भेदभावाचे मूळ सामाजिक स्थानावर आधारित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आधारांवर आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सकारात्मक भेदभावाला सर्वसामान्य भाषेत ‘आरक्षण’ असे म्हटले जाते. आरक्षण हा अतिशय गुंतागुंतीचा, संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. अनेकदा चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे आरक्षणाचे तत्त्वच चुकीचे आहे, असे वाटण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळेच आरक्षणाची चर्चा समतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत सखोलपणे आणि डोळसपणे समजावून घेतली पाहिजे. आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही मूलभूत धारणांचा विचार केला असता काय दिसते?
(१) आरक्षणामुळे जातीयता वाढते
काही जातसमूहांतील लोकांसाठी विशेष सवलती, खास तरतुदी असतात. त्यातून इतर जातींच्या आणि आरक्षण मिळणाऱ्या समूहात तेढ निर्माण होऊन जातीयता वाढते; मात्र हा युक्तिवाद योग्य नाही कारण जातीयता आहे म्हणून आरक्षणाचे धोरण राबवले आहे. म्हणजेच समाजात जातीच्या आधारे उतरंड आहे म्हणून हे धोरण राबवावे लागले आहे. संविधानानुसार आरक्षणविषयक तरतुदी निर्माण होण्यापूर्वी शेकडो वर्षे जातव्यवस्था होती. त्या आधारे शोषण केले जात होते. त्यामुळे जातीयता वाढू नये यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी आणि लोकांचा परस्परांमधला व्यवहार यातून जातीयतेला वेगळे वळण लागले आहे, असे वाटू शकते मात्र त्याचे कारण मूळ आरक्षणाचे तत्त्व नव्हे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस!
(२) आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही
आरक्षण ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. उलटपक्षी, त्याऐवजी आर्थिक सबलीकरणाचे प्रयत्न केले पाहिजेत. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊन तितकासा लाभ मिळत नाही. या मुद्दयात काही अंशी तथ्य आहे; मात्र बारकाईने आकडेवारी अभ्यासली तर आरक्षणाचा लाभ झाल्याचेही दिसून येईल. राष्ट्रीय नमुना सांख्यिकीय संस्थेच्या (एनएसएसओ) आकडेवारीनुसार, २०१२ साली केंद्रीय सार्वजनिक सेवांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी असलेले १५४.१ लाख कर्मचारी होते त्यापैकी २५ लाख ८६ हजार अनुसूचित जातींतील होते. साधारण १७ टक्के अनुसूचित जातींच्या समूहातील कर्मचाऱ्यांना नोकरी होती. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवांमध्ये, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणाचा उपयोग झाला, असे दिसते. अर्थात आता सार्वजनिक क्षेत्रच मुळी आक्रसत चालले असल्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे क्षेत्रही कमी होत चालले आहे.
(३) आरक्षण आर्थिक आधारावर हवे
समूहाला सामाजिक ओळखीच्या आधारे समाजातून वगळले जाते किंवा विशिष्ट समूहाला भेदभावपूर्ण वर्तणूक दिली जाते. या ओळखी जन्माधारित आहेत. जात, वंश, धर्म, लिंगभाव या आधारे समूहांवर अन्याय होतो. कनिष्ठ जातींमधील आर्थिकदृष्टया प्रगती साधलेल्या व्यक्तीला सन्मानाची वागणूक मिळतेच असे नाही. अनेकदा लग्नांच्या जाहिरातींमध्ये ‘आंतरजातीय विवाह चालेल, मात्र एससी, एसटी क्षमस्व’ असे लिहिलेले असते. सामाजिक भेदभावाची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. भेदभाव करण्याचे मूळ सामाजिक स्थानावर आधारित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आधारांवर आहे. अलीकडे १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. ही घटनादुरुस्ती वादग्रस्त ठरली कारण आरक्षणाच्या मूळ धोरणाशी ती विसंगत आहे, असे म्हटले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन असे निकालपत्र देत ही घटनादुरुस्ती वैध ठरवली आहे. या निकालाने आरक्षणाचे चर्चाविश्व तळापासून ढवळून निघाले आहे. आर्थिक दुर्बलांना सहकार्य केले पाहिजे, यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही आणि त्यानुसार काही योजना अस्तित्वात आहेतही मात्र आरक्षणाचा मूळ आधारच आर्थिक मानला तर सामाजिक भेदभावाच्या ऐवजी गरिबी निर्मूलनाचा उद्देश पटलावर येऊन धोरण भरकटते. सामाजिक समतेची व्यापक चौकट लक्षात घेतली की आरक्षणातील गुंते समजून घ्यायला मदत होते.
poetshriranjan@gmail.com
सकारात्मक भेदभावाला सर्वसामान्य भाषेत ‘आरक्षण’ असे म्हटले जाते. आरक्षण हा अतिशय गुंतागुंतीचा, संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. अनेकदा चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे आरक्षणाचे तत्त्वच चुकीचे आहे, असे वाटण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळेच आरक्षणाची चर्चा समतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत सखोलपणे आणि डोळसपणे समजावून घेतली पाहिजे. आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही मूलभूत धारणांचा विचार केला असता काय दिसते?
(१) आरक्षणामुळे जातीयता वाढते
काही जातसमूहांतील लोकांसाठी विशेष सवलती, खास तरतुदी असतात. त्यातून इतर जातींच्या आणि आरक्षण मिळणाऱ्या समूहात तेढ निर्माण होऊन जातीयता वाढते; मात्र हा युक्तिवाद योग्य नाही कारण जातीयता आहे म्हणून आरक्षणाचे धोरण राबवले आहे. म्हणजेच समाजात जातीच्या आधारे उतरंड आहे म्हणून हे धोरण राबवावे लागले आहे. संविधानानुसार आरक्षणविषयक तरतुदी निर्माण होण्यापूर्वी शेकडो वर्षे जातव्यवस्था होती. त्या आधारे शोषण केले जात होते. त्यामुळे जातीयता वाढू नये यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी आणि लोकांचा परस्परांमधला व्यवहार यातून जातीयतेला वेगळे वळण लागले आहे, असे वाटू शकते मात्र त्याचे कारण मूळ आरक्षणाचे तत्त्व नव्हे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस!
(२) आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही
आरक्षण ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. उलटपक्षी, त्याऐवजी आर्थिक सबलीकरणाचे प्रयत्न केले पाहिजेत. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊन तितकासा लाभ मिळत नाही. या मुद्दयात काही अंशी तथ्य आहे; मात्र बारकाईने आकडेवारी अभ्यासली तर आरक्षणाचा लाभ झाल्याचेही दिसून येईल. राष्ट्रीय नमुना सांख्यिकीय संस्थेच्या (एनएसएसओ) आकडेवारीनुसार, २०१२ साली केंद्रीय सार्वजनिक सेवांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी असलेले १५४.१ लाख कर्मचारी होते त्यापैकी २५ लाख ८६ हजार अनुसूचित जातींतील होते. साधारण १७ टक्के अनुसूचित जातींच्या समूहातील कर्मचाऱ्यांना नोकरी होती. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवांमध्ये, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणाचा उपयोग झाला, असे दिसते. अर्थात आता सार्वजनिक क्षेत्रच मुळी आक्रसत चालले असल्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे क्षेत्रही कमी होत चालले आहे.
(३) आरक्षण आर्थिक आधारावर हवे
समूहाला सामाजिक ओळखीच्या आधारे समाजातून वगळले जाते किंवा विशिष्ट समूहाला भेदभावपूर्ण वर्तणूक दिली जाते. या ओळखी जन्माधारित आहेत. जात, वंश, धर्म, लिंगभाव या आधारे समूहांवर अन्याय होतो. कनिष्ठ जातींमधील आर्थिकदृष्टया प्रगती साधलेल्या व्यक्तीला सन्मानाची वागणूक मिळतेच असे नाही. अनेकदा लग्नांच्या जाहिरातींमध्ये ‘आंतरजातीय विवाह चालेल, मात्र एससी, एसटी क्षमस्व’ असे लिहिलेले असते. सामाजिक भेदभावाची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. भेदभाव करण्याचे मूळ सामाजिक स्थानावर आधारित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आधारांवर आहे. अलीकडे १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. ही घटनादुरुस्ती वादग्रस्त ठरली कारण आरक्षणाच्या मूळ धोरणाशी ती विसंगत आहे, असे म्हटले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन असे निकालपत्र देत ही घटनादुरुस्ती वैध ठरवली आहे. या निकालाने आरक्षणाचे चर्चाविश्व तळापासून ढवळून निघाले आहे. आर्थिक दुर्बलांना सहकार्य केले पाहिजे, यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही आणि त्यानुसार काही योजना अस्तित्वात आहेतही मात्र आरक्षणाचा मूळ आधारच आर्थिक मानला तर सामाजिक भेदभावाच्या ऐवजी गरिबी निर्मूलनाचा उद्देश पटलावर येऊन धोरण भरकटते. सामाजिक समतेची व्यापक चौकट लक्षात घेतली की आरक्षणातील गुंते समजून घ्यायला मदत होते.
poetshriranjan@gmail.com
