डॉ. श्रीरंजन आवटे
मांदेनच्या जाहीरनाम्यामुळे आधुनिक काळाच्या किती तरी आधीपासून आफ्रिकेत परिवर्तनवादी मूल्यांशी बांधिलकी असलेले संविधान अस्तित्वात होते, याची खात्री पटते. संविधान, कायदा, लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, सहभाव, न्याय हे सारेच जणू युरोप, अमेरिकेची जगाला देणगी आहे, असे तयार करण्यात आलेल चित्र चुकीचे आहे, हेदेखील सिद्ध होते. अर्थात तरीही युरोप, अमेरिकेत साऱ्या बाबी लिखित स्वरूपात (डॉक्युमेंटेशन) असणे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच इंग्लंडमधील ‘मॅग्ना कार्टा’ ही सनद विशेष महत्त्वाची ठरते.
इंग्लंडमध्ये १२१५ साली जॉन राजाच्या विरोधात उमरावांनी बंड पुकारले. या राजाने अवाच्या सव्वा कर लादला होता. पोपसोबत त्याचे संबंध बिघडले होते. साम्राज्यविस्तारातही तो अपयशी ठरू लागला होता. या साऱ्याचे पर्यवसान अखेरीस बंडात झाले. हे बंड म्हणजे ही सनद.
सुरुवातीला लॅटिनमध्ये लिहिली गेल्याने या सनदेला ‘मॅग्ना कार्टा’ असे नाव दिले गेले. त्याचा अर्थ ‘थोर सनद’ असा होतो. यात असे म्हटले होते की, कोणत्याही स्वतंत्र व्यक्तीला विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय तुरुंगात धाडता येणार नाही, तिची मालमत्ता जप्त करता येणार नाही, वगैरे. त्यामुळे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले पाहिजे आणि विहित प्रक्रिया (डय़ू प्रोसेस) पार पाडली पाहिजे, हे दोन्ही मुद्दे पटलावर आले. कायद्याच्या राज्याचे हे अधिष्ठान आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : मांदेनचा जाहीरनामा
अथेन्स हे ग्रीक साम्राज्यातील पहिले लोकशाहीवादी नगरराज्य. हाच प्राचीन वारसा पुढे नेत सान मारिनो या युरोपातल्या छोटयाशा देशाने इ.स. १६०० मध्ये संविधान अंगीकारले. हेदेखील सर्वात जुन्या संविधानांपैकी एक आहे, असे मानले जाते. ४ जुलै १७७६ ला थॉमस जेफरसनने अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सर्व मानव समान आहेत. कारण निर्मिकाने (the creator) त्यांना समान दर्जाच्या व्यक्ती म्हणून जन्मास घातले आहे आणि प्रत्येकाला जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा आणि आनंदाचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा हा जगभरातल्या संविधानांच्या वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुढे फ्रेंच राज्यक्रांतीने काही मूल्ये अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र क्रांतीनंतरच्या ऱ्हासालाही इतिहास साक्ष आहेच. रशियन राज्यक्रांतीनेही समतेचे मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र लेनिनच्या मृत्यूपश्चात रशिया समतेच्या रस्त्यावरून भरकटला.
कोणत्याही देशातला इतिहास हा एकरेषीय नसतोच, मात्र हळूहळू जगातल्या विविध भागांतल्या लोकांना संविधानाची आवश्यकता पटू लागली. राजेशाही, हुकूमशाहीकडून लोकशाहीच्या दिशेने सुरू झालेल्या प्रवासात संविधान आकाराला येऊ लागले. याचा अर्थ सर्वच संविधाने ही लोकशाहीवादी आहेत, असे नव्हे. विसाव्या शतकातील सर्वात मोठा शोध लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीचे राजकीय प्रारूप स्वीकारले पाहिजे, यावर सहमती होऊ लागली. त्यासाठी संविधानाची आवश्यकता भासू लागली. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस जगातील सुमारे १५९ देशांमध्ये संविधान अस्तित्वात होते.
‘ऑक्सफर्ड’ने २०१९ साली ‘संविधान’ हा ‘हिंदी वर्ड ऑफ द इयर’ म्हणून घोषित केला. भारतात संविधानविषयक मोठया प्रमाणावर सुरू असलेली चर्चा त्याला कारणीभूत होती. आता जगभर संविधानाचा जयजयकार होत असताना प्रत्यक्षात काय घडते आहे, याकडे सजग नागरिकांनी डोळसपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail.com
मांदेनच्या जाहीरनाम्यामुळे आधुनिक काळाच्या किती तरी आधीपासून आफ्रिकेत परिवर्तनवादी मूल्यांशी बांधिलकी असलेले संविधान अस्तित्वात होते, याची खात्री पटते. संविधान, कायदा, लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, सहभाव, न्याय हे सारेच जणू युरोप, अमेरिकेची जगाला देणगी आहे, असे तयार करण्यात आलेल चित्र चुकीचे आहे, हेदेखील सिद्ध होते. अर्थात तरीही युरोप, अमेरिकेत साऱ्या बाबी लिखित स्वरूपात (डॉक्युमेंटेशन) असणे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच इंग्लंडमधील ‘मॅग्ना कार्टा’ ही सनद विशेष महत्त्वाची ठरते.
इंग्लंडमध्ये १२१५ साली जॉन राजाच्या विरोधात उमरावांनी बंड पुकारले. या राजाने अवाच्या सव्वा कर लादला होता. पोपसोबत त्याचे संबंध बिघडले होते. साम्राज्यविस्तारातही तो अपयशी ठरू लागला होता. या साऱ्याचे पर्यवसान अखेरीस बंडात झाले. हे बंड म्हणजे ही सनद.
सुरुवातीला लॅटिनमध्ये लिहिली गेल्याने या सनदेला ‘मॅग्ना कार्टा’ असे नाव दिले गेले. त्याचा अर्थ ‘थोर सनद’ असा होतो. यात असे म्हटले होते की, कोणत्याही स्वतंत्र व्यक्तीला विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय तुरुंगात धाडता येणार नाही, तिची मालमत्ता जप्त करता येणार नाही, वगैरे. त्यामुळे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले पाहिजे आणि विहित प्रक्रिया (डय़ू प्रोसेस) पार पाडली पाहिजे, हे दोन्ही मुद्दे पटलावर आले. कायद्याच्या राज्याचे हे अधिष्ठान आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : मांदेनचा जाहीरनामा
अथेन्स हे ग्रीक साम्राज्यातील पहिले लोकशाहीवादी नगरराज्य. हाच प्राचीन वारसा पुढे नेत सान मारिनो या युरोपातल्या छोटयाशा देशाने इ.स. १६०० मध्ये संविधान अंगीकारले. हेदेखील सर्वात जुन्या संविधानांपैकी एक आहे, असे मानले जाते. ४ जुलै १७७६ ला थॉमस जेफरसनने अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सर्व मानव समान आहेत. कारण निर्मिकाने (the creator) त्यांना समान दर्जाच्या व्यक्ती म्हणून जन्मास घातले आहे आणि प्रत्येकाला जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा आणि आनंदाचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा हा जगभरातल्या संविधानांच्या वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुढे फ्रेंच राज्यक्रांतीने काही मूल्ये अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र क्रांतीनंतरच्या ऱ्हासालाही इतिहास साक्ष आहेच. रशियन राज्यक्रांतीनेही समतेचे मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र लेनिनच्या मृत्यूपश्चात रशिया समतेच्या रस्त्यावरून भरकटला.
कोणत्याही देशातला इतिहास हा एकरेषीय नसतोच, मात्र हळूहळू जगातल्या विविध भागांतल्या लोकांना संविधानाची आवश्यकता पटू लागली. राजेशाही, हुकूमशाहीकडून लोकशाहीच्या दिशेने सुरू झालेल्या प्रवासात संविधान आकाराला येऊ लागले. याचा अर्थ सर्वच संविधाने ही लोकशाहीवादी आहेत, असे नव्हे. विसाव्या शतकातील सर्वात मोठा शोध लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीचे राजकीय प्रारूप स्वीकारले पाहिजे, यावर सहमती होऊ लागली. त्यासाठी संविधानाची आवश्यकता भासू लागली. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस जगातील सुमारे १५९ देशांमध्ये संविधान अस्तित्वात होते.
‘ऑक्सफर्ड’ने २०१९ साली ‘संविधान’ हा ‘हिंदी वर्ड ऑफ द इयर’ म्हणून घोषित केला. भारतात संविधानविषयक मोठया प्रमाणावर सुरू असलेली चर्चा त्याला कारणीभूत होती. आता जगभर संविधानाचा जयजयकार होत असताना प्रत्यक्षात काय घडते आहे, याकडे सजग नागरिकांनी डोळसपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail.com
