंतप्रधानांच्या आश्वासनाने हुरळून जाऊ नये. प्रकल्प हातातून गेला हे सत्य स्वीकारा आणि ह्या बाबतीत पंतप्रधानांकडूनच हस्तक्षेप झाला असल्याने व पंतप्रधानांपुढे आमचे काही चालत नाही हे सत्यदेखील जनतेपुढे ठेवावे. उगीच जनतेला मूर्ख कशासाठी बनवायचे?
– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
परकीय गुंतवणुकीच्या आधारे ‘महासत्ता’ होणार?
महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले की, ‘वेदांत – फॉक्सकॉनचा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार’ आहे. राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्री िशदे यांनी चर्चा केली असून त्या दरम्यान फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प
महाराष्ट्राला देणार असल्याचे सांगितले आहे’! तो ‘संलग्न प्रकल्प’ राज्याला मिळणार आहे, तर यापेक्षाही जो ‘मोठा प्रकल्प’ असणार आहे तो महाराष्ट्राला आता मिळणार का ? की हा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊन मोठा प्रकल्प अन्य कुठल्या तरी ( विशेषत: गुजरात ) राज्याला दिला जाणार आहे ? दुधाची तहान ताकावर भागवून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे उद्योग करू नये. महाराष्ट्राने कधीच प्रांतवादी भूमिका जोपासली नाही. यास्तवच देशातील अनेक लोक येथे उपजीविकेसाठी आले आणि स्थायिकही झाले. इतर राज्यांच्या संदर्भात असे नाही. ते केवळ स्वभाषा, तेथील लोक आणि त्यांच्या नोकरी – व्यवसायासाठी आवश्यक काय आहे? त्यासाठी तिथे दुसऱ्या राज्यातील लोकांना दुय्यम स्थान देतात. या सूत्राकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा होतो.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, देशाला विदेशी गुंतवणुकीसह आत्मनिर्भर होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहण्याचा भाग अल्प होत जाईल. एखादा प्रकल्प राज्यात येतायेता दुसरीकडे जातो तेव्हा म्हटले जाते की, हा प्रकल्प या राज्यात आला असता तर इतके लाख रोजगार निर्माण झाले असते. म्हणजे तो प्रकल्प मुळात देशात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकच नसता तर त्या लाखो बेरोजगार लोकांनी काय करावे ? तैवानसारखा छोटा देश भारतातील मणिपूर राज्याइतका. तो देश ज्या कारणासाठी सुप्रसिद्ध आहे ते म्हणजे सेमीकंडक्टर. हे भारतासाठी डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. भारतातील किती कंपन्या महासत्ता असलेल्या चीन, रशिया, अमेरिका यांत व्यवसाय करतात. याची यादी असल्यास घोषित व्हावी.
– जयेश राणे, भांडुप ( मुंबई )
हे आश्वासन की समजूत काढणे?
एखाद्या बालकाचे खेळणे मोडले, तुटले वा कोणी पळवले तर त्या बालकाचे पालक ‘बाळा, रडू नकोस. त्या खेळण्यापेक्षा चांगले/ मोठ्ठे खेळणे मी तुला आणून देईन’ अशी समजूत काढतात. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला ‘वेदांत फॉक्सकॉन’ प्रकल्प केंद्र सरकारने पळवून गुजरातला नेत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर ‘यापेक्षा मोठा प्रकल्प’ महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन दिले असेल, तरी अशा आश्वासनावर कोण विश्वास ठेवणार आहे?
– अनंत आंगचेकर, मुंबई.
आहे ‘डबल इंजिन’ तरी..
केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असणं म्हणजे डबल इंजिन सरकार आणि त्यामुळे विकासाला जोरदार गती मिळेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे म्हणणे. आता केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आहे. डबल इंजिन आहे मग वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांचा महाराष्ट्रात येऊ घातलेला संयुक्त प्रकल्प गुजरातेत का गेला? आताची बातमी – बल्क ड्रग्ज प्रकल्पही दुसरीकडे गेला. की, गुजरातमध्ये केजरीवालांचे आव्हान मोठे आहे, म्हणून प्रकल्प तिथे नेणे भाग पडले?
– माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
‘एकात्मिक उद्योगक्षेत्रा’चे काय होणार?
मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने १९ जानेवारी २०१९ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून अलिबाग, रोहे, मुरुड येथील १३,४०९ जमिनीवर ‘एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रा’द्वारे ‘नगरासह उद्योगनगर’ उभारण्याचे घोषित केले. त्यासाठी वैधानिक अस्तित्व असणारे ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ स्थापन करून सिडकोकडे कार्यभार सोपवला. सिडकोने जमिनी संपादनासाठी एजन्सी नेमण्याचे कामही हाती घेतले. पण नंतरच्या ठाकरे सरकारने ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी नवी अधिसूचना प्रसिद्ध करून ही सारी योजनाच रद्द केली. तसेच रोहे व मुरुडमधील ९५६६ हेक्टर्सवर ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ उभारण्याचे घोषित करून ‘नागरी विकास’ काढून घेतला. या अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आम्ही स्थानिकांनी जानेवारी २०२१ मध्य मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आता ‘रायगड जिल्ह्यात येऊ घातलेला बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याचा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला’ असल्याची बातमी आहे. मग मूळच्या ‘एकात्मिक उद्योगक्षेत्रा’चे आता काय होणार?
– प्रकाश विचारे, चणेरे (ता. रोहा, जि. रायगड)
यांच्याऐवजी त्यांची माणसे, इतकाच फरक!
‘फरक काय पडणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ सप्टेंबर) वाचला. शिर्डी असो व सिद्धिविनायक असो त्यांच्या विश्वस्तांना देवस्थानाशी काही देणे घेणे नसते, कारण मुळातच यातील ९९ टक्के नेमणुका त्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या असतात. ज्यांना मंत्रीपद वा इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणुका दिल्या जात नाहीत त्यांना येथे स्थानापन्न केले जाते. आताही सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते नेमणुकांसाठी किती आसुसलेले आहेत हे वृत्तपत्रांतून येत असतेच. त्यामुळे आताही विशेष विषयातील तज्ज्ञ नेमले जातील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे कारभारात सुधारणा होण्याची आशा जनतेने धरू नये. ठाकरे/ पवारांची माणसे गेली आणि आता िशदे/ फडणवीस गटाचे येऊन जागा भरतील हेच खरे.
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
गोवंश हत्याबंदी मुळावर उठते आहे
‘गोवंश हत्याबंदीमुळे देशात ‘लम्पी’चा प्रसार?’ या बातमीतील (१५ सप्टेंबर) गोवंशाच्या दुर्दशेचे वर्णन वाचून गाय हा धार्मिक, पवित्र, पूज्य वगैरे प्राणी आहे, हा गोभक्तांचा दावा पोकळ ठरतो. गाय हा दूध देणारा, मात्र धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि मते गोळा करण्यासाठी राजकारणात वापरला जाणारा प्राणी आहे, हे सिद्ध होते. एरवी गोमांस घरात असल्याचा केवळ संशय आल्याने माणसाचा ठेचून खून करणारे गोवंशाची एवढी भयानक आबाळ शांतपणे बसून पाहात आहेत, हे अनाकलनीय आहे. गोवंशाचा आधार घेऊन सत्तेत आलेला पक्षदेखील गोवंशाच्या भल्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा आमदार-खासदार खरेदीवर शेकडो ‘खोके’ खर्च करणे पसंत करत आहे असे म्हणतात, हे कशाचे निदर्शक आहे?
या बातमीमुळे गोमूत्रातील औषधी गुणांची ग्वाही देणारे आणि दुधापेक्षा अधिक दराने गोमूत्र विकणारे, अवाच्या सवा भावात गोमयाच्या गोवऱ्या विकणारे, गोवऱ्या जाळून प्राणवायू निर्माण होतो- गायीच्या शेणापासून उत्कृष्ट सेंद्रिय खत निर्माण होऊ शकते, असा दावा करणारे या सर्वाचे पितळदेखील उघडे पडले आहे. हे सारे खरे असते तर या भटक्या, मोकाट आणि हालअपेष्टा सोसणाऱ्या गोवंशाच्या लक्षावधी प्राण्यांचे जतन करून त्यांच्यापासून फुकट मिळणाऱ्या शेण-मूत्राचा उपयोग करण्यास ते नक्कीच पुढे आले असते. यातून त्यांना गोवंशाचे हाल थांबविण्याचा परमार्थ आणि शेण-मूत्राच्या विक्रीतून स्वार्थदेखील साधता आला असता. असो, गोभक्तांच्या अति-उत्साहापुढे नमून आणलेली गोवंश हत्याबंदी गोवंशाच्या मुळावरच उठते आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल तो सुदिन.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण (ठाणे)
उतावीळ लोकांना कोण विचारणार?
‘गोवंश हत्याबंदीमुळे देशात ‘लम्पी’चा प्रसार?’ ही बातमी (१५ सप्टेंबर) वाचली. ही समस्या निर्माण होण्यामागे सोयीची राजकीय धोरणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशी जनावरे पकडायची, त्यांना पांजरपोळ येथे दाखल करायचे आणि आपली जबाबदारी संपली, असे समजून त्यांच्याकडे पाठ फिरवायची, अशी ही वृत्ती आहे. सरकार आणि सहकारी दूध संस्था लसीकरणाद्वारे लम्पीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करतीलच, पण मूळ प्रश्न उरतोच. या चुकीच्या धोरणांवर तोडगा न काढल्यास गोवंशीय आजारी प्राण्यांचा प्रश्न लम्पीपेक्षा अधिक गंभीर रूप धारण करेल.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
