प्रशांत रुपवते
सामाजिक आरक्षणाचे लाभार्थी आणि या आरक्षणाचे नव्याने लाभार्थी बनू पाहणारे समूह हे सर्व जण आज तरी, हरणारी लढाई लढत आहेत…
कुठल्याही समस्येचे निवारण करण्याची पूर्वअटच मुळी अचूक निदान ही असते. पण अनेकदा जाणीवपूर्वक समस्येचे निदानच केले जात नाही. समाजाचे लक्ष विचलित करत अनावश्यक गोष्टींना महत्त्व देणे, प्रपोगंडा करणे आदी प्रकार केले जातात. विभाजनवादी कार्यक्रम आखले जातात. समस्येचे सुलभीकरण केले जाते. सध्या आरक्षण हा असा कार्यक्रम आहे.
मुळात अनेक समूहांना आरक्षण हवे आहे ते शिक्षण आणि नोकरीसाठी. पण हा आरक्षणाचा मूलभूत उद्देशच नाही. आरक्षणासाठीचा मुख्य निकष हा सामाजिक मागासलेपण आहे. पण नोकऱ्या आणि शिक्षण सरकारच्या हाती आहे का? कारण आरक्षणाअंतर्गत केवळ सरकारी – निमसरकारी नोकऱ्याच येतात. खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या आरक्षणाअंतर्गत येत नाहीत. आपण जागतिकीकरण स्वीकारल्याच्या ३०-३५ वर्षांनंतरही अनेकांना सरकारी नोकरी हवी असेल तर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे देशातील एकूण नोकऱ्यांच्या तुलनेत प्रमाण आहे पाच टक्के! त्यात ५० टक्के आरक्षित नोकऱ्या, म्हणजे त्यांचे प्रमाण अडीच टक्के!
देशातील सरकारी नोकऱ्यांची – बँका, सार्वजनिक उद्याोग, सरकारी खाती आदींची सद्या:स्थिती काय आहे?
गेल्या पाचसात वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरण, विलीनीकरण प्रक्रियेतून २७ बँकांचे १२ बँकांत रूपांतर करण्यात आले आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स फेडरेशनच्या दाव्यानुसार २०१७ पर्यंत ८.५७ लाख असलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांची संख्या २०२१ मध्ये ७.७ लाख झाली आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : भाषावार आरक्षण?
सार्वजनिक उद्याोगांच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाने गेल्या काही वर्षांत प्रचंड गती पकडली आहे. सरकारने निर्गुंतवणुकीअंतर्गत २०२२ मध्ये ९७ हजार कोटी, २०२३ मध्ये १ लाख ३२ हजार कोटी आणि यावर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये साडेतीन लाख कोटी रुपये लक्ष्य ठेवले आहे. ही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारी क्षेत्रे आहेत. त्यांच्या खासगीकरणाबरोबरच त्यांच्या मालमत्तेवरही सरकारचे लक्ष आणि लक्ष्य आहे. एलआयसीचे उदाहरण घेऊ. यावर्षीचा एलआयसीचा नफा ४० हजार ६०० कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक उपक्रमांपैकी एलआयसीची मालमत्ता तिसऱ्या क्रमांकावर येते. एलआयसीच्या काही इमारतींच्या विक्रीमधून सरकार ६० हजार कोटी रुपये उभे करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
निर्गुंतवणुकीकरण धोरणामुळे रोजगार निर्मितीत प्रंचड प्रमाणात घट झाली आहे. मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत येताना प्रतिवर्ष २ कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते. २०१४ ते २०२२ दरम्यान २२ कोटी लोकांनी नोकरीसाठी अर्ज केले होते. त्यामध्ये सर्वात जास्त, पाच कोटी अर्ज २०१८-१९ या वर्षामध्ये आले. तर सर्वात कमी, दीड कोटी अर्ज २०१९-२० या कोविड काळात आले. नोकऱ्या मिळाल्या ८० लाख! ही केवळ केंद्र सरकारची आकडेवारी आहे. राज्याची वेगळी. (संदर्भ: २७ जुलै २०२२ संसदेचे कामकाज)
एका सार्वजनिक उपक्रमाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाने किती नोकऱ्यांना फटका बसतो, हे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या उदाहरणातून बघू या. या उपक्रमामध्ये रोजगार आहेत नऊ लाख २० हजार. त्यामध्ये १ लाख ६० हजार ३८४ अनुसूचित जातींसाठी (१७ टक्के) ९९ हजार ६९३ अनुसूचित जमातींसाठी (१० टक्के) आणि १ लाख ९८ हजार ५८१ ओबीसी प्रवर्गासाठी (२४ टक्के) आहेत. या उपक्रमाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाने या एका सार्वजनिक उपक्रमातील ४९.५ टक्के नोकऱ्या म्हणजे साधारण साडेचार लाख नोकऱ्या संपणार आहेत. असे ३२ सार्वजनिक उपक्रमांबाबत झाले आहे किंवा होण्याच्या मार्गावर आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे निर्माण होणाऱ्या पदांमध्ये सातत्याने घट होताना दिसते आहे. २०१४ मध्ये १,३६४ जागा तर २०१५ मध्ये १,१६४ जागा, २०१६ मध्ये १,०५८ जागा तर २०१८ मध्ये ८१२ जागा निर्माण झाल्या. हीच बाब स्टाफ सिलेक्शनबाबत. तिथे २०१३ मध्ये २० हजार जागा, २०१८ पर्यंत १२ हजार तर २०२२ मध्ये आठ हजारांहून कमी जागा निघाल्या.
आता शिक्षणाच्या मुद्द्याकडे पाहू या. शिक्षण हक्क कायदा येण्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २००८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नवीन खासगी शाळांची शासकीय अनुदाने बंद केली. आधीच्या शाळांना अत्यंत तुटपुंजे अनुदान दिले. पूर्वी शाळेतील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या नऊ टक्के अनुदान दिले जात असे. मात्र आता अत्यंत तुटपुंजे, म्हणजे शाळेचा स्टेशनरीचा खर्च भागेल इतकेच जेमतेम अनुदान मिळते. २००० सालापासून नवीन शिक्षकांची नियुक्ती ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून करण्यात येते. परिणामी, राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या घटली आहे. २०२१-२२ साली ती १,०५,८४८ होती. २०२२-२३ साली ती १,०४,७८१ वर आली. याच काळात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २८,६१२ वरून २८,५३२ वर आली आहे. (संदर्भ: लोकसत्ता, २८ जून २०२४) शिवाय २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळा बंद करण्याचे धोरण आहेच. देशात इतरत्र यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. हरियाणा सरकारने ३०० सरकारी शाळा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे २० हजार शिक्षक बाधित झाले आहेत. आणि आधीपासूनच ३८ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत ते वेगळे. उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण तर आधीच प्रचंड वेगाने सुरू झाले आहे. ही बाब खासगी वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधशास्त्र आदी महाविद्यालयांच्या संख्येवरून ध्यानात येईल. हे सर्व राजकीय नेतेच शिक्षणसम्राट आहेत. किंवा या नेत्यांचे कोचिंगवाल्यांशी संबंध असल्याचे दिसून येते.
हे कमी म्हणून की काय, या शिक्षणधंद्यामध्ये आता गुटखा आणि तंबाखूवालेही उतरले आहेत. हे लोक शिक्षणापेक्षा ‘शिशू-आदर्श मंदिर’च्या माध्यमातून सांस्कृतिक खेळे करतात. ते पुढे थेट व्यवस्थेवर परिणाम करतात. एनटीएद्वारा यावर्षी घेण्यात आलेल्या नीट – यूजी परीक्षा प्रकरणात सापडलेले सर्व संशयित गायपट्ट्यातील आहेतच पण त्या ‘संस्कृती’तीलही आहेत. ही संस्कृती कष्टकऱ्यांना, ‘श्रमण’कऱ्यांना विरोध करणारी, त्यांचे शोषण करणारी आहे. त्याचप्रमाणे, यापूर्वीही एनसीआरटीद्वारे अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आलेले बदलही टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. या सर्व शैक्षणिक अव्यवस्था आणि शिक्षणाचा दर्जा आणि त्यापेक्षा या सर्व व्यवस्थेवरचा विद्यार्थ्यांचा उडालेला विश्वास यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर वर्षी वाढत आहे. २०१४ साली परदेशी शिक्षणासाठी १ लाख ६० हजार विद्यार्थी गेले तर २०२३-२४ साली आठ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी गेले. सामाजिक आरक्षणाचा लाभार्थी समूह सरकारी नोकऱ्या आणि कोणत्याही अर्थाने उपयोजित नसलेल्या शिक्षणामध्ये अडकवलेला आहे.
दुसरा मुद्दा, इंदिरा साहनी प्रकरणातच नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सामाजिक आरक्षणावर ५० टक्के मर्यादा आणली असे नव्हे, तर संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही याबाबत स्पष्टता दिली आहे. समानता हा केवळ नियम नव्हे तर ते एक आधुनिक मूल्य आहे. तर आरक्षण हा अपवाद आहे. नियमापेक्षा वा मूल्यापेक्षा अपवाद मोठा झाला तर व्यवस्थाच विसविशीत होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता व्याप्ती वाढवावी. म्हणजे, खासगी क्षेत्रामध्ये सामाजिक आरक्षणाची किंवा ‘अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ (सकारात्मक भेदभाव)ची तरतूद करावी.
यासाठी आरक्षित वर्गाची अनुभूती असणारे शासन हवे. अर्थात या वेळी मतदारांनी तसा प्रयत्न केला. मात्र ते पुरेसे नाही. कारण उडदामाजी काळेगोरे अशी सद्या:स्थिती आहे. असो.
वरील उपाय खूपच प्राथमिक पातळीवरील आहे. समस्येला सुलभीकरणाच्या पल्याड न्यायचे असेल तर तिच्या मुळाशी जावे लागेल. सामाजिक आरक्षण देण्याची गरज भासली, ती विषमतेमुळे. ही विषमता जन्मापासूनच येते. महत्त्वाचे म्हणजे या व्यवस्थेला धार्मिक अधिष्ठान आहे. आणि या विषम व्यवस्थेचे समर्थन करणारे पक्ष, संघटना, व्यक्ती २१ व्या शतकामध्येही अस्तित्वात आहेत. आरक्षणाचा लाभार्थी होऊ पाहणारा बहुसंख्य समूह या धर्मग्रंथाना पवित्र मानतो, पण ते धर्मग्रंथ त्याला अपवित्र मानतात. या समूहाची संख्या एकूण समाजाच्या ९० टक्के आहे. आरक्षणाचा लाभार्थी असणारा १० टक्के समूहच या व्यवस्थेचे पोषण करत आला आहे. या वर्चस्ववादी समूहाचे केवळ सेवक राहाल तर काय होईल, ते ‘अज्ञेय’ हे प्रसिद्ध हिंदी कवी नेमकेपणाने सांगतात.
‘‘जो पूल बनाएँगे
वे अनिवार्यत: पीछे रह जाएँगे…
सेनाएँ हो जाएँगी पार,
मारे जाएँगे रावण, जयी होंगे राम,
जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएँगे.’’
असे व्हायला नको असेल तर ज्या संस्कृतीत या व्यवस्थेची मुळे आहेत ती व्यवस्था, संस्कृती बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सत्तेचे नाही, तर संस्कृती आणि व्यवस्थेचे परिवर्तन करणे आणि त्यातून आपले सांस्कृतिक भांडवल निर्माण करणे हा एकच अहिंसक, सत्य आणि शाश्वत मार्ग आहे.
prashantrupawate@gmail.com
