परीक्षा घेण्यासाठी अर्ज मागवायचे, त्याबरोबर शुल्कही मागायचे; परीक्षा देणाऱ्यांनी तयारीही करायची, परंतु परीक्षा मात्र घ्यायचीच नाही असा प्रकार जेव्हा सरकारकडूनच घडतो, तेव्हा त्याबद्दल संताप व्यक्त होणे ही अगदी स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांमधील साडेतेरा हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत नेमके असेच घडले आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, २०१९ मध्ये. मात्र आज तीन वर्षांनतरही ती रखडलेलीच आहे. वाढत्या बेकारीच्या पार्श्वभूमीवर नोकरभरतीकडे अक्षरश: डोळय़ांत प्राण आणून नजर ठेवून असलेल्या राज्यातील लाखो युवकांच्या जगण्याशी हा खेळ सुरू आहे. या परीक्षेसाठी सुमारे वीस लाख उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्या सगळय़ांचा जीव टांगणीला लागलेला असताना ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांची एक कथित ध्वनिफीत समाजमाध्यमांत फिरू लागली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भरती प्रक्रियाच रद्द केल्याचे मंत्र्यांचे विधान नोकरीच्या शोधात असलेल्या प्रत्येकाच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक होते. याचे कारण या सगळय़ांनी अर्जासह पाच ते सात हजार रुपयांचे शुल्क भरलेले आहे. त्याचे सुमारे २५ कोटी रुपये महापोर्टलकडे जमा झाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कालबद्ध पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामुळे आशा पल्लवित झालेल्या परीक्षार्थीनी पुन्हा परीक्षेची तयारीही सुरू केली. परीक्षेसाठी खासगी कंपनीची निवड करून ती ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे ठरले. परीक्षेचा निकाल व नियुक्ती प्रक्रियाही तेथेच जाहीर करण्याचाही निर्णय झाला. मात्र पुढे वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे देत या वेळापत्रकालाच स्थगिती देण्यात आली. आता त्या परीक्षा कधी होतील, याबद्दल बोलायला कुणीच तयार नाही. ही स्थिती जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

सरकारी नोकरीचे अप्रूप अद्यापही समाजात मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे जसे खरे, तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधीही फार मोठय़ा प्रमाणात वाढत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे अशा नोकरीची संधी येताच, त्यावर युवकांचे लक्ष असते. उलट आपणच केलेल्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रवृत्तीमुळे आधीच गांजलेल्या युवकांचा राग अधिकच तीव्र होतो आणि सहनशीलतेचाही अंत होतो. नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्यांना प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते. मात्र प्रतीक्षा लांबते, तसा त्यांचा जीव सतत टांगणीला लागतो. २०१९ मध्येच सुरू झालेली शिक्षकभरतीही अद्याप पूर्ण झाली नाही. राज्यात शिक्षकांची बारा हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यातील सहा हजार पदांची भरतीही झाली. मात्र उर्वरित पदांची भरती रखडलेलीच आहे. २०१९ च्या माहितीनुसार, राज्यातील प्रशासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांत एकंदर १.४१ लाख पदे रिक्त आहेत. याखेरीज ५८ हजार पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. मात्र या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार, या चिंतेने सारेच अस्वस्थ आहेत. त्यातच राज्य लोकसेवा आयोगाबाहेरील ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर झाल्याची माहिती शासनाने जाहीर केली आहे. या सगळय़ा घोषणा कृतीत आणण्यासाठी लागत असलेला वेळ आणि त्याबाबत होणारी दिरंगाई आणि दुर्लक्ष यामुळे उमेदवारांचा उद्रेक झाला तर त्यात नवल ते काय? म्हणूनच राज्यातील युवकांपुढे प्रश्नांचे डोंगर उभे राहात आहेत, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे.

भरती प्रक्रियाच रद्द केल्याचे मंत्र्यांचे विधान नोकरीच्या शोधात असलेल्या प्रत्येकाच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक होते. याचे कारण या सगळय़ांनी अर्जासह पाच ते सात हजार रुपयांचे शुल्क भरलेले आहे. त्याचे सुमारे २५ कोटी रुपये महापोर्टलकडे जमा झाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कालबद्ध पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामुळे आशा पल्लवित झालेल्या परीक्षार्थीनी पुन्हा परीक्षेची तयारीही सुरू केली. परीक्षेसाठी खासगी कंपनीची निवड करून ती ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे ठरले. परीक्षेचा निकाल व नियुक्ती प्रक्रियाही तेथेच जाहीर करण्याचाही निर्णय झाला. मात्र पुढे वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे देत या वेळापत्रकालाच स्थगिती देण्यात आली. आता त्या परीक्षा कधी होतील, याबद्दल बोलायला कुणीच तयार नाही. ही स्थिती जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

सरकारी नोकरीचे अप्रूप अद्यापही समाजात मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे जसे खरे, तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधीही फार मोठय़ा प्रमाणात वाढत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे अशा नोकरीची संधी येताच, त्यावर युवकांचे लक्ष असते. उलट आपणच केलेल्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रवृत्तीमुळे आधीच गांजलेल्या युवकांचा राग अधिकच तीव्र होतो आणि सहनशीलतेचाही अंत होतो. नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्यांना प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते. मात्र प्रतीक्षा लांबते, तसा त्यांचा जीव सतत टांगणीला लागतो. २०१९ मध्येच सुरू झालेली शिक्षकभरतीही अद्याप पूर्ण झाली नाही. राज्यात शिक्षकांची बारा हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यातील सहा हजार पदांची भरतीही झाली. मात्र उर्वरित पदांची भरती रखडलेलीच आहे. २०१९ च्या माहितीनुसार, राज्यातील प्रशासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांत एकंदर १.४१ लाख पदे रिक्त आहेत. याखेरीज ५८ हजार पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. मात्र या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार, या चिंतेने सारेच अस्वस्थ आहेत. त्यातच राज्य लोकसेवा आयोगाबाहेरील ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर झाल्याची माहिती शासनाने जाहीर केली आहे. या सगळय़ा घोषणा कृतीत आणण्यासाठी लागत असलेला वेळ आणि त्याबाबत होणारी दिरंगाई आणि दुर्लक्ष यामुळे उमेदवारांचा उद्रेक झाला तर त्यात नवल ते काय? म्हणूनच राज्यातील युवकांपुढे प्रश्नांचे डोंगर उभे राहात आहेत, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे.