डॉ. श्रीरंजन आवटे
संघटना, संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क आहे, मात्र त्याबाबतच्या कठोर निर्बंधांमुळे हा हक्क बजावताना मर्यादा येतात…
संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदानुसार अधिसंघ वा संघ (युनियन) किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क प्रत्येकाला आहे. सुरुवातीला या अनुच्छेदामध्ये सहकारी संस्थेचा उल्लेख नव्हता. सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क २०१२ साली ९७ व्या घटनादुरुस्तीने मान्य केला गेला. सहकारी संस्था स्वायत्तपणे काम करू शकतील आणि त्यात राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप असणार नाही, अशा अपेक्षेने हा मूलभूत हक्क एकोणिसाव्या अनुच्छेदामध्ये सामाविष्ट केलेला आहे; मात्र त्या अनुषंगाने काही कळीचे मुद्दे अभ्यासक अजय दांडेकर यांनी ‘इकॉनॉमिक ॲन्ड पोलिटिकल वीकली’ या साप्ताहिकात उपस्थित केलेले आहेत. मुळात अधिसंघ किंवा संघ बनवण्याचा हक्क फारच महत्त्वाचा आणि मूलभूत आहे; मात्र या संघाला किंवा संस्थेला मान्यता मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच युनियन करण्याचा अधिकार असला तरी संप करण्याचा मूलभूत अधिकार संविधानाने मान्य केलेला नाही. आंदोलनाचा अधिकार असला तरी संप करण्याचा अधिकार नाही.
हेही वाचा >>> संविधानभान : हम लोग तो ऐसे दीवाने…
या हक्कावरही निर्बंध आहेत. सार्वभौमत्वाला, सार्वजनिक नैतिकतेला किंवा कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असेल तर त्या संस्थेवर किंवा संघटनेवर कारवाई होऊ शकते. त्यांच्या कृतींवर बंधने लादली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट्स इन इंडिया (सिमी) या संघटनेवर २००१ साली बंदी घालण्यात आली. डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि जमाते इस्लामी या संघटनांवर बंदी घातली होती. देशाच्या एकतेला, सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे वाटल्याने हा निर्णय घेतला गेला होता.
या अनुषंगाने ‘अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट’ (यूएपीए) हा कायदा १९६७ साली संमत केला गेला. तेव्हापासून तो अत्यंत वादग्रस्त ठरला आहे. हा कायदा राज्यसंस्थेच्या हाती अनियंत्रित ताकद देतो. सरकारच्या विरोधात असलेल्या असहमतीला मोडीत काढण्यासाठी त्याचा वापर होतो. त्याचा राजकीय दुरुपयोग झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. ‘अनलॉफुल’ अर्थात बेकायदा काय आहे, हे ठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यसंस्थेकडे आहेत. वेळोवेळी केलेल्या दुरुस्त्यांमधून हा कायदा अधिक पाशवी झाला आहे, अशी टीका केली जाते. केवळ हाच नव्हे तर त्यासोबतच टाडा, पोटा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) या कायद्यांमुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असा युक्तिवाद केला जातो.
‘पब्लिक युनियन ऑफ डेमॉक्रॅटिक राइट्स’ या संस्थेने २०१२ साली लोकशाही हक्कांसाठी सुसंघटितपणे काम करणाऱ्या संघटनांचा या संदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाने यूएपीए कायदा रद्द करण्याची मागणी करताना राष्ट्रीय सुरक्षेचा बहाणा करून मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे मांडले. या अहवालात म्हटले होते: १. स्वातंत्र्यावर ‘वाजवी निर्बंध’ घातले जात नाहीत. २. सर्रास बंदी लादल्याने स्वातंत्र्य धोक्यात येते. ३. ही बंदी घालताना किंवा कारवाई करताना योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला जात नाही. ४. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) यांमधील तरतुदींचा गैरवापर होतो.
हा कायदा रद्द तर झाला नाहीच; उलट गेल्या १० वर्षांत या कायद्याचा वापर करून नागरिकांवर आणि संघटनांवर मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल केले गेले. भीमा कोरेगाव खटल्यातील अटकसत्र हेदेखील यूएपीएअंतर्गतच झाले. वर्षानुवर्षे तुरुंगात राजकीय कैदी आहेत. त्यांना न्याय मिळत नाही, अशी टीका होते. त्यामुळे संघटना, संस्था, संघ किंवा सहकारी संघ स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क असला तरी त्याबाबतच्या कठोर निर्बंधांमुळे हा हक्क बजावताना मर्यादा येतात.
poetshriranjan@gmail.com
