लोकमानस : ‘त्यातल्या त्यात बहुसंख्ये’चे वैगुण्य दूर करा

वास्तविक एकूण भाजपविरोधी मतांची देशपातळीवरची पक्षनिहाय टक्केवारी पाहिली तर त्यात सुस्पष्ट बहुसंख्या काँग्रेसचीच आहे; पण ते मतदार विविध राज्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. त्या त्या राज्यांत आमदार /खासदार बऱ्या संख्येने निवडून आणण्याइतकी क्षमता त्या मतांमध्ये नाही. त्यामुळे देशपातळीवरील त्या सुस्पष्ट बहुसंख्येला काही अर्थच राहत नाही. आपल्या ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ मतदान पद्धतीत नेमके हेच प्रत्येक मतदारसंघात होते. आपापल्या मतदारांचा तुलनेने लहान परंतु एकसंध गट नीट सांभाळला तर विखुरलेल्या बहुसंख्य मतदारांची पर्वा करावीच लागत नाही! आपली ही त्यातल्या त्यात बहुसंख्येची लोकशाही आजवर सर्व पक्षांच्या पथ्यावर पडत आली आहे. काँग्रेसने तर याचा अचूक वापर करून बहुसंख्याक मतदारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतो. परंतु इंडिया आघाडीतील विशिष्ट परिस्थितीत नेमके तेच मूळ तत्त्व आज काँग्रेसला अडचणीत आणताना दिसते. देशपातळीवर सर्वांत जास्त भाजपविरोधी मतदार स्वत:कडे असूनही एकेक प्रादेशिक पक्ष सहज काँग्रेसविरोधात ‘दादागिरी’ / ‘दीदीगिरी’ करू शकतात. तिकडे भाजपलाही विधानसभांमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असूनही बरीच तडजोड करून लहान पक्षांना ‘भाव’ द्यावा लागतो. आपल्या कडू औषधाची चव कधीतरी स्वत:लाच चाखावी लागते, असे म्हणतात. काँग्रेस, भाजप व डावे या खऱ्याखुऱ्या राष्ट्रीय पक्षांनी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’चे हे वैगुण्य आता तरी आपल्या लोकशाहीतूनच दूर करावे.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: नोकऱ्यांविना आरक्षणाचा अज्ञान-आनंद!

असे ‘अ’नीतीश कुमार सर्व पक्षांत मिळतील

‘अ’नीतीश कुमार!’ हा अग्रलेख वाचला. पुन्हा एकदा नितीश कुमारांना आपल्याकडे वळविण्यात भाजपमधील धुरीण यशस्वी झाले, यासाठी फार काही करावे लागले असेल असे वाटत नाही. ना कशाची चाड ना कुठल्या विचारांची बैठक, त्यामुळे या कळपातून त्या कळपात हा प्रवास अगदी सहज होऊ लागला आहे. तत्त्व, पक्षनिष्ठा वगैरे शब्दांचे अस्तित्व असलेच तर ते फक्त सामान्य कार्यकर्ते आणि मतदानाचा अधिकार बजावणारे मोजके नागरिक यांच्यापुरते. विरोधी पक्षांस जमेल त्या मार्गाने विकलांग करून आपली खुर्ची आणखी कशी मजबूत करता येईल, हेच एकमेव ध्येय असलेल्यांना ‘अ’नीतीश कुमार तर प्रत्येक पक्षात मिळतील. मतदारांनीच मनावर घेतले तर यात बदल घडवून आणू शकतात अन्यथा हतबल, अगतिक होऊन ही अनीती बघत राहणे, सहन करणे हेच जनतेचे प्रारब्ध म्हणावे लागेल.

● अंजली काशीकर, वाळकेश्वर (मुंबई)

कायमचे बंद दरवाजे उघडले कसे?

आपल्या देशात सत्तेसाठी कोणताही नेता कधीही पक्ष सोडून सत्तेसाठी इकडून- तिकडे उडी मारू शकतो. महाराष्ट्रात आपण ते शिंदे यांच्या रूपाने पाहिले आहे. नितीश कुमार यांना राजकारणात १९९४ साली जॉर्ज फर्नांडीस यांनी आणले. त्या आपल्या गुरूंचा २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत नितीश यांनी दारुण पराभव केला. अर्थात जॉर्ज यांनीही पक्ष बदलले होते. काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका हिंदी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते, ‘या पुढे नितीश कुमार यांना भाजपचे दरवाजे कायमचे बंद…’ मात्र ते सहजपणे उघडले गेले. कारण कसेही करून सत्ता टिकविणे- मिळविणे, एवढेच भाजपचे उद्दिष्ट आहे.

● मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

दलबदलूंना तीन वर्षे मंत्रीपद देऊच नका

स्वत:कडे बहुमत असो वा नसो, मात्र अन्य पक्षांच्या कुबड्या घेऊन कसेबसे स्वत: मुख्यमंत्री व्हायचे, हा नितीश कुमारांचा फार पूर्वीपासूनचा उद्याोग आहे. नाव नितीश पण नीतिमत्ता, निष्ठा यांच्याशी काहीही संबंध नाही, असे त्यांचे आचरण आहे. अगदी काल-परवापर्यंत मी मरण पत्करेन, पण भाजपत जाणार नाहीत, अशी भीष्मप्रतिज्ञा करणाऱ्या नितीश कुमार यांना भाजपमध्ये स्वर्गसुखाचे अमृत मिळालेले दिसते. आता इकडे-तिकडे जाणे नाही, असेही ते ठामपणे म्हणतात. इतर पक्षही अशा नेत्यांना स्वीकारण्यास नेहमी तयार असतात, कारण काहीही करून त्यांना सत्तेतील मोठा वाटा मिळवायचा असतो. खरेतर दलबदलूंना पहिल्या तीन वर्षांत कोणतेही मंत्रीपद मिळणार नाही, अशी अट सर्व पक्षांनी घातली पाहिजे. मग किती जण पक्ष बदलतात, हे पाहावे.

● सुरेश आपटे, इंदूर (मध्य प्रदेश)

हेही वाचा >>> लोकमानस: लोकप्रतिनिधींचेही प्रगतीपुस्तक मांडा

हा मसुदा आधीच का दिला नाही?

‘अधिसूचनेचा अर्धानंद’ (२८ जानेवारी) हे विशेष संपादकीय वाचले. सरकारने मनोज जरांगे यांच्या हाती जो मसुदा (अधिसूचना नव्हे) दिला तो ते मुंबईच्या वेशीवर येण्यापूर्वीच देता आला नसता का? किंबहुना त्या मसुद्यामुळे सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळून आरक्षण मिळणार का, हेही स्पष्ट नाही. कारण हे प्रकरण न्यायालयात जाणार आणि त्यावर काथ्याकूट होणार हे नक्की.

मग असे करून सरकारने आणि जरांगे पाटलांनी काय मिळविले? मराठ्यांना आरक्षण दिले या मुद्द्याचा फायदा एकनाथ शिंदे यांना जरूर मिळणार, पण भाजपला नव्हे. आणि मनोज जरांगे हे तर हिरो झाले आहेतच. आता ते कोणत्या पक्षातर्फे निवडणुकीला उभे राहतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! पण एक गोष्ट मात्र खटकली ती म्हणजे मराठा आरक्षण आणि आंदोलनावर विरोधक तावातावाने बोलत असताना महाराष्ट्राचे ‘जाणते राजे’ या प्रकरणी गप्प का? याचा अर्थ कसा लावायचा? आणि आपल्याला जे मागची कित्येक वर्षे जमले नाही ते शिंदे आणि त्यांच्या सरकारने करून दाखवले त्याबद्दल विरोधकांची टीकाटिप्पणी त्यांची पोटदुखीच दाखवत नाही का?

● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

घटनेतील व मोदींचे रामराज्य परस्परविरोधी

‘रामराज्यापासून घटनाकारांना प्रेरणा -मोदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जानेवारी) वाचली. देशाची घटना तयार करताना घटनाकारांसमोर रामराज्याचा आदर्श होता असा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात केला. ही मोदींची ‘मन की बात’ असली तरी सत्य अगदी वेगळे आहे. जेव्हापासून भाजप केंद्रात सत्तेत आला तेव्हापासून देशात रामराज्य येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात तर योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली रामराज्य आल्याची घोषणाही करण्यात आली. राम मंदिराचे उद्घाटन झाल्यानंतर तर देशात रामराज्य आलेच असेच वातावरण तयार करण्यात आले आहे.

मोदींचे वक्त्यव्य हा या प्रयत्नाचांच भाग असावा. भारतीय घटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘जातींचा विद्ध्वंस’ हे भाषण प्रसिद्ध आहे. या भाषणात ते म्हणतात, ‘काही लोक रामाला स्वैरपणे आणि विनाकारण शंबुकाची हत्या केल्याबद्दल दोष देताना दिसतात. परंतु शंबुकाच्या हत्येबद्दल रामाला दोष देणे म्हणजे या समग्र परिस्थितीचे चुकीचे आकलन करणे होय. रामराज्य हे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर आधारित होते. राजा म्हणून रामाला चातुर्वर्ण्याचे रक्षण करणे भाग होते. म्हणून स्वत:च्या विहित वर्गाचे उल्लंघन करून ब्राह्मण होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या शूद्र शंबुकाचा वध करणे हे त्याचे कर्तव्य ठरत होते. रामाने शंबुकाला मारण्याचे हे कारण आहे.’

चातुर्वर्ण्याच्या रक्षणासाठी दंडाची तरतूद आवश्यक आहे हेच यातून निदर्शनास येते. त्यासाठी केवळ दंडाची नव्हे तर देहदंडाची तरतूद आवश्यक आहे. त्यामुळेच रामाने शंबुकाला त्यापेक्षा सौम्य शिक्षा केली नाही. त्यासाठीच मनुस्मृतीने वेद वाचणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्या शूद्राची जीभ छाटणे किंवा कानात वितळलेले शिसे ओतणे यासारख्या कठोर शिक्षांची तरतूद केली होती. चातुर्वर्ण्य समर्थकांना ते माणसांचे असे वर्गीकरण यशस्वी करतील व त्यासाठी आधुनिक समाजात पुन्हा मनुस्मृतीतील शिक्षेचे दंडक लागू करतील, याची खात्री द्यावी लागेल. भारतीय घटनेचे प्रमुख शिल्पकार आणि मोदींच्या मनातील ‘रामराज्य’ कसे परस्परविरोधी आहे, हे वरील उदाहरणावरून स्पष्ट होते.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण