‘आम्ही अडगेची राहू…’ हा अग्रलेख (२१ ऑक्टोबर) वाचला. शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात की ज्याला पोहता येते त्याला उडायला सांगू नका आणि ज्याला उडता येते त्याला पोहायला सांगू नका. पण येथे तर शिक्षण खात्याच्या संचालकांचाच शिक्षणाशी म्हणजे शिक्षण पद्धतीशी दूरान्वये संबंध नाही, मग शिक्षणाची ऐशीतैशी होणारच. मंत्र्यांना शिक्षण खाते अनुत्पादक वाटते, तर संचालकपदावर नियुक्त आयएएस अधिकाऱ्याला ती ‘साइड पोस्टिंग’ वाटते. काहीतरी नवीन केले असे दाखवायचे आणि अशैक्षणिक गोष्टींना प्रसिद्धी द्यायची. शिक्षकांना सतत सरकारच्या तालावर नाचावे लागते. अध्यापन सोडून आला आदेश की कर काम अशी अवस्था झाली आहे.

शिक्षकांना या अभ्यासेतर गोष्टी कितीही निरर्थक वाटल्या तरी शिकवण्याचा मौल्यवान वेळ वाया घालवावाच लागतो. यादरम्यान विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण राहात नाही आणि मग पर्यायाने बेशिस्त आणि अगदी गुन्हेगारीही वाढीस लागते आहे. पिढ्या घडविण्याच्या ऐवजी पिढ्या बिघडवणे सुरू आहे असेच वाटते. पोषण आहार, वाचन महोत्सव, सुंदर शाळा, स्वच्छता मोहीम आणि अगदी मतदार जागृतीदेखील, अशा अशैक्षणिक कामांची तर गणतीच नाही. अशा अधिकारी व मंत्र्यांना सतत प्रसिद्धीच्या झोतात ठेवणाऱ्या गोष्टींचा उदोउदो सुरू असतो. आणि दुसरीकडे मग असर, प्रथमचे अहवाल ढासळती गुणवत्ता अधोरेखित करतात. मराठी माणूस उद्याोगधंद्यात मागे असतो असे नेहमीच म्हटले जाते, पण आता शैक्षणिक बाबतीतही महाराष्ट्राची अधोगती बघणे नशिबी येईल! अभ्यासक्रम बदलणे, धोरण बदलणे यापेक्षा शिक्षकाला वर्गात अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे. नाहीतर पुढील पिढ्या आपले आणि पर्यायाने देशाचे भविष्य घडविण्यास अक्षम ठरतील.

● बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

हेही वाचा >>> लोकमानस : विश्वासार्ह संस्थांनी दुवा व्हावे

शिक्षण विभाग किती काळ दुर्लक्षित राहणार?

‘आम्ही अडगेची राहू…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २१ ऑक्टोबर) वाचला. शिक्षण विभाग हा महसूल मिळवून देणारा विभाग नसल्यामुळे समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या विभागाला, कार्यक्षम अधिकारी दिले जात नाहीत. शैक्षणिक धोरणे, अभ्यासक्रम या बाबतीत भविष्यवेधी दृष्टिकोन नाही. शिकवण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असणारी मंडळी या विभागात असणे गरजेचे आहे, मात्र सुधीर जोशी यांच्यानंतर, शिक्षणाविषयी खरोखर तळमळ असणारे शिक्षणमंत्री लाभलेले नाहीत; जे आहेत ते तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ मंडळींच्या सूचनांप्रमाणे केवळ ‘आदेश’ देतात. शिक्षकांना एवढे उपक्रम राबवायला सांगितले जात आहेत की त्यांनी कधी, किती, कसे शिकवायचे याचा उलगडाच होत नाही. अभ्यासक्रमातील गणित, विज्ञानाचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवरचा हवा पण अन्य विषयांत राज्याच्या परिस्थितीला प्राधान्य हवे. इतिहास विषयात, आपल्या महाराजांबरोबर, अन्य राज्यातील योद्ध्यांचाही परिचय आवश्यक आहे. अनुभवी शिक्षक, पालक यांच्याशी, तालुकानिहाय चर्चा करूनच धोरणे ठरावीत. सीबीएससी मंडळाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम बेतल्यास शाळांना स्पर्धा परीक्षांच्या कोचिंग क्लासचे रूप येऊ शकते.

● विवेक पंडित, डोंबिवली

अभ्यासक्रम नवा, चौकट जुनीच!

शैक्षणिक धोरण हा देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असताना, महाराष्ट्रातील नवीन अभ्यासक्रमाच्या मसुद्याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. बदल हा शैक्षणिक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु हे बदल सूक्ष्म विचार करून आणि योग्य दृष्टिकोनातून झाले पाहिजेत. आताचा नवीन अभ्यासक्रम हा प्रचलित विषयांच्या चौकटीत अधिक घट्ट बांधला गेला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीला मर्यादा येऊ शकतात. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करणे हा ‘एक देश, एक भाषा’ या धोरणाचा प्रभाव वाटतो. विविधतेचा आदर राखणारे शिक्षण हे देशाच्या सांस्कृतिक समृद्धीसाठी अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थी एकाच भाषिक चौकटीत बंदिस्त होऊ नयेत.

याशिवाय, काही अतिरिक्त विषयांचा समावेश करून जो भार वाढविला आहे, तो मूळ विषयांचे तास कमी करून हलका करण्याचा प्रयत्न दिसतो आणि तो योग्य वाटत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय घेताना राजकीय दबाव किंवा गैरशैक्षणिक उद्दिष्टे महत्त्वाची ठरत असतील तर विद्यार्थ्यांच्या हिताला धोका निर्माण होतो. शिक्षण हे समाजाच्या सर्व स्तरांवर सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शक्तिशाली साधन आहे आणि त्यातील बदल नेहमीच विद्यार्थीकेंद्री असावेत. नवीन अभ्यासक्रम तयार करताना शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून आणि जागतिक शिक्षणातील प्रगती लक्षात घेऊनच सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हा तात्पुरत्या बदलांचा उपक्रम ठरून राज्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे नुकसान होऊ शकते.

● शुभम खामकर, येळपणे (अहिल्यानगर)

‘एक्स’ फॅक्टर नव्हे वैचारिक स्तंभ

‘संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?’ हा महेश सरलष्कर यांनी लिहिलेला ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२१ ऑक्टोबर) वाचला. संघाची भूमिका निव्वळ निवडणूक प्रक्रियेपुरती सीमित नसून, तो विचारधारात्मक पातळीवर काम करणारा संघटनात्मक आधार आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे विचारधारा विरुद्ध विचारधारा असा संघर्ष पाहायला मिळाला. यामध्ये संघाच्या विचारसरणीला जनतेचा कौल मिळाला, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले.

महाराष्ट्राला संघाचे ‘मूल राज्य’ म्हणणे, जरी ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून बरोबर वाटत असले तरी संघाचा उद्देश राज्य किंवा प्रांतापुरता मर्यादित नाही. संघ नेहमी व्यापक विचार करत आला आहे. हा एक असा पालक आहे, जो आपल्या विचारांना पुढे नेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठिंबा आणि दिशा देतो. संघाचा हेतू देशातील विविध विचारधारांचा सन्मान करताना राष्ट्रीय एकात्मतेची जपणूक करणे हा आहे. त्यामुळे तो कोणत्याही एकसंध निवडणुकीसाठी केवळ ‘एक्स’ किंवा ‘वाय’ फॅक्टर नसून, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तनासाठी सातत्याने काम करणारा विचारधारात्मक स्तंभ आहे.

● सुयोग मुळे, मुंबई

सत्तेच्या मोहाने नवनवीन समीकरणे

‘संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. प्रत्येक निवडणूक वेगळेपण घेऊन येते, त्यामुळे हरियाणाची तुलना महाराष्ट्राशी करून चालणार नाही. संघ महाराष्ट्रात जन्मला व नंतर देशात पसरला. संघ निवडणुकीकडे व्यापक राष्ट्रीय जनहित म्हणून पाहतो. या दृष्टीने संघ हा ‘वुई’ फॅक्टर म्हणावा लागेल. सद्या:स्थितीत महाराष्ट्रातील निवडणूक तयारी खूप दोलायमान आहे. महायुती आणि महाआघाडीव्यतिरिक्त जरांगे फॅक्टर, नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी, इतर काठावरचे पक्ष व स्वतंत्र उमेदवारांची मांदियाळी रिंगणात असणार आहे. आम्ही स्वबळावर लढणार अशी घोषणा करूनसुद्धा सत्तेच्या मोहाने शेवटपर्यंत नवनवीन समीकरणे होत राहतील. दिवाळीनंतर चित्र स्पष्ट होईल. आघाड्या आणि युत्या कितीही झाल्या तरी मतदारांचा कल हा स्वपक्षाच्या जवळच्या दुसऱ्या उमेदवाराकडेच असेल, याची खात्री नाही.

● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

भारताने राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवावा

‘पन्नू, निज्जरविषयी खुलासे करावेतच…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ ऑक्टोबर) वाचला. वास्तविक पन्नू काय किंवा निज्जर काय दोघेही कट्टर भारतद्वेष्टे आणि पक्के खलिस्तानवादी मानसिकतेवर पोसलेले विभाजनवादी नेते होत. यात मुळीच वाद नाही!

निज्जर-पन्नू उभयतांच्या प्रकरणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि कॅनेडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे दोघेही राजकारण करत आहेत, हे खरेच! दोघांत फरक असला तर इतकाच, की अमेरिकेला (सध्यातरी असलेली) भारतमैत्री जपायचीच नव्हे, तर वृद्धिंगतसुद्धा करायची आहे; तर कॅनेडाचे पंतप्रधान ट्रुडोंना शीख विभाजनवाद्यांना समर्थन देऊन स्वत:बरोबरच पक्षाची मतपेढी सांभाळायची आहे. या प्रकरणात अमेरिका सावधपणे आणि सामंजस्याने पावले टाकत असून, कॅनेडाने मात्र अपरिपक्वतेने भारतावर पुराव्याअभावी आरोप करून उगाच हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले आहे. भारत सरकारने आता शिताफीने आणि राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवून अमेरिकेशी सुसंवादी भूमिका घ्यावी, तर कॅनेडाकडे ठोस पुराव्याचा आग्रह धरणे हेच अंतिमत: शहाणपणाचे व देशहिताचे ठरेल, यात शंकाच नाही !

● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल ( विरार)