दिल्लीवाला काँग्रेसमधील एका नेत्याशी गप्पा मारताना राज्यातील बंडखोरीचा विषय निघाला. निवडणुकांमध्ये उमेदवारांच्या निवडींवरून झालेले घोळ त्या नेत्याला पसंत नव्हते. पण, अशा घटनांमध्ये त्यांना थेट हस्तक्षेप करायचा नसावा, असं त्यांच्या बोलण्यावरून तरी समजत होतं. बंडखोरी करणाऱ्या पक्षनेत्यांवर ते नाराज होते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या स्थितीबद्दलही ते नाखूश होते. ‘महाराष्ट्रातलं राजकारणच मला कधी कळलं नाही. मी इतकी र्वष राजकारणात घालवली, पण इकडून तिकडे, तिकडून इकडे असे पळापळीचे प्रकार केले नाहीत. लढायचं तर थेट लढावं. मी कोणाही विरोधात थेट लढलो,’ असं ते त्रासिक चेहऱ्यानं सांगत होते. काँग्रेसचे राज्यातील नेते भाजपला एवढे कशासाठी घाबरले हे कळलं नाही, असा त्यांचा सूर होता. असं म्हणतात की, गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत होतं की, पाच-दहा जागाही जिंकता येणार नाहीत. नेत्यांनी उमेदीने निवडणूक लढलीच नाही. तरीही लोकांनी स्वत:हून त्यांना मतं दिली आणि जिंकून दिलं. त्याबद्दल त्यांना विचारल्यावर, ‘थोडी सबुरी आणि धाडस दाखवलं असतं तर, काँग्रेसला किती तरी अधिक जागा मिळाल्या असत्या’, हे त्यांनी कबूल केलं. खरं तर त्या निवडणुकीत राहुल गांधींनी महाराष्ट्रात पाच-सात जाहीर सभा घेऊ, असं राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना सांगितलं होतं. पण, राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी राहुल गांधींचे दौरे आखलेच नाहीत. दिल्लीतील नेतेही राहुल गांधींना सांगत होते की, आपल्याला फार जागा मिळणार नाहीत, त्यामुळे तुम्ही जाऊ नका, अशी चर्चाही त्या वेळी रंगलेली होती. या कथित चर्चेबद्दल काँग्रेसचे हे नेते काही बोलले नाहीत. त्यांच्या त्रासिक चेहऱ्यावरून तरी त्यांना आपल्याच पक्षातील घाबरट नेत्यांचा राग आला असावा! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांचा कारभाराचाही विषय निघाला. ‘तुमच्याकडं भाजपविरोधात बोलण्याचं धाडस आहे. तुमच्यावर पक्षश्रेष्ठींनी विश्वास दाखवला आहे तर, कामातून कर्तृत्व सिद्ध करा. तोंडावर ताबा ठेवा, उघडपणे काहीही का बोलता? राज्याचा संसार करायला तुम्हाला सांगितलं आहे, तर तो नीट करा,’ असं म्हणत त्यांनी एक छोटीशी गोष्ट सांगितली. ‘आई-वडिलांनी मुलाचं लग्न करून दिलं आणि मुलाला संसार करायला सांगून ते निघून गेले. पण, मुलगा म्हणू लागला, माझा संसार तुम्हीच करा. हे कसं होणार? तुझ्या कुटुंबाची जबाबदारी तुलाच घेतली पाहिजे.’ या कथेसारखंच प्रदेशाध्यक्षांचं आहे. काँग्रेसमधील प्रदेशाध्यक्ष राज्यात काम न करता दिल्लीत येऊन तुम्हीच संघटना मजबूत करा, असं म्हणू लागले तर पक्षश्रेष्ठी तरी काय करणार?.. पण, त्यांना भारत जोडो यात्रेमुळं काँग्रेसमध्ये बदल होईल अशी आशा आहे. काम फत्ते न होताच परतले! दिल्लीत गमतीने म्हणतात की, काँग्रेसमध्ये निवडणुकीचं राजकारण सोडून सगळं काही केलं जातं, तर भाजपमध्ये निवडणुकीशिवाय दुसरं काहीच होत नाही. आता भाजपनं डोक्यात घेतलं आहे की, स्थलांतरित लोकांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचं. मग, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कित्येक महिने कष्ट घेऊन दूरस्थ मतदान यंत्र तयार केलं. गेल्या आठवडय़ामध्ये आयोगानं राजकीय पक्षांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी हे काम फत्ते करण्याची जबाबदारी भूपेंद्र यादव या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यावर सोपवली होती. यादव वकिली डावपेचात माहीर मानले जातात. शिवाय, ते अमित शहांच्या तालमीत तयार झालेले असल्यानं ठाण मांडून बसण्याची त्यांना सवय आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत भाजपचं प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव यांनी केलं. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, भाकप-माकप, नॅशनल कॉन्फरन्स, शिवसेना- उद्धव ठाकरे गट असे विरोधी पक्षांचेही प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. दूरस्थ मतदान यंत्रासंदर्भात आयोगाकडून सादरीकरण झाल्यावर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मुद्दे मांडणं अपेक्षित होतं. पण, झालं भलतंच. सकाळी साडेदहा वाजता सुरू झालेली बैठक संध्याकाळी साडेचार वाजता संपली. सहा तास बैठक घेऊन सादरीकरण झालंच नाही. बैठकीच्या सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली. मग, माकपच्या प्रतिनिधींनीही तितक्याच हिरिरीने दूरस्थ मतदान यंत्रांना विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिनिधीनेही मुद्दे मांडले. बैठकीला उपस्थित असलेल्या सगळय़ाच विरोधी पक्षांना या मुद्दय़ावर भाष्य करायचं असल्यानं प्रत्येकाला वेळ देण्याचा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी निर्णय घेतला. वेळ मिळाल्यावर कोणी कोणी इतर काही मुद्दय़ांवरही बोलले. आयुक्त आणि भूपेंद्र यादव या दोघांनीही या प्रतिनिधींचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं. स्थलांतरितांच्या मतदानाच्या मुद्दय़ाला राजकीय पक्षांचा विरोध वाढत गेल्याने अखेर प्रतिनिधींना लेखी सूचना देण्याचं आवाहन करत आयुक्तांनी बैठक संपवली. एका बैठकीत काम फत्ते झालं नाही, आता निर्णय काय होतो बघू या. उत्तरे शोधणारे मध्यवर्ती सभागृह संसदेच्या नव्या इमारतीचं बांधकाम आता पूर्ण होत आलं आहे. इथं अधिवेशन व्हायचं तेव्हा होईल. पण, नव्या इमारतीमध्ये मध्यवर्ती सभागृह नसेल, हे ऐकून अनेक जण हळहळले. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून संसद भवनामध्ये नियंत्रणं वाढत गेली. भाजपचे खासदारही तिथं दबावाखाली वावरत असतात. त्यांना मध्यवर्ती सभागृहात जायची भीती वाटते. चुकून मध्यवर्ती सभागृहाकडं पावलं वळालेली श्रेष्ठींना कळलं तर काय होईल या विचाराने भाजपच्या खासदारांचा थरकाप उडत असेल. करोनाच्या काळात हे सभागृह बंद होतं, आजी खासदारांनाही तिथं प्रवेश नव्हता तर माजी खासदार कसे जाणार? आता मध्यवर्ती सभागृह खुलं झालेलं आहे. जुने-जाणते पत्रकार मध्यवर्ती सभागृहात नेत्यांबरोबर गप्पांचा फड रंगल्याचे किस्से सांगतात. ज्या पत्रकारांकडं इथं प्रवेश करण्याचा परवाना नसे, ते आतल्या पत्रकारांना अमक्या-तमक्या खासदाराला बाहेर पाठव अशी विनंती करत असत. खासदार मध्यवर्ती सभागृहात, संसदेच्या आवारात मोकळेपणाने गप्पा मारत, असं हे पत्रकार सांगतात. एका माजी खासदारानं मध्यवर्ती सभागृहात ‘स्मोकिंग झोन’ची मागणी कशी केली आणि बंद झालेली ही सुविधा त्यानंतर कशी पुन्हा सुरू झाली, याचाही किस्सा सांगितला गेला. या खोलीमध्ये सिगारेट ओढणारे आणि न ओढणारे असे दोन्ही प्रकारचे खासदार येऊन खासगी गप्पा मारत. सरकार एखाद्या मुद्दय़ावर अडचणीत आलं तर, सत्ताधारी नेते इथेच येऊन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत आणि नंतर मार्ग काढत असत, असा स्वानुभव एका माजी खासदारानं सांगितला. दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार राहिलेले हे नेते पक्षाच्या नियमामुळं आता संसद सदस्य नाहीत. त्यांच्यासारख्या अभ्यासू वक्त्याची संसदेला गरज असल्याचं सांगताच, ते नुसतेच हसले. त्यांच्या हसण्यातील अर्थ कोणालाही सहज समजावा. आयुक्तांची शेरोशायरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली की, आयुक्तांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल शंकानिरसन करावं लागतं. अधूनमधून राजकीय पक्षांचे नेते बोलत असल्यानं आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. नवा हल्लाबोल बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी केला. या मुद्दय़ावर सातत्याने बोलावं लागल्यामुळं आयुक्त कदाचित त्रासलेही असतील. म्हणूनही कदाचित उत्तर देताना मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी शेरोशायरी केली असेल. ‘जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैने उस के भी घर की लाज रखी है..’ असं ते म्हणाले. माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांचाही मी सन्मान केला आहे, असं म्हणत त्यांनी मायावतींच्या आक्षेपांना उत्तर दिलं. मतदान यंत्रांमध्ये कोणताही घोटाळा-गडबड होत नाही. हा वाद न्यायालयातही गेला होता, राजकीय पक्षांशी वेळोवेळी चर्चाही केलेली आहे. त्रुटी असतील तर दाखवून द्या, असं आवाहनही केलेलं होतं. आता निवडणूक आयोगाने आणखी काय करायचं? मतदान यंत्रांद्वारे मतदान घेण्याचा कायदा असल्यानं पूर्वीप्रमाणं चिठ्ठीद्वारे मतदान करता येणार नाही. कायद्यामध्ये बदल होत नाही, तोपर्यंत मतदान यंत्राची पद्धत कायम राहील. यापेक्षा जास्त बोलणं उचित ठरणार नाही, असं म्हणत आयुक्तांनी विषय थांबवला.
