डॉ. श्रीरंजन आवटे
आरक्षण आहे याचा अर्थ शोषण आहे. अखेरीस शोषणमुक्त समाज निर्माण होईल तेव्हा आरक्षणाची आवश्यकताच भासणार नाही..
आरक्षणामुळे गुणवत्ता ढासळते. कार्यक्षमता कमी होते. उत्पादकतेचा ऱ्हास होतो असा युक्तिवाद केला जातो कारण कौशल्य नसलेल्या, पात्र नसलेल्या लोकांना शिक्षण मिळते, नोकरी मिळते. गुणवत्ता ही काही मोजक्याच उच्चजातीय समूहांमध्येच आहे, असे गृहीतक हा युक्तिवाद करणाऱ्यांच्या मनात असते. हे गृहीतक अभिजनांना आवडेल, असे आहे पण ते विषमतेचे समर्थन करणारे आहे. तसेच ते वस्तुस्थितीला धरून नाही कारण गुणवत्ता, कौशल्ये, पात्रता या साऱ्या बाबी जातविशिष्ट असतात, असे मानणे चुकीचे आहे. दुसरा मुद्दा आहे, तो गुणवत्तेच्या निकषांचा. अनेकदा हे निकषच अभिजन धारणांमधून तयार झालेले असतात. त्यामुळे कुणाला पात्र / अपात्र ठरवताना शाळा कॉलेजांमधील परीक्षांमधील गुण याच्या पलीकडे असलेल्या जीवनकौशल्यांचा विचारही केला जात नाही. ज्या सामाजिक स्थानातून, परिवेशातून विद्यार्थी घडतात, त्याचा समग्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता असते.
नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिल्याने उत्पादकता कमी होते, असा दावा केला जातो, यात तथ्य आहे काय? प्रा. अश्विनी देशपांडे आणि थॉमस वैसकॉफ यांनी २०१० साली भारतीय रेल्वेच्या अनुषंगाने लिहिलेला संशोधनपर निबंध येथे महत्त्वाचा ठरेल. या अभ्यासातून समोर आले की, अनुसूचित जाती आणि जनजाती यांचे भारतीय रेल्वेमध्ये प्रमाण वाढल्यामुळे उत्पादकतेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही. उलटपक्षी, काही प्रसंगी उच्चपदस्थ अनुसूचित जाती/ जमातीमधील अधिकारी असताना उत्पादकता वाढली असल्याचे चित्र दिसून आले. अगदी याच प्रकारे स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिल्यानंतर अनेक अभ्यास समोर आले. सोनिया भालोत्रा आणि इतर संशोधकांनी १९९२ ते २०१२ या काळात चार हजार २६५ मतदारसंघांचा अभ्यास करून सांगितले की महिला लोकप्रतिनिधी होत्या तिथे आर्थिक प्रगतीचा वेग अधिक होता. अधिक विकासप्रकल्प मार्गी लागले. त्यामुळे गुणवत्ता केवळ पुरुषांकडेच आहे किंवा काही जातसमूहांकडेच आहे, असे मानणे चुकीचे ठरते.
हेही वाचा >>> संविधानभान: आरक्षण समजावून घेताना..
या युक्तिवादासह आणखी एक मोठा गैरसमज निर्माण झाला आहे, तो बाबासाहेबांच्या एका विधानाच्या अनुषंगाने. अनुसूचित जाती आणि जनजाती यांच्यासाठी केवळ १० वर्षे आरक्षण द्यावे आणि मग आरक्षणाचे धोरण बंद करावे, असे आंबेडकर म्हणाले असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे विधान कुठेही केलेले नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षणाबाबत २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी संविधानसभेत भाषण केले आहे. त्यामुळे १० वर्षांचा संदर्भ आहे तो राजकीय आरक्षणाला. त्यातही ते कालमर्यादा सुचवत नाहीत. उलट बाबासाहेब म्हणतात की, संविधानसभेतील काही सदस्यांना वाटते की १० वर्षांनी राजकीय आरक्षणाची गरज संपेल मात्र माझ्या मते अनुसूचित जाती/ जमातींवरील अन्यायाचे निर्मूलन दहा वर्षांत होईल, असे नाही. तसेच नोकरी आणि शिक्षण याबाबतची कालमर्यादाही बाबासाहेबांनी सुचवलेली नाही. याचा अर्थ आरक्षण कायमस्वरूपी असावे काय? अर्थातच नाही.
आरक्षण आहे याचा अर्थ शोषण आहे. अखेरीस शोषणमुक्त समाज निर्माण होईल तेव्हा आरक्षणाची आवश्यकताच भासणार नाही. संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करताना आरक्षण संपुष्टात आणावे, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे काय? याचे उत्तर नकारार्थी आहे, असे अनेक अभ्यास दाखवतात. उलटपक्षी, अलीकडे वर्चस्वशाली जातीही आपल्याला आरक्षण हवे, अशा मागण्या करू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता समतेची वाट अधिक किचकट झालेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्र आक्रसते आहे आणि आरक्षणाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी आंदोलने होत आहेत. भांडवली जगताने नवे पेच निर्माण केले आहेत. अशा वेळी समताधिष्ठित समाजनिर्मितीच्या दिशेने जाणारा रस्ता अधिक चिंचोळा झाला आहे. त्यातून वाट शोधण्याचे आव्हान नागरिकांसमोर आणि राज्यसंस्थेसमोर आहे.
poetshriranjan@gmail.com
