यंदाची रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची सलग दहावी बैठकदेखील कपातशून्यच असेल हे गृहीतच होते. अपेक्षेनुरूप बुधवारचा निर्णयही तसाच आला. तथापि मध्यवर्ती बँकेतील धोरणकर्त्यांच्या विचाराची पद्धत बदलत असल्याचे त्यांनी सूचित करणे, ही या वेळची सर्वात लक्षणीय आणि म्हणूनच अनेकांगाने महत्त्वाची बाब. ‘परिस्थितीजन्य लवचीकतेचा विराम’ ते ‘तटस्थता’ अशा तिच्या भूमिका बदलाचा याला संदर्भ आहे. संज्ञा आणि परिभाषेच्या जंजाळात न फसता, याचा साधा सरळ अर्थ हाच की व्याजदरात वाढीचे चक्र आता एकदाचे थांबले आहे. म्हणजेच मे २०२२ पासून रेपो दर वाढत वाढत ६.५० टक्क्यांवर गेले, ते या पर्वाने गाठलेले अंतिम टोक असेल. अर्थात ही कपात पर्वाची नांदी आहे म्हणण्यापेक्षा, महागाईविरोधातील युद्धाचा शेवट नजीक येऊन ठेपल्याचा तो थेट संकेत आहे. सामान्य पगारदार, आकांक्षावान मध्यमवर्गीय, घराचे स्वप्न बाळगलेली नवतरुण दाम्पत्ये, छोटे-मोठे उद्याोजक-व्यावसायिक या सर्वांना व्याजदरातील कपातीचा वसंत फुलताना दिसेल अशी ही सुवार्ता निश्चितच.
व्याजदर कपातीसाठी मैदान तयार करण्याचे काम यंदाच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीतील या भूमिका बदलातून झाले आहे. त्याचे यथोचित स्वागत केलेच पाहिजे. महागाईला काबूत आणणारा हा लढा खूपच अवघड होता आणि अखेर हा अक्राळविक्राळ राक्षस वश झाला असल्याचे कथन गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी त्यांच्या खास शैलीत केले. उपमा आणि प्रतिमांच्या चपखल वापराची शैली त्यांनी विकसित केली आहे. त्याला अनुसरूनच, ‘उधळलेला महागाईचा घोडा काबूत आणून तो पागेत परतला आहे. आता अतीव सावधगिरीनेच पागेचा दरवाजा खुला करावा लागेल आणि घोड्याचा लगाम घट्ट कसून ठेवावा लागेल,’ असे त्यांनी ताज्या स्थितीचे वर्णन केले.
हेही वाचा :‘अभिजात’तेची राजकीय पाळेमुळे
आता मग लाखमोलाचा प्रश्न हाच की, अमेरिकेत आणि जवळपास सर्वच विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये चार वर्षांच्या अंतराने व्याजाचे दर खालावणे जे सुरू झाले आहे, तो क्रम आपणही अनुभवणार काय आणि कधी? परंतु हे कपात पर्व सुरू करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमुख धोके आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरेल. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक स्तरावर खनिज तेलादी आयातीत जिनसांच्या किमती भडकण्याची जोखीम, देशांतर्गत खाद्यान्न महागाई आणि तिला हवामानातील प्रतिकूल बदलांचा धोका आणि तिसरे म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी कोणतेही नकारात्मक धक्के निर्माण होणार नाहीत, हे पाहावे लागेल.
यापुढे आर्थिक वाढीला चालना आणि महागाई नियंत्रण या दोन्ही पारड्यांचा तोल सारखाच राहील हे स्पष्टच आहे. किंबहुना आर्थिक वाढीच्या दिशेने पारडे प्रसंगी झुकलेले राहील. हे चालू वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी ७.२ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज कायम ठेवून गव्हर्नर दास यांनीच सूचित केले आहे. भारताच्या विकासगाथेवरील त्यांचा अमीट विश्वास यातून अधोरेखित होतो. मात्र आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांत सरकारी भांडवली खर्चातील वाढीसह, खासगी गुंतवणूक आणि भांडवली विस्तारही फळफळताना दिसायला हवा. यंदा चांगल्या झालेल्या पाऊसपाण्याचे प्रतिबिंब खरिपाचे मायंदाळ (बम्पर) उत्पादन आणि त्यापुढे रब्बीच्या पेरण्यात दिसायला हवे. त्याचे पर्यवसान ग्रामीण भागांत फुललेल्या बाजारपेठा आणि मागणीला आलेल्या बहरात दिसायला हवे. ही सर्व गृहीतके मध्यवर्ती बँकही नक्कीच ध्यानात घेईल आणि त्याबरहुकूमच कपातीचा वसंतोत्सव फुलताना दिसेल, हेही तितकेच स्पष्ट.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: आंदोलकरोधक जाळी
ताज्या भूमिका बदलाचा संकेत असाही की, अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही अनुमानित ७.२ टक्क्यांपेक्षा कमी राहून तिला मर्यादा पडल्याचे दिसल्यास, दर कपातीसाठी गलबला वाढत जाईल. कोणत्याही अंगाने बुधवारचे गव्हर्नर दास यांचे पतधोरण बैठकीसंबंधीचे समालोचन आणि त्याचा अन्वयार्थ लावायचा तर, येत्या डिसेंबरमध्ये कपातीच्या शक्यताच अधिकाधिक गडद होताना दिसून येते. ती एकदा सुरू तरी होऊ द्या, कपातीचे प्रमाण आणि वेग तसेच त्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा वेध मग त्या त्या वेळी घेऊच. तूर्त कपातीच्या वसंतोत्सवापूर्वीच या संभाव्य उत्सवाच्या स्वागतासाठी उधळल्या गेलेल्या पूर्वरंगाचे सुख अुनुभवू या.
