‘घोषणांच्या देशा…’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. परभणी जिल्हा मराठवाड्याच्या मध्यभागी आहे. याच जिल्ह्यातून विभाजन होऊन हिंगोली जिल्हा तयार झाला. रेल्वे जंक्शन, सुपीक जमीन आणि गोदावरी नदीपात्राचे लाभक्षेत्र असलेला हा जिल्हा, पण त्याची नेहमी, ‘जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी’ म्हणून हेटाळणी होते. जिल्ह्याची आजची अवस्था किती दयनीय झाली आहे, हे गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालावरून स्पष्ट झाले.
दरडोई उत्पन्नात एकाच राज्यात दोन टोके तयार झाली आहेत. शाश्वत रोजगाराच्या अनुषंगाने सरकारी तर सोडा खाजगी उद्योगांची उभारणीही एवढ्या प्रदीर्घ काळात केली गेली नाही, यातून राजकीय दुटप्पी धोरण समोर येते. आमच्या भागावर कायम अन्याय झाला, ही भावना आमच्या मनात कायमची घर करून आहे. शहराची बकाल अवस्था पाहता इथे नियोजन आराखडा वगैरे अस्तित्वात आहे की नाही याची चाचपणी केली असता, शासन निर्णय केवळ कागदावर दाखवण्यापुरतेच असतात याचाच प्रत्यय येतो.
भावनांच्या राजकरणात मूलभूत सुविधांपासून जनतेला कसे वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले जाते हे पाहायचे असेल तर एकदा परभणीला येऊन पहावे. मुंबई, पुण्याचे कारभारी केवळ तेवढा विभागच संपूर्ण महाराष्ट्र समजून वागत आले आहेत आणि इथे राज्यकर्ते संस्थाने वाचविण्याच्या एककलमी कार्यक्रमात मश्गुल आहेत. ऊसतोड कामगारांनंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी सर्वाधिक स्थलांतर होणाऱ्या जिल्ह्यांत परभणीचे नाव येईल अशी स्थिती आहे. मूलभूत सुविधांची वाताहत, मानवविकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न निर्देशांक, शैक्षणिक निर्देशांक अहवाल तयार करून केवळ फाईलबंद करण्यासाठी असतात, की काय अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे.
-सचिन गोविंदराव देशपांडे, परभणी
मराठवाड्याला केवळ पोकळ आश्वासने!
‘घोषणांच्या देशा…’ हा संपादकीय लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. आश्वासने अनेक दिली जातात, मात्र वास्तव वेगळेच सांगते. मोठमोठे प्रकल्प उभारून पाण्याची व्यवस्था करण्याची आश्वासने दिली जातात, मात्र ती पोकळ ठरतात. घोषणा होतात, मात्र त्या हवेतच विरतात. पाणी, रोजगाराअभावी अनेकांना स्थलांतर करावे लागते, याला जबाबदार कोण?
-उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड
कृतिशील धोरणांची अमलबजावणी हवी
सरकारने मराठवाड्याच्या विकासासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी आयोग, महामंडळे स्थापन करण्यात आली, मात्र असमतोल काही दूर झाला नाही. आज मराठवाड्याचा विकास खुंटला आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन ६३ वर्ष झाली, आजही मराठवाड्यातील शेतकरी पावसाने ओढ दिल्यामुळे दुष्काळाचा सामान करत आहे. हवालदिल झाला आहे. नामांतर झाले परंतु मूळ प्रश्न जैसे थे आहेत. याकडे लक्ष देणे, आवश्यक आहे. फक्त घोषणा नको कृतिशील धोरणांची अमलबजावणी हवी.
-विनायक फडतरे, पर्वती (पुणे)
मराठवाड्याला मागे ‘ठेवले’ गेले
‘घोषणांच्या देशा’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मराठवाडा बिनशर्त सहभागी झाला, मात्र आजची परिस्थिती पाहता दुजाभाव अंतिम टोकावर गेला आहे, याबद्दल शंका नाही, मग तो पाणीप्रश्न असो, पायाभूत सुविधाचा प्रश्न असो, मोठे उद्योग असोत वा उच्च शिक्षण संस्था… सर्व बाबतीत मराठवाडा मागे आहे, किंबहुना मागे ठेवला गेला आहे. आज भाषेपेक्षा विकास हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा वाटतो त्यामुळे तेलंगणाच्या धर्तीवर (मागील नऊ वर्षांतील तेलंगणाचा विकास पाहता) स्वतंत्र मराठवाडा राज्य करणे संयुक्तिक ठरेल.
-पवन म. चव्हाण, गेवराई (बीड)
त्यापेक्षा नदीजोड प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करा
‘घोषणांच्या देशा’ हा अग्रलेख वाचला. मराठवाड्यातील लोकांना दुष्काळ सहन करण्याचा अनुभव आहे, तसा घोषणांचाही आहे. पाण्याचा प्रश्न, रस्त्यांची दुर्दशा, प्राथमिक आरोग्यकेंद्राची दुरवस्था, मूलभूत सुविधांचा अभाव हे मराठवाड्यातील लोकांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. राज्यकर्त्यांना यातून मार्ग काढण्यात फक्त कागदावरच यश लाभले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर नल’ योजनेत पाइपलाइन, नळ, टाकी यासाठी भरपूर निधी मिळतो, मात्र यातील कोण कोणत्या टप्प्यावर कोणाकोणाच्या घशात किती टक्के जातात, हे खेड्यांतील जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. घोषणा करून मराठवाड्यातील माणसे जोडण्यापेक्षा नदीजोड प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करावे.
-मंगेश सुगदेव चित्ते, बुलडाणा
मागासलेपणाचा शिक्का कधी पुसणार?
‘मराठवाड्यातील मागासलेपण दूर करू…’ ही बातमी (१८ सप्टेंबर) वाचली. मराठवाडा हैदराबादच्या निजाम राजवटीपासून स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली. या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथे १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रमदिनी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यात ४५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून विविध विकासकामांच्या घोषणा झाल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मागासलेपण दूर करण्याची ग्वाही दिली.
प्रश्न असा आहे की, मराठवाड्यातील मागसलेपण अद्याप दूर का झालेले नाही? याचे मुख्य कारण मराठवाड्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो औद्योगिक विकास आणि दुष्काळमुक्तीचा. हे दोन्ही प्रश्न सोडवण्यात अपयश आले आहे. याचबरोबर जमीन सुधारणा, शेती विकास, पीक पद्धतीतील नियोजन, पाणीसाठे नियोजन व निर्मिती, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, औद्योगिक विकास या सर्व घटकांचा अभाव आहे. या शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाडा पाणीटंचाईमुक्त (दुष्काळमुक्त) करणे आणि मजुरांचे रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे. हे प्रश्न गेल्या ७५ वर्षांत सुटलेले नाहीत. प्रशासन सातत्याने दुजाभाव का करते?
-वाल्मीक घोडके, पांगरा ( ता.पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर)
विरोधकांनी संयम बाळगावा
‘मराठवाड्यासाठी ५९ हजार कोटींचे पॅकेज ही धूळफेक’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचली. विरोधकांची ही टीका अवाजवी वाटते. मराठवाड्याच्या विविध प्रकल्पांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा केली होती, त्यावर ही मराठवाड्याच्या जनतेची क्रूर थट्टा असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. हा घोषणांचा कोरडा पाऊस आहे असे विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. ही घोषणा म्हणजे थापा असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांचे म्हटले. या सर्व वक्तव्ये विरोधकांच्या वैफल्याची उदाहरणे आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी यथायोग्य यंत्रणा कार्यरत ठेवावव्या लागतात याची जाणीव या टीकाकारांना असायला हवी. राज्य सरकारच्या कर्तव्यपूर्तीचा आनंद घेण्यासाठी विरोधकांनी थोडा संयम ठेवण्याची गरज आहे.
-अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
