‘‘वर’चे वर!’’ (६ नोव्हेंबर) आणि ‘‘बुद्धिमत्तेचा कृत्रिम ‘भस्मासुर’!’’ (४ नोव्हेंबर) या अग्रलेखांतून बुद्धिमत्ता विकास आणि त्याचा रोजगारांवर होणारा संभाव्य परिणाम याची मीमांसा करण्यात आली आहे. नीरज हातेकर यांच्या ‘जरांगे पाटील आणि लेविस गुरुजींचा धडा!’ आणि मिलींद सोहनी यांच्या ‘आरक्षण नव्हे, बेरोजगारी हाच मूळ प्रश्न’ या लोकसत्तातील लेखांतून (५ नोव्हेंबर) अनुक्रमे शेती अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था आणि शिक्षणाची दुर्दशा, बेरोजगारी वास्तव अधोरेखित करण्यात आले आहे.
‘लोकसत्ता’तील इतर लेख, बातम्या यांचा एकसंघ विचार केल्यास आर्थिक अंगाने वर्गविग्रह तीव्र होत आहे हे लक्षात येते. ज्या नोकऱ्या एकेकाळी सहज मिळत, त्या सध्या तेवढय़ा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे दिसते. सामाजिक, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यावर त्याचे परिणाम होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. गरीबीतून मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीयांतून उच्च मध्यमवर्गीय या साखळीत खंड पडत असून मध्यमवर्गीयांचे त्यात हाल होतील, हे जाणवते. एकीकडे सणानिमित्त सोने खरेदी, महागडय़ा घरांची खरेदी वाढत आहे तर दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारीही वाढत आहे. मोफत धान्य योजना पाच वर्षे सुरू ठेवण्याची वेळ येणे, ८० कोटी लाभधारक असणे हे त्याचेच परिणाम आहेत. या परिप्रेक्षात जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, महासत्ता ही विशेषणे म्हणजे शब्द बापुडे केवळ वारा.
सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
हेही वाचा >>> लोकमानस: आर्थिक-सामाजिक दुर्बलांचा उद्रेक ओळखा..
दीर्घकालीन उपायांची गरज
‘‘वर’चे वर!’’ हा अग्रलेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. सांप्रत आर्थिक नीती आणि अर्थस्थितीच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांची चिंता अधिक आहे. अर्थव्यवस्थेचे फुगत जाणारे आकारमान स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) प्रमाण मानून आपला प्रवास सहाव्यावरून पाचव्या मग चौथ्या क्रमांकाची अनेक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याकडे सुरू आहे. वास्तविक याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, प्रदूषणमुक्त हवा, पिण्याचे पाणी, दळणवळण आणि दूरसंचार सुविधा इ. घटक हे लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा निर्धारित करतात. आणि हा दर्जा दरडोई उपभोग क्षमता किंवा दरडोई उत्पन्न यावर अवलंबून असतो. याबाबतीत मात्र आपली कामगिरी सुमारच.
आज महाराष्ट्रातील कोणतेही बस स्थानक किंवा रेल्वे स्थानक परिसरास भेट दिल्यास शेकडोंच्या संख्येने लोक रोज रोजगाराच्या आशेने जमा झाल्याचे आढळते. याचा अर्थ ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी आणि शक्यता आक्रसल्या आहेत. त्यात भर म्हणजे यावर्षीचा अपुरा पाऊस. त्यामुळे शेतीतील त्यांचे (काही काळासाठीचे) समायोजन सुद्धा धोक्यात आले आहे. ‘लेवीस गुरुजींच्या धडय़ात’ (५ नोव्हेंबर) प्राध्यापक नीरज हातेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे बेरोजगारीच्या मूळ समस्येला मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करून भिडल्याशिवाय ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ यांच्यातील आर्थिक व सांपत्तिक विषमता कमी होणार नाही. आणि जर ती विषमता कमी झाली नाही, तर अमृतकाळात कदाचित भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या किंवा तिसऱ्या स्थानी पोहोचूनसुद्धा सामाजिक, पर्यावरणीय समस्या आणि क्लेश वाढल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून दीर्घकालीन उपायांद्वारे अर्थव्यवस्था सावरणे ही काळाची गरज आहे.
सोमनाथ विभुते, पापडी (वसई)
श्रमप्रतिष्ठेला प्रोत्साहन व प्राधान्य हवे
‘‘वर’चे वर!’’ हा अग्रलेख वाचला. अर्थव्यवस्थेतील तणावामागे तीन-चार प्रमुख कारणे आहेत. एक, लोकसंख्या नियंत्रण नाही. दोन, माध्यमिक शिक्षण स्तरावर कलचाचणी करून रोजगार क्षेत्र निश्चित करावे लागेल. कौशल्य विकास संस्थागत झाला पाहिजे. त्यातील अभ्यासक्रम सरकारी, खासगी, सहकारी आणि शेती क्षेत्राच्या परस्पर समन्वयाने ठरला पाहिजे. त्यासोबत संगणकीय प्रशिक्षण दिले पाहिजे. या सर्व शिक्षणाचे माध्यम कालांतराने स्थानिक भाषा होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकात काही समाजपयोगी गुण असतातच; एकूण अर्थव्यवस्थेत त्याचा कसा उपयोग करायचा यावर विचार होणे महत्त्वाचे आहे. श्रमप्रतिष्ठेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे आणि त्यातील गुंतवणूक आकर्षक करावी लागेल. लघु आणि दीर्घकालीन योजना मानवकेंद्रित असणे गरजेचे आहे.
श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
नसलेल्या रोजगारात आरक्षणासाठी आंदोलने?
‘मग आरक्षित वर्गाचा मराठय़ांच्या मागणीला विरोध का?’ हे आणि अन्य पत्रे वाचली. आरक्षणाचे मूळ कारण धर्मातील जाती-आधारित उच्च-नीच भेदभाव हे असून या अमानवी जातिभेदाचे बळी ठरलेल्या लोकांना न्याय आणि प्रतिनिधित्व देणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. त्याला हरताळ फासून गरिबीचे नवे नरेटिव्ह लादण्याचा प्रयत्न या विषयांवरील काही पत्रांतून आणि चर्चामधून दिसतो. गरिबी दूर करण्यासाठी आर्थिक मदत हा उपाय असू शकतो, आरक्षण नव्हे. तरीही, आपल्या केंद्र सरकारने आर्थिक आधारावरील आरक्षण मंजूर आणि लागू केलेले आहे. तरीही आर्थिक आधारावर आरक्षणाचे तुणतुणे सतत वाजवले जात आहे त्यामागे जाती-आधारित आरक्षणास विरोध हेच कारण आह. असा विरोध करताना जाती (आरक्षणाचा आधार) कशा नष्ट होतील यावर मात्र चर्चा होत नाही. आरक्षण हे फक्त सरकारी क्षेत्रातच उपलब्ध आहे. वर्तमान सरकार ज्या झपाटय़ाने सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण करीत आहे ते पाहता आरक्षणाच्या आधारावरील रोजगाराच्या संधी अगदी नाममात्र राहिल्या आहेत. त्यातही आता खुल्या प्रवर्गातील लोकांना आर्थिक आधारावर आरक्षण उपलब्ध झाले आहे. अशा वेळी या नाममात्र किंवा नसलेल्या रोजगारात आरक्षण मिळवण्यासाठी जी आंदोलने अत्यंत त्वेषाने होत आहेत ती नक्की कशासाठी होत आहेत असा प्रश्न पडतो.
उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस: वाहनचालकाला सखोल प्रशिक्षण देणे आवश्यक
हे आंदोलकांना चिथावणी देण्यासारखेच!
‘दोन महिन्यांची मुदत आंदोलन ठेचण्यासाठी?’ हे पत्र वाचले. मुळात शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यावर तोडगा काढला जावा यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. शिंदे सरकार हा प्रश्न संयमाने हाताळत असल्याचे दिसते. शासनाच्या विनंतीवरून दोन निवृत्त न्यायमूर्ती जरांगे पाटील यांना भेटण्यास गेले हा सरकारच्या सकारात्मक धोरणाचाच भाग आहे. आंदोलकांनी सावध राहून सरकारच्या कूटनीतीला बळी पडू नये अशी अपेक्षा व्यक्त करणे हे आंदोलकांना चिथावणी देण्यासारखेच आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
पक्षांनी कधीही गरिबांना एकत्र येऊ दिले नाही
‘ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. काँग्रेसने छत्तीसगडमधील सर्वात अस्वस्थ नेते टी. एस. सिंगदेव यांना उपमुख्यमंत्री आणि बस्तरचे खासदार दीपक बैज यांना प्रदेशाध्यक्षपद देऊन, असंतोष संपुष्टात आणला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना धानाच्या वाढीव किमती देऊन आणि कर्जे माफ करून वेगळी व्यवस्था स्थापन केली. सरकारने शेतकऱ्यांकडून शेणखत खरेदी करण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारचे आर्थिक कार्यक्रम फार कमी राज्यांमध्ये झाले. त्यामुळेच आज छत्तीसगढमध्ये बेरोजगारी १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे.
१५ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या भाजपला आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यापेक्षा मोठा गायभक्त देशात कोणी नाही याची काळजी वाटते. बघेल यांनी आई कौशल्याचे मोठे मंदिर बांधले आहे, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांना हटवण्यासाठी पारंपरिक हिंदू मुद्दे चालणार नाहीत. भूपेश बघेल हे पहिले आक्रमक विरोधी पक्षनेते होते. पराभूत आणि खचून गेलेल्या पक्षाची त्यांनी उत्तम बांधणी केली आणि जोगीमुक्त पक्ष विकसित करत राहिले, त्यामुळे त्यांचे कणखर व्यक्तिमत्त्व प्रस्थापित झाले. कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक मालमत्तेच्या बाबतीत भूपेश बघेल यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सातत्याने होत होते, पण ते क्षणभरही कमकुवत झालेले दिसले नाहीत. बघेल यांनी सामाजिक आघाडय़ांवरही या राज्याला वेगळी ओळख दिली आहे. प्रादेशिक आणि शुद्ध छत्तीसगढी चालीरीती, सण, बोलीभाषा आणि सामाजिक कार्यक्रमांना वेगळे महत्त्व दिले. मुख्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून त्यांच्या कुटुंबीयांसह छत्तीसगढी संस्कृतीचे अभूतपूर्व वातावरण निर्माण केले होते. हे आक्रमक सांस्कृतिक धोरण होते, पण ते बाहेरून आलेल्यांविरुद्धचे धोरणही नव्हते. त्यांनी स्थानिकवादाचा पुरस्कार करताना तो कुणाच्याही विरोधात जाणार नाही, याची काळजी घेतली.
भारतात भेटवस्तू कधी धर्मादाय स्वरूपात तर कधी आश्वासनांच्या रूपात गरिबांना नक्कीच वाटल्या जातात. पण गरिबांना जात नसते, धर्म नसतो. भारतातील बहुतेक राजकीय पक्षांनी लोकांना धर्म आणि जातीच्या आधारावर मतदान करण्यास शिकवले आहे. याचा परिणाम असा होतो की लोक आपली आर्थिक स्थिती विसरून धार्मिक आणि जातीय आधारावर नेते निवडतात, त्याआधारे त्यांचा वर्ग ठरवतात, त्या आधारावर त्यांची जात किंवा धर्माची फौज ठरवतात. भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचे हे मोठे यश होते की त्यांनी कितीही सरकारे चालवली तरी त्यांनी गरिबांना सर्वप्रथम आपण गरीब आहोत असे वाटू दिले नाही. त्याला मुस्लीम म्हटले, हिंदू म्हटले, दलित आणि आदिवासी म्हटले, मागासवर्गीय म्हटले; परंतु त्यांना आर्थिक आधारावर कधीही एकत्र येऊ दिले नाही कारण जर भारतातील गरिबांनी आर्थिक आधारावर एकत्र यायचे ठरवले तर तो वर्ग प्रत्येक राज्यात एकसंध सरकार स्थापन करेल. तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
