लोकमानस : तडजोड स्वीकारण्यास शिकणे महत्त्वाचे

हेही वाचा >>> लोकमानस : अमर्याद अधिकार हे अराजकास आमंत्रण

समस्येचे मूळ चुकीच्या मानसिकतेत!

‘पालक की मारक?’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्याकडे अगदी बालवाडीपासूनच गणित, विज्ञान आणि इंग्रजीचा बागुलबुवा केला जातो. पुढे हे विषय पक्के झाले आहेत का, पाल्याला त्यांची आवड आहे का, याचा विचार न करातच विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला जातो. मात्र या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रयत्नांत इतर विषयांबद्दल आवड किंवा आकर्षण निर्माण होतच नाही.

इतर विषय फार महत्त्वाचे नाहीत, त्यांचा पुढे काहीही फायदा होणार नाही, हे शिक्षक आणि पालकांकडून त्यांचा मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी दहावीनंतर कला शाखेकडे जाण्याचा कल कमी दिसून येतो. इतर कोणत्याही शाखेत प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून कला शाखेत प्रवेश घेतला, असा एक समज असतो. त्यामुळे आवड आणि क्षमता नसताना विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याने ताण वाढत जातो. कशीबशी पदवी मिळाली तरीही नोकरी मिळवण्यात अडचणी येतात. या साऱ्याचे मूळ अमुक एक शाखाच उत्कृष्ट या आपल्या मानसिकतेत दडलेले आहे. कोणतेही क्षेत्र उच्च वा निकृष्ट नसते. डॉक्टर, अभियंते महत्त्वाचे तसेच लेखक, विचारवंत, पत्रकार, शिक्षकही महत्त्वाचे, हे पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबविले पाहिजे. आकाश रत्नकांत भोईटे, शहादा (नंदुरबार)

पर्यायांविषयी जाणीवजागृती हवी

विद्यार्थ्यांवरील प्रचंड दबाव कमी करण्यासाठी पालकांच्या अवास्तव अपेक्षा, कोचिंग क्लासेसमुळे येणारा ताण, रॅगिंग या संदर्भात जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. एखाद्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यास किंवा अनुत्तीर्ण झाल्यास, अन्यही अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत, याविषयी विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये जाणीवजागृती करणे उपयुक्त ठरू शकते. अशी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. श्रीकृष्ण अर्जुन वाघ, जामखेड (अहमदनगर)

पालकांनी थोडे कमी लक्ष देणेच उत्तम

अलीकडे पालक पाल्यांकडे जास्तच लक्ष देऊ लागले आहेत. एकुलत्या एका मुलावर वा मुलीवर संपूर्ण कुटुंबाचे लक्ष केंद्रित झालेले असते. आपल्याला जे मिळाले नाही ते त्याला/ तिला मिळावे, आपल्याला जे करता आले नाही, ते आपल्या मुलाने वा मुलीने करावे, अशी अपेक्षा असते. मध्यमवर्ग हा उच्चमध्यमवर्ग झाल्यामुळे अपेक्षा, अकांक्षा, वाढल्या आहेत आणि त्या पाल्याच्या क्षमतेचा विचार न करता, त्याच्यावर लादल्या जात आहेत. पालकांनी पालकांकडे थोडे कमी लक्ष देणे उपयुक्त ठरेल. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : नेत्यांच्या लघुदृष्टीचा प्रत्यय

‘अशा’ प्रवृत्तींचे समर्थन कितपत योग्य?

‘..तर त्या शिक्षिकेचे म्हणणेही योग्यच; पण..’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२८ ऑगस्ट) वाचले. शिक्षिका शारीरिकदृष्टय़ा दुर्बल असल्याने विद्यार्थ्यांकरवी शिक्षा केली असेल, तर त्यात चुकीचे काय? असे त्यांना म्हणायचे आहे. मात्र त्या एक मुद्दा जाणीवपूर्वक विसरतात. तो म्हणजे शिक्षा करत असताना विद्यार्थ्यांच्या धर्माचा केलेला उल्लेख. विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या धर्माचा नेमका काय संबंध? एखादा विद्यार्थी अभ्यासात कमकुवत असेल तर योग्य उपाययोजना करण्याऐवजी त्याच्या धर्मामुळे तो कसा मागे राहिला आहे, हे इतर सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांसमोर सांगणे कितपत योग्य आहे? त्यांनी बहुधा बी.एड. व्यवस्थित केले नसावे. शाळेत येणारे विद्यार्थी हे समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांची संस्कृती, भाषा, वेशभूषा, सामाजिक, शैक्षणिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असते. त्या सर्वाचा समतोल साधून शैक्षणिक प्रक्रिया अधिकाधिक विद्यार्थीभिमुख करणे हे शिक्षकाचे आद्य कर्तव्य आहे. ते न करता अत्यंत द्वेषमूलक शब्दांत त्या विद्यार्थ्यांस शिक्षा करण्यात आली. शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी विसरलादेखील असेल, परंतु त्याच्या मनावर झालेले आघात किती वर्षे तसेच राहतील, हे सांगता येणे अशक्य आहे. महेश महादेव देवळे, वाशिम

सिलिंडर दरघट मृगजळ ठरू नये

‘गॅस सिलिंडर’ २०० रुपयांनी स्वस्त ही बातमी (३० ऑगस्ट) वाचली. निवडणुका तोंडावर आल्या की सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही बरेच काही सुचते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०१४ साली गॅस सिलिंडर ४०० रुपये झाल्यावर त्या वेळचे विरोधक म्हणजेच आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी आकांडतांडव केले होते. सुरत आणि मुंबईत सिलिंडर घेऊन भर रस्त्यात ठाण मांडले होते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय यांचे बजेट कोलमडले अशी ओरड होत होती, पण सिलिंडरची किंमत हळूहळू वाढवत नेण्यात आली. आज ती अकराशे रुपयांच्याही पुढे असताना सत्ताधारी व विरोधकही मूग गिळून गप्प बसले होते. गॅस सिलिंडरची कमी झालेली किंमत हे मृगजळ ठरू नये एवढीच अपेक्षा आहे. निवडणूक झाली की हळूहळू किंमत वाढणार याविषयी शंकाच नाही. सिलिंडरची किंमत कमी केल्याने आठ हजार कोटींचा बोजा वाढणार असेल तर मग आमदार, खासदारांचे निवृत्तिवेतन बंद करा. त्यांचे निवृत्तिवेतन २५ हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये करायला दोन मिनिटांचाही अवधी लागला नाही, मात्र जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायला वर्षांनुवर्षे लागतात, असे का? राजन बुटाला

जातिभेद न करणाऱ्यांना कायद्याची भीती का?

‘कॅलिफोर्नियात जातिभेदविरोधी विधेयकाला मंजुरी’ ही बातमी (लोकसत्ता – २४ ऑगस्ट) वाचली. समतेच्या आणि मानवतेच्या जाणिवा जपण्याबाबत आपण किती जागरूक, संवेदनशील आहोत तसेच माणसा-माणसांतील भेदभावाविरोधात आपण किती कठोर आहोत हे जगाला दाखवून दिल्याबद्दल कॅलिफोर्निया राज्याचे अभिनंदन आणि कौतुक.

तेथील वंचित समाजाचे रक्षण करण्याच्या हेतूने मांडण्यात आलेल्या या विधेयकास हिंदू संघटनेने मात्र विरोध केला आहे, हे वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. कारण, या विधेयकामुळे त्यांचा जातिभेद करण्याचा जन्मदत्त धार्मिक अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. असा विरोध करून आपल्याच बांधवांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणाबाबत आपणच किती असंवेदनशील, असहिष्णू आणि दुटप्पी आहोत हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. हे विधेयक अमेरिकेतील हिंदूंना लक्ष्य करण्यासाठी आहे हा हिंदू संघटनेचा आरोप हास्यास्पद तर आहेच, पण पूर्वीच्या अस्पृश्य जातीच्या लोकांना ते हिंदू मानत नाहीत, हे ठसविणाराही आहे. जर हे लोक जातिभेद करत नसतील तर त्यांना अशा कायद्याची भीती का वाटावी? अमेरिकेत कायद्यांचे पालन काटेकोरपणे केले जाते असे म्हणतात. त्यामुळे या कायद्याच्या तथाकथित दुरुपयोगाची भीती बाळगण्याचे त्यांना कारण नाही. उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>