लोकमानस : वीज प्रकल्पांना विरोध न परवडणारा!

उद्योगांसाठी ४१ टक्के आणि घरगुती वापरासाठी २७ टक्के वीज वापरली जाते. त्या तुलनेत शेतीसाठी केवळ १७ टक्के वीजवापर होतो. मात्र तरीही त्यात सातत्य नसते. एकीकडे पेट्रोलजन्य पदार्थ डॉलर्स मोजून आयात करावे लागत असल्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी सवलतीही देत आहे. याचा परिणाम म्हणजे आता घरोघरी विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी दिसू लागल्या आहेत. पण नियमित वीजपुरवठाच केला जात नसेल, तर ही वाहने कशी चालवायची? अशी स्थिती असतानाही वीजनिर्मिती प्रकल्पांना विरोध करत नागरिक आणि राजकीय पक्ष रस्त्यावर येतात. असा विरोध करण्यापूर्वी आपली विजेची गरज कशी भागणार याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

वीज बचतीबरोबरच नियोजनही गरजेचे

‘घामाच्या धारांना विजेचा धक्का!’ हा अग्रलेख वाचला. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जात असताना देशभरातील विजेचा तुटवडा परवडणारा नाही. एकीकडे वीजनिर्मितीसाठीच्या प्रकल्पांना विरोध होत आहे, तर दुसरीकडे सौर ऊर्जेबाबत अनास्था आहे. यापुढील काळात विजेचे नियोजन करण्याबरोबरच विजेची उधळपट्टी टाळायला हवी. सरकारी कार्यालयांतील वातानुकूलन यंत्रणा, विजेचा वाढता वापर, कर्मचाऱ्यांची बेफिकिरी यावर कारवाई व्हायला हवी. विजेचा मर्यादित वापर करणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक सवलत देण्याची गरज आहे. अन्यथा, कधीही वीज गायब होणारा देश म्हणून भारत ओळखला जाईल.

राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

नागरिकांनी स्वत:ची जबाबदारी ओळखावी

‘घामाच्या धारांना विजेचा धक्का!’ हे संपादकीय वाचले. नागरिकांना वीज उपलब्ध करून देणे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच विजेची शक्य तेवढी बचत करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. क्षुल्लक कामांसाठी विजेवरील उपकरणे वापरण्याचे प्रमाण कमी केले पाहिजे. गरज नसताना पंखे, दिवे, टीव्ही बंद ठेवणे, मिक्सर, इस्त्री, गिजर अशा उपकरणांचा वापर मर्यादित ठेवणे एवढी जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने पार पाडायला हवी. त्यातूनच भविष्यातील संकटाचा सामना करणे शक्य होईल.

कुमार मारुती बिरुदावले, छत्रपती संभाजी नगर

ठोस निर्णय झालाच नाही!

‘घटनापीठाचा न्याय की निकाल?’ हा लेख (१७ मे) वाचला. न्याय मिळविण्याचा अंतिम मार्ग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले जाते, मात्र ठाकरे – शिंदे खटल्यात ठोस निर्णय झालाच नाही. खटल्याचा निकाल लागला असला, तरी यापुढेही ठाकरेंची शिवसेना व शिंदेची शिवसेना यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरूच राहण्याची चिन्हे दिसतात. निकालासाठी दहा महिने थांबल्यानंतरही उद्धव ठाकरे यांच्या हाती काहीच लागले नाही.

विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार याचा अंदाज महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. दोन्ही गट जनतेच्या न्यायालयात जाईपर्यंत ठाकरेंना ही न्यायलायीन लढाई सुरूच ठेवावी लागेल, असे दिसते.

कैलास ढोले, पुणे

खरा न्याय कधी मिळणार?

‘घटनापीठाचा न्याय की निकाल?’ हा लेख वाचला. दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू पुन्हा न्यायालयात मांडण्याची मोकळीक असलेली ही एक तडजोड वाटते. असे होणार असेल तर खरा न्याय कधी आणि कसा मिळणार?

किशोर लाड, ढाकमोली (चिपळूण)

..तरीही सरकारला जीवदान कसे मिळाले?

‘घटनापीठाचा न्याय की निकाल?’ हा लेख वाचला. निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या तीनही घटनात्मक संस्थांनी, आपल्या कर्तव्यात कुचराई केली असल्याचे, घटनापीठाच्या निकालात सातत्याने सांगण्यात आले आहे. तरीसुद्धा सरकारला मात्र जीवदान मिळाले आहे. ही परिस्थिती सामान्य मतदारांना अनाकलनीय वाटते. सामान्य मतदारांना कायदाही माहीत नसतो व त्याचा मथितार्थ तर अजिबातच माहीत नसतो. या सत्तासंघर्षांचा निकाल सामान्य मतदारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ अर्थसंकल्पाचा अर्थ उलगडून सांगतात, त्याच धर्तीवर या निर्णयाचा नेमका अन्वयार्थ, या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी सामान्यांना समजावून सांगावा.

प्रदीप करमरकर, ठाणे

आर्थिकदृष्टय़ा मागास शिक्षणापासून वंचित

‘वसाहतकालीन शिक्षणाचा शोषक दृष्टिकोन’ हा लेख वाचला. वसाहतकाळात चातुर्वण्र्य व्यवस्था अस्तित्वात होती. त्यात काही जातींतील व्यक्तींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले. त्याचप्रमाणे आता शासनप्रणीत खासगी शिक्षण व्यवस्थेत आर्थिक मागासांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दर्जेदार शिक्षण घेणे हा घटनादत्त मूलभूत हक्क असूनसुद्धा शासन ते देऊ शकत नाही हा शासनाचा नाकर्तेपणा आहे.

शासकीय जिल्हा परिषद शाळा पूर्णत: दुर्लक्षित ठेवून खासगी शिक्षण संस्थांना पुढे आणून फक्त आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्यांनाच शिक्षित करून पुन्हा सामाजिक, आर्थिक मागासपणा निर्माण करण्याचा व गुलामगिरी स्वीकारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासकीय शाळांसाठी कुठल्याही प्रकारची धोरणे आखली जात नाहीत. इंग्रजीचे शिक्षण सध्याच्या घडीला किती महत्त्वाचे आहे, हे माहीत असूनसुद्धा शासन शासकीय शाळांत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे पालक आपल्या पाल्यांना खासगी शाळेत टाकतात. खासगी शाळा परवडत नसतानाही मुलांना स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यास सक्षम करण्यासाठी खटाटोप करतात. या स्थितीला शासन जबाबदार आहे. यातूनच आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.

सूरज बाळकृष्ण तलमले, कोलारी, चंद्रपूर

भरती प्रक्रियेत काहीही बदल नाही

‘भरती प्रक्रियेतील बदलामुळे भ्रष्टाचार, घराणेशाही संपुष्टात’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ मे) वाचली. मात्र असे काही प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. ज्या पद्धतीने पूर्वी भरती होई त्याच पद्धतीने आजही संबंधित उमेदवारांच्या परीक्षा, मुलाखती होतात. पूर्वी निवड झाल्यावर पोस्टाने नेमणूक पत्र घरी पोहोचे. आता उच्चपदस्थ आपल्या वातानुकूलित कार्यालयात बसून,  निवड झालेल्या उमेदवारांना मात्र भर उन्हात, मैदानात स्थानिक खात्यातील कामगारांमार्फत नेमणूकपत्र वाटतात. त्यामुळे झालेला तोटा म्हणजे पोस्टमन गायब झाले आहेत. यामागे काय कारण आहे? टपाल सेवा कार्यतत्पर नाही की दुसरे काही?

हर्षदा दळवी, दादर (मुंबई)

सर्व यंत्रणांचा देशांतर्गत विरोधकांवरच प्रयोग

डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांना मोहजालात अडकवल्याचे पाहता, पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयने भारतात किती मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी केली आहे, हे स्पष्ट होते. काश्मीरमध्ये वारंवार अतिरेकी पाठवून घातपात घडवणे, सीमेवरील शहरांत ड्रोनच्या माध्यमातून अमली पदार्थाची तस्करी करणे, गावांमधून चरस- गांजाची पाकिटे टाकणे, कोणते लष्करी अधिकारी कोणत्या स्वरूपाचे काम करतात, त्यांच्याकडून कोणती माहिती मिळू शकते हे जाणून घेणे यावरून पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेने भारतात सखोल रेकी केल्याचे दिसते.

हे मोहजाल किती दूपर्यंत पसरले आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करणे गरजेचे आहे, पण या आघाडीवर काहीच घडताना दिसत नाही. गुप्तचर यंत्रणांनी आणि लष्कराने आक्रमक धोरण आखून पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना सर्व यंत्रणा देशांतर्गत विरोधकांसाठीच वापरल्या जाणे गैर आहे. वायुदल आणि डीआरडीओसारख्या महत्त्वाच्या लष्करी संस्थांतील अधिकारी, कनक आणि कामिनीच्या मोहजालात अडकून आपल्या देशाची लष्करी गुप्त माहिती, शत्रुराष्ट्रला पुरवत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे</strong>